महानगरपालिकाको दायित्व
नेपालले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक जनताको प्रतिनिधिबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान पाएको छ । यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भइसक्योे । सङ्घ, प्रदेशको र स्थानीय तहको व्यवस्थाले स्थानीय एकाइलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुराताìिवक सम्पदाले भरिपूर्ण काठमाडौँ महानगरको आफ्नै विशेषता छ । महानगरको जिम्मेवारी भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य,
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको जीवन्तता
नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ लाई संवत् २०७९ चैत १९ गते बसेको उक्त सभाको बैठक सङ्ख्या अठारबाट पारित गरेको छ । यस नियमावलीलाई परिच्छेद ३० तथा नियम २६४ मा विभाजित गरिएको छ। उक्त नियमावलीले बैठक सञ्चालन, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन, बैठकका लागि कार्यविधि निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन त
पर्यावरणीय जोखिम
पृथ्वीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो शताब्दीको विशिष्टता के औँल्याइन्छ भने यसको आरम्भ नै पृथ्वीको जीवनदायिनी शक्ति खतरामा परिसकेको अवस्थामा भएको थियो। यो बिगँ्रदो स्थिति २०२२–२३ का बीच अझ विकट हुन पुगेको औँल्याइँदै छ। यसका मुख्य दुईवटा कारण बताइएको छ। पहिलो– जलवायुमा परिवर्तन, वायु प्रदूषण, पानीको सङ्कट आदि लगायत एक दर्जन जति गम्भीरतम पर्यावरणीय समस्याहरू। दोस्रो– अत्यन्तै गम्भीर
स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ
केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँग आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे छलफल ग¥यो। कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव थोरै दिए, गुनासा धेरै पोखे। पूर्वाधार निर्माणका योजनामा कमिसनको चलखेल रहेको, पालिकामा योजना पठाउँदा कुनै समन्वय नभएको, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट बाँडिएकोजस्ता गुनासामै समय व्यतीत भयो।
अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा
भनिरहनु नपर्ला, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थात् मुख्य इन्जिन हो। पटक–पटक ठूला आघातहरू (भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी, द्वन्द्व) बेहोर्दै आएको निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रतिकूलताबीच पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरारूपी आशा भने कायमै राखेको छ। विगतमा पटक–पटक भएका राजनीतिक अस्थिरता, एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीजस्ता अप्ठ्यारालाई समेत निजी क्षेत्रले सहजै सम्हालेको थियो तर यो वर्ष निजी क्षेत्र बढी निराश र कमजोर देखिएको छ। निजी क्षेत्रका बहुआयामिक समस्या छन्, त्यसमा पनि प्रमुख समस्या भने उच्च बैङ्क ब्याजदर र यसले पारेको प्रभाव नै हो।
स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण
सन् १९८२ ताका फोकल्यान्ड युद्धको क्रममा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) ले प्रसारण गरेको बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समाचार सामग्रीलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बीबीसीले शत्रु (अर्जेन्टिना) लाई सहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उक्त घटनापछि बेलायतको संसद्मा बीबीसीको चर्को आलोचना भयो । त्यहीँ आलोचनाका बीच बीबीसीका तत्कालीन महानिर्देशक आयन ट्र्याटोवेनले भनेका थिए, “बीबीसीको भूमिका बेलायती सैनिकको ‘आ
एसईईपछि अभिभावकको दायित्व
विद्यालय जीवनको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा लिइने एसईई भर्खरै सकिएको छ । देशभरबाट चार लाख ८४ हजार २२७ विद्यार्थी यस पटक एसईई परीक्षामा सामेल भएका थिए । केही विसङ्गतिपूर्ण समाचारको निरन्तरतासँगै सारगत रूपमा एसईई मर्यादित ढङ्गले सम्पन्न भएको छ । वि.सं १९९० देखि सुरुवात भएको एसएलसी सरकारले विद्यालयीय शिक्षामा गरेको संशोधनसँगै एसईई भएको छ । शाब्दिक रूपमा केही भिन्नता भए पनि सारगत रूपमा भने एसएलसीसरहको मान्यता एसईईले पाइरहेको छ । एसईईका रूपमा विद्यार्थीलाई फलामे द्वारका रूपमा चित्रित भएको एसएलसीलाई केही सहज र खुकुलो बनाएको भए पनि अ
