उद्यमशीलताबाट समृद्धि
नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। झन् कोभिडपछि श्रम बजारमा सङ्कुचन आएको छ। कैयौँ श्रमिक बेरोजगार हुन पुगेका छन्। आगामी दिनमा विश्वको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने बताइरहे पनि कतिपय देशले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइरहेको पाइन्छ। हामीकहाँ पनि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने अनाजदेखि उत्पादित तेल, साबुन, बेसार, गाँजा र अल्लोका कपडाबाट बनेका झोला, कोट आदि वस्तु खरिद गरी उद्योगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि यस्ता उत्पादन हुने उद्योग स्थापना गर्न र गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दा उद्यमशीलताको विकास हुने भएकाले अहिले यसलाई प्रश्रय दिन थालिएको छ।
राजनीतिक दलको सहकार्य
गएको सङ्घीय निर्वाचनपछि लामो समयको मौनता तथा कटुता तोडेर देशका मुख्य दुई वाम शक्तिको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बनेको छ । धेरै दलको सहभागिता भएकाले शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक व्यवस्थापन केही असहज देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि निकट भविष्यमा पुनः वाम एकता हुनुपर्ने अथवा वाम सहकार्य रहनुपर्ने भन्नेमा अधिकांश शुभेच्छुक आशावादी रहेका देखिन्छन् । सरकार अथवा संसद्बाट समेत बाहिर रहेका वाम विचारधाराका अरू पनि केही दल छन् । उनीहरूसमेत कुनै न कुनै समय समान सोच भएका वाम शक्तिको सहकार्य वा एकताले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको पथमा लैजाने विश्वास राख्छन् ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध थालनी ग-यो । जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको थियो । युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालका रूपमा परिचित थियो । जनयुद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कठोर सङ्र्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा राज्यसित लड्ने तहसम्म पुगेको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।
वित्तीय पहुँचमा चुनौती
केही वर्षअघि सहरमा निजी गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अचम्मका तौरतरिका थिए । छ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको होडबाजी नै थियो । सार्वजनिक सवारी संरचना कमजोर हुँदा यो केही बाध्यता र केही अरूथोक पनि हो । सस्तो ब्याजदरमा निजी सवारीसाधनको पहुँच राम्रै गरी बढ्यो । धितोको समस्या थिएन । सवारीसाधन नै धितो हुने भइगयो । ठीक त्यसै समयमा गाउँमा भने किसानले भैँसी किन्नु पर्दा दुई अङ्कको उच्च ब्याजदरमा पनि ऋण पाउन कठिन थियो । अझै कठिन छ र झन् कठिन हुने
आर्थिक सङ्कटमा रेडियो
फागुन १ गते अर्थात् फेब्रुअरी १३ तारिखमा पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहँदा धेरैजसो रेडियोकर्मीको ध्यान आर्थिक सङ्कटबाट रेडियोलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ । ७२ वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपालमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेकाले मात्रै हो, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ ।
सम्बन्ध सुधार्न कूटनीतिक पहल
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणामा क्वात्रा नेपाल आउन लागेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । भ्रमणका क्रममा क्वात्राले समकक्षीसँग औपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । दुईपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्ष कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्यबारे छलफल हुनेछ ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला
पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ । सो स्थानमा पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका पनि छन् ।
शैक्षिक रूपान्तरणका मुद्दा
शिक्षा आदर्श र कर्मशील मानव जीवन तयार गर्ने साधन हो । शिक्षा विकास–निर्माणको पूर्वाधार मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिकलगायतका क्षेत्रको विकासको जग हो । आजका विकसित राष्ट्रले शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सिर्जनशील, अनुसन्धानमूलक बनाउन सकेकाले उनीहरू विकासको सोपान चढ्न सफल भए । आर्थिक, प्रशासनिक, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा विकास विकास गरे । प्रकृतिमा रहेका खानी खजानाहरूको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन एवं उपयोग गरे । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसो हुन सकेको छैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन
वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत बुझी सो विवरण आयोगमा पठाउन २०७८ जेठ २० मा आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले २०७९ असार ८ मा उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाए वा नबुझाएको यकिन गरेर
जैविक विविधता संरक्षण
आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवजन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यस भागका रूपमा रहेका जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई नै जैविक विविधता भनी कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ ले परिभाषित गरेको छ । जैविक विविधताले प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवात्माको जातीय–प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको विविधतासमेतलाई जनाउँछ। जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ ले पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता जैविक विविधता भनेको छ।
सधैँ पाठ्यपुस्तक अभाव
विद्यालय तहमा जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्छ, तब पाठ्यपुस्तकको कुरा जोडतोडले उठ्न थाल्छ। जनक शिक्षा सामग्री ठाडा कान लाउन थाल्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय निर्देशन दिन थाल्छन् अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कराउन थाल्छन्। पत्रपत्रिकामा पाठ्यपुस्तक अभावका शीर्षकहरू देखिन थाल्छन्। बाँकी ११ महिना सबै पक्ष कानमा तेल हालेर बस्छन्। यो कथाजस्तो सुनिने नेपालको विद्यालय तहको शिक्षाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको चक्रीय समस्या हो। शिक्षा कुनै पनि मुलुकको विका
संसद्मा महिला र सीमान्तकृत
नेपालको संविधान, २०७२, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामार्फत “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प” गरिएको छ।
किरात राजाबारे बहस
प्राचीन इतिहासका ग्रन्थ (वेद, पुराणलगायत)मा उल्लिखित वर्णन र पछिल्लो अध्ययनकर्ताले उल्लेख गरेका वर्णन हेर्दा यी चारै युग (सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि)मा किरात जातिले राज्य गरेको वा राजकीय उपस्थिति देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको वर्णन हेर्दा द्वापरको उत्तराद्र्धदेखि कलिको पूर्वाद्र्धको समयलाई मात्र यहाँको प्राचीन इतिहास भनेर चर्चा–परिचर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसअनुसार यो समयमा गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवि, मल्ल र शाहवंशले राज्य गरेका वर्णन देखिन्छ।
राष्ट्रिय सहमतिको आलोक
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनताका नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव प्रचारकै क्रममा गोरखामा भन्नुभएको थियो, “सम्भवतः छिट्टै नै कार्यकारी भूमिकामा आउने छु। अब चाहिँ देश र जनताका हितमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट गर्छु।” नभन्दै निर्वाचनपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार बनेलगत्तै केही गर्ने
भुइँ रूपान्तरणमा स्थानीय तह
सङ्घीयताको मूल अर्थ स्थानीय तहमा गएर प्रकट हुने हो। भुइँ तहको जीवन रूपान्तरणका लागि स्थानीय तह कामयाबी हुन्छ। राजनीतिलाई दायाँबायाँ नगरी सार्वजनिक हितमा अनिवार्यतः अभ्यास गर्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत भुइँ तहका जनताको जीवन शीघ्र रूपान्तरण हुन सम्भव छ। प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई भूइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने कुँजीका रूपमा सदुपयोग गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नै परम्परावादी मनोविज्ञानलाई अन्तस्करणदेखि नै गुणान्तर गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए मात्र उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी भुइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरणको वास्तविक बीजारोपण गर्न सम्भव छ।
आसियान, सार्क र बिम्स्टेक
दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को अगस्त ८ तारिखमा स्थापना गरेको ‘आसियान’ संस्थाले एसियाका ४८ राष्ट्रलाई समेट्न सकेन। दक्षिणपूर्वका एसियाली राष्ट्र मात्र त्यसमा छन् । ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार (बर्मा), मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र भियतनाम छन् त्यसमा । इस्ट टिमोर यसको कान्छो सदस्य हो ।
विद्यालय सुधारका मुद्दा
राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी र उदासीनताका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा धराशायी भइरहेको छ। सरकारको उच्च निकायमा रहेका सबैलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रेरित र जिम्मेवार नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने देखिन्न। सरकारी विद्यालय भनेका गरिब, विपन्न र ग्रामीण बस्तीका छोरीले मात्र पढ्ने कमजोर शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरिँदै छ। हरेक माननीयका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ अनि मात्र तिनबाट सरकारी विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्य सुरु हुन्छ।
