नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनको एउटा अविरल यात्रा हो, जहाँ बुनेका सपना र उनेका प्रयासले कहिल्यै नमेटिने गाथा लेखिएका छन् । विगत दुई शताब्दीको यात्रामा हामीले राणा शासनको उत्पीडनदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, राजतन्त्रको पतन र गणतन्त्रको आगमनसम्मका ऐतिहासिक क्षणहरू देखेका छौँ तर यति ठुला परिवर्तनका बाबजुद पनि प्रगति किन अल्झिएको छ ? जनताको आँखामा परिवर्तनको आशा किन अझै अधुरो छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो । यहाँ नेपालको राजनीतिक विकासक्रम, विभिन्न आन्दोलन, तिनका उपलब्धि र असफलता र भविष्यको सुन्दर नेपालको सपनालाई केन्द्रित गरी चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको सुरुवात भयो तर त्यसले गोरखाको मुकुटमा केन्द्रित शक्ति संरचनालाई जन्म दियो । यही शक्ति संरचना १८४६ को कोत पर्वपछि राणा वंशको एकाधिकारमा परिणत भयो । राणा शासनले नेपाललाई विकास र प्रगतिबाट पृथक् राख्दै शताब्दीयौँसम्म दमनको कालो छाप छोड्यो । यसैबिच नेपाल प्रजा परिषद् (१९९२) र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (२००२) जस्ता राजनीतिक दलहरूको उदयले जनचेतनाको नयाँ आयाम थप्यो । यी सङ्गठनले जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउन र स्वतन्त्रताको भावना सिर्जना गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेले ।
सात सालको क्रान्ति
विसं २००७ को क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको ढोका खोल्यो । राजा त्रिभुवनको निर्वासन र फिर्तीले परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय थप्यो । यो सफलताले नेपाली जनताको सामूहिक शक्तिको अनुभूति गरायो तर यो परिवर्तन अपूर्ण थियो, किनकि सत्ता अझै पनि राजाको नेतृत्वमा केन्द्रित रह्यो । २०१५ सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार बने पनि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे, जसले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित ग¥यो र शक्ति पुनः राजाको हातमा केन्द्रित ग¥यो । यस घटनाले नेपालमा प्रजातन्त्रको पहिलो प्रयोगलाई अल्पायुमै टुङ्ग्याइदियो ।
प्रतिरोधको आगो
पञ्चायती व्यवस्थाको अधिनायकवादी चरित्रविरुद्ध जनताको असन्तोष चर्कंदै गयो । २०३६ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षले सशक्त उपस्थिति जनाए पनि पञ्चायती व्यवस्था कायमै रह्यो । यस अवधिमा विद्यार्थी, शिक्षक, किसान र श्रमिक आन्दोलनले पञ्चायतको जग हल्लाइरहेका थिए । अन्ततः २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्न बाध्य पा¥यो । यस आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको एकताले शक्तिशाली उपस्थिति दर्शायो तर यस पटक पनि आन्दोलन सफल भए पनि, शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित रह्यो । बन्द कोठामा भएका सहमतिले प्रणालीगत परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्, जसले गर्दा जनता पुनः किनारामा परे ।
विसं २०५२ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसले नेपाली समाजका गहिरा विभाजन र असमानताहरूलाई उजागर ग¥यो । द्वन्द्वले दशकौँसम्म देशलाई रगताम्य बनाउँदै गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दालाई केन्द्रमा ल्यायो । यस द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा पनि गहिरो प्रभाव पा¥यो । देशभरका गाउँबस्ती यस द्वन्द्वले प्रभावित भए, हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, अरू हजारौँ विस्थापित भए ।
गणतन्त्रको स्थापना
विसं २०६२/६३ को तत्कालीन सात वटा दल र माओवादीबिच भएको राजनीतिक सहमतिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यो परिवर्तन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन थियो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिले यो आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिएको थियो । लाखौँ नेपाली सडकमा उत्रिएर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको माग गरे तर यस पटक पनि पुरानै समस्या दोहोरियो । शक्ति रूपान्तरण हुनुको सट्टा, शक्ति हस्तान्तरण मात्र भयो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि नेपालले राजनीतिक स्थिरता देख्न सकेन । बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ र विकासको ढिलासुस्तीले जनतामा गहिरो निराशा पैदा ग¥यो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पनि मधेश, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनले देखाए कि परिवर्तन अझै अधुरै छ । यी आन्दोलनमा उठेका जायज मुद्दाहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोण र संस्थागत मार्गचित्रबिना अघि बढे, जसले गर्दा तिनको ऊर्जा चुनावी अङ्कगणित र सत्ताको सौदाबाजीमा सीमित भयो । संविधान जारी भएपछि पनि मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति र महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
