सन् १९८२ ताका फोकल्यान्ड युद्धको क्रममा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) ले प्रसारण गरेको बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समाचार सामग्रीलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बीबीसीले शत्रु (अर्जेन्टिना) लाई सहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उक्त घटनापछि बेलायतको संसद्मा बीबीसीको चर्को आलोचना भयो । त्यहीँ आलोचनाका बीच बीबीसीका तत्कालीन महानिर्देशक आयन ट्र्याटोवेनले भनेका थिए, “बीबीसीको भूमिका बेलायती सैनिकको ‘आत्मबल’ बढाउनु नभई बेलायती जनतालाई सही सूचनाबारे जानकारी गराउनु हो ।” महानिर्देशक आयनको यस्तो भनाइपछि विश्वभर बीबीसीको विश्वसनीयता एकाएक बढेको थियो ।
सन् १९२० मा सुरु भएको विश्वको सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसवी) संस्थाको रूपमा रहेको बीबीसीको पहुँच विश्वभर छ । विभिन्न किसिमका च्यानल सञ्चालन गर्दै आएको बीबीसी ‘रोयल चार्टर’ बाट गठन भएको पीएसवी संस्था हो । बीबीसीको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न राज्य प्रमुखबाटै सरकारको सिफारिसमा ‘बोर्ड सञ्चालक’ गठन हुने व्यवस्था छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने त्यस्तो बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्ने चलन छ । सरकारी नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र रहनका लागि टेलिभिजन र रेडियो लाइसेन्स दस्तुरबाट कोष सञ्चालन गरिन्छ । जुन पीएसवीको प्रमुख आर्थिक स्रोत हुन्छ । यसैगरी सञ्चालक बोर्डले कार्यकारी समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
पीएसबीमा सरकारी नियन्त्रण नहुँदा ती संस्थाले कसरी निष्पक्ष, सन्तुलित र निडर भएर समाचार सामग्री पस्कन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो, बीबीसी । अर्कातिर, पीएसवीमा सरकारी नियन्त्रण हुँदा ती संस्थालाई सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्दैनन् भन्ने उदाहरण हो, भारतीय प्रसारण कर्पोरेसन ऐन, १९९० अन्तर्गत स्थापना भएको प्रसार भारती । जसले भारतीय सेना र भारतीय खुफिया एजेन्सीका विरुद्धका तथ्य समाचार प्रसारण गर्ने हिम्मत गर्नै सक्दैन । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि भन्छ कि सरकारबाट नियन्त्रित मिडियाले आमनागरिकका पक्षमा बोल्नै सक्दैनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो । सोही सुझावका आधारमा २०७७ असार २४ गते संसद्मा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । २०७९ चैत २७ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा सञ्चार समितिमा पठाइएको छ । विधेयकमा गगन थापा, रघुजी पन्तलगायतका १३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन फेरी पनि स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष हुनेमा सबै क्षेत्रबाट आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । जब कि गैरनाफामुखी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दबाबबाट स्वतन्त्र तथा राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त भई आमनागरिकलाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिनु सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएका आधारभूत मान्यता हुन् ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रता
विधेयकको दफा २५ मा उल्लेख गरिएको नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मान्यता विपरीत छ । यसबाट फेरी पनि ती माध्यमलाई सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । जब कि अन्य देशमा सार्वभौमसत्ता र अखण्डता तथा सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय हितका विषयमा मात्र यस्तो निर्देशन दिन सक्ने विषयवस्तु कानुनमा नै तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ट रूपमा नतोक्दासम्म सरकारी अधिकारीले सत्ततरूढ दल अनुकूलको व्याख्या गर्न सक्छन् तर ऐनमै उल्लेख गर्दा पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पु-याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिइएको हुन्छ ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम सुनिश्चितता गरी गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय समाचार सामग्रीमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्नु पीएसवी मोडलको विशेषता हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मअनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मुख्य उद्देश्य हो । यस्ता प्रसारण माध्यम सरकारप्रति नभई संसद्, समुदाय र स्रोता तथा दर्शकप्रति उत्तरदायी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार संसद्कै सम्बन्धित विषयगत समितिको सभापति वा यस्तै अन्य व्यक्तिको अध्यक्षतामा संसद् सदस्यसमेत रहने गरी परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ तर सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ४२ सदस्यीय परिषद्मा सङ्घीय सरकारका मन्त्री र पाँच सचिव, सात प्रदेश सरकारबाट मनोनित सात सदस्य, विभिन्न संवैधानिक आयोगबाट आठ जना सदस्य, समावेशी तथा अन्य विभिन्न समूहबाट सङ्घीय सरकारले मनोनीत गर्ने सात सदस्य, स्थानीय सरकारको तीन महासङ्घका प्रतिनिधि तीन जना सदस्य, श्रोता दर्शक समूहबाट तीन जना सदस्य र छवटा विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने र कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि संस्थाका प्रतिनिधि सरकारी तथा सरकारले तोकेको व्यक्ति परिषद्मा हुने व्यवस्थाले ती माध्यम न स्वतन्त्र हुन सक्छन् न त तिनबाट निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण हुने अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रस्तावले प्रसारण संस्थाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्नै सक्दैन । यो व्यवस्थाअनुसार पीएसवी मोडलमा गई नै हाले पनि सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ, परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति रहने वा निष्पक्ष सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै परिषद्का सदस्यको चयन गर्ने संरचना र पद्धति पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यस्तो परिषद्मा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चता हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यतानुसार संसद्प्रति उत्तरदायी भई सरकारमार्फत संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यही मान्यताअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । प्रतिवेदन माथि संसद्मा आवश्यक छलफल गरी संसद्ले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई आवश्यक निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका साथै पीएसवीका लागि आवश्यक बजेट पनि संसद्ले नै छुट्याउनु पर्छ ।
विधेयकको दफा ८ मा संस्थाको सञ्चालन लागि पाँच सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अध्यक्ष र सदस्यको मनोनयन नेपाल सरकारले नै गर्ने यो प्रस्ताव पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र प्रचलन अनुकूल छैन । यस्तो कार्यकारी समितिको अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षताको सिफारिस समितिभन्दा सर्वपक्षीय प्रतिनिधि भएको सम्बन्धित संसदीय समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा समिति बनाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता हो । त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनी तोकिएको छ । यसबाहेक वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्रोत व्यवस्थाका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियन्त्रित कानुनको कुनै औचित्य हुँदैन । अर्कातिर योग्य र क्षमतावान् मान्छे नियुक्त नगरेसम्म कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन । बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना मन्त्रीले गर्ने भएपछि सार्वजनिक प्रसारण निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुनै सक्दैन । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा सरकारी सञ्चारमाध्यम कार्यकर्ता पोस्ने थलो बन्दै आएको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा गएपछि योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर प्रस्तावित विधेयक हेर्दा बीबीसीलाई देखाएर नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रसार भारती हुन्छ कि भन्ने नेपाली पत्रकारिता जगत्को अहिलेको मुख्य चिन्ता र चासोको विषय हो ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
