‘डिजिटल’ पासोमा अल्झिएको न्याय

मानव सभ्यताको विकासक्रममा हामीले भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा अकल्पनीय फड्को मारेका छौँ । के हाम्रो चेतना र संवेदनाले पनि उही गतिमा फड्को मारेको छ त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामी बारम्बार लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । विशेष गरी जब आधा आकाश ओगट्ने महिलाको सुरक्षा, सम्मान र अस्तित्वको प्रश्न आउँछ, तब हाम्रो ‘आधुनिकता’ को मुकुन्डो उदाङ्गो हुन्छ ।

सहादतको जगमा उभिएको विश्व इतिहास 

धेरैलाई लाग्न सक्छ, १६ दिने अभियान केवल एनजिओ/आइएनजीओको कार्यक्रम वा सरकारी औपचारिकता हो । यसको जगमा रगत, आँसु र बलिदानको एउटा मर्मस्पर्शी इतिहास लुकेको छ । यो अभियानको विजारोपण सन् १९६० मा ल्याटिन अमेरिकी मुलुक डोमिनिकन रिपब्लिकबाट भएको हो । त्यस समय डोमिनिकन रिपब्लिकमा राफेल ट्रुजिलोको निरङ्कुश तानाशाही शासन थियो । त्यो क्रूर शासनविरुद्ध मिराबल दिदीबहिनी (प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया टेरेसा) ले सशक्त आवाज उठाएका थिए । उनीहरूको साहस सत्ताका लागि टाउको दुखाइ बन्यो । फलतः सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिन राज्यनियन्त्रित गुन्डा लगाएर ती तीन दिदीबहिनीको निर्मम हत्या गरियो । उनीहरूको त्यो सहादतले विश्वभर महिला हिंसाविरुद्धको आगो बाल्यो । त्यही सहादतको सम्मानमा, सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी महिलावादीले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थाले । पछि सन् १९९१ मा ‘सेन्टर फर ओमन्स ग्लोबल लिडरसिप’ को पहलमा १६ दिने अभियानको अवधारणा अघि सारियो । अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ मा नोभेम्बर २५ लाई ‘महिला हिंसा निर्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा घोषणा ग¥यो ।

समाजमा परेको प्रभाव

करिब तीन दशक लामो यो अभियानले नेपाली समाजमा के परिवर्तन ल्यायो त ? यसको उत्तर खोज्दा हामीले निराशा मात्र होइन, आशाका किरण पनि देख्न सक्छौँ । नेपालमा पनि विसं २०५४ को सेरोफेरोबाट सुरु भएको यो अभियानले आज तीन दशक पार गरिसकेको छ । २०८२ सालसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । मौनताको संस्कृति तोडिएको छ । हिजो श्रीमान्को कुटाइलाई ‘माया’ र ‘भाग्य’ मान्ने महिला आज प्रहरी चौकी र अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । हिंसालाई भाग्य’ होइन, अपराध मान्ने चेतनाको विकास भएको छ ।

संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । राज्यको नेतृत्वदायी तहमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, समावेशी सहभागिता, र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐनजस्ता कानुन निर्माण हुनुमा यस्तै अभियानको निरन्तर दबाबको भूमिका छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले छातीमा हात राखेर सोध्नै पर्छ के निर्मला पन्तहरूले न्याय पाए ? के सुदूरपश्चिमको छाउपडी गोठ भत्किएर मनको गोठ भत्कियो ? के दाइजोको आगोमा जल्ने क्रम रोकियो ? पक्कै रोकिएको छैन । बरु हिंसाले आफ्नो रङ र रूप बदलेको छ । पुरानो घाउ निको नहुँदै नयाँ प्रविधिले नयाँ घाउ थपिदिएको छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु र व्यवहारमा देखिनु चानचुने कुरा होइन । आज गाउँको न्यायिक समितिको संयोजक भएर महिलाले न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । यो लैङ्गिक शक्ति सन्तुलनमा आएको ठुलो बदलाव हो । तथापि सिक्काको अर्को पाटो अँध्यारो छ । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणी र घरेलु हिंसाका उजुरीको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ एक, अपराध बढेको हो; दुई, उजुरी गर्ने आँट बढेको हो । निर्मला पन्त जस्ता घटनाको न्याय नपाउनु र अझै पनि दाइजो वा बोक्सीको नाममा महिला मारिनुले हाम्रो उपलब्धिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ ।

प्रविधिले हिंसाको स्वरूप बदलेको छ । हिजो शारीरिक चोट देखिन्थ्यो, आज मानसिक चोट गहिरो बन्दै छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा एक पटक फैलिएको गलत सूचना वा तस्बिर हटाउन निकै कठिन हुने हुँदा पीडितले लामो समयसम्म मानसिक आघात भोग्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, अबको लडाइँ सडकमा मात्र होइन, ‘साइबर स्पेस’ मा पनि लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।

आगामी बाटो, अब के गर्ने ? 

