नागरिकता विधेयकका भ्रम

केही विषयवस्तु विवादमा आइरहन्छन्। कुनै विषय विवादित बनाइन्छ, कुनैमा विवाद नै हुन्छ। दुवैथरीको उपचार आवश्यक छ। अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा विवाद बनाइएको छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान जारी गर्दाको अवस्थामै तराईका समस्या समाधान गर्न भनेर नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाई नागरिकसरह नै मानेको थियो। २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका, नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरिआएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो। यो कामको निम्ति निवेदन दिन दुई वर्षको समय दिइयो। यसरी नेपालमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रारम्भ भयो। यही बेलादेखि नै नागरिकताको भाँडभैलो भयो। अर्को नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ (२) ले नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। यो २००९ सालको नागरिकता ऐन र त्यसअगाडिको व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको हो। 

२०४७ सालको संविधानमा पनि नेपाली नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। यसमा नागरिक भनेको वंशज मात्र हो भन्ने कुरा नगरी अङ्गीकृतलाई पनि जनाउने अर्थ लगाइयो। यो प्रावधान २०४७ को संविधानले ल्यायो। कुनै नाबालकको बाबु फेला नपरेमा पनि ऊ नेपालको वंशज नागरिक हुने व्यवस्था गरियो। जन्मसिद्ध र वंशज साथै अङ्गीकृत नागरिक हुने भयो। यसैगरी २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। यसमा पनि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको, नेपालमा बसोबास गरिरहेकोलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। जसअनुसार संविधान सभा चुनाव अगाडि नागरिकता लिन सक्ने वा विशेष कारण परेमा दुई वर्षसम्म लिन सक्ने गरी नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो। जसमा विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था कायमै गरियो। विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान नेपाल बसेमा ती व्यक्ति पनि अङ्गीकृत नागरिक बन्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरियो। 

यसरी नागरिकता दिने विषयमा २०४७ र २०६३ का संविधान र २०२० र २०६३ का नागरिकता ऐनले विदेशी बुहारी र विदेशी भाञ्जाभाञ्जी साथै बाबुआमा ठेगान नभएका बालकलाई पनि नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। बाबु पत्ता नलागेको नेपाली महिलाले जन्माएको बच्चा पनि नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै व्यवस्था पहिला नै भएकोमा अहिले नेपालको संविधानले ती सबै कुरालाई निरन्तरता दिए पनि विदेशी ज्वाइँबारेमा संविधान मौन छ। यसमा केही नागरिक असन्तुष्ट देखिन्छन्। बुहारीलाई जस्तै ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने भनी समानताको व्याख्या भइरहेको छ। नागरिकताबारे विभिन्न देशमा विभिन्न व्यवस्था छ। भारतमा पनि विदेशी बुहारीलाई नागरिकताका लागि निवेदन दिन पनि सात वर्षपछि तोकिएको छ। ज्वाइँबारे मौन छ। 

यो पटकको (२०७९) नागरिकता विधेयक संशोधनमा संविधानले तोकेको तर कानुन बनाउन बाँकी रहेको जम्मा दुई नयाँ कुरा व्यवस्था गरिएको छ। सकेको भए त पुराना माथि उल्लेख गरिएका नागरिकताका कमजोरी सबै समाप्त पार्न पाएको भए हुन्थ्यो। हाल पनि पुराना २०४७ सालका संसदीय राजनीतिक दलको नै हालिमुहाली कायम भएकाले सक्ने अवस्था थिएन र छैन। नयाँ कुरामध्ये पहिलो २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा आमा र बाबु दुवैजना नेपालको नागरिक भएका व्यक्तिको सन्तानलाई १६ वर्ष उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता दिने। 

वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकबारे केही अवधिका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो। जस्तो अङ्गीकृत र वंशजमा फरक छ। यसैगरी विदेशी बुहारीलाई कम्तीमा सात वर्ष राजनीतिक अधिकारबाहेक अरू अधिकार दिने गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने थियो र सात वर्षपछि उपयुक्तता र मागबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिएर जानु ठीक हो। जहाँसम्म ज्वाइँलाई पनि समान व्यवहार बुहारीको जस्तै गरिनुपर्ने भन्ने भनाइलाई संविधानमै संशोधन गरेर मात्र गर्दा संवैधानिक हुने हो। अहिले गर्न सकिने भएन। भाञ्जाभाञ्जीको हकमा विदेशी नागरिकता नलिएको, जन्मेदेखि नेपालमै बसोबास गरेको भए अङ्गीकृत नागरिकता दिन मिल्छ तर ऊ विदेशी नागरिक भएमा स्वतः नेपालको नागरिकता समाप्त हुन्छ। विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा मसिनुसँग छानबिन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था आवश्यक छ। यसरी नागरिकता विधेयक नयाँ बनाउनु वाञ्छनीय छ। यसका लागि संसद्मा सजिलो बहुमत चाहिन्छ। 

