लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ ।
सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को औचित्य
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक भई त्यस विषयमा लामो बहस तथा छलफल पनि भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि (जेठ १५) वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारले आउँदो एक आर्थिक वर्षमा एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय प्रारूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यव्रmमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसर्थ नीति तथा
मानव अधिकार संरक्षणमा एम्नेस्टी
प्रत्येक मानवको मानव भएकै कारण प्राकृतिक र नैसर्गिक हिसाबमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने गर्छन्; जसलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मर्यादित तवरमा आफ्नो जीवन जिउन वा बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, दासताविरुद्धको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार र समानताको अधिकार मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधि
जलवायु परिवर्तनमा न्याय
अक्सफाम तथा स्टकहोम वातावरण संस्थाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । एक जना अमेरिकीले हरेक वर्ष औसतमा १६ टन कार्बनडाइअ
गुणस्तरीय शिक्षाको मापन
नेपालमा सदाबहार रूपमा नीति निर्मातादेखि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले रटान लगाउँदै आएको एउटै कुरा हो, गुणस्तरीय शिक्षा । यसको मापनका बारेमा मापदण्ड के हो ? यसमा भने व्यक्ति अनुसार फरक फरक परिभाषा हुने गरेका छन् । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जीवनमा गुणस्तरीय शिक्षाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै अनेकानेक बहस र छलफल भइरहेका हुन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जसरी एकरूपताका साथमा आवाज मुखरित हुने गरेका छन् तर यसको मानक अर्थका बारेमा
सम्बन्धको विश्व दृष्टिकोण
कोभिड–१९, ओमिक्रोनलगायत अन्य सबै खाले रोग तथा डरलाग्दा चुनौती सामना गरी मानवजीवनको सुरक्षा गरिरहेको विश्वका लागि फेरि रुस युक्रेन युद्ध र विश्वमा थपिँदै गएको शक्तिसन्तुलनको होडबाजीले अर्को चुनौती थपेपछि साझा विचार, कार्यक्रम र सहअस्तित्वको आवश्यकता झन् जरुरी भइसकेको छ । युद्ध मारकाट र हिंसाले अब मुलुक र जनता
स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा
प्रजातन्त्रवादी श्रमजीवी पत्रकारको साझा सङ्गठनका रूपमा स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले आज ३२ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । २०४८ साल जेठ १३ गते श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनकै उपज हो नेपाल प्रेस युनियनको जन्म । नेपालका सञ्चारकर्मीलाई सङ्गठित बनाई श्रमजीवीका पक्षमा वकालत
गुमेको साख
गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । आउँदो सोमबार अर्थात्, जेठ १५ गतेबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक यात्रामा अघि बढेको १६ वर्ष लाग्दै छ । यो भनेको लामै अवधि हो । डेढ दशक पार गरिसक्दा राजनीतिक रूपले देशले गति लिनु पर्ने हो । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाउनु स्वाभाविक हो तर परिस्थिति भने त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । झन्डै छ दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षको बलमा स्थापित गणतन्त्रप्रति नेपालीजनको विश्वास र भरोसा उचो बनाउन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । लोक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा प्रयास
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको महान् उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार रातारात देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँ देखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ । यो एक रोगझँै समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी हँुदै गएको छ । यसको न्यूनीकरणको प्रयास भए पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसक्दा सबैमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक आन्दोलनको निम्तो
