नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । देशभरबाट एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि राजधानीमा भेला भएका छन् । भेलाले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । एमालेको राजनीतिक कार्यक्रम मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद हो । जनताले देशको राजनीति, राज्यसत्ता र सार्वजनिक तथा राजकीय मामिलामा अन्तिम एवं निर्णायक फैसला गर्न पाउनु पर्छ भन्ने बहुदलीय जनवादको मूल मर्म हो । देशको सार्वभौमिकताको वास्तविक मालिकका रूपमा जनताले भूमिका खेल्न पाउनु पर्छ । युग, समय र परिस्थितिका आधारमा बदलिएका राजनीतिक विषयलाई ठीक ढंगले बुझेर मात्र जनताको जनवादी क्रान्तिलाई ठीक ढंगले निर्देशित गर्न र त्यसमा भाग लिन सकिन्छ भन्ने बहुदलीय जनवादको मर्म हो ।
समाजमा बहुलता छ, जीवनमा बहुलता छ, प्रकृतिमा बहुलता छ, बहुलताविना द्वन्द्व हुँदै र द्वन्द्वविना प्रगति वा विकास हुँदैन । विकास र अग्रगतिका लागि प्रकृतिबाट प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बहुलतामा नै हुने कुरा हो । प्रतिस्पर्धाबाट नै श्रेष्ठता हासिल हुन्छ । प्रकृति, जीवन र समाजको यो द्वन्द्वात्मक सत्य राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ भन्ने मदन भण्डारीले नेपाली समाजमा रहेका वर्गहरुको वास्तविक अन्तर्सम्बन्ध र विरोधको विद्यमान स्वरुपलाई दृष्टिगत गरी समाजमा वर्ग रहेसम्म विद्यमान वर्गहरूका भिन्नाभिन्नै राजनीतिक स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो । वर्गीय समाजमा वर्गीय दृष्टिकोण र राजनीतिक हुन्छ । एउटै वर्गमा पनि राजनीतिमा विविधता र मतभेद हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष भण्डारीको छ । यही निष्कर्षको ठोस अभिव्यक्ति हो–जनताको बहुदलीय जनवाद ।
संविधानको सर्वोच्चता
संविधान देशको मूल कानुन हो र देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापहरू र वर्गको भूमिका एवम् अन्तर्सम्बन्धहरूको व्याख्या गर्ने दस्तावेज हो । कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी विशेष संविधानभन्दा माथि रहन सक्दैन । सबैका निम्ति संविधान समान रूपले अनुल्लङ्घनीय हुनुपर्छ । संशोधन गर्न सकिने निश्चित प्रावधानहरू संविधानमा रहन्छन् र त्यो लचिलो हुनुपर्छ । जबसम्म त्यसमा संशोधन भएको हुँदैन, त्यसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन । सम्पूर्ण जनताको निश्चित अधिकार र कर्तव्यको परिभाषा गर्ने दस्तावेज भएकाले कुनै पनि एउटा पक्षबाट त्यसमाथि थिचोमिचो हुनु हुँदैन । त्यसकारण हामीले एउटा महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा संविधानको सर्वोच्चता सामेल गरेका छौं । क्रान्तिकारी सत्ता, जनताको सत्ता पनि विधानविहीन हुनु हुँदैन । विधानसम्मत चल्नु पर्छ । कतिपय देशमा क्रान्तिकारी सत्तालाई संविधानभन्दा माथि राख्नाले भएका अराजकताको परिणाम हानिकारक भएको कुरा सर्वविदितै छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नु पर्छ र संविधान सर्वोच्च हुनु पर्छ ।
बहुलवादी खुला समाज
प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रका निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसंगत कुरा हो । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्था, नेता र अधिकारीका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न दिनु पर्छ । मुलुकको संविधान र नियमकानुनका आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । बाहिरी दुनियाँबाट अलगथलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त
समाजवादी देशमा लामो समयसम्म व्यक्तिको हातमा शक्तिको अतिकेन्द्रीकरण रह्यो । त्यसबाट समाजलाई लाभ होइन, हानि भयो । त्यसपछि व्यक्तिको हातमा हुने अति केन्द्रीकरणको आलोचना गर्दै विकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ । तर व्यक्तिको हातमा मात्र होइन, कुनै एउटा संस्थाको हातमा पनि अनि केन्द्रीकरण हुनु हुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन । राज्यका विभिन्न अधिकारलाई प्रयोग गर्ने केन्द्रमा पृथक निकायहरू हुनुपर्छ । अझ राज्यका अधिकार शासक पार्टीले प्रयोग गर्ने र राज्य र पार्टीबिचको भिन्नतालाई समाप्त गर्ने काम हुनु हुँदैन । राज्य र पार्टीबिचको भिन्नता र अन्तर्सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ । यही अवधारणाबाट हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
मानव अधिकारको रक्षा
दुनियाँमा कम्युनिस्ट मानवअधिकारको पक्षमा छैनन् भन्ने पूँजीवादपन्थीहरूको व्यापक प्रचार छ । कतिपय कम्युनिस्ट पनि मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हाम्रो काम र कार्यक्षेत्र होइन भन्ने ठान्छन् । हामी मानवअधिकारको पक्षमा छौं र लामो समयदेखि त्यसको निम्ति सङ्गठित रूपमा लड्दै आएका छौं । साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन् । त्यस कारण हामीले मानवअधिकारको रक्षालाई एउटा महìवपूर्ण तत्वका रूपमा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली
संविधानको परिभाषाभित्र राज्य र त्यसका राजकीय निकाय सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र राजनीतिक पार्टीको एकाधिकार हुन सक्दैन । अझ राज्यको बल प्रयोग गरेर एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु गैरजनवादी कुरा हो । अनेक वर्ग रहेको समाजमा, पेसागत विविधता रहेको स्थितिमा पनि र खास गरी वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेक राजनीतिक पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् । नागरिकको मौलिक अधिकारका बन्देज नगर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चिन्तनमा विविधता पैदा हुन सक्छन् । अझ कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो र यो सम्पूर्ण वर्गको पार्टी हुन सक्दैन । यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचार प्रणालीलाई मार्गदर्शक मान्ने पार्टी हो र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गभित्र पनि अन्य विचार प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन् वा रणनीति, कार्यनीतिमा भिन्न मतावलम्बी हुन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा एउटा मात्र पार्टीको एकछत्र अधिकार संवैधानिक रूपमा र राज्यको बल प्रयोगसमेत प्रयोग गरेर कायम गर्न खोज्नु एक प्रकारको निरंकुशता र तानाशाही हो । त्यसकारण हामी राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौं । जनादेश प्राप्त पार्टी र व्यक्तिहरूले नै राजकीय अधिकार प्रयोग गरी शासन प्रशासन चलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली सङ्गठित रूपमा विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूका आधारमा पार्टीहरूबिच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र जनताको निर्णय सर्वोपरि हुने प्रणाली हो । त्यस कारण हामीले यो प्रणालीलाई एउटा निर्णायक महत्वको विषयका रूपमा आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
आवधिक निर्वाचन
जनताले नै पनि एक पटक गरेको निर्णय सधैंका निम्ति शास्वत हुन सक्दैन । त्यसकारण निश्चित अवधिभित्र आम निर्वाचत हुनै पर्छ । निर्वाचन विचार, कार्यक्रम र नीतिको बिचमा हुनुपर्छ । एउटा नीति, विचार र कार्यक्रमभित्र केबल व्यक्तिहरूबिच मात्र गरिने चुनाव सारतत्वमा पञ्चायती चुनावभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । त्यसकारण बहुदलीयताको आधारमा आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रणालीलाई हामीले दृढताका साथ सामेल गरेका छौं ।
बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष
बहुदलीय पद्धतिको एउटा मूलतत्व सङ्गठित प्रतिस्पर्धा हो भने अर्को मूलतत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारका कामकाजहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने र गलत कुराहरूको विरोध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । आम चुनाव भए पनि विपक्ष रहन पाउने र अझ रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सरकारका तानाशाही एवम् निरंकुशतावादी क्रियाकलापलाई रोक्न सम्भव हुँदैन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि गल्तीहरूको राजनीतिक समाधान निकाल्न सजिलो हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि व्यक्तिको बिचमा चुनाव हुने गथ्र्यो, तर विचार र कार्यक्रम राख्न पाइन्नथ्यो । अझ पञ्चायती चिन्तनसँग असहमत व्यक्तिहरू चुनिए पनि विपक्षको वैधानिक व्यवस्था थिएन, त्यसकारण पञ्चायत अन्तर्वस्तुको हिसाबले मात्र होइन, स्वरूपको हिसाबले पनि निरंकुश एवम् तानाशाही थियो । सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसलाई ध्यान दिएर नै हामीले स्पष्ट रूपमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा समावेश गरेका छौं ।
कानुनको शासन
जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक अधिकारहरूको रक्षाका निम्ति कानुनको शासन भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नो कार्यक्रममा सुस्पष्ट रूपमा समावेश गरेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने, सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न नपाइने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ महत्व दिएका छौं ।
(गौतमद्वारा लिखित ‘जननेता मदन भण्डारी : जीवनी र व्यक्तित्व, जनताको बहुदलीय जनवादका आधारहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित बिहीबार लोकार्पण गरिएको पुस्तकबाट लिइएका सम्पादित केही अंश)
