महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता

यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिलामैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।

नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ समानता र समावेशिताको आदर्श संविधानमा सुरक्षित छ तर व्यवहारमा लैङ्गिक समानता अझै पनि पहुँचको, चेतनाको र अवसरको लडाइँ हो । यो लडाइँ केवल गाउँका महिलाको होइन, काठमाडौँको उच्च शिक्षित महिलाको पनि हो । यही सन्दर्भमा ‘महिला मैत्री बजेट’ अथवा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ (जिआरबी) ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने एउटा सम्भावनायुक्त तर अधुरो बाटो सङ्केत गर्छ ।

महिलामैत्री बजेटको मूल भावना के हो भने, कुनै पनि नीति वा कार्यव्रmम बनाउँदा त्यसले महिलामा कस्तो असर पार्छ, त्यो मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकता बुझेर समावेश गरिनु नै यसको सार हो । नेपाल सरकारले २०६२÷६३ मा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक अभ्यास थालेको हो । त्यसयता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा महिलासम्बन्धी सूचक र कार्यव्रmम छुट्याउने गरेको छ । तथापि, ती कार्यव्रmम प्रायः काठमाडौँमै सीमित हुने वा कागजी रूपमा मात्र उल्लेखित हुने गरेका छन् । बजेटको वास्तविक लाभ कुन तहमा पुगेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा धेरै शिक्षित महिलाले पनि राज्यको बजेटमा आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्दैनन् ।

काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा धेरै महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर र करियरमुखी देखिए पनि उनीहरूले भोग्ने लैङ्गिक अन्याय अदृश्य स्वरूपमा रहन्छ । एक स्नातकोत्तर गरेकी महिला पेसामा सफल देखिए पनि उनी घरभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमाथि विवाहको दबाब, सन्तानको अपेक्षा र आफ्नो आम्दानीको खर्चसमेत परिवारको अनुमतिसापेक्ष हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले केवल स्वरोजगार तालिम वा ऋण सुविधा दिनु पर्याप्त हुँदैन बरु शिक्षित महिलाहरूलाई आर्थिक निर्णयमा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति चाहिन्छ ।

यसको उल्टो छेउमा छन्–सहरको छेउछाउ तर कागजमा ‘सहर’ भनिएका कञ्चनपुरका भिमदत्त नगरपालिकाका महिला वा काठमाडाँैकै टोखा, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर जस्ता सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा बस्ने अशिक्षित महिला । ती महिलाको प्रमुख चुनौती भनेको घरेलु हिंसा, सिप अभाव, सूचनामा पहुँच नहुनु र विशेषतः पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण महिलाहरू घरको एकल निर्णयकर्ता हुनु परेको परिस्थिति हो तर यो निर्णय स्वतन्त्रताभन्दा बाध्यता हो जुन बजेटले लक्ष्य गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैन ।

जातीय विभेदको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दलित, मुस्लिम, मधेशी, जनजाति महिलाहरू अझ दोहोरो तेहोरो विभेदमा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै ऋण सुविधा, स्वरोजगार कार्यव्रmम वा सशक्तीकरण तालिम छ भने पनि त्यसको सूचना नपुग्ने, प्रव्रिmयामा अप्ठ्यारो हुने वा सामाजिक दृष्टिले पहुँच नपाउने अवस्था रहन्छ । जब बजेटमा ‘महिला’ भनेर छुट्याइन्छ, त्यो महिला कुन समुदायकी हुन भन्ने दृष्टिकोण समावेश नगरीकन त्यो बजेट स्वतः असमान हुन्छ ।

काठमाडौँका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवतीहरू बजेटमा आफूलाई कहाँ देख्छन् ? उनीहरूले राज्यको नीति कार्यव्रmममा भाग लिने अवसर पाउँछन् ? उनीहरूका लागि बजेटले कुन अवसर सिर्जना गरेको छ ? यसको उत्तर अस्पष्ट छ । अधिकांश युवती राज्यले दिएको अवसरभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकृष्ट भइरहेका छन् । उनीहरूलाई नवप्रवर्तन, स्टार्टअप वा विज्ञानमा आधारित उद्यम गर्न चाहने तर राज्यको अनुदान प्रव्रिmया पुरानो ढाँचामा अड्केको अनुभव हुन्छ ।

अर्काेतर्फ विवाहित महिलाहरूको जीवन झनै जटिल छ । विवाहपछि उनीहरूको नागरिकता, घरजग्गा अधिकार, सहमतिबिना छोराछोरी जन्माउने वा जन्म नदिएको कारण हुने हिंसा, सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्ति पाउने अधिकार यी सबै विषय महिलामैत्री बजेटको दायरामा आउनुपर्ने हो तर हालसम्म यी संवेदनशील विषयहरूलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।

महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारको सव्रिmयतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अधिकांश पालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरू अझै पनि बजेट निर्माणमा महिला प्रतिनिधिलाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित राख्छन् । महिला समूहहरूलाई बजेट निर्माण प्रव्रिmया सुरु हुँदा बोलाइँदैन । कार्यव्रmम बनेपछि मात्र जानकारी गराइन्छ । बजेट निर्माण महिलाको अनुभव, आवश्यकता र सल्लाहमा होइन, पुरुष बहुमतको दृष्टिमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले वास्तवमा महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन ।

नेपालको संविधानले महिलालाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिएको छ तर बजेटमार्फत त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने संविधान पनि अधुरो सपना मात्र बन्छ । महिलाको हकमा गरिएको लगानी केवल अनुदान होइन त्यो त समृद्धि, स्थायित्व र दिगोपनको आधार हो । अब नेपालले लैङ्गिक बजेट निर्माणलाई केवल छुट्टै स्तम्भको रूपमा हेर्न छोड्नु पर्छ । बजेट निर्माणको हरेक खण्डमा चाहे त्यो कृषि होस्, पूर्वाधार, पर्यटन, विज्ञान वा प्रविधि महिला कति सहभागी हुने ? महिला कति लाभान्वित हुने ? भन्ने प्रश्न समावेश हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि यदि सरकारले सहरमा स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम ल्याउने योजना बनाउँछ भने त्यो योजनाले स्कुटी चढ्ने, बच्चा बोकेर हिँड्ने वा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने महिलालाई कस्तो सुविधा दिन्छ ? यदि कृषिमा यान्त्रीकरण ल्याउने बजेट छुट्याइन्छ भने त्यसले घरपछाडिको बारी जोत्ने महिलालाई सहायता गर्छ कि उल्टै उनीहरूको श्रम अनदेखा बनाउँछ ? यी सबै प्रश्नहरूले महिलामैत्री बजेटलाई अर्थ दिन्छन् ।

महिलामैत्री बजेट भनेको केवल कार्यव्रmमको सङ्ख्या होइन, त्यो त महिलाले राज्यसँग कति न्याय, सम्मान र अवसर पाउँछिन् भन्ने सङ्केत हो । काठमाडौँको शिक्षित महिलादेखि सुदूरपश्चिमको अशिक्षित महिलासम्म, दलित महिलादेखि मधेशी समाजकी बुहारीसम्म, विवाहित महिलादेखि एकल आमासम्म सबैलाई समेट्न सक्ने खालको बजेट निर्माणको समय अहिले नै हो ।

यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिला मैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।