शैक्षिक सुधारमा जयपृथ्वीबहादुर
समाजको अगुवाइ गर्नेले जनजीवनमा घटेका मसिना विषय समेटेर त्यस्ता पक्षको विश्लेषण र व्यावहारिकताको खोजी गर्नुपर्छ। यहाँनेर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानका क्रममा भएको एउटा घटनाको सम्झना गर्न सान्दर्भिक हुन्छ। एकीकरण युद्धकै क्रममा थियो। चौकोट गडीमा सिपाही कपडा खोलेर भात खान लागेको बेला शत्रुले आक्रमण गरेपछि तत्काल प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था आयो। प्रतिरोधमा कसरी नाङ्गै जानु ? यसर्थ युद्धको सामनामा कुनै पनि अवस्थामा उत्रनुपर्ने भएकाले पृथ्वीनारायणले अब लुगा लगाएर खाए पनि हुन्छ भन्ने छुट दिए र त्यसपछि लुगा लगाएर खाँदा कुनै बाधा नपर्ने भयो।
नीति होइन, नियतमा सुधार
देश पुनः निर्वाचन उन्मुख भएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सङ्घ अनि प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन राजनीतिक प्रणाली र परिपाटीभित्रको उच्च महोत्सव हो। उक्त उत्साह र उमङ्ग क्रमशः सघन बन्दै छ। राजनीतिका अनेकन विशेषतामध्ये अनिश्चयता पनि एक हो। आउने दिनहरूमा राजनीतिक कोर्ष कसरी बढ्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने र त्यही हुने निश्चितता हुँदैन।
युवा परिवर्तनका संवाहक
समाजमा बृहत्तर र सूक्ष्मतम दुवै अग्रगामी परिवर्तनको बीडा उठाउने र जोखिम मोल्ने काम युवा पुस्ताले नै गर्दै आएको छ। हुन पनि युवामा दुई किसिमका महìवपूर्ण गुण रहेका हुन्छन् नै। पहिलो हो– युवामा यतिका ऊर्जा हुन्छ कि उसले कुनै नयाँ कुरा गरेर देखाउने उत्साह र उत्सुकता बढी नै राख्छ। दोस्रो, कुनै मानिस युवा पुस्तामा प्रवेश गर्दै गर्दा अपवाद छोडेर, सामान्यतः जीवनमा त्यत्तिका धेरै हण्डर–ठक्कर उसले खाएको हुँदैन। त्यत्तिका बढी निराश बनेको पनि हँुदैन कि नयाँ काम गर्ने जाँगरै मरेको होस्।
समाजवादी आन्दोलनका व्याख्याता
एक युगमा एक महामानवको जन्म हुन्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, समाजवादी चिन्तक/विचारक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनले नेपाली समाजसँगै विश्वकै विद्वत् वर्ग शोकमा परेको छ । नेता गिरीको भदौ ४ गते शनिबार निधनभएपछि एक युगको अन्त्य भएको छ। म प्रदीप गिरीलाई दाइ भनेर सम्बोधन गर्छु। मेरो जीवनमा प्रदीप दाइलाई सम्झिने आयाम धेरै छन् । १४ वर्षको उमेरदेखि म उहाँको सङ्गतमा थिएँ । मेरो शिक्षामा, अध्ययनमा रुचि परिस्कृत गर्न उहाँको धेरै ठूलो हात छ । वास्तवमा म पत्रकारितामा लाग्नुको मुख्य कारण उहाँकै प्रेरणा हो । उहाँले मलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रूप मा भन्दा पनि रचनात्मक काम गर्ने पत्रकारका रूपमा देख्न चाहनुहुन्थ्यो । नेपाली राजनीतिमा उहाँको उपस्थिति नहुँदा एउटा शून्यको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
संविधानले रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेकोले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अधिकारअन्तर्गत पर्दछ। यसको अर्थ रोजगारी प्रदान गर्न नसक्दा नागरिकको मौलिक हक छिनिन्छ। यही मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ पनि ल्याइयो। यही कानुनी व्यवस्थामार्फत रोजगारीको हकलाई बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी पाउने गरी परिभाषित गरियो। बजार व्यवस्थाबाट रोजगारी पाउन नसक्नेलाई मात्र यस्तो रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गरियो।
ओझेलमा चुनावी एजेन्डा
