सामुदायिक विद्यालयको स्तरीकरण

नेपालको संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा समेत पर्दछ । तथापि कुनै पनि तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । प्रत्येक वर्ष जारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शिक्षाप्रति उदासीनताको चित्र हो । सरकारले शिक्षाको पूर्णतः जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालय ब्युँताउन सचेतता र सक्रियतापूर्वक नागरिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । 

नेपालको राजनीति पञ्चायती व्यवस्थापछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुगे पनि आम रूपमा सामुदायिक शिक्षा राणाशासनतिर पुगेको छ । विद्यालय मरणासन्न अवस्थामा छन् । यसर्थ राजनीतिमा अग्रगमन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले विद्यालय ठूलो सङ्ख्यामा छन् तर सरकारी तहबाट त्यसबेला जस्तै शिक्षालाई पुनः बेवास्ता गरिँदै आएको छ । जसको भण्डाफोर गर्दै विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सबै तहका सरकारलाई बुलन्द आवाजसहित तत्काल आह्वान गर्नुपर्छ । 

पछिल्ला केही वर्षमा एकाध सामुदायिक विद्यालय नमुना र आकर्षक बनेका छन् तर तिनका पृष्ठभूमिमा सरकारको नीतिगत सुधार योजनाको प्रयोग देखिँदैन । बरु प्रधानाध्यापक–शिक्षक टिम, व्यवस्थापन अध्यक्ष–समुदाय, पूर्वविद्यार्थी, दाता अथवा अन्य सामाजिक व्यक्तिको मेहनत र योगदानबाट ती विद्यालयले प्रगति गरेका हुन् । यद्यपि धेरैजसो नमुना विद्यालयले गरेजस्तो प्रवेश परीक्षा लिएर जान्ने विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्नु गम्भीर भूल हो । प्रवेश परीक्षाबाट विद्यार्थीको स्तरीकरण गरी कक्षा वा वर्ग (सेक्सन) निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ तर पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई पढाउँदिन भन्नु सामुदायिक विद्यालयले नपाउनुपर्ने हो । नमुना विद्यालयले जेजस्तो भए पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आशा र विश्वास जगाएको पक्ष भने सकारात्मक छ ।

आम रूपमा सामुदायिक विद्यालय सफल हुन सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीलाई स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमै भिœयाउन सक्नुपर्छ । सुधारको महìवपूर्ण मापदण्ड नै यही हो । विद्यार्थी भिœयाएर विद्यालयमा सुधार थाल्ने कि सुधारलाई एउटा तहमा पु¥याएर विद्यार्थी भिœयाउने वा दुवै काम सँगसँगै गर्ने भन्ने विषयमा अड्किन जरुरी छैन । जसलाई स्थान र परिवेशको सापेक्षमा फरकफरक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसरी देशभरका लगभग २७ हजार विद्यालयलाई पहिलो आकर्षण बनाउनुपर्छ । 

विद्यालयको भौतिक क्षमताको अभावले व्यवस्थापन गर्न नसकिएका विद्यार्थीलाई मात्र निजी विद्यालयमा जाने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरीकरण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विद्यालय र शिक्षक स्वयंले अन्य भाषा र सामाजिक विषयबाहेक पठनपाठन र बोलचालको माध्यम भाषा पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्नुपर्छ । अभिभावकको चाहनाभन्दा बाहिरबाट सुधार कल्पना गर्न सकिन्न । पाठ्यघण्टा पूरा गर्न विद्यालयमा कम्तीमा १९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्छ । सार्वजनिक बिदा थपिएकाले मौसमी बिदा ४५ दिनलाई कटौती गर्न सकिन्छ । 