समावेशी विकासका अवधारणा
विकास र परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हुन् । मानिसको सोच, क्षमता र समय सन्दर्भले विकासको मानक निर्धारण गर्छ । सामान्यतया मानव जीवनलाई अझ बढी समुन्नत र सुखी तुल्याउन अवलम्बन गरिने सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया वा यससम्बन्धी क्रियाकलापलाई विकासको रूपमा बुझिन्छ । मानव इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विकास वा सफलताका मानकको फरक फरक दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । सिकारी वा घुमन्ते युगमा ठूलो जङ्गली जनावरको सिकार गरेर धेरै मानिसलाई भोजन उप
मानव निर्मित कृत्रिम व्यक्ति
विधिशास्त्री साल्मन्डले “व्यक्ति त्यो हो, जसले अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ” भने । प्राचीन रोमन कानुनमा दास–दासीहरूको आफ्नै अधिकार नहुने भएकोले उनीहरूलाई व्यक्तिको दर्जा दिइएन । मानिस जन्मेपछि व्यक्तिका अधिकारको सिर्जना हुने भन्ने मानिने भए पनि विकसित सम्पत्तिसम्बन्धी मान्यताले पेटमा भएका मानिसको र कतिपय अवस्था मरेपछि पनि व्यक्तिसरहका अधिकार सिर्जित हुने भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । मृतकको शरीर तथा सम्पत्ति उसको इच्छाअनुसार कानुनबमोजिम
भ्रष्टाचार रोक्ने कानुन
वर्तमान सरकार केही गरौँ देश र जनताका लागि भन्ने सोचमा रहेको पाइन्छ । यसले गर्ने कार्य धेरै छन् जसमध्ये प्रमुख काममध्येको एक हो सुशासन । सुशासन कायम गर्न वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन ठिक हुनुपर्छ । कानुन धेरै प्रकारका छन्, जसमध्ये यहाँ प्रत्यायोजित कानुनको चर्चा गरिन्छ ।
नागरिकमैत्री न्याय प्रणाली
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको एउटा सत्य यो पनि हो कि नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अङ्ग्रेजीमा सोभरेन्टी, सबैभन्दा उच्च र अन्तिम शक्ति, प्रधान वैधताको स्रोत अथवा चुनौतिरहित सर्वोच्च स्वायत्तताका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ । कतिपय दार्शनिकहरूले यसलाई विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अनि अमूर्त अवधारणा भन्छन् । लेखक रोबर्ट ज्याक्सन आफ्नो पुस्तक ‘सोभरेन्टी’ मा नागरिक सर्वोच्चतालाई आधुनिक राजनीतिको प्राणका रूपमा चित्रित गर्छन् । एउटा
राविसेको पुनर्स्थापना
राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) कुनै समयको चर्चित कार्यक्रम थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गर्न अनिवार्य रूपमा देशको कुनै न कुनै रूपमा सेवा गर्नु पथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थासहितको यो कार्यक्रम मुलुकका लागि अत्यन्त उपयोगी मानिएको थियो । लोकप्रियताको
भर्ना अभियानको सन्देश
कुनै पनि व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिको स्तर त्यस मुलुकले उपलब्ध गराएको शिक्षाको अवसर र गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटन गराई सक्षमता हासिल गर्ने मुख्य माध्यम शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार र समृद्धिको आधार भनिन्छ ।
राराको आँगनमा जमेको उमङ्ग
कुनै ठूलो तयारीबिनै अकस्मात् सुर्खेत जाने योजना बन्यो । यसै मेसोमा मुगुको मनमोहक रारा ताल अवलोकनको साइत जु¥यो । मेरो श्रीमान् कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख भीम ढकाल घर बिदा सकेर फर्कने दिन म पनि उहाँको पछि लागे । छिमेकी दाजु नरेन्द्र खतिवडा र भाउजू चन्दा खतिवडासमेत हामी बुद्ध एयरबाट सुर्खेतमा अवतरण ग¥यौँ । २०३२ सालतिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत रहने निर्णय गरेपछि यहाँको विकासले फड्को मारेको हो । व्यवस्थित सहरका रूपमा वीरेन्द्रनगरको विकास साँच्चै नै लोभलाग्दो । शहीद स्मारक पार्क, काक्रेबिहार क्षेत्र, बुलबुले ताल र देउती बजैको म
सवारी जामको निकास
