विद्यालयमा दिवा खाजाको मापदण्ड

विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसमध्ये विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम पनि एक हो । बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र विद्यालय भर्ना एवं सिकाइ निरन्तरता एकै साथ सुधार गर्ने अभिप्रायले यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । विद्यालय दिवा खाजासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, कार्यान्वयन अवस्था, समस्या र समाधानका सम्भव्य उपायमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालमा दिवा खाजाको पृष्ठभूमि

विकसित मुलुकमा दिवा खाजा विद्यालय शिक्षाको एक अभिन्न अङ्गकै रूपमा लिइने गरिए पनि नेपालमा यसको अभ्यास हुन थालेको धेरै भएको छैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार गरी विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र सिकाइस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालमा दिवाखाजा कार्यक्रमको सुरुवात सन् १९६७ देखि भएको हो । प्रारम्भमा खाद्य असुरक्षित ३७ जिल्लाका सुविधाविहीन स्थानका छानिएका विद्यालयमा तत्कालीन समाज कल्याण परिषद्मार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो । यो कार्यव्रmम पछिल्ला वर्षमा प्राथमिक विद्यालयका लागि खाद्य सहयोग परियोजनाका नाममा रूपान्तरण भई सन् १९९६ देखि तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सुदूर तथा मध्यपश्चिमका थप १६ जिल्लामा विस्तार गरियो (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०७६) । 

बालबालिकाको विद्यालय भर्ना वृद्धि, निरन्तरता कायम गर्न र अनुपस्थिति घटाउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी सिद्ध भएकाले थप जिल्लामा विस्तार गर्दै लगियो । विभिन्न चरणमा विस्तार हुँदै ४३ जिल्लामा लागु भएको यो कार्यक्रम आव २०७७/७८ देखि ७७ वटै जिल्लामा लागु गरिएको छ । साबिकको कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा प्रति दिन प्रति विद्यार्थी २५ रुपियाँका दरले र अन्य जिल्लामा २० रुपियाँका दरले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाबापत वार्षिक १८० दिनको रकम निकासा गर्ने गरिन्छ । यसबाट बर्सेनि २९ लाखभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित हुँदै आएका छन् । 

दिवा खाजाको उद्देश्य

आधारभूत तहका बालबालिकाको, पोषण तथा स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार र शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन हुँदै आएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार गर्ने, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने र दिवा खाजामा स्थानीय कृषि उपजको उपभोग बढाएर स्थानीय कृषकको आयवृद्धि र बजार विस्तार गर्ने रहेको छ । 

दिवा खाजाको मापदण्ड र गुणस्तर

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चारदेखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ध हुनुपर्ने बृहत पोषक तìव (क्यालोरी, प्रोटिन र फ्याट) र सूक्ष्म पोषक तत्व (आयोडिन, आइरन, जिङ्क, भिटामिन ए र बी) को मात्रा र सोमध्ये दिवा खाजाबाट आपूर्ति हुनुपर्ने पोषक तत्वको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपालमा पनि उक्त मापदण्डका आधारमा पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तहका बालबालिकाका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत बृहत् पोषक तìव र सूक्ष्म पोषक तìवयुक्त हुने गरी दिवा खाजाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । 

हरेक बार खाना चारको अवधारणा अनुरूप अन्न समूह (धान, गहुँ, जौ, मकै, कोदो, फापर आदि) बाट ५० देखि ६० ग्राम, गेडागुडी समूह (सिमी, मसुरो, केराउ, भटमास, रहर, मुगि आदि) बाट ४० देखि ५० ग्राम, हरियो सागपात तथा फलफूल समूहबाट ३० देखि ५० ग्राम र अन्य समूह (पशुपन्छीजन्यः माछा, मासु, अन्डा, दुध, दही, घिउ आदि) बाट २० देखि ३० ग्राम गरी कुल १५० देखि २०० ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन हुने गरी दिवा खाजा व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

