मलमा छलको दुस्प्रभाव
नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग हुन थालेको लामो समय भएको छैन। अरूले रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक बनाइसक्दा वि.सं. १९५० को दशकबाट भारतीय देखासिकीले नेपाली माटोमा रासायनिक मल प्रयोग आरम्भ भयो। अहिले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा कम रासायनिक मल प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ। बङ्गलादेश सबैभन्दा बढी मल प्रयोग गर्ने देश हो। बङ्गलादेशले प्रतिहेक्टर ३१८ केजी रासायनिक मल प्रयोग गर्छ। सानो
अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान
नेपालमा सहकारी स्थापनाको औपचारिक इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ। सहकारीले यही अवधिमा देशैभर आफ्नो सञ्जाल पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न सफल हुनु आफैँमा ऐतिहासिक र विशिष्ट छ।
नायब सुब्बा आन्दोलन र तलब
पञ्चायतकालीन बहिदारमा भर्ना भएका व्यक्ति समयक्रमसँगै नायब सुब्बासम्म बढुवा हुन्थे। शाखा अधिकृतमा नियुक्त भएका सचिव, मुख्य सचिवसम्म बढुवा भएर निवृत्त हुन्थे। नायब सुब्बा पद सदावहार सुब्बासापमा निवृत्त थियो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती सेवामा अनेकन परिवर्तन भएका छन्। नायब सुब्बामा भर्ना भएका व्यक्तिलाई अहिले पनि सदावहार (२४ घ बमोजिम बाहेक) सुब्बाको बिँडो थाम्नुपर्ने बनाइएको छ। यसतर्फ सरकार र ट्रेड युनियनहरूको ध्यान नगएकै हो।
ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कानुन
यही साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन सशोधन विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। अब सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार भएमा प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेमा विधेयक सयुक्त सभामा पेस हुनेछ। सो विधेयक पारित भई ऐनको हैसियत प्राप्त गरेमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन र तिनले खर्चिएका वैँश जोश जाँगरबाट सिर्जित सम्पत्ति दुवैको सम्मान सुरक्षा हुनेछ।
विषादी प्रयोगमा जोखिम
केही हप्ताअघि गोरखापत्रको शनिबार अङ्कमा सीता शर्माको ‘विषादी परीक्षण सधैँको व्यथा’ शीर्षकमा लेख र कान्तिपुर दैनिकमा ‘विषादीले बिरामी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। पहिलो लेखले विषादी नियमनमा देखिएको कमजोर प्रणाली र दोस्रोले विषादीको प्रयोगको सवालमा हाम्रो गाउँघरमा देखिएका बेथिति र यसबाट उत्पन्न परिणामको विषयलाई मजैले उजागर गरेको छ। बाली–बिरुवामा रोग–कीरा नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपले प्रयोग हुने विषादीको विषयमा प्रकाशित लेख र समाचारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वृत्तमा थप बहस निम्त्याउन सक्नुपर्ने थियो तर देखिएन।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहभागिता जनाउने अधिकार रहन्छ । नागरिकले बिनाडर, गोप्य तरिकाले आफूले इच्छाएको व्यक्ति वा उम्मेदवार छान्न पाउँछन्। त्यसैले निर्वाचन हरेक नागरिकको मताधिकार प्राप्त गर्ने अवसर हो। नागरिकको चित्तबुझ्दो निर्वाचन सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र दायित्व हो। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय हुन नसके नागरिकले रोजेका उम्मेदवार निर्वाचित हुन पाउँदैनन्। सही उम्मेदवार निर्वाचित हुन नपाए देश बनाउने काम ओझेलमा पर्छ। मतदाताको रोजाइका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विधिसम्मत प्रक्रिया निर्वाचन हो। निर्वाचनले मतदाताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले जनताले रोजेको उम्मेदवार छान्ने औपचारिक विधि हो– निर्वाचन।
