सामाजिक सञ्जाल आधुनिक समाजको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । सूचना आदानप्रदान, नागरिक सहभागिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा यसको भूमिका निर्विवाद छ । राजनीतिक विचार निर्माण, सार्वजनिक बहस र नागरिक निगरानीमा सामाजिक सञ्जालले नयाँ ढोका खोलेको छ । यही शक्तिशाली माध्यमको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र स्वयम् सङ्कटमा पर्न थालेको विज्ञहरूको ठहर छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन केवल प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधि छान्ने मात्र होइन यसले नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले पनि आसन्न निर्वाचन अझ महìवपूर्ण छ ।
विशेष गरी आमनिर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत, भ्रामक तथा अपवाहयुक्त सूचनाले मतदातालाई दिक्भ्रमित पार्ने, समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ । राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र र मनोविज्ञान क्षेत्रका चर्चित विज्ञ यस अवस्थालाई लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन्छन् । राजनीतिशास्त्री जियोभानी सर्तोरीले भने झैँ, “लोकतन्त्र सूचना र विवेकमा आधारित हुन्छ, जब सूचना नै विकृत हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।” आज सामाजिक सञ्जालको विकृत सूचनाले यही जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।
राजनीतिशास्त्रीका अनुसार लोकतन्त्र नागरिक सहभागिता र बहसमा आधारित शासन प्रणाली हो । सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई सत्तासँग प्रत्यक्ष जोड्ने, आफ्ना प्रश्न र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नयाँ माध्यम दिएको छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट डाहलले लोकतन्त्रको आधार ‘जानकारीमा पहुँच’ लाई मानेका छन् । यही पहुँच सामाजिक सञ्जालले व्यापक बनाएको हो ।
समाजशास्त्री म्यानुएल कास्टेल्स चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि–नेटवर्क समाजमा सूचना शक्ति हो तर त्यो शक्ति नियमनबिनै प्रयोग हुँदा सामाजिक विभाजन र भ्रम झनै गहिरिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘इको चेम्बर’ प्रवृत्तिले मानिसलाई आफ्नै विचारसँग मेल खाने सूचना मात्र देखाउने भएकाले सहिष्णुता घट्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने खतरा रहन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार निर्वाचनको समय शक्ति हस्तान्तरणको संवेदनशील हुन्छ । यही कारण राजनीतिक दल, स्वार्थ समूह र बाह्य शक्तिहरूले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख औजार बनाउँछन् । मनोविज्ञानका चर्चित विद्वान् ड्यानियल कानम्यानका अनुसार मानिस प्रायः तर्कभन्दा भावनाका आधारमा छिटो निर्णय गर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने गलत सूचना प्रायः डर, आक्रोश र आशालाई लक्षित गरी तयार गरिन्छ । यसले तथ्य जाँच गर्ने समय नदिई मानिसलाई प्रतिक्रिया दिन र सेयर गर्न उक्साउँछ ।
डिजिटल साक्षरताको कमी, राजनीतिक ध्रुवीकरण, एल्गोरिदमद्वारा भावनात्मक सामग्रीलाई प्राथमिकता, नक्कली खाता र बोटको प्रयोग निर्वाचनको समयमा भ्रम बढ्नुका मुख्य कारक देखिन्छन् । मनोवैज्ञानिक भन्छन्–मानिस बारम्बार देखिने सूचनालाई सत्य ठान्ने स्वभाव राख्छ । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले धेरै लाइक, सेयर र प्रतिक्रिया पाएका सामग्रीलाई अझ बढी प्रयोगकर्तासम्म पु¥याउँछ । यसले गलत सूचना भए पनि लोकप्रिय र विश्वसनीय देखिने भ्रम सिर्जना गर्छ ।
समाजशास्त्री पियरे बोरदियुका विचारमा सामाजिक धारणा शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । बोट अर्थात् स्वचालित खाताले कृत्रिम समर्थन वा विरोध देखाएर सामाजिक धारणा नै मोड्न सक्छन् । यसले मतदातामा ‘सबैले यही सोचिरहेका छन्’ भन्ने सामाजिक दबाब सिर्जना गर्छ, जसले स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । युवा वर्ग सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा सक्रिय प्रयोगकर्ता हो । राजनीतिशास्त्री युवालाई लोकतन्त्रको भविष्य मान्छन् । मनोविज्ञानका विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि–उत्साह, परिवर्तनको चाहना र तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिका कारण युवा वर्ग गलत सूचनाबाट सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् ।
समाजशास्त्री एन्थोनी गिडेन्सका अनुसार आधुनिक समाजमा जोखिम र अनिश्चितता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट दिशानिर्देशन नपाए युवा भावनात्मक सूचनाको पछि लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । स्रोत नजाँची सूचना सेयर गर्ने प्रवृत्तिले युवा स्वयम् अनजानमै गलत सूचना फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । विज्ञहरूको साझा निष्कर्ष अनुसार गलत सूचना नियन्त्रण केवल प्रविधिको विषय होइन, यो राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समन्वयको विषय हो । पहिलो, कानुनी तथा नीतिगत तहमा सामाजिक सञ्जाललाई समेट्ने स्पष्ट निर्वाचन आचारसंहिता आवश्यक छ । राजनीतिशास्त्री भन्छन्–कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचनको स्वच्छताबिच सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ ।
दोस्रो, प्रविधिगत रूपमा फ्याक्ट–चेक प्रणाली सुदृढ गर्नु, नक्कली खाता र बोट पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ । तेस्रो, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता तथा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थालाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । मनोविज्ञानका विज्ञहरूका अनुसार मानिसले विश्वास गर्ने सूचना सरल, स्पष्ट र दोहोरिएको हुनु पर्छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र सम्बन्धित निकायका प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेज सक्रिय र नियमित हुनु पर्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्–पारदर्शिता र समयमै सूचना प्रवाहले मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । भिडियो, इन्फोग्राफिक्स, स्थानीय भाषा र युवामैत्री प्रस्तुति आधिकारिक सन्देश प्रवाहका प्रभावकारी माध्यम हुन् ।