दिवा खाजाका लागि स्थानीय खाद्य वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध खाद्य सामग्री पहिचान गरी खाद्य टोकरी र प्रत्येक दिनका लागि खाजा मेनु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगबाट बालबालिकाले ताजा र स्वस्थकर खाजा खान पाउनुका साथै यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र र आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने हुन्छ । दिवा खाजाका लागि प्रयोग गरिने खाद्य पदार्थ खरिद गर्दा गुणस्तरमा त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ । भण्डारण गर्दा पनि उपयुक्त वातावरणमा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । खाजा तयार गर्दा राम्ररी पकाउने र सरसफाइमा त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । खाँदाखेरी राम्ररी हात र भाँडाकुडा सफा गरेर खाने जस्ता सूक्ष्म एवं जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अति संवेदनशील विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । 

दिवा खाजा व्यवस्थापनका चुनौती

दिवा खाजासम्बन्धी उल्लिखित राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या र चुनौती रहेका छन् । विद्यालयमै दिवा खाजा तयार गरी खुवाउँदा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव देखिन्छ । शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षक यसलाई अतिरिक्त बोझ मानिरहेका छन् । विद्यालय बाहिरबाट खाजाको व्यवस्था गरेको खण्डमा यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । अभिभावकबाट सहभागिता र साझेदारी हुन सकेको छैन । मापदण्ड अनुरूपको दिवा खाजाका लागि हाल उपलब्ध रकम न्यून भएको गुनासो पनि छ । 

हरेक बार खाना चारको अवधारणा अनुरूप खाजा व्यवस्था हुन सकेको पाइँदैन । यो कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमको रूपमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, गैरसरकारी सङ्घ संस्था र समुदायबाट सहकार्य, स्रोत साझेदारिता र सहयोग उपलब्ध हुने पद्धति संस्थागत गर्न सकिएको छैन । दिवा खाजामा हुनुपर्ने पोषणको मात्रात्मक र गुणात्मक पक्षबारे प्रभावकारी अनुगमन, यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्थाको प्रबोधीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

आगामी बाटो

विद्यालय दिवा खाजा मानव पुँजीमा गरिएको लगानी, सिकाइका लागि उत्प्रेरणा र सामाजिक सुरक्षाको एक हिस्सा हो । न्यूनतम पोषक तत्व र गुणस्तरको सुनिश्चितता, स्थानीय सरकार र अभिभावकको लगानी एवं सहभागितामा यसको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । यसका लागि पहिलो, दिवा खाजा व्यवस्थापनमा अभिभावक र स्थानीय समुदायको लगानी, सहभागिता र अपनत्व हुनु अपरिहार्य छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दिवा खाजा व्यवस्थापनमा थप लगानी गर्नु पर्छ । दिवा खाजा बनाउने र खुवाउने कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नु पर्छ । तेस्रो, प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक खाद्यवस्तुको पहिचान गरी खाद्य टोकरी र साप्ताहिक खाजा मेनुको निर्माण र सो अनुरूप राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम दिवा खाजाको पोषण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पर्छ । 

चौथो, खाजा व्यवस्थापनको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरी सबै विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको खाजा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्छ । पाँचौँ, दिवा खाजा व्यवस्थापनमा संलग्न विद्यालयका प्रधानाध्याक, शिक्षक र कर्मचारी तथा अनुगमनको दायित्व भएका स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । छैटौँ, दिवा खाजालाई पूर्ण रूपमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्छ । सातौँ, दिवा खाजा व्यवस्थापन र यसको गुणस्तर नियमनका लागि जनस्वास्थ्य, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र शिक्षासम्बन्धी निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुनु पर्छ । 

अन्त्यमा बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी समग्र मानव संसाधनको विकास गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम एक प्रभावकारी साधन हो । राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको पोषक तत्व र गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी अभिभावक, स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घ संस्थासमेतको सहभागितामा दिवा खाजाको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो ।