‘सरकार बनिसकेपछि स्रोतको बाँडफाँटमा घटकहरूको प्रभाव पर्छ । धेरैजसो बार्गेनिङ प्रक्रिया चुनावी अभियानअघि र चुनावको दौरानमा चल्छ । पदलक्षित उम्मेदवारले विभिन्न नीति लागू गर्ने वाचा गर्छन् ।’ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेसद्वारा प्रकाशित पुस्तक’ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीः इलेक्सन्स एन्ड लेजिस्लेटिभ पोलिटिक्स’ मा लेखकद्वय नर्मन स्कोफिल्ड र इताई सेनेदले प्रकट गरेको यो विश्लेषण विशेषतः बहुदलीय लोकतन्त्रमा सामान्य मानिनुपर्छ । वास्तवमा, आममतदाताको समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता उच्च भएको मुलुकमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलैमा पार्टीले आफ्ना साङ्गठनिक पिंधसँग पहिले नै नीतिगत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बहुदलीय राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अर्थ प्रवाहित गर्छ । हामीकहाँ निर्वाचनअघि र निर्वाचनको दौरानमा अरू नै प्रकारको सम्झौता होला तर मतदातालक्षित सामूहिक प्रकृतिको नीतिमा पदलक्षित उम्मेदवार र मताधारका एकाइबीच संवाद र बहस संज्ञात्मक मात्र हुने गर्छ ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भएको ३४ वर्ष लागेको छ । बहुदलीयता र बहुलवादको तात्त्विक गहिराइमा पुगेर तिनका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा पछ्याउन के कति कसरत गर्न सकिन्छ भनेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । सधैँ शिशु लोकतन्त्र भन्दै दीर्घकालीन सङ्क्रमणकालको पिङ खेल्ने बानीबाट छुट्टिनु आवश्यक छ ।
भिन्न विचार खुला रूपमा प्रकट गर्ने वाक् स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएका नेपाली २०४६ चैत २६ गते राति १२ बजे निर्दलीयता पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै ३० वर्षदेखिको मनोवैज्ञानिक उकुसमुकुसबाट मुक्त भएका हुन् । बहुदलीयता र बहुलवाद के हुन् र यिनबाट नेपाली आमसमुदायले कसरी टन्न फाइदा लिन सक्छन् भन्नेबारे हामीकहाँ चिन्तन र बहस गहिरिन सकेको छैन । यसै सेरोफेरोमा बहुदलीयता र बहुलवादको सारतत्व केलाउने प्रयास गर्नु हामीले बहुदलीयतालाई अपनाएको ३४ वर्षपछि झन् बढी सान्दर्भिक र उपयोगी ठहर्छ ।
बहुदलीयताले सङ्गठित रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व र राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई बुझाउँछ, जसमा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल हुन्छन् र प्रतिनिधिमूलक निकायमा बढीभन्दा बढी स्थान हासिल गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । बहुलवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण हो, जसले विचार, वैचारिक गुणस्तर, वैचारिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनिवार्य तत्वका रूपमा अघि सार्छ । बहुदलीयता बहुलवादको ठोस अभिव्यक्ति हो, जहाँ विभिन्न आस्था र चासो भएका मानिसको प्रतिनिधित्व हुन्छ । बहुदलीय प्रणालीमा, राजनीतिक दलहरूले विभिन्न विचार र नीतिहरू प्रस्ताव गर्छन्, र नागरिकले आफ्नो विश्वाससँग मिल्दोजुल्दो पार्टी छनोट गर्न सक्छन् । जब कि गैरबहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक विचारमा सीमित प्रतिनिधित्व र कम विविधता हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा हामीले माथि नै निर्दलीयतालाई झुलुक्क सम्झिसकेका छौँ ।
अर्कोतर्फ, बहुलवाद एक फराकिलो अवधारणा हो जुन राजनीतिभन्दा बाहिरका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षहरूको दायरामा पनि लागू हुन सक्छ । यसले विविधतालाई स्वस्थ समाजको आधारभूत अङ्गको रूपमा मूल्याङ्कन गर्छ, र भिन्नतालाई सकारात्मक शक्तिको रूपमा हेर्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ ।
बहुदलीयता र बहुलवादबीचको अन्तरसम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यी दुई अवधारणा एकअर्कासँग जोडिएका छन् र राजनीतिक प्रक्रियामा विभिन्न स्वार्थको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि आवश्यक छन् । नेपाली समाजमा बहुदलीयता र बहुलवादलाई यान्त्रिक रूपमा ग्रहण नगरियोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनु पर्छ । किनभने औपचारिक ढाँचाकाँचामा मात्र अल्झिएर मानवीय जीवन बदल्ने चिन्तनतर्फ बहुदलीयता र बहुलवादको अभ्यास लक्षित हुन सकेन भने प्रक्रियाचाहिँ जसरीतसरी पूरा गर्दै जाने तर कामको परिणामचाहिँ उल्टो आइरहने क्रम चल्छ । बहुलवादले समाजमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुआयामिक चिन्तन र नवप्रवर्तानात्मक एवं आविष्कारमूलक चिन्तनको विविधतालाई बलियो बनाउँछ । यसले बहुदलीयतालाई पथ प्रदर्शन गर्छ । बहुदलीयताले चाहिँ सामाजिक समूहहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा भाग लिनका लागि अवसर प्रदान गर्छ । यसले समाजका विभिन्न वर्गको हित र मागप्रति सरोकारवाला पक्षलाई थप उत्तरदायी बनाउँछ ।