दशैँमा घटस्थापनादेखि बिदा दिने प्रचलन हटाउनुपर्छ । क्यालेन्डर निर्माण गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप (बौद्धिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगिता, स्काउट आदिसमेत) नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ । वार्षिक र दैनिक शैक्षणिक योजनाबेगर शिक्षक कक्षाकोठामा छिर्नु हुन्न । शिक्षण सामग्री प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समितिसँगको सल्लाहमा परिणाम देखाउन नसक्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका साथै पठनपाठनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका परिवारबाट विद्यार्थी भर्ना अनिवार्य गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । बेवास्ता गर्ने अभिभावकको नाम सङ्कलन र सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । वडामा बसोबास गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी र शैक्षिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विद्यालयको विकासका लागि आबद्ध गराउनुपर्छ । निःशुल्कको नाममा विद्यालय शिक्षामा कुनै कञ्जुस्याइँ वा सम्झौता गरिनु हुन्न । अपुग रकम प्रत्येक अभिभावकबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा सङ्कलन गरी जम्मा गर्नुपर्छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सबल र दुर्बल विद्यालयबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयबीच शिक्षक आदानप्रदान गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू)मा अङ्कबेगर (आँखा चिम्लेर) हस्ताक्षर गर्नु हुन्न । कामको आधारमा कासमू भएको छ वा छैन, ख्याल गर्नुपर्छ । विद्यालयका सम्पत्ति सुरक्षा र व्यवस्थापन, समग्र अभिलेखीकरण र पठनपाठन स्तरको नियमित जाँच वा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो विद्यालयलाई बनाउने प्रचलनको समर्थनमा उभिनु हुन्न । भरसक अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमध्येबाट विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुपर्छ । समितिका पदाधिकारी विद्यालय विकासका लागि स्वयंसेवी हुनुपर्छ । सक्षम सामाजिक व्यक्ति अध्यक्ष बन्दा कमजोर विद्यालय रोज्नुपर्छ र कार्यप्रगति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यालयको पठनपाठन र गुणस्तरको भेउ नपाउने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नु विद्यालय विकासका लागि योगदान ठहर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर विकासका लागि स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकको पद विशिष्टीकरण गरी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट तथा नियुक्ति र विशेष सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सेवा र प्रत्येक शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि शिक्षकका लागि विशेष कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई मासिक तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा शाखाबाट विद्यालयसम्म खटाउने कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रधानाध्यापक धाउने प्रचलन हटाउनुपर्छ । जनसङ्ख्या अत्यधिक वृद्धि भएका ठाउँमा विद्यालय मर्ज होइन, सेवा क्षेत्र निर्धारण वा म्यापिङ गर्नुपर्छ । सबै विद्यालयमा पुस्तक र पोसाकलाई एकरूपता दिनुपर्छ । दिवा खाजामा रकम यथाशक्य थप्नुपर्छ । अन्तरविद्यालय सहक्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रतियोगिता एवं कक्षा ५ र ८ को परीक्षा पालिकास्तरीय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

माध्यमिक तहसम्म शिक्षा वास्तविक रूपमा निःशुल्क बनाउँदै पढ्नयोग्य सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्न स्थानीय तहले विद्यालयमा अपुग शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी करारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि प्रत्येक विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै शिक्षक व्यवस्था गर्न नसकुञ्जेलका लागि बहुविद्यालय शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ । कम्तीमा एक कम्प्युटर प्राविधिक शिक्षक प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गरी सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सञ्चालन गरिनुपर्छ । सरसफाइ कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मूल ढोकामा रहने सुरक्षा गार्ड नियुक्ति गर्नुपर्छ । सबै विद्यालयमा विद्यार्थी हाजिरी, लेखा, नतिजा प्रकाशनजस्ता कामका लागि एकै खालको सफ्टवेयर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीले ठेकेदार, जग्गा व्यापारी, धनाढ्यजस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । तसर्थ जो भए पनि तिनैमध्येबाट निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरू विद्यालय सुधारतर्फभन्दा अन्य क्षेत्रमा चासो दिने गर्दछन् । अपवादमा शिक्षा सुधारमा ध्यान दिने हुनु छुट्टै कुरा हो । आगामी दिनमा उम्मेदवार बनाउँदा वा जनप्रतिनिधि चुन्दा सम्बन्धित पक्षले शैक्षिक विकासको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सरकार, समुदाय र विद्यालय परिवारको उचित भूमिकाबाट सामुदायिक विद्यालयको पुनर्जीवन सम्भव छ । 

लेखक झापा, दमक–२ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।