मेरो प्रथम सरस्वती
सानैछँदाको कुरो हो, पश्चिमपट्टि बागमती र पूर्वतर्फ मनमती (मनोहरा) तर्न पुल थिएन । पुल नभएपछि वर्षायाममा वारपार गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो । त्यो बेलाको कोटेश्वर (हाल : काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३२) राजधानीभित्रको अत्यन्त दुर्गम इलाका थियो । जन्म कोटेश्वरमा भए पनि कान्छी छोरी होमकुमारी (मिश्री नानी) को एक मात्र सन्तान भएका कारण मायाममता देखाइ बिहान दहीभात र बेलुका दूधढिंडो वा मोहीढिंडो राम्ररी खुवाउने वाचासहित मेरी हजुरआमा भुवनकुमारी अर्यालले मलाई कौशलटारस्थित
गोरखापत्र प्रकाशन सनदसम्बन्धी मिथ्या कथन
देशको जेठो र जीवित अखबार ‘गोर्खापत्र’ (गोरखापत्र) सँग गाँसिएका यी तीन यस्ता कथन हुन्, जुन पत्रकारितासँग सम्बन्धित पुस्तक तथा लेखहरूमा बेलाबखत प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यीमध्ये गोरखापत्र प्रकाशनको प्रारम्भसम्बन्धी मिथ्या कथनको निप्टारा भइसकेको छ । प्रयोगमा भने यदाकदा गल्ती पनि हुने गरेकै पाइन्छ । ‘गोर्खापत्र’ को पहिलो अङ्कको ‘मास्ट
राजपत्र होइन गोरखापत्र
अखबारलाई इतिहासको पहिलो मसौदा मान्ने विश्वभरकै प्रचलन हो । अर्थात् छापा माध्यमलाई सर्वत्र नै ताजा समाचारको स्रोत मात्र होइन, इतिहासकारको पहुँचमा रहने अभिलेखालय समेत मानिन्छ । छिमेकी भारतका पत्रकार बी.जी.भर्गीज (सन् १९२७–२०१४) ले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकको नाम नै पहिलो मसौदा ‘फस्र्ट ड्राफ्ट’ राखेका थिए । बेलाइत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा पनि त्यहाँका केही प्रमुख खबर कागजलाई घटनाहरूको अभिलेखको रूपमा चिनिन्छ । नेपाल
निर्वाचन न्याय
राज्यका कार्यमध्ये न्याय सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । न्यायको अभावमा नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक हक र कानुनी हक अधिकारको संरक्षण हुन नसकी समाजमा विद्रोह र कलह उत्पन्न हुन्छ । न्यायबिना शान्ति, शान्तिबिना विकास र विकासबिना राज्यको अस्तित्व नै रहँदैन । न्याय प्रत्येक सभ्य समाजका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक व्यवस्था हो । राज्यबाट जे जति लाभ र अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो सबै व्यक्तिमा समान रूपमा पुग्नु पर्छ । अधिकार र अवसरको प्राप्ति एवं दायित्वको निर्धारण समान रूपमा हुन सकेन भने त्यहाँ विवाद र द्वन्द्वले जन्म लिन्छ र त्यसको समाधानका लागि न्याय प्रशासनको आवश्यकता पर्छ ।
नैतिक आचरणको मूल्य
मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजमा मान्छे भएर जन्मेपछि जीवनभरि ऊ मानवीय आचरणमा रहन सक्नुपर्छ । समाजका असल मूल्य–मान्यतालाई अनुसरण गर्नु हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो । वर्तमान समाजमा हामीभित्र नैतिक आचरणको पाटो कमजोर हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सामाजिक विकृति, विसङ्गतिहरू, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको
गोरखापत्रसँगको स्मरण
जतिखेर हामीले पत्रकारिता थालेका थियौँ, मानौँ– हाम्रो एकाधिकारजस्तै थियो । त्यतिखेरको पत्रिका भनेकै गोरखापत्र थियो । अरू पत्रिका पनि छन् भन्ने कसैलाई लाग्दैन थियो । पहिले गोरखापत्रमा एकपल्ट सम्पादक भइसकेका मदन शर्माले पछि स्वतन्त्र समाचार भन्ने पत्रिका चलाएका थिए । एक दिन प्रसङ्गवश त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग कुरा गर्दा मदन शर्माले स्वतन्त्र समाचार चलाउँछु भनेछन् । जवाफमा प्राध्यापकले गोरखापत्र नै हेर भनेछन् । मदन शर्माले स्वतन्त्र समाचार अर्कै हो भन्दा सोभैm जवाफ दिएछन्, स्वतन्त्र समाचार भने पनि गोरखापत्र नै हो । अर्थात् गोरखापत्रबाहेक नेपालमा अरू पनि पत्रिका छन् भन्ने कुरा बुद्धिजीवीले पनि पत्याउँदैनथे ।
बढ्दो वित्तीय असमानता
वित्तीय अपराध समकालीन नेपाली समाजको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । अहिले समाजको भुइँ–तहसम्म वित्तीय अपराध मौलाएको छ । सहकारी क्षेत्र करिब–करिब डुबिसकेको अवस्थामा छ । सहकारी क्षेत्रका बदमास ठगहरूले जनताका निक्षेपको दुरुपयोग गर्दा लाखौँ सर्वसाधारणले खाइनखाई सञ्चित गरेको रकम जोखिममा पुगेको छ । दिनहुँ फलानो सहकारी बन्द भयो, तिलानो सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले यति करोड कुम्ल्याए, अर्कोले जनताको यति अर्ब रकम निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन भनेर समाचार आइरहेका छन् ।
अविचलित यात्रा र अठोट
