मतदाताको दायित्व

यतिबेला मुलुक अन्योललाई चिर्दै निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । उम्मेदवारीका सन्दर्भमा यसअघिका निर्वाचनभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा केही फरक परिदृश्य देखिएका छन् । प्रायः पुराना तथा मूलधार मानिएका दलमा लामो समयसम्म राजनीति गरेका व्यक्ति चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुने प्रचलन तोडिएको छ । यस पटक राजनीतिक अनुभव खासै नभएका राजनीतिबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गरी चर्चित बनेका अनुहार अप्रत्याशित रूपमा नयाँ तथा वैकल्पिक भनिएका दलमार्फत र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । खास गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘फलोअर्स’ बढी भएका, पत्रकारिता तथा कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित भएका व्यक्ति उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरूको बाक्लो चुनावी सक्रियताले नेपाली समाज प्रभावित हुन पुगेको छ । आममतदाता कसलाई भोट दिने भनेर सोचमग्न छन् भने राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न तर्क अगाडि सार्दै चुनावी परिणामको अनुमान गर्न थालेका छन् । यस सन्दर्भमा हामी सर्वसाधारणले पनि कसलाई मत दिने र विजयी बनाउने भन्ने विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु पर्छ ।

चुनावको पृष्ठभूमि

सबैभन्दा पहिले त अहिले हुन लागेको चुनावको पृष्ठभूमि ख्याल राख्नु पर्छ । अहिलेको चुनाव नियमित (आवधिक) चुनाव जस्तो नभएर अलि फरक पृष्ठभूमिबाट तय भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सृजित राजनीतिक शून्यता र अन्योललाई हटाउन र नेपालको संविधान अनुरूप शासन सत्तालाई निरन्तरता दिन यो चुनाव हुन लागेको छ । विशेष गरी भदौ २३ गते जेनजी पुस्ता (नवयुवा) ले सुशासन कायम हुनुपर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । तसर्थ उक्त आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप चल्न सक्ने व्यक्तिलाई मत दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य विपरीत विध्वंसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने जोकाहीलाई चुनावमार्फत टाउको उठाउने ठाउँ चाहिँ दिनु हुँदैन । उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । यस सम्बन्धमा सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले थप मार्गनिर्देश गर्ने नै छ ।

एजेन्डा र व्यवहार

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा जबर्जस्त एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ–पुराना सबैले मुलुकलाई तन्नम बनाए, राम्रो केही गर्न सकेनन्, नयाँले मात्र राम्रो गर्न सक्छन् । वास्तवमा नयाँ हुँदैमा सबै असल र पुराना हुँदैमा सबै खराब पनि हुँदैनन् । तसर्थ पार्टी होस् या पुस्ता हामीले उनीहरूका एजेन्डा र व्यवहार हेर्नु पर्छ । यसरी एजेन्डा हेर्दै गर्दा ती एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन् कि छैनन्, हामीसँग भएका स्रोतसाधन ती एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न कत्तिको पर्याप्त छन्, स्रोतसाधनको अभाव भएमा सोको पूर्ति कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किनभने स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजनाबिना देश बनाउन सकिन्न भन्ने विषय ख्याल गरिएन भने समय र स्रोतसाधन खेर जाने मात्र हुन्छ । सिकारुहरूका लागि देश एउटा प्रयोगशाला मात्रै बन्ने छ ।

हामीले परिपक्वता देखाउन सकेनौँ भने मुलुकमा पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छन् । चुनावमा प्रायः उम्मेदवारले राम्रो गरौँला भनेरै भोट माग्छन् । उनीहरूका एजेन्डा राम्रा होलान्, कार्यान्वयनयोग्य पनि होलान् तर उनीहरूको व्यक्तिगत व्यवहार कस्तो छ, चरित्र कस्तो छ, आचरण कस्तो छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ, महत्व बोकेको हुन्छ । वास्तवमा अहिले हाम्रो समाजमा इमानदार र निष्ठावान् व्यक्ति पाउन दुर्लभ जस्तै भएको छ । यस किसिमका दुर्लभ व्यक्ति उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् भने उनीहरूलाई जिताउनु हामी विवेकी मतदाताको दायित्व हो । पुराना स्थापित भनिएका पार्टीहरू र चर्चित अनुहारहरूको मात्रै पछि लाग्दा हामीले विगतमा धेरै पटक धोका पाइसकेका छौँ । हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।

संस्थागत सबलीकरण 

पछिल्ला दिनमा हामी कसैले केही समयका लागि मात्र केही राम्रो काम गर्ने बित्तिकै उसलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले देवत्वकृत व्यक्तिलाई बलियो बनाउँछ । कालान्तरमा उसले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्छ । कानुन हातमा लिने र अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास गर्छ । परिणामस्वरूप कानुनी राज्यको उपहास गरिन्छ । जहाँ विधिको शासन हुँदैन, त्यहाँ अराजकता हाबी हुन्छ । अराजकताले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । द्वन्द्वले मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्छ र कालान्तरमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा न त नागरिकले शान्तपूर्वक बाँच्न पाउँछन्, न त मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन सक्छ । तसर्थ हामी विवेकी मतदाताले सदा व्यक्तिभन्दा पनि संस्था बलियो बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्छ । सांसद्भन्दा पनि संसद् बलियो हुनु पर्छ । मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि संस्थागत रूपमा बलियो हुनु पर्छ । न्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि संस्थागत रूपमा बलियो हुनु पर्छ । संस्थाहरू बलियो बनाउन संस्थामार्फत हुने हरेक कार्यका लागि विधि पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । संस्थागत सबलीकरणमा जोड दिने उम्मेदवार को छ, पार्टी कुन छ भन्ने विषयमा मतदाता विशेष चनाखो हुनु पर्छ । वास्तवमा आज संसारमा जति पनि देश विकसित भएका छन्, ती देशका संस्था निकै बलिया छन् । ती देशका संस्थामा ‘हाम्रालाई भन्दा राम्रा’ लाई प्राथमिकता दिइन्छ । 

संस्थाहरू बलियो भएका ठाउँमा विधिको शासन हुन्छ । विभिन्न निकायका उच्च नियुक्तिहरू ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता र क्षमता) मा आधारित हुन्छन् । त्यहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, विधिवत् र व्यवस्थित छ । संसद्को आफ्नै गरिमा हुन्छ, जसले कानुन निर्माणमा मूख्य भूमिका खेल्छ । सरकार कानुनको कार्यान्वयनमा तल्लीन हुन्छ । अदालतले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता कायम गर्छ । राज्यका तीन वटै अङ्गका बिचमा शक्तिको पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको अभ्यास चुस्त हुन्छ । 

मतदान गर्दा उम्मेदवारको छनोट आवेगमा गर्नु हुँदैन । क्षणिक प्रलोभनमा पनि पर्नु हुँदैन । हरेक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै विवेकपूर्ण तवरले उम्मेदवार छनोट गर्नु पर्छ । जनभावना र जनआकाङ्क्षा अनुसार चल्ने, इमानदार र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्छ । यसै गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, उच्च प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका साथ स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएको, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने, दूरदृष्टि र उच्च कूटनीतिक कौशल भएको, मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राजनीतिलाई नितान्त जनसेवाको अवसरका रूपमा लिने र आफूले गरेका जुनसुकै कार्यको जस अपजस लिन तयार हुने उम्मेदवार चिनेर हामीले मतदान गर्नु पर्छ ।