सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष

सुडानमा सत्ता सङ्घर्ष नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । त्यहाँका दुई सुरक्षा निकायबीच भीषण सङ्घर्ष जारी रहँदा जनताको दैनिकी भयावह बनेको छ । विदेशी नागरिक स्वदेश फर्कंदै छन् भने हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक सुरक्षाका लागि दक्षिण सुडान, चाद, इजिप्टलगायतका छिमेकी देशतर्फ गएका छन् । गएको अप्रिल १५ देखि सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्हानको नेतृत्वमा रहेको सेना र मोहमद हामदान डागालोको नेतृत्वमा रहेको अर्धसैनिक बल (आरएसएफ)बीच सङ्घर्ष सुरु भएको हो ।

आरएसएफले राज्यका प्रमुख निकायहरू कब्जा गर्ने गरी आक्रमण सुरु गरेसँगै सेना प्रत्याक्रमणमा जुटेको छ । सङ्घर्षमा सैनिक र सर्वसाधारण गरी पाँच सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सैनिक शासनभित्रको यो सङ्घर्षप्रति विश्व समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिकालगायतले तत्काल सङ्घर्ष रोकी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । 

डागालोको नेतृत्वमा रहेका एक लाख अर्धसैनिकलाई राष्ट्रिय सेनामा समाहित गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित पछिल्लो सङ्घर्ष सुरु भएको हो । आरएसएफ तत्काल राष्ट्रिय सेनामा समाहित हुन चाहेको छ तर सेना प्रमुख बुर्हान यसो गर्न तयार भएका छैनन् । उनले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न चाहेका छन् । यसले गर्दा बुर्हान र डागालोबीचको शक्ति सङ्घर्षले उग्ररूप लिएको छ । यी दुई जर्नेलबीच कुरा नमिलेसम्म सङ्घर्ष रोकिने सम्भावना कम छ ।

अफ्रिकाको ठूलो मुलुक सुडानमा सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै अधिकार खोसिएका जनता यो सत्ता सङ्घर्षले थप निरीह बनेका छन् । सहमतिविपरीत सेनाले सत्ता लिएको जनतालाई मन परेको छैन । उनीहरूले सैनिक शासनको विरोध गर्दै आएका छन् । सङ्क्रमणकालीन सरकारमा विवाद भएपछि सोही कारण देखाई सेनाले सत्ता हातमा लिएर सङ्कटकाल लागू गरेको छ । सन् २०२१ अक्टोबर २५ मा एकाएक प्रधानमन्त्री अब्दल्लाह हमदकसहितका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सेनाले सत्ता 

हातमा लिएको थियो । सैनिक ‘कु’को राजधानी खार्तुमलगायत अन्य सहरमा विशाल विरोध प्रदर्शन भए । सैनिक शासनको विरोध गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि त्यतिबेला सेनाले गोली चलाउँदा सात जनाको मृत्यु भयो भने १४० भन्दा बढी घाइते भए । सैनिक विद्रोहको नेतृत्व गरेका जर्नेल अब्देल फताह अल बुर्हानले लामो समय सत्तामा रहेका ओमर अल बसिर सत्ताच्युत भएपछि गठन भएको सैन्य–नागरिक परिषद् विघटन गरी देशभर सङ्कटकाल लगाए । उनले यसै वर्षको आउँदो जुलाईमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका थिए तर अहिले यस वर्ष त्यहाँ निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै तयारी छैन ।

यो पछिल्लो सङ्घर्षले त सैनिक सत्ता झन् लम्बिने मात्र होइन, मुलुक नै गृहयुद्धमा जाने खतरा बढाएको छ । सुडानमा लामो समय एकछत्र शासन गरेका शासक ओमार अल बसिरलाई जनता र सेना मिलेर सत्ताच्युत गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ सेना र नागरिकसहितको सङ्क्रमणकालीन सरकार गठन भयो । यो सरकार बनेपछि मुलुकमा सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सैनिक नेतृत्व र नेताहरूबीच विश्वासको सङ्कटसाथै चर्को मतभेद उत्पन्न भयो । त्यसैलाई कारण देखाई सेनाले सत्ता हातमा लियो ।

सेनाले सत्ता हातमा लिएकोमा आमजनता बेखुसी भएका छन् । जनताले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नागरिक सरकार चाहेका छन् तर सत्ता हातमा लिएको सेनाले तत्काल नागरिक सरकार स्थापना गर्ने सम्भावना कम छ । लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ, सैनिक शासन कदापि हुन सक्दैन । सैनिक शासकले लोकतन्त्रको सम्मान गर्दैन, आफ्नो सत्ता टिकाउन षडयन्त्र गर्छ । सैनिक पृष्ठभूमिबाट सन् १९९३ देखि सत्तामा आएका जनरल बसिरले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाएर लामो समय निरङ्कुश शासन चलाए । उनकै कारण मुलुक पटक पटक गृहयुद्धमा फस्यो, लाखौँ मानिस मारिए, लाखौँ मानिस विस्थापित भए र अन्ततः मुलुक नै टुक्रियो ।