१२३ वर्षअघि आजैको दिन नेपाली समाजमा चेतनाको एउटा दियो बलेको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पहलमा १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र प्रकाशन सुरु भएको थियो। अनुदार शासन र पुरातनवादले जकडिएको त्यस्तो असहज परिवेशमा जनतालाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने चेतना शासकको दिमागमा जागृत हुनु र राज्यस्तरबाटै पत्रिका प्रकाश
सञ्चार साक्षरताको सार्थकता
वर्तमान मानव समाजमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । मानव स्वयं नै सञ्चारवान प्राणी हो । ज्ञान, गुण र विज्ञानको विस्तार तथा थप विकास गर्ने प्रक्रिया सञ्चार हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध नै छ । औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा सम्बन्ध सूचारू राख्ने तथा विस्तार गर्ने औजार सञ्चार भएको छ । त्यसैले त आजकाल सञ्चार विषयक अध्ययन वा प्रशिक्षणलाई सबैजसो क्षेत्रमा समेटिएको हुन्छ ।
नयाँ उचाइमा नेपाल–बेलायत सम्बन्ध
नेपाल–बेलायत सम्बन्धको थालनी कर्नेल विलियम कर्कप्याट्र«ीकको नेपाल आगमनपछि भएको थियो । त्यसभन्दा अघि कप्तान किनलकले युद्धको निम्ति दलबलका साथ सिन्धुलीगढी प्रवेश गरेका थिए । त्यो नेपालसँग बिग्रेको सम्बन्धको अवस्था थियो । १८७१–७२ साल (१८१४–१६) को नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछि भएको सुगौली सन्धिपछि वर्तमान नेपालको झन्डै आधा भाग गुम्न पुग्यो ।
घरभित्रबाट निस्कने धुवाँ
बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वका महिलाले दैनिक औसतमा साढे चार घण्टाको समय घरभित्रै घरधन्दा गरेर बिताउने गरेका छन् । जब कि पुरुष घरधन्दामा त्यसको आधा मात्रै समय बिताउँछन् । त्यस्तै अफ्रिका र एसियाका महिलाले त एक दिनमा औसतमा तीनदेखि पाँच घण्टा भान्सामा चुलोकै अगाडि बिताउनुपर्छ, आफ्ना बच्चालाई सँगै राखेर ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तरीकरण
नेपालको संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा समेत पर्दछ । तथापि कुनै पनि तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । प्रत्येक वर्ष जारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शिक्षाप्रति उदासीनताको चित्र हो । सरकारले शिक्षाको पूर्णतः जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालय ब्युँताउन सचेतता र सक्रियतापूर्वक नागरिक अ
विकास मोडेलको सिंहावलोकन
गाउँमा सडक पुगेको छ । स्टिलपोलमार्फत विद्युत् घरघरमा छ । लिफ्ट प्रणालीमार्फत एक घर एक धाराको खानेपानी अभियान पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ । तीन तले विद्यालयको भवन छ । सुन्दा देख्दा लाग्छ गाउँमा पूर्वाधारका आधारभूत आवश्यकता पूरा छन् । यहाँका जनता कति खुसी र सुखी होलान् ? सो जान्ने इच्छा जागृत भयो तर गाउँमा जनताको बसोबास न्यून छ । धेरैजसो घरमा भोटे ताल्चा लागेको छ । भएका घरमा बूढाबूढी वा गरिब मात्र छन् । यो एउटा नमुना मात्र हो, यस्तो अवस्था नेपालभर नै छ । गाउँको विकास गर्न योजना बने तर विकास पहुँचको
बढ्दो बेरुजुको व्यवस्थापन
प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको देखिन्छ । बेरुजु बढ्दै जानुमा मूलतः आर्थिक अनुशासनहीनता कार्यमा वृद्धि हुनु हो । हालै मात्र महालेखा परीक्षकले पेस गर्नुभएको ६०औँ प्रतिवेदनमा नियम कानुनको पालन नगरेको हुँंदा करिब १० खर्बको फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को बेरुजु मात्र एक खर्ब १९ अर्बको छ । १६ खर्ब ४७ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा करिब १३
प्राचीनतामा गौतम बुद्ध र लुम्बिनी
विश्वमा विभिन्न समयमा फरक फरक धर्म प्रचलनमा आएको देखिन्छ । ती धर्मको संस्कार, संस्कृति र परम्परा पनि भिन्दाभिन्दै छन् । कतिपय त्यस्ता विधि र मान्यतामा परिवर्तन गर्दै वा गरिँदै आएको छ भने कतिले आफ्नै पूर्वमौलिकतालाई जोगाइरहने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । सबैले आफ्नो प्राचीनता देखाउन खोज्नुलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, पछिल्ला समयका केही यस्ता विचारक र सिद्धान्त प्रतिपादकहरू निस्के र त्यसलाई बहुजनले स्वीकारे । आफ्नै नेतृत्वमा वा आफ्नै जीवनकालमा त्यसलाई दैनिक जीवनको कार्यान्वयन पक्षमा लगे । त्यसमा थप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास गरे । त्यस्ता केही महामानव जसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवन लीला, स्थान विशेष र तिथिमितिका साथ प्रामाणिक रूपमा उल्लेख भएको भेटिन्छ । त्यसैमध्येका एक गौतम बुद्ध पनि हुन् ।
समाजवादी क्रान्तिको सान्दर्भिकता
