जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
राजधानी काठमाडौँका सडकमा ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा हुनुलाई असामान्य रूपमा लिने गरिन्न । यो विडम्बना नै हो । मूल सडकदेखि भित्री सडकसम्म महानगरवासी, सवारी चालक र यात्रीका अनेक भोगाइ छन् । कतिपय खाल्डा वर्षौंदेखिका छन् । हिउँदमा पनि थिए । अहिले असार लागेपछि भने एकाएक सक्रियता बढेको छ ।
कतिपय स्थानमा तिनलाई कालोपत्रे गरेर टाल्ने यत्न सुरु भएको छ । यो वर्ष जेठदेखि नै वर्षा भएर सडक हिलाम्मे छन् । खाल्डा भएका स्थानमा त कुरै भएन । कतिपय ती खाल्डालाई अझ गहिरो बनाएर छाडिएको छ । कालोपत्रे गरेर टाल्न त्यसो गरिएको रे ! खाल्डामा पानी भरिएर असुविधा भएको छ । दुर्घटनाको जोखिम छ ।
खाल्डा पुर्ने मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा कालोपत्र गर्न हतार–हतारमा काम थालिएको छ । लगभग जेठ अन्तिम र असार लागेपछि यो सक्रियता असाध्यै बढेको छ । कालोपत्रेका लागि ग्राभेल गर्नसमेत थालिएको छ । कतिपय स्थानमा कालोपत्रेमाथि नै कालोपत्र गरिँदै छ । असार लागेपछि काठमाडौँ महानगर वा उपत्यकामा मात्र होइन, लगभग देशभरि नै यो क्रियाशीलता बढेको समाचार आउन थालेका छन् ।
इन्जिनियरका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने उपयुक्त समय भनेको असार होइन । पानी नपरी सुक्खायाममा गरेको कालोपत्रे टिकाउ, कम खर्चिलो र दिगो हुन्छ । अति चिसोयाममा पनि होइन र अति गर्मीयाममा पनि होइन, सुक्खा र मध्यम तापक्रम भएको महिना पारेर गरिएको कालोपत्रे सडकले दिगोपना दिन्छ भन्ने मान्यता रहेछ ।
विडम्बना, हामीकहाँ सडक निर्माण र मर्मतका काम जेठ अन्तिम वा असारमा व्यापक हुन्छ । कहीँ नभएको जाँगर यस बेला प्राप्त हुन्छ । कतिपय सडक बन्न पाएको हुँदैन, बिग्रन थाल्छन् । कालोपत्र उप्किन्छ । गुणस्तरीय सडक बन्नका लागि अनेक चुनौती पार गर्नुपर्छ ।
हाम्रा बिरलै सडक मात्र गुणस्तरीय र टिकाउ छन् । राम्रो इन्जिनियरिङ भएका र असल सामग्री राखेर बनाइएका सडक वर्षांैसम्म टिक्छन् तर हामीकहाँ वर्षौं टिक्ने सडक बन्नु बिरलाकोटीमा पर्छ । विदेशी परियोजना र उनीहरूकै निगरानीमा बनेका कतिपय सडक दिगो नभएका होइनन् । हतार–हतारमा सडक बनाउन र कालोपत्रे गर्ने काम किन हुन्छ ?