पत्रकारिताको कसीमा ‘युट्युबर’
के युट्युबर पत्रकार हुन् ? आजकल यो प्रश्न धेरैले सोध्ने गरेको पाइन्छ। प्रविधिको विकाससँगै सूचना प्रवाहका माध्यम पनि थपिएका छन्। इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत हरेक व्यक्तिले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर छ। इन्टरनेटमाथिको पहुँच बढ्दो छ। युट्युब पनि एउटा यस्तै इन्टरनेट प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोगमा आइरहेको छ। यो प्लेटफर्ममार्फत पनि विभिन्न सूचना तथा सामग्री प्रवाह भइरहेका छन्। यसरी सूचना प्रवाह हुँदा त्यसलाई पनि सञ्चारमाध्यम मान्ने र त्यहाँ काम गर्नेलाई पत्रकार मान्ने सन्दर्भमा बहस भइरहेको पाइन्छ।
सबल सामुदायिक स्कुल
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा २२२ जना विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये एसईई नतिजाको सबैभन्दा उच्च ग्रेड अर्थात् ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी १७ जना छन्। एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यस विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्नाको आवेदन दिने विद्यार्थीको घुइँचो लाग्न थालेको छ। सस्तो शुल्कमा स्तरीय शिक्षा भएका कारण आफूहरूले थाम्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्ना हुन आउने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेल बताउनुहुन्छ।
बीपी विचार प्रेरणादायी
आवश्यकता, चेतना र प्राणवायु अथवा आत्माद्वारा सञ्चालित प्रकृत्य निर्मित मानवरूपी भौतिक यन्त्र मानव हो। यो यन्त्रको आवश्यकता उपभोग्य र उपयोगी वस्तुरूपी इन्धनबाट हुन्छ र यसको ब्रेक र लाइट चेतना हो। आँखाले हेरेर, कानले शब्दद्वारा सुनेर, नाकले गन्धद्वारा, जिब्रोले तीतो, पीरो, अमिलो र गुलियो रसद्वारा, छालाले तातो–चिसो स्पर्शद्वारा पत्ता लगाउँछ। मानव सृष्टिमा सर्वोत्कृष्ट रूपमा स्थापित भएको छ । यसमा अलग राय छैन। यसको वास्तविकता आध्यात्मिक दर्शनमा बताएजस्तो हो या नास्तिक दर्शनमा बताए जस्तो हो। सत्य–तथ्य वैज्ञानिक र प्रत्यक्ष प्रमाण कतै र कुनै पनि छैन। आ–आफ्नो विश्वासमा आधारित छ।
भाषा र जैविक अस्तित्व
पृथ्वीमा जैविक अस्तित्वसँगै संवाद र सञ्चारको आवश्यकता महसुस भएको हो। यसका लागि विभिन्न सङ्केतहरू जन्मिँदै गए। मानवेतर प्राणीहरू अहिले पनि त्यत्तिकैमा बाँचेका छन्। जैविक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा जब मानव अस्तित्वमा आयो, ऊ अङ्ग–प्रत्यङ्गको इशारालाई देख्ने–देखाउने वा मुख र कानको माध्यमले अमूर्त ध्वनिहरू निकालेर सुन्ने–सुनाउनेमा मात्रै सीमित रहेन। उसका ध्वनिहरूले सुरूमा एकध्वनीय र पछि बहुध्वनीय शब्दहरू बने। फेरि पदबन्ध बन्यो, वाक्यांश बन्यो र वाक्य हुँदै भाष्यसम्म बन्यो। यसरी ध्वनिदेखि भाष्यसम्मको उसको निर्मितिले भाषाको निर्माण गरेको हो। तसर्थ भाषा मानवीय निर्मिति हो, मानवे
चुनावकेन्द्रित सरगर्मी
मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक वृत्तमा सक्रियता बढेको छ। सरकारले मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आगामी निर्वाचन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थान स्वतन्त्रले बाजी मारेपछि एकथरि अब स्वतन्त्रको बाढी नै आउने स्याल हुइयाँ फिजाउन सक्रिय छन्। स्वतन्त्र निर्वाचितहरूको कार्यशैली र सर्भिस डेलिभरी क्षमता कमजोर देखिएकाले अब मतदाताले फेरि गल्ती नदोहो-याउने जानकारहरूको ठम्याइ छ। काठमाडौँका समस्या हुन् वा धरानका मुद्दाले जनतामा निराशा मात्रै थपिएका छन्। त्यसैले आम मतदाताको रोजाइ दलका उम्मेदवार नै हुने देखिएको छ। त्यसका लागि मूलधारका दलको अगुवाइमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र भइरहेका छन्। अहिले देशमा दुई धारका गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको छ। एउटा धारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने अर्काे धारको बिंडो नेकपा एमालेले थामेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन अहिले सत्तामा छ।
निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको आधार कृषि
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उच्च व्यापार घाटा र यसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरलाई लिने गरिएको छ। वैदेशिक व्यापारको क्षेत्र र यसको मात्रा बढ्दै जाँदा निर्यात र आयात दुवै व्यापारको मात्रा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। विगत लामो समयदेखि निर्यातको तुलनामा उच्च दरमा वृद्धि हुँदै गएको आयातले मुलुकलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डो-याएको अनुभूति हुन थालेको छ। यसले व्यापार घाटा मात्र वृद्धि गरेको छैन, मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलन, औद्योगिकीकरण, पुँजी निर्माणलगायत सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ। यी समस्या न्यूनीकरणका लागि निर्यात वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। साधनस्रोतको उपलब्धता र अनुकूलताका हिसाबले मुलुकले निर्यात वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना बोकेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषिक्षेत्र अग्र स्थानमा आउँछ।
युवा भूमिकाको खोजी
युवावस्था भनेको परिवर्तन चाहने उमेर हो र युवामा समाज र देशका लागि केही गर्ने चाहना पनि अधिक हुन्छ। युवाको विश्वव्यापी रूपमा मान्य हुने एउटै परिभाषा नभए पनि सामान्यतया युवावय अवस्थालाई बाल्यकाल सकिएर वयस्क नहोउन्जेलको उमेरलाई युवाकाल भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न देशले आ–आफ्नै व्याख्या गरेका छन्। नेपाल सरकारको युवा नीति २०७२ मा भने १६ देखि ४० वर्ष समूहकालाई युवा भनेर उल्लेख गरिएको छ। उक्त नीतिका आधारमा हेर्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत हिस्सा युवाको जनसंख्याले ओगटेको छ।
जनैपूर्णिमाको मौलिकता
जनैपूर्णिमामा जनै त्याग गर्ने मन्त्र : एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। जीर्णत्वात् तत् परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्। अर्थात् यी धेरै दिनसम्म ब्रह्मरूप, जनै मैले धारण गरेँ, जीर्ण भएकाले अब आफ्ना स्थानमा जाऊ, नवीन जनै प्रयोग गर्छु भन्ने हो। श्रावण शुक्लपूर्णिमालाई जनैपूर्णिमा अर्थात् श्रावणीपर्व भनिन्छ । यस दिन नदी, जलाशय तथा घरैमा पनि उपाकर्म गरी पाप प्रक्षालन गर्ने गरिन्छ, नयाँ जनै धारण गरिन्छ।
राजनीतिमा युवा चुनौती
नागरिकले राजनीतिमा युवाको बाहुल्य चाहेको छ। राजनीतिको नेतृत्वसम्म आइपुग्न युवालाई कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषयमा बहस गर्न भने कोही तयार छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व आफँैमा असल कामको श्रेय र खराब कामको अपनत्व लिन सक्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । त्यस्ता चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गरी उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने काविल युवा राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने चासो र चिन्ता सर्वव्यापी छ।
सन्तान पढाउने कि पढ्न दिने ?