सडकमा सवारी जामको समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । यसको समाधानका लागि निकायले वर्षांैदेखि अनेक उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रयास नभएका होइनन् तर समस्या समाधान भएको छैन । बाटोमा सडक बत्ती राख्ने, जेब्रा क्रस राख्ने, ट्राफिक नियमको पालना गराउने, बाटो फराकिलो पार्ने, विभिन्न खोला किनारामा नयाँ सडक कोरिडोरको निर्माण गर्ने अनेकन प्रयास गर्दा पनि समस्या उस्तै छ । सुझाव दिनेले गाडीको आयात रोक्ने, धेरै कर लगाउने भन्छन् ।
बीपीले रात बिताएका ती गाउँ
नेपाली कांग्रेसलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न जनजनको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो बीपी कोइरालाको । यसका लागि उहाँ निरन्तर देश दौडाहामा निस्कने गर्नुहुन्थ्यो । देशदौडाहा चलायमान राजनीतिज्ञका लागि मजबुत आधारसमेत मानिन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक पटक सरकार फेरिए पनि आमनिर्वाचन हुन सकेको थिएन । जननिर्वाचित सरकारको परिकल्पना त धेरै टाढाको विषय थियो । बीपीका लागि पनि परिस्थिति खासै अनुकूल हुन सकेको थिएन ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती
विकसित जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई समाधान गर्ने विभिन्न उपायमध्ये वानस्पतिक प्रवद्र्धन उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । वनस्पति मानिस मात्रका लागि नभई सबै जीव जीवात्माका लागि महìवपूर्ण सम्पदा हुन् । जसको संवद्र्धनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि समेत हासिल गर्न सकिन्छ । मानवीय आवश्यकता त झन् हर तरहले प्रत्यक्ष परोक्ष वनस्पति स्रोतमा नै निर्भर छन् । जङ्गल भए नै मङ्गल भन्ने भनाइ पनि छ । जङ्गलको पर्याय भनेको वनस्पति हो । वनस्पति भए मात्र अरू विभिन्नखालका जनावरका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।
नयाँ बिहानीसँगको अपेक्षा
नयाँ वर्ष २०८० आजबाट प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा, अपेक्षा र भरोसा पनि थपिएको छ । संयोग, वर्ष प्रारम्भ मात्र होइन, नयाँ दशकमा समेत हामी आजैबाट प्रवेश गर्दैछौँ । त्यसैले गएको वर्ष मात्र होइन बितेको दशककै समीक्षा गर्दै हामीले आगामी रणनीति बनाउनुपर्नेछ । गत वर्ष २०७९ नेपालीका लागि आर्थिक प्रगतिका हिसाबले खासै उत्साहजनक रहेन । राजनीतिक उपलब्धि भने गज्जबकै भएको हो । संविधान सभाबाट नेपाली जनताले बनाएको संविधानले यसै अवधिमा एउटा चरण पूरा गरी दोस्रो चक्र प्रारम्भ गरेको छ । अर्थात्, २०७२ अजोज ३ मा अपत्यारिलो सकसका बीच जारी भएको संविधानले त्यही
बहुदलीयता र बहुलवादको गुदी
‘सरकार बनिसकेपछि स्रोतको बाँडफाँटमा घटकहरूको प्रभाव पर्छ । धेरैजसो बार्गेनिङ प्रक्रिया चुनावी अभियानअघि र चुनावको दौरानमा चल्छ । पदलक्षित उम्मेदवारले विभिन्न नीति लागू गर्ने वाचा गर्छन् ।’ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेसद्वारा प्रकाशित पुस्तक’ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीः इलेक्सन्स एन्ड लेजिस्लेटिभ पोलिटिक्स’ मा लेखकद्वय नर्मन स्कोफिल्ड र इताई सेनेदले प्रकट गरेको यो विश्लेषण विशेषतः बहुदलीय लोकतन्त्रमा सामान्य मानिनुपर्छ । वास्तवमा, आममतदाताको समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता उच्च भएको मुलुकमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलैमा पार्टीले आफ्ना साङ्गठनिक पिंधसँग पहिले नै नीतिगत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बहुदलीय राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अर्थ प्रवाहित गर्छ । हामीकहाँ निर्वाचनअ
विकासको नयाँ मार्गचित्र
नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार विकासको नयाँ मोडेल आवश्यक रहेको विषय उठान भइरहेको छ । हुन पनि यो निकै जरुरी देखिएको छ किनकि विगतका विकास प्रयास प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । असफल विकास प्रक्रिया या मोडेलको पुनरोक्ति गर्नु भनेको नवीनता र सिर्जनशीलता अभावको सङ्केत हो । के साँच्चिकै सरकार विकासको प्रतिमानमा परिवर्तन गरेर नयाँ मोडेलको खोजीमा छ ? यसको जवाफका लागि धेरै कुर्नु पर्ने छैन किनकि सरकारले छिट्टै आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्नेछ । आउँदो जेठ १
