कृषिमा औद्योगिकीकरण

नेपालमा औद्योगिक उत्पादन सोचेजस्तो हुन सकेको छैन, कृषि उत्पादनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गर्ने नीति–रणनीति र योजना बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने मुद्राको परिणामलाई नै आर्थिक सफलता मान्ने गलत पद्धति स्थापित भएको छ। छोटै समयमा हुन सक्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिसमेत लिन सकिएको छैन। मुलुकमा औद्योगिकीकरण नभएको हैन, विगतमा कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मुलुक लगभग आत्मनिर्भर थियो, खाद्यान्न निर्यात गर्ने हैसियत बनेको थियो। चार दशकअघिसम्म आयात र निर्यातको अनुपात ४०–६० थियो। अहिले सुन्दै कहालिलाग्दो अवस्था छ। यसको कारण स्पष्ट नीति, योजना र कार्यान्वयनन क्षमताको अभाव हो।

हरेक क्षेत्रमा घुसेको अति राजनीतीकरणको सिकार मुलुकको आर्थिक क्षेत्र भइरहेको छ। वस्तु निर्यातको साटो जनशक्ति निर्यात गरेर डलर भिœयाउने गलत अभ्यास र परिपाटीले देश पूर्णतः परनिर्भरताको बाटोमा गएको छ। आयात भएका वस्तुहरूको सूची हेर्ने हो भने लाजलाग्दो अवस्था छ। यसको प्रमुख कारण देशमा उद्यामशीलताको विकास गर्ने सही पद्धतिको विकास हुन नसक्नु हो। 

घरेलु तथा साना उद्योग, पुख्र्यौली सीप र पेसा ओझेलमा परे–पारिए, जसले गर्दा विगतमा स्वरोजगार रहेकाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले। परिणाम मुलुक हँसिया–हथौडा, कुटो–कोदालोसमेत आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो। खेतबारी बाँझै रहे। धान, गहुँ, मकै, कोदो आफ्नै बारीमा फलाएर खाने नेपाली किनेर खाने भए।

यसैको परिणाम बितेको आर्थिक वर्षमा मुलुकको यस वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)को बजेटकै हाराहारीमा व्यापार घाटा भयो। व्यापार घाटासंगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आइरहेको छ। निर्यातको प्रतिशत बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा त्यो न्यून छ। उच्च प्रविधिका मेसिनरीदेखि खाद्यान्नसमेत आयात हुन थालेकै कारण नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको हो। मुलुकलाई कम्तीमा खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर बनाउन सके पनि आयातमा केही कमी आउँथ्यो तर तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएको छैन। यसले गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अवस्था अनि निर्यातमा देखिएको सङ्कुचन र आयातको बढोत्तरीले आर्थिक समस्यालाई अरू बढाउने देखिएको छ। हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै जाँदा बिस्तारै नयाँनयाँ समस्या उजागर भइरहेका छन्। उद्योगी–व्यवसायीहरूले “हामीलाई वातावरण बनाइदेऊ, अर्थतन्त्र उकास्छौँ” भनिरहेका छन्। पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लय आउँदैछ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रमुख आधार पर्यटन हो तर पर्यटनको विकास भनेको के हो भन्ने नै पत्तो छैन। पर्यटकका लागि नेपालको बसाइ अवधि लम्ब्याउने र उनीहरूले गर्ने खर्च बढाउने ‘प्याकेज’ दिनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। अहिलेसम्म पर्यटन विकास भनेको पर्यटकको टाउको गन्ने काम मात्रै भएको छ।

राष्ट्रिय लगानी रहेका उद्योगहरू खण्डहर बनेका छन्। मुलुकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न खोलिएका यी उद्योगहरू सञ्चालन सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कागज, कपडा, जुत्ताजस्ता उद्योगहरू चलाएर कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा एक वर्षमै निकै कम गर्न सकिन्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएर युवा विदेश पलाउन हुने अवस्था रहेन भने यसको बहुआयामिक लाभ देशलाई हुनेछ।