आजको उनान्नब्बे दिनपछि सङ्घ र प्रदेश सभाको चुनाव एकै दिन ४ मङ्सिरमा हुँदै छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको सङ्घ र प्रदेश सभाको यो दोस्रो निर्वाचन हो। यसअघि २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। चार महिनाअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको घरदैलो पुगेका दलका उपल्लो तहका नेताहरू अहिले आफ्नै लागि मत माग्न जाँदैछन्। जब कि २०७४ को चुनावी परिणामपछि कतिपय नेताको मतदातासँगको साइनो टुटिसकेको थियो, केहीमा विजयको उन्माद अनि धेरैमा पराजयको आक्रोशले गर्दा। त्यो उन्माद र आक्रोशको पोका बिसाएर कम्तीमा मङ्सिरसम्मका लागि उनीहरू मतदातासामु त्वम् शरणम् परेका छन्।
कृषिमा औद्योगिकीकरण
नेपालमा औद्योगिक उत्पादन सोचेजस्तो हुन सकेको छैन, कृषि उत्पादनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गर्ने नीति–रणनीति र योजना बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने मुद्राको परिणामलाई नै आर्थिक सफलता मान्ने गलत पद्धति स्थापित भएको छ। छोटै समयमा हुन सक्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिसमेत लिन सकिएको छैन। मुलुकमा औद्योगिकीकरण नभएको हैन, विगतमा कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मुलुक लगभग आत्मनिर्भर थियो, खाद्यान्न निर्यात गर्ने हैसियत बनेको थियो। चार दशकअघिसम्म आयात र निर्यातको अनुपात ४०–६० थियो। अहिले सुन्दै कहालिलाग्दो अवस्था छ। यसको कारण स्पष्ट नीति, योजना र कार्यान्वयनन क्षमताको अभाव हो।
नागरिकता विधेयकका भ्रम
केही विषयवस्तु विवादमा आइरहन्छन्। कुनै विषय विवादित बनाइन्छ, कुनैमा विवाद नै हुन्छ। दुवैथरीको उपचार आवश्यक छ। अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा विवाद बनाइएको छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान जारी गर्दाको अवस्थामै तराईका समस्या समाधान गर्न भनेर नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाई नागरिकसरह नै मानेको थियो। २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका, नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरिआएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो। यो कामको निम्ति निवेदन दिन दुई वर्षको समय दिइयो। यसरी नेपालमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रारम्भ भयो। यही बेलादेखि नै नागरिकताको भाँडभैलो भयो। अर्को नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ (२) ले नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। यो २००९ सालको नागरिकता ऐन र त्यसअगाडिको व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको हो।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षमा
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क छन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो र समृद्ध बनाउने भन्ने सम्बन्धमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गरेका हुन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गभर्नरले गरेका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा राजनीतिक प्रभाव परेको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वतन्त्र संस्था हो। यसले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले दिएको छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यी दुई सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
दलीय कि स्वतन्त्र ?
दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेर आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निश्चय नै बूढा नेता हुन्। आफ्नो पार्टीको करिब करिब दुईतिहाइको बहुमत सम्हाल्न नसकेर सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्य राख्ने ओली उमेर र कार्यशैलीका कारण राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने चाहना जनताले राख्नुलाई स्वाभाविकै मानिएला। असमयमै संसद् ढालेर राजनीति अस्थिर बनाइयो भने लोकतन्त्रमाथिको जनआस्था डगमगाउन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व लिन अभिप्रेरित गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अस्थिर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने देउवा दुवै नेतालाई बूढा भए भनी ओलीसँगै एउटै तुलोमा राखेर जोख्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, मननीय विषय हो।
सुशासनमा सञ्चार
लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सञ्चारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व सुशासन हो। लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्र र स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) एकअर्काका परिपूरक हुन्। यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। स्वतन्त्र पे्रसबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। अर्थात् लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ।
सफलताको सूत्र
अहिलेको समय, परिस्थिति र वातावरण बुझ्नै नसकिने बन्दै गएको छ। सारा मानिस–आफ्नै जञ्जाल र गोरखधन्दामा अलमलिएका छन्। के गर्न हुने वा नहुने ? के भन्न हुने वा नहुने ? आदि स–साना विषयमा पनि मानिसलाई सम्भवतः ज्ञान, शिक्षा दिन नसकेर हो कि कसो हो ! सबैतिर अलमल देखिन्छ। मानिस बुद्धि र विवेककै कारण अरू प्राणीहरूभन्दा अग्रगन्य छ, विकासशील छ, सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। यसो भए पनि मानिसले आफूले आफैँलाई हेर्न पाएको हुँदैन, परख गर्न पाएको हुँदैन। समय, परिस्थिति र कालखण्डले गर्दा मानिसको सोच, विचार बदलिँदै जान्छ, दृष्टिकोण फेरिँदै जान्छ। त्यही सर्वोत्कृष्टताको कसीमा जाँचिन आफू समर्थवान् छ÷छैनाँै हेर्ने फुर्सद मानिसले कहिल्यै नपाएको हुन सक्छ या भनौँ चाहँदैन।
शिक्षामा उदासीन स्थानीय तह
नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरेपछि स्थानीय तह सर्वाधिक शक्तिशाली बनेको छ। आम नागरिकका जनजीविका र दैनिक क्रियाकलापमा आइपर्ने अवसर र चुनौतीसँग जोडिएका हरेक विषय स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि स्थानीय तह जनतासँग जोडिएको सरकार बन्न पुगेको हो। त्यसो त राजनीतिक दलहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नारा नलगाएका पनि होइनन्। कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार हो भनेर समेत चिनिएको हो तर पनि दैवी विपत्तिको बेलामा होस् वा अन्य सङ्कटको क्षणमा जनतासँग सधँै उत्तरदायी रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हो।
पढ्नैपर्ने दिव्य भाषा संस्कृत
संस्कृत संसारकै पुरानो भाषा हो। देवताहरू पनि यही भाषामा कुराकानी गर्थे भन्ने विश्वासका आधारमा यसलाई ‘देववाणी’ पनि भनिन्छ। यसको व्याकरण व्यवस्थित र स्थिर छ। संसारको पहिलो ग्रन्थ मानिएको वेददेखि लिएर महाभारत, पुराण, रामायण, उपनिषद्जस्ता प्रातःस्मरणीय ग्रन्थ यही भाषामा लेखिएका छन्। अनेक नीतिनियम र आचारविचारदेखि लिएर, संस्कार, छन्द, ज्योतिष शास्त्र, वर्ण शिक्षा, नाटक, भूतप्रेत विद्या, इन्द्रजाल र तन्त्रमन्त्रका शास्त्रसमेत यही भाषामा लेखिएको पाइन्छ । यही भाषामा उल्लिखित विभिन्न व्यवस्थाजन्य मान्यताबाटै हिन्दु धर्मावलम्बीको दैनिक जीवन चल्ने गरेको छ। संस्कृतलाई नासाले अन्तरिक्षमा समेत प्रयोग गर्न सकिने संसारको सबैभन्दा स्पष्ट र उत्कृष्ट भाषा भनेको छ।
सडक सभ्यताका लागि ‘नो हर्न’
पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतको सहकार्यमा उपत्यकामा ‘नो हर्न’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै प्रकृतिको ‘हर्न निषेध’ अभियान सरकारले करिब साढे पाँच वर्षअघि तामझामका साथ सञ्चालन गरेको थियो। हर्नका कारण सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने ध्वनिले उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण बढेको ठहरसहित यसमा कमी ल्याउने अभीष्टका साथ तत्कालीन समयमा अघि सारिएको यो अभियान प्रभावकारी देखिएको थियो।
पश्चिम सेती आयोजनाको भविष्य
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका समाचार नेपालीका लागि नयाँ विषय होइन। आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी (नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड) लाई निर्माण गर्न अध्ययन अनुमति दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो। यो समाचारले केही व्यक्तिलाई उत्साही बनाएको होला तर जहाँ आयोजना बन्ने भनिएको छ, त्यो ठाउँका बासिन्दामा कुनै आश, उत्साह र उमङ्ग भर्न सकेको छैन । उनीहरूको बुझाइमा अब यो आयोजना नेताले भाषण गर्ने, पत्रकारले समाचार लेख्ने र केही टाठाबाठाले हेलिकप्टर चढ्ने, अभियान मात्रै हुनेछ। उनीहरूलाई यो आयोजना अब “गायत्री मन्त्र” हो भन्ने परेको छ अर्थात् जसरी बिहान बिहानै गायत्री मन्त्र जपिन्छ तर त्यसको अनुसरण गरिँदैन, ठीक त्यसैगरी भाषणमा, बजेट वक्तव्यमा आयोजना जपिन्छ तर काम हुँदैन।
कोभिड जित्न खोप
वि.सं २०७८ माघ ८ गते नेपालमा ओमिक्रोन भेटिएपछि कोरोना सङ्क्रमण दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। फागुन महिनाबाट ओरालो लाग्दै एक अङ्कमा रहेको सङ्क्रमणदर असार लागेपछि उकालो चढदै छ र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएदेखि हालसम्म आरटिपीसीआरबाट करिब नौ लाख ९१ हजार र एन्टिजेन परीक्षणमा एक लाख ४५ हजारमा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार ९ सय ७५ पुगेको छ।
हक छ, सूचना छैन
आज ३ भदौ । ठीक १५ वर्षअघि नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिन। वि.सं. २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट यो ऐन पारित भएको थियो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको यतिका वर्ष बितिसकेको छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि गर्व गर्न लायक बनेको छैन।
श्रीकृष्णका विविध रूप
कृष्णका रूप, गुण र व्यवहार आफैँमा बहुआयामिक छन् र विश्वले पनि त्यही नजरले हेर्ने गर्छ उनलाई। समकालीन दुर्योधन उनलाई मायावी सम्झन्छन्, शकुनि उनलाई छलछाम गर्ने व्यक्ति सम्झन्छन्। शिशुपाल त उनलाई १०१ गाली नै दिन्छन्। यस्ता नकारात्मक आयामबाट हेर्नेहरू पनि छन् असङ्ख्य। समकालीन राजा र युवराजहरू पनि छन् धेरै। द्रौपदी, विदुर, अर्जुन, युधिष्ठिर, अक्रुरहरू धेरै छन्; जो उनलाई सकारात्मक आयामबाट हेर्छन्। सुदामा अर्कै दृष्टि राख्छन् उनीप्रति। कोसेलीका रूपमा लिएर गएको कनिका दिन पनि लाज मान्छन् उनी। स्वयं कृष्ण खोसेर लिन्छन् र उनकै अघि खाएर सम्मान व्यक्त गर्छन् उनको। पहिलो पटक वृन्दावनबाट मथुरा आइरहँदा किशोर वयका कृष्णमा मथुरावासीहरू पनि अनेक रूपमा देख्छन् उनलाई। युवतीहरू साक्षात् कामदेवका रूपमा। बूढाबूढी ईश्वरका रूपमा। बालबालिका समवयी मित्रका रूपमा। कंसका अनुयायी शत्रुका रूपमा।
वैदेशिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन
आजको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले ल्याएको ठूलो खतरा ‘ऋण प्रणाली’ हो। सामान्य अर्थमा कुनै ऋणदाता राज्य–सरकार, निगम वा संस्थाहरूबाट अर्को देशको सरकारले लिएको पैसा नै विदेशी ऋण हो। विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले विदेशी ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। नेपाललगायत तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक वैदेशिक ऋणलाई अलग गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेका छन्।
