रेमिट्यान्समा उतारचढाव
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले बढेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्बको रेमिट्यान्स नेपालमा आएको छ। २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढैसँगै रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ। २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह आ.व. २०७७/७८ को तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। २०७८/७९ मा कुल १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०७८/७९ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ ।
क्षणिक आवेगमा आत्महत्या
प्रत्येक आत्महत्या एउटा त्रासदी हो जसले परिवार, समुदाय र राष्ट्रलाई नै प्रभावित पार्छ। यसले बाँच्नेहरूलाई चिरस्मरणीय वेदना छाडेर जान्छ। मानवीय जीवनभरि नै यो घट्न सक्छ तर १५–१९ वर्ष उमेर समूहका युवाको मृत्युको चौथो मुख्य कारण आत्महत्या देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष सात लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले उजागर गर्छ। यो कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित वा धनी या गरिबसित सम्बन्धित छैन। ७७ प्रतिशत आत्महत्या निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा हुने गरेको देखिएको छ।
निर्वाचनको बढ्दो सरगर्मी
लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनाउन बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएअनुसार आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि घोषणा गरिएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावका कारण देशको माहोल बिस्तारै बढ्दै छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता चुनावको माहोल बनाउन लागिसकेका छन्। केही दल गठबन्धन गरी चुनावमा जाने बताइरहेका छन् र सोबमोजिम आफ्नो दलको सिट सङ्ख्या कसरी धेरै बनाउने वा सम्मानजनक बाँडफाँट गर्ने भन्ने कसरतमा छन्। दलहरूबीचको गठबन्धनका बारेमा एक खालको बहस पैरवीसमेत सुरु भएको छ। यसको असर र प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक के हुने त्यो पनि चुनावपछि नै आकलन गर्न सकिएला। चुनावपछि कुनै एक दलको बहुमत नपुगेमा संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
पितृपक्ष र महालय श्राद्ध
यसपालिको पितृपक्ष सोह्रश्राद्ध आजबाट सुरु हुँदैछ। तिथि घटबढका कारण सुरुको दिन नै प्रतिपदा र द्वितीया श्राद्ध एकै दिन परेको छ। छोरा हुनेले यसपालि परेको त्रयोदशी भनौँ असोज ७ गते गरिने श्राद्ध अन्य दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ, छोरा हुनेले मघा नक्षत्रमा श्राद्ध गर्नु हुन्न। ८ गते शनिबार चतुर्दशी श्राद्ध पनि शस्त्रहरूबाट दिवङ्गत हुनेहरूका लागि मात्र हो, अरूको सो दिन श्राद्ध गरिँदैन । दिवङ्गत सबै पितृको उद्देश्य राखेर पिण्डदान गर्ने पर्व नै सोह्र श्राद्ध हो। सूर्य कन्याराशिमा प्रवेश गर्दा यो पर्व हुन्छ भने कन्या राशिमा सूर्य सरेको बखत दिवङ्गत पितृहरूलाई पिण्डदान नगर्ने पुत्र पापी हुन्, कृतध्न हुन् भनेर शास्त्रले बताएको छ।
बीपीलाई धोका दिनेहरू
लामो राजनीतिक जीवनमा जननायक बीपी कोइरालाले धेरै आरोहअवरोह बेहोर्नुप-यो। नेपाली कांग्रेस स्थापना गरी राणा शासन अन्त्य गर्ने अगुवाइपूर्ण भूमिका बीपीले निर्वाह गर्नुभयो। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरेको गौरवपूर्ण इतिहास पनि बीपीले नै कायम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन सम्झौताहीन राजनीतिका पक्षपाती बीपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सिधै बन्दीगृहमा समेत पुग्नुभयो। बीपीबाट प्रतिपादित विचारका लाखौँ अनुयायी निस्किए। बीपीले राजनीतिक सहयात्राका क्रममा पत्याउनुभएका नजिकका सहयात्रीले भने उहाँलाई नराम्ररी धोका थिए। बीपीको राजनीतिक इतिहास केलाउँदा डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा र परशुनारायण चौधरीलगायतको एउटा प्रभावशाली समूह नै यसमा रहेको देखिन्छ।
पत्रकारको अभिलेखन
