भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु जटिल विषय हो । रास्वपाको वाचापत्रमा गरिएको अठोट भएकाले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने छ । साना साना कार्यालयदेखि नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नियन्त्रणको क्रम अगाडि बढाए मात्र निर्मूल हुन जान्छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको कर्मचारीतन्त्रको व्याप्त भ्रष्टाचारमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । आजसम्म बद्मासी गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेका दलले सकेनन् । अपवाद कसैलाई हटाएमा पनि अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । यसको मुख्य कारण कर्मचारीलाई पहिलो कारबाही कर्मचारीबाट मात्रै गर्ने कानुन कायम छ । यो कानुनमा संशोधन आवश्यक छ ।
उहिलेका फैसलालाई अहिले पनि नजिर भन्दै पेस गरेर कर्मचारीको सेवा अवकाशलाई बदर गर्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्री र कर्मचारीबिच मतभेद भयो भने सरुवा गर्ने चलन छ । सरुवा भएपछि केही समय कुरेर अर्को मन्त्री आएपछि सो कर्मचारी फेरि उही हालिमुहाली गर्ने ठाउँमा पुग्छ । म मन्त्रीलाई टेर्दिनँ किनकि उसले मलाई हदै गरे सरुवा गर्ने हो । सरुवा गरेर मलाई केही फरक पर्दैन । जागिरबाट हटाउन मन्त्रीले सक्दैन । यो कर्मचारीतन्त्रमा गडेर बसेको रोग हो । यसको उपचार उपाय के हो ? कर्मचारीलाई कर्मचारीले मात्र कारबाही गर्ने कानुन बदल्नु पर्छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई भ्रष्ट हाकिम कर्मचारीले कारबाही गर्दैन । भ्रष्ट न्यायाधीशले भ्रष्ट कर्मचारीको पक्षपोषण गर्छ । यो अवस्था नै नयाँ सरकारलाई घाँडो बन्न सक्छ । पहिलो काम भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनमा द्रुतमार्ग अवलम्बन गरेर संशोधन गर्नु पर्छ । यो नै वर्तमान सरकारको कठोर चुनौती हो ।
सुशासन कायम गर्ने दोस्रो काम हो, कानुनले अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले उचित समयमा तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेमा तत्काल अवकाश दिने कठोर कानुन चाहिन्छ । यो कानुनको अभावमा सुशासन हुन सक्दैन । यो कानुन विगतका सरकारका नेतृत्वले ल्याउन चाहेनन वा सकेनन् । सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई हायर एन्ड फायर गर्ने कानुन चाहिन्छ । यो पदका मानिस बढुवाबाट हैन, नयाँ नियुक्तिबाट आउनु पर्छ । यी पदाधिकारी सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ हुन आवश्यक छ । प्रथम तहदेखि उपसचिवसम्मका पदाधिकारी स्थायी निजामती हुन आवश्यक छ । सहसचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा नियुक्ति सम्बन्धित सरकारले गर्न आवश्यक छ । यी बढुवाबाट हैन विज्ञताबाट आउन जरुरी छ । यिनीहरू सजिलैसँग नियुक्तिमा आउने र अवकाशमा जान आवश्यक छ । यसका निम्ति राष्ट्रपतीय व्यवस्था अध्ययन गरेर नेपालको निजामती ऐन बनाउन आवश्यक छ ।
आमाको नामबाट बच्चाको नागरिकता दिने विषय संविधानमा व्यवस्था छ । यही अनुसार कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिए, कुनैले दिएनन् । सर्वाेच्च अदालतले पनि दिन मिल्छ भनेर परमादेश जारी गरिदिएको छ तर अधिकांश प्रजिअले दिएनन् । दिने प्रजिअलाई पनि सरकारले केही भनेन र नदिनेलाई पनि केही गरेन । यी दुईमध्ये एक त दोषी हो नि तर दुवैलाई सरकारले केही गरेन । न्यायाधीशलाई पनि केही गरेन । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरे हुने भयो । जसबाट नागरिकले झन्झट र दुःख बेहोरिरहे । नागरिकता अरू पदाधिकारीले दिन मिल्दैन । प्रजिअ बिनाकारण दिन्नँ भन्छ, ऊ त्यो पदमा छ तर पदको कर्तव्य पूरा गर्दैन । यो पञ्चायतकालदेखिको रोग आजसम्म कायमै छ । नागरिकतामा र अरू लिखतमा जन्ममिति फरक परेकोमा सच्याउन जाँदा न सच्याइदिन्छ न बाटो खोलिदिन्छ । त्यो अलपत्र परेको नागरिक विद्रोही हुनुबाहेक कुनै उपाय छैन । पदाधिकारीले कर्तव्य पूरा नगरे तत्काल अवकाश दिने प्रावधान हुन जरुरी छ ।
यसै गरी यो संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको अवधारणा अनुरूप स्थानीय सरकार बनाइएको छ । जसले नागरिकको दैनिकी कार्यमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । स्थानीय जनताका लागि वडा नै सिंहदरबार हो । उसलाई घरदैलोमा नै सेवा दिनु उसको कर्तव्य हो । वडाका पदाधिकारी यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर जनतालाई हैरानी दिन्छन् । मनलाग्दी कर लगाउने कानुन बनाएर दिग्दार बनाउँछन् । कुनै सिफारिस लिन गए कि नगद, कि भनसुन वा विद्रोह नगरी दिँदैनन् । वडामा एउटा घरमा मानिस मरेको छ । यो मानिस मरेको हो भनेर सिफारिस माग्न जाँदा तिम्रो नागरिकता वैतडी जिल्लामा छ, उहीँबाट लिनु भन्छ । ऊ काठमाडौँमा बसेको २५ वर्ष भइसक्यो । उसको मतदाता नामावली त्यही वडामा छ । घर सम्पत्तिको कर पनि यही वडा समितिले लिन्छ । नक्सापास घरको गरिदिएको पनि छ तर यो घरमा मानिस मरेको छ वा त्यो घरमा बस्नेको कागज हरायो भनेर सिफारिस लिन गयो भने बैतडी जिल्लामा जा भन्छ । यो जस्तो हुतिहारा, कर्तव्यच्यूत पदाधिकारी कहीँकतै हुन्छ र ?
आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने कानुन प्रयोग भएन । त्यो हिम्मत अघिल्लो सरकारको नेतृत्वले गर्न सकेन । स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि वडा समिति जनताको दैनिक सुविधा प्रदान गर्ने निकायबाट नै जनतालाई हैरान पार्ने र घुस खाने गर्दा समस्त व्यवस्थामा नै चोट पुग्न गयो । यही कारण सबै दल बदनाम भए । जसको परिणाम यो चुनावमा आयो । यो पनि सरकारको चुनौती हो । स्थानीय पदाधिकारीले कार्य सम्पादनमा आलटाल गरेमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने प्रावधान राखिनु जरुरी छ ।
प्रदेश सरकारका राजनीतिक पदाधिकारी आआफ्ना व्यवसायमा तल्लीन भए । प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति नै सरकारका पदाधिकारी भए, अनि राज्यका ढुकुटी आफ्ना व्यवसायमा प्रयोग गर्ने र राज्यको काम पनि नगर्ने भए । सरकारी स्रोत साधन निजी काममा प्रयोग गरे । मितव्ययिता अपनाएनन् । यसरी प्रदेशका पदाधिकारीले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेका कारण सङ्घीयता र दलमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । भारतको एक राज्यभन्दा धेरै सानो नेपाललाई सात प्रदेश बनाउँदा पनि प्रदेशमा दर्जनौँ मन्त्री बनाइए । अनावश्यक निकाय थपिए । यसलाई बालेन्द्र सरकारले सच्याउन सक्ला त ? यी काम संविधान संशोधन नगरी नै गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरियो । मनपरी ढङ्गबाट शिक्षा बेच्ने काम भयो । नेपाल र नेपालीलाई नचाहिने शिक्षा लादिएको छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरण हटाउन कानुन बदल्नु पर्दैन, नियमन गरे पुग्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालका डाक्टर प्राइभेट अस्पतालमा सक्रिय छन् । सरकारी बजेटबाट अति महँगा मेसिन/औजार सरकारी अस्पतालले किनेको छ । त्यो किन्दा भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खान पाइन्छ र त किनिन्छ । त्यसपछि अर्कोले सो मेसिन बिगारिन्छ र प्राइभेट अस्पतालसँग कमिसन खाएर बिरामी रिफर गरिन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा आलोपालो नाममा जनतालाई भार पर्ने गरी मनपरि कार्य भइरहेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात चलाउने र यसलाई सरकारले नियमन गर्ने काम विगतको सरकारले गरेन । उल्टो यातायात व्यवसायीसँग नगद सहयोग लिएर राजनीतिक दल र व्यवसायी मिलेर जनतालाई महँगो भाडा तिर्न बाध्य गराए । यो गर्न कानुन बदल्नु पर्दैन, भइरहेको कानुन नै पर्याप्त छ । कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयको टेलिफोन मात्र प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत फोन प्रयोग नगर्ने, व्यक्तिगत काम सो समयमा गर्न नपाउने, कार्यालय समयमा कार्यालयबाहिर जान नपाइने व्यवस्था गर्न र जनसेवामा तल्लीन गराउन कानुन बदल्नु पर्दैन ।
ऐन बनाउन प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएर मात्र पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत चाहिन्छ । कयौँ नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा ऐन, कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन संसद्ले दस वर्षसम्म बनाउन सकेन । अब यो सरकारले बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय सभाले मानेन भने यही कुरा जनतामा ल्याएर भन्डाफोर गर्न सकिन्छ । विधेयक संयुक्त सदनमा लगेर पारित गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन बनाउन माग गरियो तर सांसदले मानेनन् । चार अर्बको सम्पत्ति पदाधिकारीको छ, एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारले लगाउँछ । अनि सो एक करोड तिरेर बाँकी सम्पत्ति सबै वैध हुने कानुन बनाए । सो कानुन बदल्न आवश्यक छ । यसबारेमा संसद्को हैसियतमा हुँदा धेरै बोलियो तर दलले कार्यान्वयन गरेनन् ।
संसद्को नियमावली नै संसदीय कार्यमा बाधक छ । पहिलो काम सो नियमावली नयाँ बनाउन आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रले यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन आदि भनेर अलमल्याउने गर्छ । विगतमा दलले त्यही स्वीकार गरी संसदीय नियमावली बदल्न दिएनन् । अब त्यो गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधन अलि जटिल छ । यसमा सहमतीय नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ अनिवार्य चाहिन्छ । कयौँ विषयमा प्रदेशहरूको पनि बहुमत चाहिन्छ । प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यको पनि बहुमत आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । अदालतको पनि ख्याल राख्नु पर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल हुनेगरी संशोधन भएमा अदालतले हस्तक्षेप गर्छ । भारत र अमेरिकामा यो अदालती अभ्यास प्रशस्त भएका छन् ।