“आफ्ना सन्तानको उत्तराधिकारको सम्पत्ति इज्जत र मर्यादा हो । म मृत्युलाई अँगालेर पनि उत्तराधिकारको सम्पत्ति नष्ट हुने काम गर्दिनँ,” राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका यी अभिव्यक्ति राजनीति गर्ने, अझ विस्तारमा भन्दा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरूका लागि नैतिकताका सूत्र र आचरणका मन्त्र हुन् । राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि अवसरबिना रहन नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता राजाका उपयोगमा रहे, सुख सयल गरे तर इतिहासबाट विलीन भए । उत्तराधिकारको सम्पत्ति आफ्ना सन्ततिलाई दिएनन् ।
बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलता
‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ विश्वको इतिहासमा विश्वव्यापी र व्यापक मानव अधिकार महासन्धि हो, जसले विश्वभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले बालबालिकाको अधिकतम हक, हित प्रवर्धनका लागि विभिन्न कानुन बनाएर लागु गरेका छन् । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा ‘बाल अधिकारसम्बन्धी हक’ को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व
नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
प्रशासनिक सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा
देशले वित्तीय सङ्घीयता अँगालेको अवधिका हिसाबले करिब एक दशकको यात्रा तय गर्ने व्रmममा छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त र कामयावी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको बनावट निकै महìवपूर्ण हुने गर्दछ । तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने साथै बजेट तथा योजना र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचनाको बनावटलाई वित्तीय सङ्घीयताले समेटेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनलगायतले वित्तीय सङ्घीयतलाई मार्ग
हुलाक सेवामा रूपान्तरण
गत जेठ ५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नं १०२ मा ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । “हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचनामा सरकार गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समयको मागसँगै सरकारी संरचना र ती संरचनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनासँग अनुकूलन तथा हाल कायम रहेको कार्यबोझ एवं सेवा सञ्चालनको उपयुक्त विकल्पको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आरक्षणमा पुनरवलोकन
आरक्षण खासमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग वा जात वा समुदायका मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने सीमान्तकृत वर्गको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सोही वर्ग वा जात वा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई वा छनोट गर्न राज्यद्वारा अस्थायी रूपमा अख्तियार गरिएको विशेष प्रबन्ध हो । प्रकारान्तरमा आरक्षणको उद्देश्य सबै वर्ग, जात जाति र सीमान्तकृत वर्गको शासन व्यवस्थामा सहभागितामा
अबको शिक्षा कस्तो ?
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अभिभावकले भने, “मैले शिशु कक्षादेखि मास्टर्ससम्म पढाउँदा छोरोलाई करिब पचास लाख रुपियाँ खर्च गरेँ । अहिले मेरो छोरो न मेरो देशका लागि काम लाग्यो, न मेरा लागि । म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कलेजका प्रमुख र शिक्षाको नीति, निर्माण गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ ? १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हरेक युवा किन विदेश जान चाहन्छ ? यसरी युवामा बिदेसिने मोह किन बढिरहेको छ ? के सरकारले यसको खोजी गर्नु पर्दैन ?”
सरल मान्छेको समर्पित जीवन
इतिहासलाई जीवन्त राख्ने अभिलेख र संस्मरण नै थिए उहाँका सम्पत्ति । प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा, समर्पण र त्यागको सादगी जीवन अनि सशक्त कलम, सिर्जनशील र सव्रिmय व्यक्तित्व यति हो उहाँका कमाइ । अर्काका लागि सोच्दासोच्दै बितेको जीवन नसोचेको समयले चटक्क लिएर गयो २०८० सालकोे वैशाख २९ गते । छ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नै घरको सङ्ग्राहलयजस्तो लाग्ने आफ्नै कोठामा । ७८ वर्षको जीवनसम्म कर्म गर्दागर्दै पूर्णविराम लागेपछि इतिहासका कैयौँ पाटामा पनि पूर्णविराम लाग्न पुग्यो, आफैँले लेखेर राखेका कथाका, कविताका, निबन्धका, संस्मरणका कृति प्रकाशन गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै तुहियो