नेपालमा अवसर नभएको हैन, लगानी गर्न चाहनेहरूको पनि कमी छैन। र, यहाँ बर्सेनि खर्बौंको लगानी प्रतिबद्धता आउँछ, सयौँ उद्योग दर्ता हुन्छन् तर अधिकांश कागजमा सीमित हुने गरेका छन्। सरकारले दर्ता गरिदिन्छ, त्यसपछि चुपचाप। दर्ता भएका उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन। गत आर्थिक वर्षको झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबर लगानीका साढे दुई सयभन्दा बढी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। उद्योगहरू दर्ता हुनु र लगानी प्रतिबद्धता आउनु खुसीको कुरा हो तर यस्ता लगानी कुन क्षेत्रमा बढी भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेका छन्। हाम्रो आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउनु हो।

अब कृषिलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढाएर निजी क्षेत्रलाई कृषिदेखि उद्योगसम्म सचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँघरका उर्वर भूमि उजाड बन्दै गएका छन्। कृषि गर्न चाहनेले मजदुर पाउँदैनन्। यस्तोमा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवेश गराउने वा सरकारले नै निश्चित आधार तय गरेर सामूहिक कृषि प्रणाली र उद्योग स्थापनाको नीति लिने हो भने यसले निकै सकारात्मक परिणाम दिनेछ तर विडम्बना के भने नेपालमा औद्योगिकीकरणको नारा जति घन्किन्छ, काम त्यसको एक छेउ पनि पुग्दैन। जलविद्युत् उत्पादन गरेर भारतलाई बेचेर पैसा कमाउने सोचले नेपालको औद्योगिकीकरण हुँदैन। सुरुमा यहाँ उत्पादित बिजुली यहीँ औद्योगिकीकरणमा प्रयोग गर्ने, पेट्रोलियमको विकल्पमा इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिका साथ योजना बनाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै अब खण्डहर भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न विलम्ब गर्नु भनेको देशलाई आर्थिक दलदलमा भास्नु मात्र हो। त्यस्तै लगानी प्रतिबद्धता भएर दर्ता भएका उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सरकारी तहबाट आवश्यक पहल र दबाब सिर्जना हुनु आवश्यक छ। किनभने उद्योग दर्ता हुने तर सुचारु नहुने परिपाटी नेपालमा पुरानै हो। ‘लाइसेन्स’ खल्तीमा हालेर हिँड्ने र त्यही देखाएर पुँजी थुपार्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरेर मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने नीति तत्काल बनाउन अव विलम्ब गर्नु हुँदैन।

कृषि उत्पादन बढाउने, युवालाई विदेश पठाउनेभन्दा स्वदेशमै परिश्रम गर्ने वातावरण बनाउने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा जोड दिने, त्यस्ता उद्योगहरूलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्ने रणनीति सरकारले बनाउने हो भने केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्र दिगो बन्दै फड्को मार्न सक्छ। यसका लागि पहिला उद्योगहरू खुल्नुप-यो। बन्द भएका महत्वपूर्ण उद्योगहरू तत्काल सञ्चालन हुनसके आयात प्रतिस्थापनको महत्वपूर्ण बाटो खुल्नेछ र मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याबाट सङ्कटतर्फ हैन, दीर्घकालीन विकासतर्फ लम्कनेछ। 

महìवपूर्ण कुरा के हो भने– नेपालमा अत्यावश्यकभन्दा विलासी वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ। यसलाई तत्काल निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने नैतिक बन्धन खडा गर्न ढिला भइसकेको छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै सुरुवात गर्नुपर्छ। उत्पादन बढाएर स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोगमा जोड दिएर सबैलाई त्यसको आदत बसाउन सके आयात प्रतिस्थापनको नयाँ आधार खडा हुनेछ। छोटै समयमा मुलुकलाई लत्ताकपडा र जुत्तामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। 

नेपालको विकासको आधार कृषि, जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटन नै हो र वन पैदावार यसमा थपिने अर्को महìवपूर्ण स्रोत हो तर यी स्रोतको परिचालनका नाममा अनेक समस्या उत्पन्न भएका छन्। नेपाली जङ्गलका काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट आयात भइरहने स्थितिको अन्त्य हुनुप-यो। यस्ता अनेक विषय छन्, जुन आर्थिक विकासका लागि निकै खड्किरहने पाटो बनेर रहेका छन्।