भूमि व्यवस्थापनमा भूउपयोग नियमावली

कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण एवं कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ५५ वर्ष अगाडि नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरियो । भूमि धनी–गरिब सबैसँग जोडिएको विषय भएकाले सबै नेपालीले जग्गालाई सञ्चित अचल सम्पत्तिका रूपमा सञ्चय गर्ने संस्कार तथा परम्परा रहँदै आएको छ । साथै यसको महत्त्व दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्था छ । हुन त व्यवहारमा नेपालको भूमि व्यवस्थापनको इतिहास राजा जयस्थिति मल्लले वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको एकाइ कायम गर्ने, जग्गाको नापी रोपनीमा गर्ने, भूमिकर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि हले, पाटे, कोदाले, कुटे, बिजमाना गरी विभिन्न एकाइमा वर्गीकरण गरेबाट नै भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको थालनी भएको पाइन्छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले भूमि व्यवस्थामा नयाँ थिति बसालेका थिए । यसैगरी वि.सं. १८९० तिर भीमसेन थापाले नेपाललाई विभिन्न जिल्लामा विभाजन गरी उब्जाउ जग्गाको लगत राख्ने र जग्गा प्रशासन गर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको कुरा तथ्यबाट देखिएको छ । भीमसेन थापाले नै जिम्मावाल, मुखिया, जमिन्दारको नियुक्ति गरी भूमिबापत कर असुली गर्ने प्रथाको थालनी गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिका कुरालाई निरन्तरता दिँदै जाने क्रममा राजा सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहको पालामा जग्गाको व्यवस्थासँग सम्बन्धित धेरै कुरा समावेश गरी १९१० मा मुलुकी ऐनमार्फत भूमि व्यवस्थालाई कानुनी तवरले अझ व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने कार्य गरियो । यसै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै भूमि व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले विर्ता दिने प्रथालाई उन्मूलन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू गरी भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन गरेको अवस्था पाइन्छ । 

यही भूमि ऐनको प्रावधानले जिमिदारी तथा किपट जग्गासम्बन्धी प्रथाको समेत उन्मूलन गरियो । यसर्थ भूमिसम्बन्धी ऐनले क्रान्तिकारी ऐनका रूपमा कार्य प्रारम्भ भई कार्य गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यस ऐनले जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी बराबरको जग्गा मात्र राख्न पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । यस अर्थमा यो ऐनलाई भूमि व्यवस्थामा बढी महìवका साथ लिने गरिन्छ । यसमा मुख्य कुरा त के रह्यो भने जग्गाको व्यवस्थाका लागि तत् पश्चात् धेरै आदेश, निर्णय तथा नीति निर्माण रहेको अवस्था छ । साथै सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा निजी वा व्यक्तिगत हितका लागि वा आर्थिक उपार्जनका निम्ति उपयोग गर्ने संस्कार र संस्कृति बढेको भए तापनि भूमि व्यवस्थाको सन्दर्भमा जग्गावालाको हैसियत राख्न पाउने उक्त परिमाणमा परिवर्तन भएको अवस्था छैन । 

भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा फरक फरक किसिमको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड, चीन, पाकिस्तानजस्ता देशमा भूमिमाथि पूर्ण रूपले राज्यको स्वामित्व छ । अर्कातर्फ अफ्रिकी देश खास गरेर सुडान, कङ्गो र लाइब्रेरियाजस्ता मुलुकमा भूमिमाथि राज्यको स्वामित्व कम रहेको देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण, गरिबी एवं सुकुम्बासी समस्यालगायत अन्य विविध कुरालाई समेत ध्यानमा राख्दा नेपालको सन्दर्भमा एक वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको कुरालाई मनन गरी तत्सम्बन्धी राष्ट्रिय भूउपयोग नीति जारी भएको अवस्था छ । उक्त नीतिले मुख्य गरेर भूमि स्रोतको महत्त्व तथा यथोचित उपयोगका लागि भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन तथा सार्वजनिक उपयोगलगायत आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने गरी नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरियो । सोही नीतिलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ हालै जारी गरेको छ । 

यस नियमावली सङ्क्षिप्त छोटो अर्थात् पाँचवटा परिच्छेद, ३० वटा नियम तथा दुर्ईवटा अनुसूचीको भए तापनि यसले मुलुकको समग्र भूमि व्यवस्थालाई कानुनको माध्यममार्फत नै नियमित र व्यवस्थित गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि परिच्छेद २ ले भूउपयोग कार्यक्रम, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भूउपयोगको नक्साका बारेमा व्यवस्था गरेको अवस्था छ भनी परिच्छेद ३ ले जग्गाधनी से्रस्ता, प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक र भूउपयोग परिवर्तनका सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी परिच्छेद ४ ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसैगरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफलका आधारमा भूमिलाई दस भागमा वर्गीकरण गरेको अवस्था छ । जस्तै– कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुराताìिवक महìवको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोक्न सक्ने अन्य क्षेत्र । 

यसमा महìवपूर्ण कुरा त के रह्यो भने पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकता हेरी राज्यले जुनसुकै प्रकारको भूमि अधिग्रहण गर्न सक्ने जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने, तोकिएको मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन गरेमा त्यस्तो कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरी साबिककै व्यवस्थामा ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । साथै प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, तहगत भूउपयोग योजना तयार गरी लागू गर्न, तोकिएको प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगर्ने भूमिवालालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने एवं त्यस्तो कार्य गर्नेलाई थप कर लगाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधासमेत कटौती गर्ने, भूमिहीन दलितबाहेक भूमिमा पहुँच नभएका न्यून आय भएका वर्गलाई पनि भूमि उपलब्ध गराई भूमिको सुनिश्चिताका लागि राज्यले विशेष क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि जोड दिएको अवस्था रह्यो ।

व्यवहारमा संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीयता तथा परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा भूमिको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर प्रत्येक राजनीतिक दलका आ–आफ्ना भूमि नीति रहेको अवस्थाले गर्दा भूमिसम्बन्धी कार्यलाई साँच्चै व्यावहारिक रूप दिनमा कठिनाइ देखिन्छ । साथै भूमिको सुशासनमा सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय पक्षलगायत भूमिमाथिको व्यक्तिको स्वामित्वजस्ता कुराले पनि महìव राख्ने हुनाले यस्ता पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

उदाहरणका लागि भूमिमाथिको स्वामित्वअन्तर्गत थुप्रै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । जस्तै– सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत भूमिमाथिको परम्परागत मोहियानीसम्बन्धी हक, सांस्कृतिक वा धार्मिक मान्यता भूमिसम्बन्धी अधिकार, घरजग्गासम्बन्धी अधिकार, महिला तथा दलितको भूमिमाथिको हकलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालको सन्दर्भमा अझै चुनौती रहेको छ ।

यसैगरी भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गरी त्यसको समुचित उपयोग गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । मुख्य कुरा त के छ भने मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्न कार्य थप चुनौती बन्दै गएको देखिन्छ ।

भूमि कानुनको कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा देखिएका विविध प्रकृतिका समस्याको व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बद्ध पक्ष उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता रही सहभागिता तथा साङ्गठनिक कार्यदक्षता भएमा यसले चुनौतीलाई कम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि भूमि व्यवस्थापनको मूल विषयमा मुलुकले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी समस्यालाई यथोचित व्यवस्थापन र नियमन गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको हुँदा यसमा तीनै तहका सरकार, सम्बद्ध पक्ष तथा निकायको समन्वय र सहयोग भएको अवस्थामा भूमिमा सबैको सहज पहुँच हुने र मुलुकले अख्तियार गरेको कानुनी व्यवस्थाले पनि सार्थकता पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।