सङ्घीय बजेटको रूपरेखा
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जारी हुने छ। यो नियमित कार्य भए पनि आगामी आवको बजेट निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कोभिडको सङ्व्रmमणपछि थलिएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ। यसर्थ सर्वप्रथम बजेटको आकार नै उपयुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ। चालु आवको बजेटको आकारलाई मध्यावधि समीक्षाद्वारा साढे दुई खर्बले सानो बनाइएको छ। यसरी घटाइएको बजेटको पनि अधिकतम् ८० प्रतिशत हिस्सा खर्च हुनेमा आशङ्का छ। यसर्थ आगामी आवमा चालु आवको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब निर्धारण गरे
वैदेशिक रोजगारी : अवसर र चुनौती
कुनै पनि राष्ट्रका लागि बेरोजगारी गम्भीर समस्या हो। विकासोन्मुख देशलाई यो समस्याले निकै पिरोलिरहेको पाइन्छ। गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारी गरिबीको कारण हो। नेपाल बेरोजगारीको समस्याले आव्रmान्त छ। यहाँ बर्सेनि बेरोजगारी वृद्धिकोे कारणमा जनसङ्ख्याको वृद्धि, कृषिबाट हुने आयस्रोत राम्रो नहुनु, औद्योगीकरण
वाङ्मय क्षितिजका ज्योति
विराट् काव्य प्रतिभाका धनी नेपाली साहित्यका युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको कवितामा मूल रूपमा देश, प्रेम, सामाजिक विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य एवं विद्रोहको क्रान्ति चेतना र युग बोधको प्रबल भावना व्याप्त भएको पाइन्छ। युगकवि श्रेष्ठका अनुसार “उज्यालो घामको निम्ति जिउँदो अन्धकारसित लडन्त–भिडन्त गरिरहनु नै मानव जीवन हो। यो लछार
जेल ब्रेक काण्ड
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान छ। भारतमा अङ्ग्रेजहरूले करिब दुई सय वर्षसम्म निरन्तर शासन चलाए। सर्वप्रथम सन् १७५७ मा लर्ड क्लाइवले पहिलो गभर्नरका रूपमा शासन सत्ता स्थापना गरेपछि व्रmमशः ४१ जना गभर्नर र भायसरायहरूले भारतलाई उपनिवेश बनाई शासन गरे। अन्तिम भायसराय लुइ माउन्टवेटनले सन् १९४७ को १४ अगस्तसम्म भारतमा शासन गरे।
सरकारी नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रता
आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा संसद्मा पेस भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका १८८ बुँदामध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बुँदा १२ वटा छन् । तीमध्ये प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित बुँदा भने तीनवटा मात्र छन् । ९८ देखि १०० सम्म उल्लेख गरिएका यी बुँदामा यो सरकार आगामी एक वर्षमा मिडिया क्षेत्रमा के गर्न चाहन्छ, कस्तो ब
जीवन नै जैविक विविधता
प्रत्येक वर्ष मे २२ लाई विश्व जैविक विविधता दिवसका रूपमा संसारभरि मनाइने गरिन्छ । विश्वले यस दिनलाई जैविक विविधताको संरक्षण गर्न एकताको दिनका रूपमा पनि लिने गरेको छ । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मे २२ लाई विश्व जैविक विविधता दिवसका रूपमा मान्यता दिनुको उद्देश्य जैविक विविधता संरक्षणमा संसारभरि यसको समझदारी र चेतना अभिवृद्धि गर्ने रहेको थियो । सन् १९९२ मा भएको जैविक विविधता महासन्धिले यसको संरक्षण पारस्परिक सहयोग र समझदारीले मात्रै गर्न सकिने हुँदा कानुनी रूपले नै एक अर्कासित जोडिन आह्वान गरिएको हो । यसका मूल तीन उद्देश्य छन्, जैविक
नीति तथा कार्यक्रमको सार्थक बहस
सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार (जेठ ५, २०८०) प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको यतिबेला सदनभित्र र बाहिर विमर्श चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षको त अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज हुँदै हो, कतिपय सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दूरगामी दस्ताबेजसमेत हो । सङ्घीय प्रणालीमा गएको मुलुकका निम्ति आर्थिक समृद्धिको जनसपना साकार पार्नुपर्ने भयानक चुनौती छ । जनआक्रोश बढेको बेला छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक