संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सन् २०२६ विशेष महत्व राख्ने वर्ष हो । विगत २५० वर्षका उपलब्धिबाट उत्साह बटुलेर त्यसभन्दा रहरलाग्दो अर्को क्षितिज छुने लक्ष्य तय गर्नुपर्ने घडी छ । ‘अमेरिकालाई फेरि विशिष्ट बनाउनु छ’ भन्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नारा वल्लो समुद्रीतटदेखि पल्लो समुद्रीतटसम्म गुञ्जिन थालेको एक वर्ष नाघिसक्यो । अवसर अनुसारका सभा–समारोहको तयारी चल्दैछ । विश्वभरिको ध्यानाकृष्ट गर्ने खर्चिला एवं भड्किला कार्यक्रम जुलाई ४ को सेरोफेरोमा (आगामी असारको अन्त्यतिर) होलान् नै । देश–देशावारमा हाल व्याप्त तनाउ, संघर्ष र शक्तिराष्ट्रहरू माझको अस्वस्थ प्रतिस्पद्र्धाले यतिखेर धमिलिएको राजनीतिक वातावरण त्यतिखेर संलिन सक्दछ । किनभने युक्रेनको युद्ध रोक्न ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुबै प्रयत्नरत देखिन्छन् । प्यालेष्टाइन–इजरायल विवादको दीर्घकालीन निकास भेटियो भने इरान समेत पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) शान्तिको बाटोमा अग्रसर होला । भेनेजुएलामा भएजस्ता घटना नदोहोरिएलान् । चीनका नेता सी चिनफिङ पनि विश्वशान्ति खल्बलिने अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्राथमिकता देशको आर्थिक समृद्धि द्रुतगतिमा गराउने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
आधुनिक नेपालको जग हालिएको समयको हिसाब गर्दा त्यसको आठ वर्षपछि अर्थात् सन् १७७६ मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ स्थापना भएको अभिलेखहरूले देखाउँछन् । थालनीमा उत्तर अमेरिकी महादेशका १३ वटा ब्रिटिश उपनिवेशले बेलायतसँग एकतर्फी ढंगले सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफूलाई स्वतन्त्र गराए त्यस घटनालाई हालै बेलायतको अखबार ‘द इकोनोमिष्ट’ ले सन् २०२० को ‘ब्रेक्जीट’ सँग तुलना गरेको छ । स्मरणीय छ, ब्रेक्जीट शब्दले संयुक्त अधिराज्य युरोपेली संघ(ईयू) बाट बाहिर निस्केको प्रसंगलाई बुझाउँछ । प्रारम्भिक सिलसिला केलाउँदा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि ती १३ वटा ‘स्वतन्त्र’ देशले एकापसमा मिलेर संघीय संरचनाको निर्माण गर्नु आवश्यक ठाने, उचित सम्झे तदनुरूप प्रक्रिया मिलाउँदै जाँदा केही समय लाग्यो, र सन् १७८७ मा संविधान लेखियो । त्यसको दुई वर्षपछि ‘संघीय संरचना’ अनुसारको सरकार गठन भई काम थालियो । समयको अन्तरालमा संघमा मिसिने र मिसाउने सिलसिला चल्दै गयो, अनि यो संख्या बढ्दै गएर सन् १९५९ मा हवाई टापू थपिएपछि अमेरिका ५० राज्यको ‘संयुक्त’ देश भएको हो । वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प छिमेकको क्यानडालाई ५१ औँ बनाउने आकांक्षा राख्छन्– अमेरिकी प्रेसमा व्याप्त यो चर्चा सेलाएको छैन ।
विभाजनको बीउ
काकताली होला, २५० औँ वार्षिकोत्सव मनाउने समय आइपुगेकै साल संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय संरचना हल्लिएको अमेरिकीहरू नै महसुस गर्न लागेका छन् । गैरकानूनी रूपमा अमेरिका पसेका/बसेकाहरूलाई देश निकाला गर्ने राष्ट्रपतिको घोषित नीति अनुसार आप्रवासीहरू चिन्न र तिनलाई निष्कासन गर्न संघीय राजधानी वाशिङ्टनबाट खटाइएका सरकारी कर्मचारी (‘आइस् एजेण्ट’) को विरोधमा राज्य–राज्यका राजनीतिक नेतृत्व तथा तिनका प्रशासक औ प्रहरीहरूले ‘माथिको हस्तक्षेप’ भयो भनेर शिकायत गरिरहेका छन् । यस क्रममा मिनेस्सोटा राज्यमा हिंसात्मक घटना भए, आइस् एजेण्टले चलाएको गोलीबाट दुई अमेरिकी नागरिक मारिए । कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई गौंडा ढुकेर थुत्ने, थुन्ने र निष्कासन गर्ने अभियानमा खटाइएका एजेण्टहरूप्रतिको व्यापक विरोध रोकिएको छैन । तीन हजारको संख्यामा उपस्थित एजेण्टबाट त्रसित र आतङ्कित बासिन्दाहरूलाई राजधानी मिनियापोलिसमा छ सयको संख्यामा रहेका स्थानीय प्रहरीले कसरी सुरक्षा दिन सक्थे र ?
मिनेस्सोटा राज्यका निर्वाचित गभर्नर र राजधानी शहरका मेयरले विवाद चर्किंदै गएपछि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाए । भन्छन्– ‘आप्रवासीको मामिला संघीय (केन्द्रीय) सरकारको जिम्मेवारी हो तर स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षा राज्यको दायित्वमा पर्ने कुरा हो ।’ यस्तै विवाद अन्य राज्य र न्यूयोर्क समेतका प्रमुख अमेरिकी नगरहरूमा देखिएको छ । यसै व्रmममा ट्रम्पका आलोचकहरूले आप्रवासीहरूबाटै बनेको देश अमेरिकाकै सरकारले विधिसम्मत छानबिन समेत नगरीकन जोसुकैलाई आप्रवासी भनेर लखेट्ने नीति अख्तियार गरेकोमा आश्चर्य मानेका छन् ।
अमेरिकाको संघीय प्रणालीका विशेषता प्रतिरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा सीमित छैनन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकी कानूनमा कतिपय अपराधमा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ तर त्यो सबै राज्यमा एकसमान छैन । ३७ राज्यमा प्राणदण्ड वैध छ तर बाँकी २३ राज्यमा छैन । त्यसैगरी गर्भपतन कतै कानूनी छ कतै अपराधको श्रेणीमा पर्छ । १३ वटा राज्यमा गर्भपतन पूरै प्रतिबन्धित छ भने २५ वटामा खुला छ । प्रतिबन्ध लागेको राज्यबाट अर्को राज्यमा गएर स्वास्थ्य सेवा लिन भने रोकटोक छैन । च्याटजीपीटी जस्ता माध्यमले पनि कतिपय अमेरिकी कानून ‘टालटुले’ (प्याचवर्क) किसिमका भएको स्वीकार गर्दछन् ।
कर उठाउने मामिला अर्को दृष्टान्त हो । राज्य नै पिच्छेका कानून र दरहरू हुन्छन् । संघीयस्तरको कर जो जहाँ बसे पनि सबैले तिर्नुपर्छ तर अन्य करहरू फरक राज्यमा फरक प्रकृतिका र फरक दरका हुने गर्छन् । अलास्का, फ्लोरिडा समेतका आठ राज्यमा आयकर लाग्दैन भने कुनै राज्यमा थोरै कमाइ हुने र धेरै कमाइ हुने सबैलाई एउटै दरले आयकर तोकिएको हुन्छ । कहीँ कहीँ प्रगतिशील करको पनि प्रावधान राखेको देखिन्छ । सम्पत्तिकर, बिक्रीकरमा पनि असमानता भेटिन्छ । न्यायालयतर्फका जटिलता खोतल्न त थोरैतिनो सीप र जाँगरले पुग्दैन । जस्तै, संघीय सर्वोच्च अदालतका नौजना न्यायाधीश आजीवन त्यस पदमा रहन्छन् । तिनको न्याय सम्पादन, निरूपणको क्षमतामा उमेरले कुनै असर नपार्ने रहेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पद्धति निर्वाचकमण्डल (इलेक्टोरल कलेज) ले अप्रत्यक्ष बनाइदिएको छ । यतिकसो जटिलता हुँदा–हुँदै पनि शासन–प्रशासन येनकेन चलेकै छ । ३४ करोडको जन–आवादी सहितको विस्तारित भूगोल भएको देश हुनाले संघीयता यतिञ्जेल धानिएको छ । तर हालैका वर्षमा जनस्तरमा देखापरेका असन्तुष्टि र आक्रोशले के–कस्तो परिस्थिति जन्माउँछ यसै भन्न कठिन छ ।
छरितो संरचना