मानवताविरुद्ध अपराध र भ्रष्टाचार गरेको आरोप बसिरविरुद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । बसिरको सत्ताले मुलुक तहसनहस पा¥यो । त्यही भएर जनताले सेनासँग मिलेर सन् २०१९ मा उनलाई सत्ताच्युत गरे । बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि सेना र जनता मिलेर सङ्क्रमणकालीन संयुक्त सरकार बन्यो । सेनाको तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखमा लेफ्टिनेन्ट जनरल बुर्हन र जनताका तर्फबाट सरकार प्रमुखका रूपमा अब्दल्लाह हमदकलाई प्रधानमन्त्री बनाई मुलुकलाई निकास दिन खोजियो तर संयुक्त सरकार 

दुई वर्ष पनि चल्न सकेन । सैनिक नेतृत्व र नागरिक नेताबीच विवाद चर्कियो । सोही विवादलाई कारण बनाई सेनाले प्रधानमन्त्री हमदक लगायतलाई पक्राउ गरी सत्ता हातमा लियो । 

अटोमन साम्राज्य, बेलायत र इजिप्टको अधीनपछि सन् १९५६ मा सुडान स्वतन्त्र भयो । मुलुक स्वतन्त्र भएको दुई वर्ष नबित्दै सन् १९५८ मा सैनिक जनरल इब्राहिम अबाउडले नागरिक सरकार बर्खास्त गरी सत्ता हातमा लिए । सन् १९६२ देखि दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले अधिकारको विद्रोह सुरु गरे । सन् १९६४ मा नागरिक आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले अबाउडलाई सत्ताच्युत गरी मुस्लिम बाहुल्य सरकार बन्यो । सन् १९६९ मा जाफर नुमिरीले सैनिक शासन लागू गरे । सन् १९८३ मा उनले कठोर सरिया कानुन लादे । सरिया कानुनको विरोध भयो । देशव्यापी आन्दोलन भयो । सन् १९८५ मा सेनाले उनलाई बर्खास्त ग¥यो । सन् १९९३ देखि जनरल बसिर सत्तामा आए । उनले सन् १९९८ मा आफूलाई अनुकूल हुने संविधान बनाए । त्यसपछि उनले एकछत्र शासन गर्दै आए ।

सन् २००३ देखि पश्चिमी डार्फुर क्षेत्रमा विद्रोह सुरु भयो भने दक्षिण भाग पनि अशान्त बनिरह्यो । विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रयास भएन । फलस्वरूप सन् २०११ मा सुडान टुक्रियो र दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो । सुडान टुक्रिनु र डार्फुरको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि बसिरमाथि सङ्कट गहिरियो । डार्फुरमा चरम दमन गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । डार्फुर घटनामा तीन लाख मानिस मारिए भने २० लाख विस्थापित भएका छन् ।

बसिरले लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन नगरेकै कारण उनलाई सेना लगाएर हटाउनुप-यो । उनले गर्दा सेनाको सत्ता मोह पुनः बढ्यो र लोकतन्त्र कमजोर बन्यो । बसिरको निरङ्कुशता सुडानका लागि अभिशाप सिद्ध भयो । स्वतन्त्र राष्ट्र पाउँदा खुसी भएका दक्षिण सुडानवासी अहिलेसम्म चरम गरिबी र अभावमा पिल्सिएका छन् । सुडान टुक्रिएर बनेको दक्षिण सुडानमा जातीय र धार्मिक विवाद कायमै छ । स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि जनताको दैनिकी कष्टकर छ । त्यहाँ ४६ प्रतिशत इसाई, ३२ प्रतिशत मुस्लिम र २२ प्रतिशत अन्य बसोबास गर्छन् । छ लाख १९ हजार ७४५ वर्गकिमि क्षेत्रफल रहेको यो मुलुकको जनसङ्ख्या एक करोड ४५ लाख छ । 

सुडानसँगको सीमा विवाद साथसाथै तेलमाथिको स्वामित्व र बाँडफाँट मिल्न सकेको छैन । सुडानमा लोकतन्त्र खोसिँदा दक्षिण सुडानमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । मुस्लिम बाहुल्य सुडानको जनसङ्ख्या चार करोड ६० लाख छ भने क्षेत्रफल १८ लाख ८६ हजार ६८ वर्गकिमि छ । त्यहाँको मुख्य भाषा अरबी र अङ्ग्रेजी हो । मुख्य धर्म इस्लाम रहेको त्यहाँको औसत आयु पुरुषको ६३ र महिलाको ६६ वर्ष छ । चरम गरिबी र अभाव त्यहाँको मुख्य समस्या हो । सुडानीले लोकतान्त्रिक शासन पाउन सकेनन् । जसले गर्दा उनीहरूको अवस्थामा सुधार भएन । उनीहरूको बारम्बार मौलिक अधिकार, मानव अधिकार खोसियो । अब छिटोभन्दा छिटो सैनिक शासन अन्त्य गरेर लोकतन्त्र पुनर्बहाली गरी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यहाँका जनता स्वयं उठ्नुपर्ने भएको छ । सैनिक शासनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि जरुरी छ । 

लेखक गोरखापत्र दैनिकका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।