मे ५ वैज्ञानिक समाजवादका अध्येता कार्लमाक्र्सको जन्म जयन्तीको दिन हो । सन् १८१८ मे ५ मा जन्मिएका माक्र्सको निधन सन् १८८३ मार्च १४ मा भएको थियोे । माक्र्सको निधन भएको १४० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ तर उनले विश्वका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि पु¥याएको अतुलनीय योगदानका कारण माक्र्स आज विश्वका करोडौँ मानिसको मानसपटलमा छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व
आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बूढाको–बूढाबूढीको) भन्ने उखान नेपालमा चर्चित छ । मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः अर्थात्, आमा बुबा भगवान्सरह हुन् भनिन्छ । यसर्थ, ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता हुन् । यिनलाई राष्ट्रको निधिका रूपमा चिन्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको विश्व जनसङ्ख्या वार्षिक ३.५% ले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा कुल जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको अंश करिब २१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसरी, सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कुल सङ्ख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा ब
द्वन्द्वपीडितबीच मतैक्य
सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवाज सुनेको डेढ दशक नाघिसक्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जति पनि सरकार बने, तिनले सङ्क्रमणलाीन न्याय टुङ्ग्याउने एजेन्डा नबोकेका कुनै पनि सरकार छैनन् तर टुङ्गिएन, किन ? कारण हो टुङ्ग्याउन नचाहनु । सबै जना टुङ्ग्याउने पनि भन्ने, टुङ्ग्याउन पनि नटुङ्ग्याउने र अरूमाथि दोष थोपरिरहने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेछ ।
सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष
सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । त्यहाँका दुई सुरक्षा निकायबीच भीषण सङ्घर्ष जारी रहँदा जनताको दैनिकी भयावह बनेको छ । विदेशी नागरिक स्वदेश फर्कंदै छन् भने हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक सुरक्षाका लागि दक्षिण सुडान, चाद, इजिप्टलगायतका छिमेकी देशतर्फ गएका छन् । गएको अप्रिल १५ देखि सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्हानको नेतृत्वमा रहेको सेना र मोहमद हामदान डागालोको नेतृत्वमा रहेको अर्धसैनिक बल (आरएसएफ)बीच सङ्घर्ष सुरु भएको हो ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारको पहल
विगतमा सामुदायिक विद्यालयमा घटिरहेको विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाफलले सामुदायिक विद्यालयमा धेरै नै सुधारको आवश्यकता औँल्याइदियो । यही कुरालाई मनन गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले स्थानीय विद्यालयमा सुधारको पहल गरेको देखिन्छ । यो वर्ष दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयमा समेत समयअगावै विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पुगिसकेका छन् । अचेल शिक्षक ढिला स्कुल पुग्ने र छिटो भाग्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा हाजिरी गर्ने मेसिन राखिए
सन्तुलित र मर्यादित कूटनीति
कुनै पनि देशले एक्लै आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । देशको हितका लागि मित्र देश र विश्व मञ्चसँग साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । देशको शासकीय आधार र आवश्यकतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्भरता वा परनिर्भरता हुने गर्छ । विश्व मञ्चमा शक्ति, स्रोत, आर्थिक सक्षमता र शासकीय चातुर्यताको प्रभुत्व रहेको छ । विश्वको प्रभावबाट सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । मित्र देश र विश्व समुदायसँंग सम्बन्ध बढाइ आफ्नो देशको हित प्रव
दक्षताको परीक्षण
सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिससँग मिलेर उनीहरूबाटै काम गराउने कला व्यवस्थापन हो । योजना, सङ्गठन, नेतृत्व तथा नियन्त्रणजस्ता मूल तत्वसहित निर्देशन, रिपोर्टिङ र बजेटिङलाई समावेश गरी व्यस्थापनविद् लुथर गुलिकले पोष्टकर्भको अवधारणालाई अगाडि ल्याए । यसैले व्यवस्थापनका मुख्य तìवहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुगत ढङ्गले गरिने जाँच नै व्यस्थापन परीक्षण हो । व्यवस्थापनविद् टि. जी. टोकेका अनुसार, कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको मि
नयाँ बजेटको तयारी
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी पाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा रहेको देखिँदैन।
अयोग्य लडाकु व्यवस्थापन
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले सतही टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दल छन्।