अर्को विवाद भनेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका बारेमा भएको छ। संविधानले अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने कुरा धारा ८५ ले गरेको छ। कार्यकाल सुरु कहिलेबाट हुन्छ ? भन्ने कुरा संविधानले किटान गरेको छैन। प्रतिनिधि सभा कानुनमा पनि सो कुरा उल्लेख हुन सकेन। तसर्थ यस सम्बन्धमा विभिन्न तर्क बाहिर आयो। जुन मितिमा चुनाव भयो सो मितिबाटै कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्छ। किनकि जनताले पाँच–पाँच वर्षमा मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित राख्नु सबैको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट राज्यका कुनै पनि अङ्ग अलग रहन मिल्दैन तसर्थ अघिल्लो निर्वाचनको मितिबाट पाँच वर्ष मानेर निर्वाचन मितिसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यले काम गर्न पाउनुपर्छ। 

अर्को तर्क छ कि निर्वाचन सकेर नव निर्वाचितले पदभार ग्रहण नगरेसम्म उनीहरूको कार्यकाल कायम रहन्छ किनकि हाम्रो संविधानले संसद् खालि हुने कल्पना गरेको छैन। जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यकालको व्याख्या नगरी विघटन गर्न नपाइनेसम्मको व्याख्या गरेर संसद् अविछिन्न हुने जस्तो गरी बोलेको देखिन्छ। तेस्रो तर्क छ जुन दिन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी हुन्छ त्यसलगत्तै अगाडिको दिनसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदावधि कायम रहन्छ त्यसपछि कायम रहँदैन। यस कुरालाई पुष्टि गर्न संविधानको धारा ९१ (६) र निर्वाचनमा समान हैसियतमा उम्मेदवार हुने निश्चिततालाई देखाइएको छ। संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था छ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख उपसभामुखको पद विघटन नहुने गरी सुनिश्चित गरेकोमा समेत उम्मेदवारी परेपछि पद नरहने व्यवस्था गरेको छ भने विघटनसँगै सबै सदस्यको पद जानेमा उम्मेदवारी पर्दाका बखत पनि पद कायम रहन्छ भनेर व्याख्या गर्नु संवैधानिक हुँदैन। 

जहाँसम्म अन्यत्र मुलुकको कुरा गरिन्छ ती मुलुकमा संविधान वा कानुनमा व्यवस्था वा अदालतको व्याख्या पछि गरिएका कुरा हुन्। तसर्थ प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदावधि निर्वाचनको उम्मेदवार दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक हुनेछ। हाम्रो संविधानले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म दैनिकी कार्य गर्न अधिकार दिएको छ। तसर्थ त्यो सरकारले दूरगामी असर पर्ने खालका नीतिसम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने कुरा ठीक हो तर आफ्नो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाले पूरै काम गर्न पाउनेमा एकाथरीले निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधि सभाले कुनै काम गर्न पाउँदैन भनी लज्जास्पद कुरा गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हो। पाँच वर्ष कि चुनाव भएको दिन मान्नुपर्छ, कि शपथ गरेको दिन मान्नुपर्छ, कि उम्मेदवारी दर्ताका दिन मान्नुपर्छ। जस्तै, राष्ट्रिय सभाको शपथ भएको दिनलाई मानेको छ। माथि व्याख्या गरेअनुरूप उम्मेदवारी दिएपछि पद रिक्त हुने कुरा न्यायिक पनि छ। उम्मेदवार हुनेको पद जाने, नहुनेको पद कायम रहने गर्दा प्रतिनिधि सभा काम गर्न नसक्ने सङ्ख्यामा हुन्छ। काम गर्न नसक्ने सभालाई कायम राख्नु मनासिब वा कानुनी होइन। 

तसर्थ उम्मेदवारी दिने दिनको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाले पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। विधेयक पारित गर्ने, सरकारको अनुगमन गर्ने सबै काम गर्न सक्छ। यसलाई कामचलाउ भन्न मिल्दैन। संसद् कामचलाउ हुँदैन। संसद् पूर्ण रूपले अधिकारसम्पन्न हुन्छ। तसर्थ संसद्ले आफूकहाँ भएका सबै बाँकी काम यो दुई महिनामा सक्नुपर्छ। यो उसको कर्तव्य हो। यो सरकार पनि कामचलाउ होइन। यो धारा ७६ (५) को सरकार हो। राजीनामा दिएको सरकार होइन। संसद्ले बनाएको सरकार हो। संसद्ले बनाएको सरकारलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति नदिएको कारणले मात्र अदालत जानुपरेको हो। तसर्थ यो सरकार पूर्ण सक्षम सरकार हो। कामचलाउ वा धारा ७७ (३) को सरकार होइन। जहाँसम्म निर्वाचन घोषणा भएपछि भने यो सरकारले दीर्घकालीन योजनाका वा असर पर्ने कार्य भने गर्नुहुँदैन। बजेट दुरुपयोग गर्न हुँदैन। बाँकी सबै काम गर्न सक्छ।