यद्यपि, बहुदलीयता वा बहुलवादका नाममा चुनौती नआउने होइनन् । उदाहरणका लागि, धेरै खण्डित स्वार्थसहितको बहुलवादले राजनीतिमा बहुध्रुवीकरण निम्त्याउन सक्छ र निर्णय प्रक्रियामा बाधा पु¥याउन सक्छ । त्यसैगरी, बहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक दलको गुणस्तरीयता भन्दा पनि सङ्ख्याको अत्यधिकताले राजनीतिक अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ । तसर्थ, लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तर बढाउन बहुदलीयता र बहुलवादी अवधारणाबीच सन्तुलन बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पद बाँडफाँटप्रति समर्पित चिन्तामुखी राजनीति होइन कि चिन्तनमुखी राजनीतिमा सरोकारवाला पक्षले जोड लगाउनुपर्छ । जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने एजेन्डाकेन्द्रित राजनीतिक सञ्चार र संवादको संस्कृतिलाई बढावा दिइनु पर्छ ।
करिब तीन करोड जनसङ्ख्यायुक्त नेपालमा करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशिताका चुनौतीहरूलाई नतिजामुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सङ्घीय संरचना र बहुलवादी दृष्टिकोणले विद्यमान बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको भरपूर प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । बहुदलीयता र बहुलवादले नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा भुइँ तहको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सहज बनाउने क्षमता राख्छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलबीचको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटले विविधता र प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जुन समावेशी विकास प्रवद्र्धन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ । त्यसैगरी, बहुलवादी दृष्टिकोणले सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्न र नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सघाउँछ ।
यद्यपि, बहुदलीयता र बहुलवादलाई भुइँतहमा लागू गर्न संस्थागत, कानुनी र सामाजिक परिवर्तनको शृङ्खला आवश्यक छ । साथै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलगायत लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र सुशासनका अभ्यासहरूको पालनपोषण गर्न जरुरी छ । सीमान्तकृत समुदायको हित र मागको प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने नागरिक समाज सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसबाहेक, सक्रिय नागरिक सहभागिता, सञ्जाल र परामर्शको माध्यमबाट सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने अभ्यासले पनि बहुदलीयता र बहुलवादी दृष्टिकोणको सार्थकता झल्काउने छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म भुइँतहका पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक–वैचारिक चिन्तन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशी सिद्धान्त र व्यवहारका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन र अनुगमनको नीतिसहित मनग्य प्रशिक्षणको व्यवस्था सम्बन्धित पार्टीले गर्नुपर्छ । यी कार्यक्रमले सञ्चार, वार्ता, नेतृत्व, र द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र दक्षताको खाँचोलाई पनि छुनुपर्छ । राष्ट्र सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रक्रियाको साँचो पार्टीको हातमा भएको वास्तविकतालाई हल्काफुल्का ढङ्गले लिनु बेमनासिव ठहर्छ ।
वैचारिक तथा चिन्तनगत विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, कलात्मक विविधता र छरपस्ट रूपमा रहेका वैज्ञानिक–प्राविधिक विविधताको विशाल शृङ्खला नेपाली समाजको अमाप्या सम्पत्ति हुन् । यद्यपि, हामी प्रायः यी अमूल्य विविधतालाई पुँजीकरण गर्ने सिलसिलामा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनौँ । यस कमजोरीबाट विविधतालाई नै विग्रहको साधन बनाउने शक्तिलाई बल पुग्न सक्छ । शान्तिपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा हामीले हाम्रो विविधतालाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसकै लागि हामीले बहुदलीयता र बहुलवादलाई अपनाउनु परेको हो ।
हामीले हामीबीचको भिन्नतालाई विभाजनको सट्टा शक्तिको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी हाम्रा भिन्नतासँग डराउनु हुँदैन, तिनलाई अँगाल्नुपर्छ र एकअर्काबाट सिक्नुपर्छ । नेपाली समाजको विविधतालाई पुँजीकरण गरेर हामी समावेशी अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न सक्छौँ, जुन सबैका लागि लाभकारी हुन्छ । हामीले हाम्रो विविध इतिहास र संस्कृतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अझ प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बहुदलीय प्रणालीलाई ‘दलको शासन’ को रूपमा नभई बहुलवादी राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात् गर्दै बहुदलीयता र बहुलवादी चिन्तनलाई व्यवहारमा उतारेर मात्र हामी समावेशी, समृद्ध र शान्त नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ ।
लेखक समसामयिक राजनीतिका जानकार हुनुहुन्छ ।