शिवकुमार भट्टराई
शिवकुमार भट्टराई
अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरणमा विकसित घटनाक्रम कुनै सस्पेन्स फिल्मभन्दा कम रोमाञ्चक छैन । गएको साता मात्रै सार्वजनिक गरिएको यो प्रकरण जसरी अघि बढेको छ, त्यसले धेरै पक्षमा हाम्रा कमीकमजोरी पटाक्षेप गरेको छ । सत्तामा रहँदा हौसिएर प्रक्रिया अघि बढाउने तर प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सत्तोसराप गर्ने गज्जबको भाष्य नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त स्थापित हुँदै छ । एसपीपी प्रकरणबारे जुन गतिमा घटनाक्रम खुल्दैछन्, त्यसले हाम्रो कूटनीतिक तथा सैन्य क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ निर्माण भएको छ । नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा एसपीपीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनालाई अनावश्यक रूपमा विवादको घेरामा पारिएको छ । त्यतिखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै ओली सरकारको संलग्नतामा एसपीपी अघि बढेको आरोप लाग्नेबित्तिकै एमालेले कडा शब्दमा खण्डन ग-यो । तत्कालीन सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रहनुभएका एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले संलग्नता रहेको पुष्टि गर्न चुनौती नै दिनुभयो । पोखरेलले चुनौती दिएको २४ घण्टा नपुग्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीलाई पत्र पठाएको नेपाली सेनाले स्वीकार ग¥यो । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने गरी प्रकट यस प्रकरणमा फेरि नचाहिँदो राजनीति गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले विवादित विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । तैपनि यही विषयलाई उचाल्ने काम भइरहेको छ । कहिले संसदीय समितिमा बोलाएको भन्दै अनर्गल प्रचार गराइएको छ त कहिले कांग्रेस एसपीपीको पक्षमा रहेको भन्दै लाञ्छना लगाउने प्रयत्न गरिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले सम्झौता नगर्ने बताएपछि एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको मान्नुपर्छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ– सधैँ विवादमुक्त रहेको नेपाली सेनालाई यो प्रकरणमा किन मुछ्ने प्रयास गरियो ? आज पर्यन्त नेपाली सेना राजनीतिबाट मुक्त छ । विकासनिर्माणका काममा समेत बलियो उपस्थिति देखाएको सेनालाई विशुद्ध व्यावसायिक बनाउने दायित्व सबैको हो तर केही राजनीतिक दलका नेताहरूको टिप्पणीले आशङ्का थपेको छ । सेनालाई राजनीतिमुक्त राख्न सक्दा मात्रै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रले फल्ने फुल्ने अवसर प्राप्त गर्ने हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले यो प्रकरणमा सेनाले आफूलाई नसोधेको भन्दै अनावश्यक विवाद खडा गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएका ओलीले आफू मातहतको निकायले गरेको कामको जिम्मेवारी नलिने भन्ने कुरा आफैँमा अनैतिक हो । यसबाट दुनियाँले के बुझ्ने ? यस्ता हल्का टिप्पणी गर्ने छुट ओलीलाई रहला त ?
ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत उस्तै आसय प्रकट गर्नुभएको छ । एमाले नेता ज्ञवालीले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन सेनाले गरेको पत्राचारबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नगराएको भन्दै अनावश्यक बखेडा झिक्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । कतै हाम्रो राष्ट्रियता नै कमजोर बनाउने खेल त भइरहेको छैन ? राष्ट्रियतालाई एमालेले चुनावी अस्त्रका रूपमा धेरै पटक प्रयोग गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन तथा प्रधानमन्त्री देउवाको छिट्टै हुने भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणअघि एसपीपीको विषय नियोजित रूपमा नै सार्वजनिक गरिएको विश्लेषण गरिँदै छ । त्यसैले अहिले पनि कतै उही अभिप्रायले यो प्रकरण ल्याइएको त होइन, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
राष्ट्रवाद भन्ने शब्दले हरेक देशका नागरिकलाई गौरवको अनुभूति दिन्छ । अझ हाम्रोजस्तो मुलुकमा त राष्ट्रवादको नाममा जनमत नै फरक पार्ने अवस्था रहेको छ । ०७४ सालको आमनिर्वाचनताका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चर्काएको राष्ट्रवादी नाराले विशेष महत्त्व पाएको थियो । निर्वाचनमा एमालेले प्रचण्ड जनमत पाउनुका पछाडि यो पनि एउटा कारण रह्यो । पञ्चायतकालमा पनि यस्तै उग्र राष्ट्रवादी चरित्र देखिन्थ्यो ।