इतिहासको सम्मान र वर्तमानको विश्लेषणपछि अबको हाम्रो कार्यदिशा स्पष्ट हुनु पर्छ । केवल १६ दिन मैनबत्ती बालेर मात्र हिंसा अन्त्य हुँदैन । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ, कानुनी साक्षरता र कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता । कानुन त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । पीडकले राजनीतिक वा आर्थिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने संस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । दुर्गमका महिलालाई उनीहरूको कानुनी अधिकारबारे सरल भाषामा बुझाउनु पर्छ । 

डिजिटल साक्षरता : अबको पुस्तालाई मोबाइल चलाउन मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा चलाउन सिकाउनु पर्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममै ‘साइबर सुरक्षा’ र ‘अनलाइन शिष्टाचार’ का विषय समावेश गरिनु पर्छ । प्रविधिलाई महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र ज्ञान आर्जनको माध्यम बनाउनु पर्छ, न कि उत्पीडनको । लैङ्गिक हिंसा महिलाको मात्र समस्या होइन । यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । त्यसैले, अबको अभियानमा पुरुषहरूलाई ‘स्रोता’ मात्र होइन, ‘अभियन्ता’ बनाउनु पर्छ । घरबाटै छोराहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न र ‘नाइ’ भनेको ‘नाइ’ नै हो भनेर बुझाउनु पर्छ ।

डिजिटल सुनामी र अबको हिंसाको केन्द्रविन्दु : यस वर्षको अभियानले सबैभन्दा जोडदार रूपमा उठाएको र उठाउनै पर्ने विषय हो डिजिटल हिंसा, अभियानको समीक्षा गरिरहँदा म एउटा डरलाग्दो भविष्यको प्रक्षेपण गर्न बाध्य छु । अबका हरेक हिंसाहरू कुनै न कुनै रूपमा साइबरसम्बन्धी हुने छन् । केही वर्षपछि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सबै हिंसाको जड र माध्यम डिजिटल हुने छ । यो कुनै अतिशयोक्ति होइन, हाम्रो समयको निर्मम सत्य हो ।

हिजो हिंसा गर्न पीडक पीडितको नजिक जानुपथ्र्यो, हात उठाउनुपथ्र्यो । आज हजारौँ माइल टाढा बसेर एउटा ‘क्लिक’ को भरमा कुनै पनि महिलाको चरित्र हत्या गर्न सकिन्छ, उसलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउन सकिन्छ । हाम्रो भान्सा कोठादेखि शयन कक्षसम्म स्मार्ट फोनको प्रवेश भइसक्यो । श्रीमान् श्रीमतीबिचको झगडा फेसबुकको स्टाटसबाट सुरु हुन्छ । प्रेम सम्बन्धको ब्ल्याकमेलिङ गोप्य तस्बिर र भिडियोबाट हुन्छ । आर्थिक हिंसा मोबाइल बैङ्किङ र डिजिटल वालेटमार्फत हुन्छ ।

हामीले देखिरहेका छौँ, चरित्र हत्या सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी बनाएर वा आफ्नै आइडीबाट महिलाको चरित्रमा दाग लगाउने कमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति महामारी जस्तै फैलिएको छ । ब्ल्याकमेलिङ र रिभेन्ज पोर्नले चरित्रमा डढेलो लगाएको छ । सहमतिमा खिचिएका अन्तरङ्ग तस्बिर सम्बन्ध बिग्रिएपछि ‘हतियार’ को रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । डिप फेक प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सामान्य तस्बिरलाई अश्लील भिडियोमा बदल्ने र बार्गेनिङ गर्ने गिरोह सक्रिय हुन थालेका छन् ।

डिजिटल हिंसाबाट बच्न सचेतना नै सबैभन्दा ठुलो खोप हो । जब हामी सचेत हुन्छौँ, तब मात्र हामी सुरक्षित हुन्छौँ । पासवर्डको सुरक्षा, गोपनीयताको सेटिङ र अनलाइनमा कस्तो सामग्री राख्ने भन्ने विवेक नै अबको सुरक्षा कवच हो । जब पीडित सचेत हुन्छिन् र कानुनी बाटो रोज्छिन्, तब कोही कसैले पनि उनलाई हिंसा गर्ने हिम्मत र साहस गर्दैन ।

सिंहदरबारको सन्देश र धरातलीय यथार्थ

यस अभियानको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देखाएको तदारुकता र सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, “हामीले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनुपर्ने छ ।” हामीले कानुनी संरचना बनायौँ तर सामाजिक मनोविज्ञान बदल्न सकेनौँ । हामीले प्रहरी चौकी त बनायौँ तर पीडितमैत्री वातावरण बनाउन सकेनौँ । अभियानका १६ दिनमा हामीले धेरै भाषण ग¥यौँ तर ती भाषणले पीडकको मनमा डर र पीडितको मनमा भरोसा जगाउन सक्यो कि सकेन ? 

