राजनीतिक भागबन्डाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गइरहेको आरोप लागिरहेका बेला पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला आह्वान गरेपछि ४३ जनाले आवेदन दिएका थिए । दरखास्त आह्वान गरिसकेपछि २०८० माघ १५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहालले यससम्बन्धी थप परामर्शका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, प्राडा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा चैतन्य मिश्र, डा. पीताम्बर शर्मा र प्रा. कृष्ण खनाललाई बोलाएर त्रिविमा थप सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव माग्नुभएको थियो । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका विषय राख्दै अहिलेका आवेदनकर्ताबाट विश्वविद्यालयको सुधार हुन नसक्ने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने शिक्षाविद्ले धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले तपाईंहरूमध्ये कसैलाई सिफारिस गरुँ त भनी प्रश्न गर्नुभयो । शिक्षाविद्ले प्रश्न गरे, दरखास्त आह्वान गरिसक्नु भयो, अब कसरी हुन्छ ? दाहालले अगाडि थप्नुभयो, “तैपनि बल गर्छु नि ।” अन्ततः दाहालको केही लागेन । १० फागुन २०८० मा उपकुलपति नियुक्त भएका प्राडा केशरजङ्ग बराल १६ चैत २०८१ मा राजीनामा दिएर बाहिरिनुभयो । त्यसपछि रिक्त उपकुलपतिमा प्राडा दीपक अर्याल २५ असार २०८२ मा नियुुक्त हुनुभएको थियो ।
१९ वैशाख २०८३ मा जारी अध्यादेशसँगै सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सरकारले त्रिविसहित आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएको सबै विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री उपकुलपति रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावविपरीत सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयमा कुलपतिका रूपमा थप शक्तिशाली बनाएको छ । यति मात्र होइन, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रधानमन्त्री हट्नासाथ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि स्वतः हट्ने छन् । उपकुलपति मात्र होइन, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन जस्ता पदमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताका आधार) मा नियुक्ति गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि देशका विश्वविद्यालय भनेका समाजका लागि आवश्य पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय हुन् । तिनै दक्ष जनशक्तिमा समाजको विकास निर्भर हुन्छ । विकासको प्रमुख पूर्वाधार भनेको शिक्षा नै हो । जुन मुलुकले विश्विद्यालयबाट दक्ष जनशक्ति तयार पारेका छन्, तिनले विकासको फड्को पनि मारेका छन् । यसरी हेर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयबाट हरेक वर्ष जनशक्ति त तयार भएका छन् तर तिनले मुलुकको विकासमा खासै योगदान दिन सकेका छैनन् । हाम्रा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । बेरोजगार उत्पादन गर्ने यी कारखानालाई धारिलो बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । विश्वविद्यालय हाँक्ने हिम्मतका साथ उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका र दिँदै गरेकाले हिजोका दिनमा जस्तै सपनाका खाका बुनेर प्रस्ताव त पेस गर्लान् नै । खास गरी उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार धान्दै आएको त्रिविको आजको लथालिङ्ग अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने प्रमुख विषय हो । नयाँ नेतृत्वले राजनीतिक स्वार्थ छाडेर मात्र हुँदैन, व्यवसायी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट पनि मुक्त हुनै पर्छ । आमूल सुधारको प्रतिबद्धताका साथ प्रवेश गरेकाको राजनीतिक मात्र होइन, व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण त्रिवि आजको अवस्थाबाट गुज्रिएको हो ।
सुधारको खाँचो
विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक योग्य र क्षमतावान् हुनै पर्छ । शिक्षकको शिक्षण दक्षता कमजोर हुँदै गएको छ । त्यस्ता शिक्षक कक्षा कोठामा पुगेका त होलान् तर अनुसन्धान क्षमता र पढाइलेखाइमा उनीहरू धेरै पछाडि छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पछिल्लो वर्ष त्रिविले खुलाएको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको बढुवासम्बन्धी विज्ञापन । जुन विज्ञापन प्रकाशित हुनासाथ प्राध्यापक र सहप्राध्यापकका प्रतिस्पर्धी अधिकांश शिक्षकको भिड पुस्तक प्रकाशनका लागि बाजबजारका छापाखानामा देखिएको थियो । अर्थात् बर्सौंदेखि पढाइलेखाइमा आँखा चिम्लेर बसेका शिक्षक बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र पुस्तक प्रकाशन गर्ने गर्छन् । अझ रोचक पक्ष त के भने केही थान मात्र प्रकाशित अधिकांश त्यस्ता पुस्तक न पुस्तकालयमा भेटिन्छ न त बजारमा ।