वैदेशिक रोजगारीका सामाजिक मूल्य
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार देशमा १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारबाट २१ लाख ९० हजार ५९२ जना मानिस विदेशिएका छन् । त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् भने १७.८ प्रतिशत महिला । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६२ हजार नाघिसकेको छ । जसमा पुरुष ५३ लाख ४८ हजार र महिला ३ लाख १६ हजार छन् । सरकारले हालसम्म व्यक्तिगत रूपमा १७८ र संस्थागत रूपमा ११० मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि १५० देशमा गएको तथ्याङ्क छ । यसले श्रम आप्रवासन नेपालको आर्थिक र सामाजिक परिदृश्यको एक महìवपूर्ण पाटोको रूपमा स्थापि
उपनिर्वाचनको माहोल
लोकतन्त्र र विकासको अन्तरसम्बन्धका बारेमा हालैका दिनमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । अधिकांश देशको विश्लेषणबाट थाहा लागेको छ कि विकाससँग लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि देशको विविधतालाई ध्यानमा राखेर केही अनुसन्धानकर्ताले लोकतन्त्रले विकासको गतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन् र चुनावलाई लोकतन्त्रको मुख्य संस्थागत संरचना भनेका छन् ।
लैङ्गिक असमानताका चुनौती
महिलाले पुरुषसरह मानवाधिकार प्राप्त गर्न विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको ११३ वर्ष नाघेछ । मानवका रूपमा कानुन, समाज र परिवारले पुरुषलाई जुन अधिकार दिएको छ, सो पाउन विश्वभरका महिला आज पनि आन्दोलनरत छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका केही मुलुकमा मात्र महिला अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ भने अधिकांश मुलुकका महिला आज पनि असाध्य रोग, भोक र शोकले ग्रस्त छन् । लैङ्गिक असमानता हटाउन विश्वभरका महिलाले आफ्नो अमूल्य समय एक शताब्दी लामो आन्दोलनमा खर्चिइसके पनि तिनको मानवीय हक, हैसियत र हाबी पुरुषका तुलनामा धेरै कम छ ।
स्वास्थ्य बिमाको पहुँच
स्वास्थ्य सेवा उपभोगको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्था एवं उपचारका क्रममा वञ्चित हुन नपरोस् भनी आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा हो । जुन पहिले नै निश्चित आर्थिक योगदानमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पवित्र सामाजिक दायित्वका साथ सञ्चालनमा आएको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आमनागरिकबीच चासोको विषय बन्दै आइरहेको छ । यसलाई अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेत प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
लामखुट्टेको जोखिम
नेपालमा विभिन्न खालको रोग बढ्दै गइरहेको यथार्थ हामीसँग ज्वलन्त छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, स्वास्थ्य सावधानीमा कमी तथा मौसम परिवर्तनका कारण डेङ्गु, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका कीटजन्य रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै र प्रकोपको रूप लिदैँछ । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले रोगको उपचारभन्दा नियन्त्रण महìवपूर्ण रहन्छ, जसका लागि लामखुट्टेको बासस्थान, जीवनचक्र, सार्ने कीटाणुका प्रकार, स्वरूप आदिका बारेमा गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसैका लागि स्थापना भएको कीटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्र त्यति प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन । सीमित रूपमा औलो नियन्त्रण, हात्तीपाइले अभियानमा यसको संलग्नता देखिए पनि नेपालमा प्रकोप फैलिएपछि मात्र उपचार, निदान र कुरा उठ्ने नेपाली परम्परा छ । नियमित हुनुपर्ने अध्ययन अनुसन्धान, प्रकोपको पूर्वानुमान, अनुकूलन उपचार पद्धतिहरू निर्माण गर्न उपेक्षित र प्रशासनिक चपेटाका कारण कम जनशक्ति, दक्ष जनशक्तिको अभाव, न्यून अध्ययन अनुसन्धानका भरमा चलिरहेको देखिन्छ ।
.jpg)