जेनजीको चेतना
आज नेपाल फेरि एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ । ‘जेनजी’ विद्रोहले पुरानै प्रश्नहरूलाई नयाँ रूपमा उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालले हाँकेको यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र गैरजवाफदेही राजनीतिविरुद्ध आक्रोशको प्रतिफल हो । राजनीतिज्ञका सन्तानको विलासी जीवनशैली र सर्वसाधारणको कठिनाइबिचको खाडलले युवामा गहिरो अपमानको भावना जगायो । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछिको हिंसाले आन्दोलनलाई थप चर्कायो र प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भए तर यस आन्दोलनले पनि पुरानै प्रश्न सामना गरिरहेको छ ः के यो आन्दोलनले प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउन सक्छ, वा यो पनि पुरानै खेलको नयाँ मोहरा मात्र हुने छ ? आन्दोलनको नेतृत्वमा देखिएका नयाँ अनुहार साँच्चै प्रणाली बदल्न चाहन्छन् वा उनीहरू पनि पुरानै शक्ति संरचनाका नयाँ पात्र हुन् ? यी प्रश्नको जवाफले नै नेपालको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने छ । युवापुस्ताले विगतका आन्दोलनको सफलता र असफलताबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
नेपालको भविष्य युवा पुस्ताको सोच, सिप र संस्थागत भूमिकामा निर्भर छ । नेपालमा युवाको अनुपात करिब ४० प्रतिशत छ, जुन एक दुर्लभ अवसर हो तर युवाशक्तिलाई केवल आन्दोलनमा सीमित नराखी, नेतृत्व, प्रशासन, नीति निर्माण र स्थानीय शासनको निर्णय तहमा संस्थागत सहभागिता अनिवार्य छ । यदि युवालाई स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निकायसम्म जिम्मेवारी दिइयो भने परिवर्तनको गति तीव्र हुन सक्छ । राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि युवापुस्ताको ताजगी, सिप र सङ्गठन क्षमता मुख्य आधार हुन् । युवाले नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि र नयाँ दृष्टिकोण लिएर आउन सक्छन् ।
अबको सुन्दर नेपाल
अबको सुन्दर नेपालको सपना केवल राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन, यो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको पर्याय बन्नु पर्छ । यसका लागि भावनात्मक नाराभन्दा स्पष्ट नीति, लोकप्रिय भाषणभन्दा कार्यान्वयन योग्य योजना र व्यक्तिगत द्वन्द्वभन्दा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सुन्दर नेपालको सपना देख्दा हामीले केही ठोस लक्ष्य राख्नै पर्छ ।
नेपालको समृद्धिको सपना चार प्रमुख आर्थिक स्तम्भ– कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनु पर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गरेर उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिन्छ । पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार, नयाँ गन्तव्यको प्रवर्धन र गुणस्तरीय सेवा विकास गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । जलविद्युत्को अपार सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा नेपाली युवाको दक्षतालाई पुँजीको रूपमा उपयोग गर्दै ‘आउटसोर्सिङ’, सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवाको प्रवर्धन गर्न सकियो भने लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ, जसले युवा पलायन रोक्न ठुलो योगदान पु¥याउँछ । यी चार वटै क्षेत्रलाई गति दिन पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । सडक, ऊर्जा, सञ्चार र यातायातको पूर्वाधारले मात्र देशका विभिन्न भागलाई जोड्न र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्छ । ग्रामीण सडक सञ्जालले कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन, ऊर्जा पूर्वाधारले उद्योग सञ्चालनमा, सञ्चार पूर्वाधारले डिजिटल अर्थतन्त्रको ढोका खोल्न र हवाई तथा स्थल यातायातले पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनमा मद्दत पु¥याउँछ । यस कारण आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकास एकअर्काका परिपूरक हुन् र यी दुवै क्षेत्रमा एकसाथ लगानी र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।
आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र सुशासनको स्थापनाबिना दिगो विकास सम्भव छैन । नेपालको विविधताले भरिपूर्ण समाजमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसलाई समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम, आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता आवश्यक छ । सामाजिक न्यायको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो– सबै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्धन र उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पु¥याउनुका साथै अस्पताल सेवाको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु पर्छ । यी सबैको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासनको जग बलियो हुनु पर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासनबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी चन्दा प्रणाली र संवैधानिक निकायको प्रभावकारी भूमिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पु¥याउँछ । स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाह र नागरिक सहभागिता बढाउन सकियो भने सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य र सुशासनको समन्वयबाट मात्र नेपालले सुन्दर, समतामूलक र समृद्ध समाजको सपना साकार पार्न सक्छ ।
सामूहिक जिम्मेवारी
हामीले अब विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै, विवेक र दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै आन्दोलन देखेको छ तर प्रगति अल्झिएको छ । यसको मुख्य कारण हो– नेतृत्व छनोटमा हुने त्रुटि । हामीले अब व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षेत्रीय सन्तुलन वा पार्टीगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको समग्र हित, स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस योजना भएको नेतृत्वलाई अघि सार्नु पर्छ । त्यस्तो नेतृत्व जसले भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकोस् । परिवर्तनको आशालाई मूर्त रूप दिन सक्षम, इमानदार र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ ।
नागरिकको रूपमा हाम्रो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । हामी सचेत बन्नु पर्छ । नेतृत्वको विगत, योगदान र योजनाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । सरकारी कामकाजमा सक्रिय रूपमा निगरानी राख्दै गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ । साथै, आआफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रनिर्माणमा सकारात्मक योगदान दिनु पर्छ– चाहे त्यो नोकरी, व्यवसाय, शिक्षा वा सिपमूलक काममा इमानदारीपूर्वक लागेर होस् । अन्त्यमा, जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभाजनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्छ र आपसी सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम राख्नु पर्छ । यसरी मात्र बुनेको सपना पूरा हुने छ र परिवर्तनको आस साकार हुने छ ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक यात्रा जटिल र बहुआयामिक छ । हामीले थुप्रै आन्दोलन देख्यौँ, थुप्रै बलिदान साक्षी राख्यौँ तर परिवर्तन अझै अधुरो छ । बुनेको सपना पूरा गर्न, उनेको प्रयासलाई सार्थक बनाउन, र अल्झिएको प्रगतिलाई गतिशीलता दिन हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारी केवल राजनीतिक दल र नेताहरूको मात्र होइन, हरेक नेपाली नागरिकको हो ।
राष्ट्रनिर्माण आक्रोशले हुँदैन । प्रतिशोधले स्थिरता आउँदैन । धैर्य, संवाद र दूरदृष्टिले मात्र भविष्य सुरक्षित हुन्छ । नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ, हामीले सही दिशामा अघि बढ्यौँ भने । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, हाम्रो युवा शक्ति र हाम्रो सांस्कृतिक विविधता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो । आशा गरौँ, हामी सबैले सोचविचार गरेर निर्णय गरौँ र साँचो अर्थमा सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माण गरौँ, किनकि नेपालको भविष्य हामी सबैको हातमा छ । परिवर्तनको आस मर्न दिनु हुँदैन, यसलाई जीवित राख्नु र साकार पार्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