केही दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल सार्वजनिक गरिएको छ। यति बेला विद्यार्थी आफ्नो भविष्य निर्माणको निर्णायक बिन्दुमा छन् अर्थात् कुन विषय रोज्ने र के बन्ने भन्ने मार्ग खोजिरहेका छन्। अभिभावक पनि यसैको खोजीमा छन् यति बेला। त्यसैले यो बेला सन्तान र अभिभावकका लागि उपयुक्त मार्ग छनोट गर्ने बेला हो। यदि सही मार्ग पहिचान गर्न सकेनन् भने बाँकी जीवनको यात्रा सहज नहुन सक्छ साथसाथै समय र स्रोत दुवै खेर जान सक्छ। त्यसैले यो समयमा केही कुरामा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
फेरि बल्झियो हिंसा
प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादका दुई नेता खालेद मन्सुर र तेसिर जाबेरी इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा गाजा क्षेत्रमा मारिएसँगै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादले चरम हिंसाको रूप लियो। दुवैतर्फ एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण भयो। इजरायलले सशक्त हवाई कारबाहीलाई अगाडि बढायो। प्रतिकार स्वरूप इस्लामिक जियादले इजरायलविरुद्ध रकेट आक्रमण ग-यो। इजरायलतर्फ खासै क्षति भएको छैन। गाजामा भने मानवीय र भौतिक क्षति भयो। १५ बालबालिकासहित ४४ जना मारिए भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए। इजरायली अधिकारीले ‘ब्रेकिङ डन’ नाम दिइएको यो सैनिक कारबाही प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक उद्देश्य
बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थम (१७४८–१८३२) ले सर्वप्रथम सन् १७८९ मा प्रकाशित ‘एन इन्टरडोक्सन टु द प्रिन्सिपल अफ मोरल्स एन्ड लिजिस्लेसन’ भन्ने पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने पदावलीलाई सार्वजनिक प्रचलनमा ल्याए। जर्मनका प्राध्यापक लिजा फ्रेन्सिस लरेन्स ओपनह्याम (१८५९–१९१९) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मुलुकहरूका प्रथा र कानुनबाट सञ्चालित नियम जसलाई सभ्य मुलुकहरूले एकअर्कामा लागू गर्दै आएका छन् भनी व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ।
कर्मचारी संयन्त्रमा सेवा भाव
सिद्धान्ततः कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिन्छ। लोकतन्त्रको सफल सञ्चालक भनेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र योग्यता प्रणालीमा निखार आई सोही आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यशैली यदि लोकतन्त्र अनुकूल भएन भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो असली अनुहार कर्मचारीतन्त्ररूपी ऐनामा हेर्नु पर्दछ तर यस्तो महìवपूर्ण संयन्त्रलाई नेपालमा सुशासनको मुख्यपात्रका रूपमा आजका दिनसम्म स्वीकार गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले पुरातन सोच मूल्य मान्यतामै अभ्यस्त रहनुले पनि यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मेल नखाने गरी यो संयन्त्र सञ्चालित भइराखेको छ। लोकतन्त्र वा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र विपरीत ध्रुवमा आबद्ध देखिन्छन्।
निर्वाचनमा बढ्दो खर्च
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले राजनीतिज्ञलाई राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने गर्दछन्। प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रित जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुनुपर्दछ। यसले आधिकाधिक जनताको अभिमतलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। शक्ति र स्रोतको आधारमा निर्वाचनको नतिजालाई अदलबदल पार्न खोजिए यसबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ र कुशासनले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ ।नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट उच्च रकम खर्चिने गरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्तको रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनै पन्ध्र÷बीस लाख खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखमा एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी राजनीतिक तहबाट कुरा आउनु तथा केही राजनीतिज्ञबाट निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग पार्दछ। दल र देशप्रति गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार लिने प्रवृत्तिको कारण नै नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच र चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि दलको टिकट वितरणको निश्चित आधार तय गरिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुन टिकट वितरण गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरी उनीहरूको योग्यता, राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदान, नागरिकप्रति