विश्वविद्यालयको ध्यान अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनु पर्छ । यस्तो अनुसन्धानबाट प्राध्यापक तथा विद्यार्थी मात्र होइन सिङ्गो समाज लाभान्वित हुन जान्छ । यसबिचमा हाम्रा विश्वविद्यालयमा भएका कुन अध्ययन अनुसन्धानले आमनागरिकको जीवनमा असर गरेको छ त भनेर गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी अनुसन्धान परियोजनामा संलग्न गराउने, जर्नल प्रकाशन गर्ने जस्ता प्राज्ञिक काममा सहभागी गराउनु पर्छ । स्रोतसाधनबिना अनुसन्धान कार्य अघि बढ्न सक्दैन । त्यस कारण विश्वविद्यालयको अनुसन्धानका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । अनुसन्धानसँगै जोडिने अर्को विषय हो, पुस्तकालय । हाम्रा शैक्षिक संस्थाका पुस्तकालयमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । कतिपय क्याम्पसमा आधुनिक ई लाइब्रेरी छैन । ई लाइब्रेरी नहुँदा आधुनिक जर्नलमा शिक्षक विद्यार्थीको पहुँच पुग्दैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बिनाइन्टरनेट शिक्षक विद्यार्थीले ई लाइब्रेरी प्रयोग गर्न सक्दैनन् । शिक्षक विद्यार्थीलाई उच्चस्तरीय इन्टरनेट तथा डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध गराइनु पर्छ । जबकि आजका दिनमा हाम्रो विश्वविद्यालयका अधिकांश कक्षा कोठामा इन्टरनेटको पहुँच नै छैन । शिक्षक विद्यार्थीलाई आआफ्नो विषयमा बाहिरी संसारमा के कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउने उपाय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो । त्यसका लागि विदेशी विश्वविद्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल र सम्मेलनमा सहभागिता बढाउनु पर्छ । संयुक्त अनुसन्धानमा सहभागी गराउने तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रमले शिक्षक विद्यार्थीमा ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा कतिपय विषयका बर्सौं पुराना र असान्दर्भिक पाठ्यक्रम आजको दिनमा पनि पढाइ भइरहेको छ । त्यस्तो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न विश्वविद्यालयको नेतृत्वको प्रमुख हात हुन्छ । यद्यपि कुन कुन विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने नेतृत्वलाई थाहा नहुन सक्छ । डिन कार्यालय र केन्द्रीय विभागमार्फत सम्बन्धित विषयका पाठ्यक्रममा के कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने नेतृत्वले थाहा पाउनै पर्छ । अर्थात् स्थानीय आवश्यता र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा दुवैलाई ध्यानमा राखेर नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नु पर्छ । सूचना प्रविधि आजको दिनको प्रमुख विषय भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान पद्धति, सञ्चार सिप, उद्यमशीलता जस्ता विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा यहाँका विद्यार्थीले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् ।
त्रिविमा पछिल्लो समय विद्यार्थी आकर्षित भएका कतिपय यस्ता विषय पनि छन् जहाँ शिक्षक पर्याप्त नभएको मात्र होइन, एक जना पनि पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । क्याम्पसका कतिपय विभाग बर्सौंदेखि आंशिक शिक्षकका भरमा चल्दै आएका छन् । अझ रोचक पक्ष त के छ भने कतिपय यस्ता विषय छन्, जहाँ एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् तर शिक्षक छन् । विश्वविद्यालयको यस्तो यथार्थ बुझेर पनि विवेक प्रयोग गरी त्यस अनुसार निर्णय गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी पक्ष हो ।
यी र यस्ता कतिपय विषयमा सुधार गर्न सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण भूमिका विश्वविद्यालयको नेतृत्वको हुन्छ । व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ बोकेर विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले यी र यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकै हुँदैनन् । हिजोका दिनमा त्रिवि सुधारको कार्ययोजनासहित नेतृत्वमा पुगेका कतिपयको ध्यान निजी शैक्षिक संस्था पोस्नमा केन्द्रित भएको थियो । जसका कारण त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसका कक्षाकोठा रित्तो हुँदा निजी शैक्षिक संस्थाका कक्षाकोठा भरिभराउ भएका थिए, भरिभराउ छन् । नेपालको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय सुधार केवल नीतिगत विषय होइन; यो ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । विश्वविद्यालयलाई केवल प्रमाणपत्र वितरणमात्र नभई ज्ञान र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु प्राज्ञिक उन्नयनको प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्छ ।