यहाँछेउ यस हरफको लेखकलाई विसं २०६३ साल वैशाख ११ गतेपछि काठमाडौँमा आयोजित एउटा त्यस्तो छलफल कार्यक्रममा आमन्त्रित भएको सम्झना हुन्छ, जसको सरोकार नेपालमा ‘राज्य पुनस्र्थापना’ गरिनुपर्छ भन्ने मागसँग थियो । त्यस बखत संघीय संरचनामा मुलुकलाई लैजाँदा कुन ढाँचा अपनाउने भन्ने जिज्ञासा तीव्र थियो । त्यही सन्दर्भमा भएको त्यो बौद्धिक परामर्शको चाँजो अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेल (सन् २००७–९) ले मिलाएकी थिइन् । त्यहाँ तीन विज्ञका प्रस्तुति आए– अमेरिका, क्यानडा र स्वीट्जरल्याण्डमा कायम संघीयताबारे । अमेरिकी संघीयता बेग्लाबेग्लै राज्यहरू एकापसमा ‘मिलेर’ स्थापित संघीय व्यवस्था हो, यता नेपालमा भने भइरहेको एकात्मकलाई टुक्य्राएर संघीय बन्दोबस्तमा लैजानु पर्ने अवस्था थियो । त्यसैले अमेरिकी ढाँचा उपयुक्त हुन्न कि भन्ने निचोड आयो । अमेरिकाभन्दा पनि विस्तारित भूगोल भएको क्यानडाको अनुभव पनि नेपालका लागि सुहाउँदो नहुन सक्छ भन्ने मत आयो । स्वीट्जरल्याण्डको संघीय परिपाटी त लामो इतिहास भएको अझै विशिष्ट प्रकारको भएकाले त्यो पनि नेपालका लागि उपयुक्त नहोला भन्ने सुझाउ थियो । हुन पनि हो, ‘स्वीस मोडल’ जस्ताको तस्तै अपनाउने अर्को कुनै देश रहेन छ । भारतको संघीय संरचना जो कोही इच्छुकलाई उपलब्ध छँदै थियो, त्यसैले होला भारतबारे छट्टै प्रस्तुति आएन ।
साम्यवादी प्रणालीमा रहेको चीनमा विद्यमान प्रान्तीय बनावट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को केन्द्रीय निर्णयमा आधारित हुने हुनाले त्यो नेपालले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो हुने कुरै आएन । भारत र चीन दुबैतिरको सन्दर्भमा जनसंख्या र भूगोल उत्तिकै विचारणीय पक्ष त हुँदै हुन् । साबिकको सोभियत संघ विघटित भएपछि कायम भएको रसियन फेडरेसन अचेल यस प्रसंगमा चर्चामा छैन ।
सानुको सौन्दर्य
हो, भारतको अभ्यास बुझ्न, अपनाउन नेपाललाई सहज हुने कुरामा सन्देह छैन तर क्षेत्रफल र जनसंख्या दुबै कोणबाट देखिने टड्कारो अन्तरलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुने थिएन, अहिले पनि छैन । हेरौँ न, नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) लाई । यसको जनसंख्या छ– २४ करोड र क्षेत्रफल दुई लाख ४४ हजार वर्गकिलोमिटर । कदाचित् यो छुटटै देश हुँदो हो त विश्वको छैटौँ ठूलो देश हुने रहेछ । यता हेरौँ नेपाल– जम्मा तीन करोड जनसंख्या भएको देशलाई सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । क्षेत्रफलमा यो भारतको उडिशा राज्यभन्दा पनि सानो छ– एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्गकिलोमिटरको । त्यसमा पनि खेतीयोग्य जमीन जम्माजम्मी १३ प्रतिशत । यही वास्तविकता देखेर होला, तराई–मधेशकै एक विश्लेषकले एकपल्ट लेखेका थिए– ‘पकेट साइजको देशलाई किन चाहियो प्रदेश ?’ हुन पनि हो, चाहिएको कुरो हो राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण र राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट । त्यो काम त पहिले नै विद्यमान पाँच विकास क्षेत्र र गाउँपालिका/नगरपालिका स्थानीय तहबाट सम्बोधन भैहाल्ने थियो तर ‘आन्दोलनको रापताप’ मा परेको उतिखेरको. क्रान्तिकारी राजनीतिक उत्साहले व्यावहारिक पक्षहरूलाई उछिनिदियो । केही विज्ञहरू भन्छन्ः–बेलायत र न्यूजील्याण्ड जस्ता देशले अँगालेको शक्तिविकेन्द्रीकरणको अनुभवबाट लाभ लिनु नेपालका लागि उपयोगी हुने थियो । त्यसै पनि ठूला देशका संरचनामा लोभिनु हुँदैनथ्यो ।