कसलाई भन्ने पत्रकार ? सर्वप्रथम पत्रकारको परिभाषा खोजौँ। सैद्धान्तिक परिभाषाअनुसार समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी वा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई पत्रकार भनिन्छ। अर्थात् समाचार माध्यमबाट समाचार एवं समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति नै पत्रकार हो। अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीका अनुसार पत्रपत्रिका र म्यागेजिन, टीभी र रेडियोका लागि सामग्री सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने कार्यलाई पत्रकारिता भनिन्छ। उक्त डिक्सनरीले पनि समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण (वितरण र प्रसारण वा प्रकाशन) कार्यमा सक्रिय व्यक्तिलाई पत्रकार भने पनि अनलाइन समाचार माध्यमसम्ममा समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन, सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भन्न सकेको छैन।
तजबिजमा सेवासुविधा
उद्यमशीलता र रोजगारी मानिसका जिउने आधार हुन्। उद्यमशीलताले अरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सक्छ भने रोजगारी गर्नेले आफ्नो सीप र क्षमता श्रम बजारमा उपयोग गर्दछ। रोजगारदाताको सर्त र श्रमिकको सहमतिमा श्रमको उपयोग गरिएको हुन्छ। सिद्धान्ततः माग र आपूर्तिका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण भएको पाइन्छ। मागभन्दा श्रमिक आपूर्ति बढी भएमा श्रमिकको ज्याला वा तलब कम हुन्छ भने श्रमिकको आपूर्ति कम भएमा ज्याला वा तलब बढी हुन्छ। श्रमिकलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सीप र क्षमताका आधारमा छुट्ट्याइएको छ। दक्ष श्रमको माग धेरै हुन्छ र ज्याला वा तलबको मोलतोल बढी हुन्छ भने अदक्षको न्यून हुन्छ। राज्यले श्रमिकको सीप र क्षमता अनुसारको न्यूनतम ज्याला वा तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ।
अधिकारको बहसमा भाषा
नेपालको अस्तित्व जुन बेला जस्तो अवस्थामा रहे पनि बहुभाषिक रहँदै आएको छ। नेपाल शब्दको उद्गम नेपाल उपत्यका नै हो; जहाँ भाषिक–जातीय हिसाबले मुख्यतः हिन्द–आर्य र भोट–बर्मेली शासकका बीचमा राजनीतिक सत्ताको ओहोरदोहोर हुने गरेको इतिहास छ। जनस्तरमा यहाँ आग्नेय–एसियाली, द्रविड परिवारका भाषाभाषी पनि बस्दै आएका छन्। यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिलेसम्म परिवार नखुलेको कुसुण्डा भाषा पनि अस्तित्वमा छ। मल्लकालसम्म त शासकहरू पनि बहुभाषी नै थिए। शाहवंशको उदय भएपछि यो स्थितिलाई शासकहरूले अन्य परिवारका भाषाको प्रयोगलाई त साँघुु¥याउँदै नै लगे, आफ्नै भाषा परिवारभित्र पनि नितान्त आफ्नै पुख्र्याैली भाषाको एकक्षत्र एकभाषी राज्य खडा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै लगे।
बीपीको अमूल्य आर्जन
बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि राज्य विप्लवसम्बन्धी सातवटा मुद्दा थिए। ती प्रत्येक मुद्दामा उहाँहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्थ्यो। देश हरेक दिन सङ्कटतिर धकेलिँदै थियो। यसको निवारणको निमित्त मृत्युदण्डको सजायलाई पनि बेहोर्न तत्पर भएर बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुभयो। बीपी, गणेशमान र नेपाली कांग्रेसका अरू धेरै नेता स्वदेश फर्कनुभयो। स्वदेश फर्कने सबैलाई सरकारले कडा दमन ग-यो। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिका पक्षमा नेपाली जनता उभिए। देशमा नयाँ परिवर्तनको सङ्केत देखापर्न थाले।
इन्द्रजात्राको ऐतिहासिक महत्त्व
काठमाडौँमा येँयाः अर्थात् इन्द्रजात्रा यंलाथ्व (भाद्र शुक्ल) द्वादशीदेखि आश्विन कृष्ण चतुर्थी आठ दिनसम्म मनाइने नेवाः समुदायको विशेष पहिचान बोकेको पर्व हो। इन्द्रजात्रामा नेवार समुदायले आआफ्ना घरमा समयबजि खाने र टोलछिमेकमा पनि समेबजि बाँड्ने चलन छ। नेवाः समुदायको बस्तीमा विशेष गरेर गणेशको मन्दिरअगाडि कलात्मक रूपले समेबजि, मिठाई र फलफूल सजाएर प्रदर्शन गरिन्छ।
अनि मात्र बीपीप्रति न्याय हुनेछ
नेपाली राजनीतिका अब्बल व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीका कार्यक्रम यस पटक पनि औपचारिक रूपमै सीमित भएका छन्। बीपीका बहुआयामिक व्यक्तित्वका विषयमा चर्चा/परिचर्चा भए पनि उहाँकै अनुयायीले समेत बीपीलाई आँतैदेखि सम्झिन सकिरहेका छैनन्। भाषणमा बीपीका आदर्श गुणका चर्चा हुन्छन् तर व्यवहारमा केही पनि लागू हुँदैन। उहाँका अनुयायी बीपीको समाजवादी नीतिको चर्को स्वरमा चर्चा गर्छन् तर व्यवहार र चरित्रमा त्यस्तो पाइँदैन।
किन मिल्न दिइएन बीपी र महेन्द्रलाई ?
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको छ– राजा महेन्द्र र म एकआपसमा मिल्न सकेनौँ। मिल्न दिइएन। अर्को एक सन्दर्भमा उहाँले फेरि भन्नुभएको छ– म राष्ट्रवादी मात्र भएको भए पनि सधैँ प्रधानमन्त्री हुने थिएँ र प्रजातन्त्रवादी मात्र भएको भए पनि सधैँ प्रधानमन्त्री हुने थिएँ।
ऊर्जा विकासका तगारा
नेपाल सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर ः एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रको एउटा हिस्सा हो। अर्कातिर सरकारले सन् २०२३ भित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने प्रतिज्ञा गरेको छ। नेपाल गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा २०१६ मा १३२औँ स्थानबाट २०१७ मा ११८औँ स्थानमा झरेको छ। यसरी ऊर्जाको गुणस्तर राम्रो नहुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर देशका उद्योगको उत्पादन दक्षता ‘क्यापासिटी युटिलाइजेसन’ मा परेको छ। नेपालका उद्योग जम्मा ५७ प्रतिशत दक्षतामा चलेका छन्। यो अनुपात २०१६ /१७ अगाडि मात्र ५४ प्रतिशत थियो। यसरी २०१६ /१७ पछि ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै उत्पादन दक्षतामा पनि सुधार भएको छ तथापि यो सुधार पर्याप्त छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ऊर्जाको गुणस्तर, त्यसको भोल्टेजमा एकरूपता, वितरण निरन्तरतामा सुधार, विश्वसनीयतामा वृद्धि, ऊर्जाको परनिर्भरता कम गर्दै र पटक पटक भोगेको दुःखद बोर्डर बन्दबाट समेत पाठ सिक्दै स्थानीय रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा – घाम, हावा, बायोमाससमेतको ऊर्जा मिश्रण गर्नु आवश्यक छ।
ट्रसको काँधमा सङ्कटको भारी
बेलायतले दुई महिनापछि नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। विदेशमन्त्री लिज ट्रस सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै उहाँ बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। पाँच चरणको निर्वाचन पार गरी सेप्टेम्बर ५ मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चयन हुनुभएकी ट्रस सेप्टेम्बर ६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। नेता छनोटमा ट्रस र ऋषि सुनाकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ट्रसले ८१ हजार ३२६ मत पाउनुभयो भने सुनाकले ६० हजार ३९९ मत ल्याउनुभयो। विदेशमन्त्री ट्रसले पूर्वअर्थमन्त्री सुनाकलाई पराजित गरेर पार्टी नेता चुनि
सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता
वि.सं २०६१ बाट हामीले भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएका छौँ। केही कर्मचारी पुरस्कृत हुनेदेखि एउटा सुन्दर नाराको तय यस दिवसमा हुने गरेको छ। समग्र निजामती कर्मचारी यस दिवसको नारालाई आकर्षक बनाउन लागिपर्दछन्। यथार्थमा निजामती सेवा दिवसका दिन राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गर्ने प्रतिबद्धताका लागि यी सबै नारा अत्यन्त उपयुक्त देखिएका छन्। राज्य र जनताबीचमा हुने सामाजिक सम्झौताको कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा कर्मचारी रहने हुँदा यसले ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हुन्छ। यी जिम्मेवारी गुणस्तरीय प्रकारले सम्पादन भएकोमा गौरवान्वित हुने अवसर निजामती सेवा दिवस हो। त्यसैले यस दिवसमा वर्षभरि सम्पादन गरि
सरकार र जनताबीचको सेतु
निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको असल र स्थायी सम्बन्ध सेतु हो। किनकी राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो। त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाहमा निजामती प्रशासनको भूमिका सदासर्वदा महìव रहेको हुन्छ। राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ।
ऊर्जाशील जनशक्ति
राज्यका सम्पूर्ण सेवाको जननीका रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा नेपाल राज्यभर सञ्जाल फैलिएको नागरिकको आशा, भरोसा र विश्वासको बृहत सेवा प्रदायक संयन्त्र हो। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोगका चुनौतीपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू पार गरेर आएका ऊर्जाशील जनशक्तिहरूको जमातले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन गुणस्तर अभिवृद्धि मात्र गरेको छैन नागरिकहरूको विश्वास आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ। विगतमा यसलाई सरकारको सिन्दूरको महिमाले विभूषित गरिँदै आएकोमा अहिले जनताको सेवाको महिमाले विभूषित गरिएको छ। विश्वमा सन् १८५४ मा बेलायतबाट र नेपालमा वि.सं. २०१३ बाट औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको यो सेवा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा स्थापित हुनुका साथै भरपर्दो र मर्यादित सेवाको रूपमा समेत अनवरत क्रियाशील छ।
कर्मचारीमा देखिनुपर्ने संयमता
निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ भएको हुनाले यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ। सङ्घीय नेपालको शासन प्रणालीलाई सहज दिशा प्रदान गर्न पनि तत्पर छ। निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री, सेवामैत्री र छरितो बनाउनुपर्नेछ। जनअपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्दै निजामती सेवालाई मुलुकको समग्र विकासको धरोहरका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
ट्रेड युनियनप्रतिको अपेक्षा
सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको हितका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका लागि स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकलाई सघाउने, अधिकारमा पहुँच दिने, जनचाहना एवं आवश्यकताको अभिलेखन गर्दै सरकारसँग जनताको सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन्।
निजामती सेवाको गरिमा
निजामती सेवा सामान्यत देशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, नीति तथा सोअनुसार बनेका निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको रूपमा स्थापित समग्र संरचना हो। नेपालको संविधानको धारा २४३ मा उल्लेख भएअनुसार, निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनिएको छ।
निर्वाचनमा नागरिकका मुद्दा
नागरिकलाई मानसिक, भौतिक र नैतिक रूपले सक्षम बनाउने अभ्यास हो लोकतन्त्र। नागरिकलाई सक्षम बनाउनु भनेको उनीहरूको मानसिक, नैतिक र भौतिक सबलीकरण गर्दै जानु हो। उनीहरूलाई सदा गतिशील, सिर्जनात्मक र जागृत राख्नु वास्तविक लोकतन्त्रको गुण हो। राष्ट्रले अपनाएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई फलदायी बनाउन क्षमतायुक्त राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तो पात्र संविधान र कानुनले दिशानिर्देश गरेबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै लागि आवधिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति अपनाइने गरिन्छ।
एक नम्बर प्रदेश
व्याकरणका आधारमा जवाफ होला, ‘नाम नभए सर्वनामले काम चल्छ’ अर्थात् म, ऊ, त्यो, तिमी, तपाईं, हजुर आदि। अर्को जवाफ होला, ‘नाम नभए बेनाम होला।’ अझ अर्को जवाफ हुनसक्छ, ‘नामै नभएपछि गुमनाम होला’ अनि त्यसभन्दा पनि चरम कुरा गर्ने हो भने त्यस्ताको नामै ‘बदनाम’ होला। एउटा प्रश्नको जवाफ यतिका आए। आएका सबै जवाफले अस्तित्व वा पहिचानलाई आधार बनाएका छन्। अरू पनि जवाफ आउलान् तर आएका जति र आउने उत्तरले पनि प्रश्नकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट भए पनि प्राप्त जवाफ सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने हुन्छ।
सुशासन र दिगो विकास
शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो। सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।
निर्वाचनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन आउँदो सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत एकजुट भएर नै जाने सम्भावना देखिएको छ। अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन परिस्थितिजन्य बाध्यता र आवश्यकताको उपज हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई छली जथाभावी रूपमा अध्यादेश ल्याउने काम नगरेका भए तथा बिना कारण असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए सम्भवत ः यस गठबन्धनले आकार लिने थिएन। संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न, राज्यका प्रमुख अङ्गसहित संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई कायम राख्न तथा कमजोर हुँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पाँचदलीय गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यो बाध्यता होइन कि आवश्यकताकै उपज हो। अहिले पनि एमालेका नेताहरूमा अहङ्कार र धम्कीपूर्ण
योगमाया विश्वविद्यालयको औचित्य
सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ९ र भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ६ मा केन्द्र रहने गरी विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ। तत्कालीन समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद तथा जातीय उत्पीडन आदि विकृतिविरुद्ध योग, ध्यान र भजन कीर्तनका माध्यमबाट आध्यात्मिक तवरले आवाज बुलन्द गर्न सहज थिएन। रूढिवाद र अन्धविश्वासमा जकडिएको समाज सुधारको निमित्त धर्मराज्य (सुशासन) स्थापनाको मागसहित कठोर सङ्घर्ष गर्ने क्रान्ति योद्धा योगमाया न्यौपाने ( वि.सं. १९२५–१९९८ ) को नाममा अरूण उपत्यकामा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले आ.व. २०७४/०७५ मा रु. दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भयो। संसद्बाट विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पास भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई दुवै सदनबाट पास भइसकेको यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि (ऐनको हैसियत प्राप्त भएपछि) विश्वविद्यालय स्थापनाको औपचारिक कानुनी आधार खडा हुनेछ।
.jpg)