मिडिया र नागरिकको भूमिका

हिंसाको घटनालाई ‘मसला’ बनाएर बेच्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु पर्छ । ‘बलात्कृत भइन्’ भन्ने शीर्षक राखेर पीडितको आँसु बेच्नुभन्दा, ‘बलात्कारी पक्राउ’ वा ‘न्यायको लडाइँ’ भन्ने कोणबाट समाचार सम्प्रेषण हुनु पर्छ । डिजिटल साक्षरता बढाउन मिडियाले ‘वाचडग’ को भूमिका खेल्नु पर्छ । भोट माग्न घर–घर पुग्ने राजनीतिक दलहरूले ‘हिंसामुक्त घर’ अभियान चलाउन किन सक्दैनन् ? अबका हरेक राजनीतिक प्रशिक्षणमा ‘साइबर सुरक्षा’ र ‘लैङ्गिक समानता’ को पाठ पढाउन आवश्यक छ । एनजिओ/आइएनजिओहरू रिपोर्ट बुझाउन मात्र होइन, नतिजा देखाउन केन्द्रित हुनु पर्छ । सहरका तारे होटलमा हुने गोष्ठीभन्दा गाउँको चौतारीमा हुने छलफल प्रभावकारी हुन्छन् । 

हामीले जतिसुकै चेतनाका कुरा गरे पनि, जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहन्छिन्, तबसम्म उनले हिंसा सहनैपर्ने बाध्यता रहन्छ । श्रीमान्ले खान दिएका छन्, दुई चार झापड सहेर बसुँ भन्ने मानसिकता आर्थिक परनिर्भरताको उपज हो । त्यसैले, अबको अभियान केवल अधिकारको वकालतमा मात्र होइन, ‘आर्थिक सशक्तीकरण’ मा केन्द्रित हुनु पर्छ । प्रविधिलाई महिलाले आयआर्जनको माध्यम बनाउनु पर्छ । अनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिङ र फ्रिल्यान्सिङ जस्ता क्षेत्रमा महिला र किशोरीहरूको पहुँच बढाउन सके मात्र उनीहरू आत्मनिर्भर बन्छन् र हिंसाको प्रतिवाद गर्न सक्षम हुन्छन् ।

१६ दिनको ऊर्जा, ३६५ दिनको कर्तव्य

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सकिनु भनेको हाम्रो जिम्मेवारी सकिनु होइन, बरु जिम्मेवारीको अर्को चरण सुरु हुनु हो । यो अभियानले हामीलाई ‘ब्याट्री चार्ज’ गरेको छ, अब वर्षभरि त्यही ऊर्जाले काम गर्नु पर्छ । हामीले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हो ? जहाँ, कुनै पनि किशोरीले फेसबुक चलाउँदा डराउनु नपरोस्, कुनै पनि श्रीमतीले श्रीमान्को डरले आफ्ना सपनाहरू मार्नु नपरोस्, कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण आगोमा जल्नु नपरोस् र न्याय माग्न जाँदा पीडितले फेरि अपहेलित हुनु नपरोस् । मिराबल दिदीबहिनीको सहादतदेखि गण्डकी प्रदेशको कुनाकन्दरासम्म आइपुग्दा, महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलनले लामो यात्रा तय गरेको छ । हामीले धेरै पर्खाल भत्कायौँ तर अझै धेरै पर्खाल भत्काउन बाँकी छ । यो १६ दिने अभियान एउटा अवसर हो, समीक्षा गर्ने, सङ्कल्प गर्ने र एकजुट हुने । यो परिकल्पनालाई यथार्थमा बदल्न ‘म’ बाट सुरु गर्नु पर्छ । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वा अधिकारकर्मीले गरेर मात्र हुँदैन । हरेक घरको भान्साबाट, हरेक विद्यालयको कक्षाकोठाबाट र हरेक व्यक्तिको मनबाट परिवर्तन सुरु हुनु पर्छ । हाम्रो ऐक्यबद्धता केवल १६ दिनका लागि होइन, सधैँका लागि हो । प्रविधिलाई विकासको औजार बनाऔँ, विनाशको होइन । सभ्य, समतामूलक र हिंसारहित समाज निर्माणको महाअभियानमा हामी सबैको यात्रा अविचलित रहोस् । हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट एउटा कसम खाऔँ ‘म हिंसा गर्दिन, सहन्न र खुलेर प्रतिकार गर्छु..!!’

(भण्डारी गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ ।)