माथि चर्चा भैसक्यो, आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण हो । तर त्यो नै सबैथोक होइन । आजभोलि अमेरिकामा चर्केको संघीय सरकार र राज्य/स्थानीय सरकारबीच क्षेत्राधिकारको प्रश्नले तत्तत् ठाउँमा सडक–हिंसा भड्काएको छ । बहु–सांस्कृतिक समुदायबीचको सद्भाव खल्बल्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिरक्षामा खटाउनु पर्ने सेनालाई आन्तरिक सुरक्षाको काममा लगाउनु परेको छ, र त्यो समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । क्षेत्राधिकारको यस तानातानमा जनसाधारणले चेपिनु/पिल्सिनु परेको छ, ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
‘आगलागी झुपडी, डेढ घडी भद्रा’ भन्ने लोकोक्ति छ । आकस्मिक दुर्घटना सामना गर्नुपरेका बखत क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने काममा घण्टौँ खेर जाँदा के परिणति हुन्छ, त्यो सन् २००८ को नोभेम्बरमा भारतको मुम्बईमा भएको आतंकवादी काण्डका बखत प्रकट भएको थियो । पाकिस्तानतिरबाट छिरेको आतंकवादी समूहको आव्रmमणमा परेर १६० भन्दा बढी निर्दोष नर–नारीको प्राण गएको थियो । दिल्लीमा ‘नेसनल सेक्युरिटी गार्ड’ (एनएसजी) कमाण्डो तयार थियो, र क्षेत्राधिकारको विवाद सुल्झाउन ढिलाइ नहुँदो हो त तिनको तीव्र कारबाहीले कतिपयको ज्यान जोगिन सक्ने थियो । पी.चिदम्बरम् केन्द्रमा गृहमन्त्री थिए ।
अन्त्यमा
सिंगो महादेश ओगटेको देश अष्ट्रेलियामा पनि राज्य र संघीय संयन्त्रहरूको समन्वय सहज भएको पाइँदैन । करिब दुई महिनाअघि सिड्नी नगरछेउको बोन्डाइ समुद्रीतटमा यहुदी समुदायका १५ जना निर्दोष मानिसको ज्यान गएको घटनालाई ‘आतंकककारी आक्रमण’ मानिएकोले संघीय प्रहरी र गुप्तचरले अनुसन्धानमा सघाए तर त्यस बाहेकका मामिलामा राज्यस्तरको प्रहरी संयन्त्रले माग नगरेसम्म केन्द्रीय सुरक्षा निकायले कसैलाई खटाउँदैन । सन् २०१४ मा सिड्नीकै एक क्याफेमा ग्राहक भएर छिरेको एक बन्दूकधारीले घण्टौँ–घण्टा शहरभरि त्रासदी फैलाउँदा पनि संघीय राजधानीबाट मद्दत माग्न राज्य–प्रहरीले रुचि देखाएन । केन्द्रको मद्दत माग्यो भने आफ्नो संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उठेको ठान्ने मानसिकता प्रहरीका हाकिमहरूमा रहेको अनुमान गरिन्छ । घटनास्थल मुम्बई, न्यूयोर्क वा सिड्नी जहाँ भएपनि । नेपालमा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन के गर्ने ? उत्तर हुनुपर्छ– आफ्नै सानो संरचनामा रमाउने, सञ्जाल थपेर जञ्जाल ननिम्त्याउने ।