अहिले हामी प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ तर राष्ट्रवादी नारा भने उत्तिकै बिकाउ छ । पछिल्लो समय एसपीपी प्रकरणको अर्काे फण्डा राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गराइएको छ । केही सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले एसपीपीलाई जबरजस्ती मसला बनाउने दुष्प्रयास त ग-यो तर यो प्रकरणमा एमाले आफैँ जाकिएको छ । आफू राष्ट्रवादी अरू चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने न्यारेटिभ तयार गर्न खोजेको भए पनि एमालेबारे नेपाली जनताले राम्रो ज्ञान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
सरकारले अमेरिकासँगै संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको भन्दै संसद्मा झिक्न खोजिएको विवादको कुनै तुक छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको अहित हुने कुनै पनि सम्झौता कसैसँग पनि नगर्ने स्पष्टीकरण दिइसक्नुभएको अवस्थामा यसबारे थप चर्चा आवश्यक नै छैन । यसबारे सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले सर्वदलीय बैठक गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाएका छन् । यही महिनाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौता हुनसक्ने कतिपयले आशङ्का गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा नै यो प्रकरणमा प्रस्ट भइसकेपछि थप छलफल र सर्वदलीय बैठकको आवश्यकता देखिँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भर्खरै मात्र निर्वाचनमा दोस्रो तहमा ओर्लिएको झोक यही प्रकरणमार्फत निकाल्न उद्यत देखिएको छ । कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्द बन्दीले सरकारलाई बदनाम गर्ने दुर्नियतले मात्रै यस्ता हावादारी विषय उठाइएको बताइसक्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले यो सबै मनको बाघले खाएको मात्रै हो भन्दै उहाँले अनावश्यक विवाद झिकेर झुटको खेती नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । एमाले भने सरकारले अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न लागेको कुरा स्थापित गर्न हौसिएको छ । घटनाक्रमले यो प्रकरणमा आफैँ तानिने अवस्था आएकाले त्यसबाट कसरी फुत्किने भन्ने चिन्तामा एमाले नेता देखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलगत्तै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुने अवस्थामा कतै यही प्रकरणबाट राष्ट्रवादी छवि बनाउन पाइएला कि भन्ने एमालेको अभिलासा देखिन्छ ।
काँग्रेसलगायत गठबन्धनले विकास, राजनीतिक स्थायित्व र संविधान रक्षाको मुद्दा उठाएका बेला एमालेका लागि भने राष्ट्रवादको मुद्दा चाहिएको छ । यद्यपि नेपाली जनताले एमालेको राष्ट्रवादलाई पटकपटक देखिसकेको अवस्था छ । ०७४ सालमा राष्ट्रवादकै नाराले पाएको सफलता टिकाउन एमाले अध्यक्ष ओली विफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आइफा कार्यक्रम गर्न भारतीय फिल्म इन्डष्ट्रिजलाई आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणमा रोक लगाउने नीतिले एमालेको राष्ट्रवादी चरित्र उदाङ्गो भएको थियो । नेपाली जनताले यो कुरा भुलेका छैनन् । अहिले फेरि चुनावी मुद्दाका लागि अर्काे राष्ट्रवादी ‘फण्डा’ बजारमा फाल्न खोजिएको मात्र हो ।
राष्ट्रवादी मुद्दाले फेरि पनि नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकिने भ्रम बिस्तारै स्खलित हुँदै गएको छ । तीन महिनाअगाडि मात्रै पनि एमसीसीमा यस्तै खालको अनावश्यक विवाद भएको थियो । त्यतिबेला पनि एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अङ्ग भएको भनेर हङ्गामा मच्चाइयो । यथार्थ भने त्यस्तो थिएन । एमसीसी पारित गराउने सबै राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने आवाज बुलन्द गर्नेहरू धेरै थिए । यही मुद्दाले चुनावमा पराजित हुने भय कत्तिको थियो । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले यस्तो हल्लालाई कुनै महìव दिएनन् । बरु एमसीसी विकास परियोजना भएको यथार्थतामा जनविश्वास देखियो । अहिले फेरि एसपीपी सैन्य गठबन्धनकै अङ्ग हो भनिएको छ ।
सैन्य गठबन्धन नै हो भने पनि नेपाल यो कार्यक्रमबाट अलग हुन सक्ने सुविधा छ, त्यसैले ठूलो मुद्दा बनाउनुपर्ने कारण छैन । सरकार, नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरू यो कार्यक्रमबाट अलग हुन सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसैले यसमा धेरै अलमल गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सैन्य गठबन्धनका क्षेत्रमा नेपालले कसैसँग पनि सहकार्य गर्न जरुरी नभएकाले एसपीपीको विषयलाई ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्नेतिर सबैले मत निर्माण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