शिक्षण पेसाका दुःख
स्कुल पढ्दा गाउँमा सबैभन्दा राम्रो रोल मोडेल मान्छे शिक्षकहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अरू पेसाकर्मी नदेखेको अवस्थामा चिरिच्याट्ट सजिएका र सधैँ प्रष्ट सुनिने, बुझिने शिक्षकहरूलाई आदर्श मानियो। सायद उहाँहरूको प्रभावले नै होला शिक्षक बन्न पढियो। आयोग पास गरेर शिक्षक बनियो। आफ्नो कामप्रति निष्ठापूर्वक काम गरेको हुनाले होला साढे दुई दशकको शैक्षिक पेसागत जीवनमा विद्यार्थी र अभिभावकका तर्फबाट सधैँ सकारात्मक पृष्ठपोषण र सहयोग प्राप्त भयो। यस हिसाबले राम्रो माने पनि शिक्षक हुनु र भइरहन झेल्नुपर्ने अनगिन्ती तनावहरू बारे चर्चा गरौँ।
वातावरण संरक्षणमा जलविद्युत्
जलवायु परिवर्तन प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीको विषय रहेकाले वातावरण संरक्षणको मुद्दा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरण दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मानिसको औसत आयु वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वस्थ मानवका लागि स्वस्थ वातावरण एक अपरिहार्य पूर्वसर्त हो। वातावरण संरक्षणको समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा दर्बिलो सेवा हो जलविद्युत्। विगतमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको नेपालले अहिले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न थालिसकेको छ। नेपालले अहिले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतीय ऊर्जा बजारमा
निजामती सेवाको साख
के हो निजामती सेवा– राज्य कोषबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने विशिष्ट ज्ञान सीप भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित खुला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैरराजनीतिक कर्मचारीको व्यावसायिक सेवा सङ्गठन वा पद हो। यो सरकारको अभिन्न गैरसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो। योग्यतामा आधारित सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग सेवाको सुरक्षा स्थायित्व र वृत्तिविकासका अवसर भएको नियम र कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको स्थायी संयन्त्र पनि हो। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ। यसलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको सफल चीन भ्रमण
नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको एक वर्षपछि नेपालको तर्फबाट उत्तरी छिमेकी चीनको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको हालै सम्पन्न सफल चीन भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउनुका साथै परस्पर विश्वासलाई पनि बढाएको छ। अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन र रुस–युक्रेन सङ्कटमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको कारण नेपालप्रति चीन सशङ्कित भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो।
विद्यालय शिक्षा सुधारका मार्ग
शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सबैको हुन्छ। सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनता सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिन्छ। यो एउटा सामूहिक सङ्कल्प हो। हामीले शिक्षामा गुणस्तरको विषयलाई सरकारी र व्यावसायिक तर्फबाट मात्र हेरिरहेका छौँ। यसलाई आम सरोकार र चासोका रूपमा हेरियो भने मात्र समाज गहिराइबाट माथि उठ्न सक्छ। बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता देशले हाम्रो देशको जस्तै मूल्याङ्कन गरेका भए उनीहरूको शैक्षिकस्तर त्यति माथि उठ्न सक्ने थिएन। कसले कुन विद्यालयमा पढायोभन्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन भन्ने कुरा खास रहन्छ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ भने हाम्रो तर्फबाट चलायमान पारौँ। मूल्याङ्कन गरौँ। नतिजा सुखद पाइएला।