विकासका नयाँ आयाम
विकासका धारणा र बुझाइ फरक पर्नाले कहिलेकाहीँ सरकारको भनाइ, गराइ तथा जनताको बुझाइका बीच तालमेल भइरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर जनताले त्यसको अनुभूति नै गर्दैनन् वा न्यून रूपमा गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलोमा विकासबारेको बुझाइमा भिन्नता रहनु, दोस्रोमा सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुनु र तेस्रोमा ज
परिवर्तनको भरोसा
मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व निकै चुनौतीपूर्ण छ । दृढ इच्छाशक्ति र अपूर्व सङ्कल्पका साथ उहाँले देश र जनताका नाममा शपथ खाएर संयमित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि फेरि एक पटक आमनागरिकको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ । आमनागरिकले फेरि प्रचण्डबाट परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । सोही अपेक्षाअनुरूप आफ्नो त्यस इच्छाशक्तिलाई समकालीन
देशद्रोही ठहरिएका मुसर्रफ
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादी हिंसाका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छैन । राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार कमजोर बन्दा सेनाको मनोबल बढ्छ र सैन्य नेतृत्वले सत्ता लिने गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिने त्यस्तै एक जना पूर्वशासक थिए, परवेज मुसर्रफ । सत्ता हातमा लिएपछि यो कदम उनका लागि अभिशाप बन्यो । उनलाई पटक–पटक मार्ने षड्यन्त्र भयो । त्यसबाट बचेका मुसर्रफलाई अदालतले देशद्रोही ठह¥याएर मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । मृत्युदण्डको सजायबाट बच्न उनी निर्वासनमा गए । अन्ततः निर्वासनमै उनको मृत्यु भयो ।
शिक्षामा सङ्घीयता
विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि सापेक्ष रूपमा सहज देखिए पनि ज्ञान, सीप र वृत्तिविकासका दृष्टिकोणले पछि नै परेको देखिन्छ । सिकाइको गुण र क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । शिक्षाका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थी र आमनागरिकको शिक्षाप्रतिको गहिरो चिन्ता भएर पनि परिणाम आउन नसक्नु दुःखद हो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि स्तरीय सिकाइ उपलब्धिका लागि गुणस्तरीय नाराको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्ता नारामा
शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तन
शासनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो । शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भए पनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ । शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो । सामान्य अर्थमा राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्छ, त्यो नै शासन हो । यसको अतिरिक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको स
स्थानीय न्याय प्रशासन
प्राचीनकालमा नेपालको न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रमा आधारित सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । पछि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्दा किराँतकालमा नेपालको शासन तथा न्याय व्यवस्था मुङधुङको आधारमा चल्ने गर्दथ्यो । लिच्छविकालमा शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई अख्तियार गरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय जनतालाई समेत दिइएको थियो । त्यस समय ग्राममा ग्रामप्रधानको समूह र ग्रामपाञ्चालीमा ‘पाञ्चालिक’ (पञ्चायतका सदस्यहरू) न्याय प्रशासनका लागि नियुक्त गरेका हुन्थे । ग्रामपाञ्चालीलाई केन्द्रबाट प्रशासनको अधिकार सुम्पिदिएको कारण उनीहरू स्थानीय विवाद समाधान गर्न स्वायत्त हुन्थे ।
सुदृढ सङ्घीय संरचना
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेपालीमा लोकतन्त्रका बारेमा खुला रूपमा बहस हुन थालेको हो। २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभाको चर्चाले पनि उक्त परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो। खासगरी आरम्भमा नेकपा माओवादीले सङ्घीयतासहित गणतन्त्रको माग राखी गरेको जनआन्दोलनले उत्कर्षमा प्राप्त गर्दै जाँदा अन्ततः तत्कालीन सात राजनीतिक दलसिहत माओवादीले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणामस्वरूप संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा मुलुकले गणतान्त्रिक सङ्घीयतासहितको संविधान प्राप्त ग-यो। हाल उक्त संविधानबमोजिम सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी मुलुक राजनीतिक रूपले अघि बढेको छ।