उनीहरूको बुझाइ र विश्वास, निजहरूको भविष्यमुखी सोचजस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने हो तर हाम्रो विडम्बना यहाँ दलको टिकट लिनै साधारण मानिसका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। साथै टिकट पाएपश्चात् प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यकर्ताहरूको परिचालन, निर्वाचन अवधिभर उनीहरूको खानपानको सुनिश्चितता, प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनपश्चात् मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रूपमा राख्न र निर्वाचन परिणामपश्चात् विजय जुलुस र भोजभतेरको आयोजना गर्नका लागि राजनीतिज्ञले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य निर्वाचन ताकाका पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र त्यसमा दलको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले यसमा झन् ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ।ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्नु र मन्त्रीसमेत बन्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यी र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिज्ञहरू मुलुकको समृद्धिभन्दा भविष्यमा चुनावका लागि टिकट प्राप्त गर्न र चुनाव जित्नका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न नै केन्द्रित छन्। यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारयुक्त मानसिकताको विकास गराएको मात्र छैन मुलुक नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ।निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन जालझेल बुन्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् राज्य स्रोतको आफू र आफूकेन्द्रित प्रयोग गरी छोटो अवधिमा अत्यधिक स्रोत जुटाउन सक्रिय रहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मोलाहिजा गर्ने, राष्ट्र र नागरिकको हितको उपेक्षा गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिने तथा आर्थिक फाइदा हुने अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जनहित विपरीतकै कार्य भए पनि समझदारी हुने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाउन सहयोग पु-याइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनु, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ताबाट समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउनुले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जग हो, त्यसैले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू समेत देखा पर्दै गएका छन्। यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडललाई अझ गहि-याउँदै लगेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको ग्राफ उचो बन्दै गएको छ। सरकार वा सत्तामा हुँदा जे जस्तो काम गरे पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेपछि अवश्य जित्छु भने मानसिकताको विकास भएको छ भने रकम नहुने तर नागरिकको मन जितेको र दीर्घकालीन सोच भएका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र भाग लिई हाले पनि शक्ति र स्रोतको अभावमा निर्वाचित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो भन्ने सोचको विकास गराएको छ। यस अवस्थाले नेपाली जनताले ज्यानको आहुति गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि उपहास गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई धुमिल्याएको छ। यसका साथै, निर्वाचनमा लाग्ने ठूलो रकम सञ्चिति गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाबाट सहयोगस्वरूप रकम लिने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा क्रियाशील रहने र सत्ता प्राप्ति गरेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई आफ्नो लगानी सम्झी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने तथा सहयोग उपलब्ध गराउने निजीलगायतका क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्ने वा गराउन दबाब दिनेजस्ता गतिविधि राजनीतिक तहमा हुने गरेको देखिन्छ। यस किसिमका कार्यले भ्रष्टाचारलाई हुर्कन मलजल दिइरहेको छ। माथि उल्लिखित विषयलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधारका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समय समयमा चर्चा गर्ने गरिए पनि यो विषय चर्चामै सीमित रहेको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट के कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहलकदमी आवश्यक छन्। यसमा को–कसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन विश्लेषण भएको देखिँदैन र भए पनि त्यसले खासै प्रभाव छाड्न सकेको देखिँदैन।निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउने, राजनीतिक दलको खर्चको फाँटवारी माग गरी सोको अध्ययन विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहेको देखिए पनि प्रर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन। शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउनका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अधिकतम मतदाताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि टिकट वा कोटा वितरणलाई तथ्यसम्मत, न्यायसम्मत र पूर्वनिर्धारित आधारसम्मत बनाइनु पर्दछ। मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक मतको महìवबारे नागरिकमा सचेतना जगाइनुपर्छ र नागरिक समाज तथा खोज पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाइनुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील निगरानी निकायको भूमिकालाई बढाइनुपर्दछ। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गरी शासकीय पात्रको सोच र प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
खोला अतिक्रमणबाट प्रभावित बस्ती
सहरीकरणको प्रभाव नदीनालाले खेप्नुपरेको छ। बर्खायाम सुरु हुनासाथ सहरमा बाढी र डुबान सुरु भइरहेको छ। अरूतिरको अवस्था आकलन गर्न निकै मुस्किल छ। तर राजधानी काठमाडौँमै पनि बाढीको बबण्डर दृश्य प्रशस्तै छन्। अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रकृतिको दोहनले सिर्जित समस्यामा यो आलेख केन्द्रित छ । म ३० वर्षअघि काठमाडौँको महाकाँलमा बस्थेँ, महाकाँलको डाँडाबाट कपनको फाँट हेर्दा हरियाली खेत मात्रै देखिन्थ्यो। खेतको मध्यभागमा यज्ञमती, चखुँचाखोला र केही पर धोबीखोला देखिन्थ्यो। अहिले त्यहीँ उभिएर हेर्दा कपनको फाँटमा घरबाहेक केही देखिँदैन। दुई–तीन करोड रुपियाँभन्दा कममा ती घरहरू बन्दैनन्। चाबहिलदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा अहिले झन्डै हजारौँ घर बनेका छन्। ३० वर्षअघि हरियो फाँट, अहिले अव्यवस्थित बसोवास छ। अब प्रश्न उठ्छ, कसरी यस्तो भयो ? यसका लागि हामीले इतिहासलाई हेर्नुपर्छ।
नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शक्तिको व्यापार गरेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने सरकारको नारा छ। विडम्बना सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकता, सदाचारिता, इमानदारी गुमाउँदै गएको कारण भ्रष्टाचारको खाडल दिन प्रति दिन गहिरिँदै गएको छ। व्यक्तिगत र समूहको स्वार्थका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० को अध्ययन
केबलकारमा पत्रकार अड्काइएपछि
कवि कृष्णभूषण बल (विसं २००४—२०६९) को एक कविताका साढे दुई पङ्क्ति सापटी लिएर यो लेख लेख्दै गर्दा २०७९ साउनको चौथो सोमबार चल्दैछ। उसै पनि सोमबार शिवको बार मानिन्छ साउनको सोमबार त झन् विशेष हुने नै गरेको छ। त्यसैले साउनभरि नै र विशेष गरी शिवालयहरूमा भक्तजनको ओइरो लाग्ने गर्छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यका धेरै विशेषता र पहिचान छन्। यसको नाम पनि छ बदनाम पनि छ। यो मन्दिरै मन्दिरको सहर पनि हो तर यहाँ घृणित र पापकर्म पनि हुन्छन्।
एसईईको परिणामले उब्जाएका प्रश्न
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयमा भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्र छात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, महिला शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको उपलब्धतालगायतका धेरै सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको हो। आधारभूत तहको १–५ कक्षामा नियमित मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्था, कक्षा १० का लागि सबै विषयमा प्रयोगात्मक अङ्कभारको व्यवस्था, अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन आदिको प्रबन्ध अनुत्तीर्ण दर कम गर्नैका लागि गरिएको हो। यसो त विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकहरू तालिम प्राप्त, सबै शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताले पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय भई राम्रो नतिजाका लागि सघाउनुपर्ने नै हो।
अपारदर्शी आम्दानी र सामाजिक सम्मान
न्युरोडमा खुलेका सहकारीमध्ये हालसालै ३२ वटा भागे। सर्वसाधारणको सञ्चित अर्बांै रुपियाँ लिएर सञ्चालक अलपिए। कतिपय गिरफ्तार भए पनि कानुनी छिद्र खोजिँदै अदालत किन्ने प्रयत्न पूर्व सांसदले गरेको पनि छयाङ्ग देखियो। भ्रष्टहरू जोगिन नक्कली छोडपत्र, पराइको नाममा भ्रष्टाचारी सम्पत्ति सुरक्षित राखेको पनि देखिन थाले। ठगका लागि उम्दा ग्राहक भनेका लोभी हुने गर्छन्। सामाजिक हितका लागि कौडी ननिकाल्नेहरू पनि मिटर ब्याज वा धेरै ब्याजमा लगाउने र ठगिएपछि भने रुने चिच्याउने गर्छन्।