नेपालजस्तो देशका लागि विकास बजेट असाध्य दुर्लभ छ । देशभित्र उठेको राजस्वले ठिक्क साधारण खर्च धान्छ । विकास बजेटका लागि या त विदेशीको ऋण तथा अनुदानको मुख ताक्नुपर्छ या त आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । ऋण स्वदेशी होस् वा विदेशी, त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
अनुदान पनि सित्तैमा कहिल्यै आउँदैन । त्यसको साँवा र ब्याज त तिर्नु नपर्ला तर सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य केही मूल्य तिरेर मात्र अनुदान आउने हो । यस्तो बाध्यताको दुर्लभ साधनस्रोतको खर्च भने कसरी गरिरहेका छौँ ? यो विश्लेषण गर्नैपर्ने पाटो हो ।
जेठ अन्तिम वा असारमा विकासनिर्माणका काम गर्नु भनेको एक प्रकारले बजेट सक्नुका लागि मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । कामको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । हाम्रा बजेटको आकार र खर्च प्रवृत्तिले पनि त्यही भन्छ । तथ्याङ्क त्यसरी नै बोलिरहेका हुन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको असार अन्तिम महिना हो । असार ३ गतेसम्म सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको कुल विकास बजेटको ३७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यो आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको हो । त्यसमध्ये असार ३ गतेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताउँछ । आर्थिक वर्षको ११ महिना तीन दिनमा एकतिहाइ हाराहारी मात्र खर्च हुनु कम विडम्बना होइन ।
विगतको तुलना गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था असाध्य नाजुक देखिएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च बनाउन असार लागेपछि विकास बजेटको खर्च गर्न तीव्रता दिएर नै होला, सडक कालोपत्र गर्ने कामले यताका दिनमा तीव्रता पाएको । खाल्डा पुरिन गरिएको प्रयास ।
आर्थिक प्रशासनको दृष्टिले हेर्ने हो भने अन्तिममा गरिने काम भनेको जसरी पनि बजेट सक्नका लागि गरिएको काम हो । खर्च नगरे बजेट खेर जान्छ भन्ने मान्यताका लागि जसरी भए पनि बजेट सक्न काम भएको मान्न सकिन्छ । यो कठोर सत्य हो ।
चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न यो आर्थिक वर्षमा अब सम्भव छैन । अघिल्ला वर्षहरूको विश्लेषण गर्दा यताका तीन–चार आर्थिक वर्षमा विनियोजित (पुँजीगत) बजेटको ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । विगत वर्षकै जति पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि यो असार महिनामा झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
असार २५ गतेपछि सरकारी खाता आन्तरिक हिसाबकिताबमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । यहाँसम्म कि सरकारी कर्मचारीको तलबसमेत २५ गतेभित्रै दिइन्छ यो महिना । हिसाब मिलानमा सजिलोका लागि यसो गरिएको हो । यस हिसाबले हेर्दा यो असारमा दिनकै पाँच–दस अर्ब खर्च गर्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन ।
विगत वर्षहरूमा पनि असार लागेपछि हतार–हतारमा विकासनिर्माणका काम हुने गरेका थिए र यो वर्षले झनै निरन्तरता पाएको हो । असारमा बजेट सक्ने गरी गरिने बजेट खर्चको आर्थिक विकासमा के असर पर्छ ? यो गम्भीर विश्लेषणको पाटो अब कठोर भएर गर्नैपर्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने अधिकांश विकासनिर्माणका काम वर्षात्को समयमा हुन्छ । कामको गुणस्तर हुँदैन । विकास बजेट सरकारको भए पनि खर्च गर्ने त निजी क्षेत्रले नै हो । सरकारी निर्माण कम्पनीले समेत निजी क्षेत्रलाई नै कामको जिम्मा लगाउँछन् । निर्माण व्यवसायीले नै सरकारी बजेटका काम गर्ने हो । उनीहरूकै काम यस्तो ?
निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रमा स्पर्धा गरेर वा आवश्यक प्रक्रियामा काम पाउलान् तर जे–जसरी पनि बजेट सके भइगयो भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आउनैपर्छ । पुँजीगत खर्च दिने निकाय सरकार भए पनि काम गर्ने त निजी क्षेत्र नै भएकाले सुशासन त्यहाँ पनि लागू हुनुपर्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम र विकासनिर्माणका काम गर्ने बेमौसममा हतार–हतारमा काम किन हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ऋण लिएको पैसाको साँवा र ब्याज भुक्तानी जनताको करबाटै उठेको पैसाले तिर्नुपर्ने हो । जसरी पनि बजेट सक्दा लगानीको दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारजस्ता कार्य हुन्छ, यो आर्थिक अनुशासनविहीन कार्य हो । जिम्मेवारी त लिनैपर्छ ।
सरकारी निकायका पनि आआफ्नै काम छन् । अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नदिएर काम रोकेको हो भने जिम्मेवारी उसैले दिनुपर्छ । सम्बद्ध मन्त्रालय वा महाशाखा वा विभाग आदिले काम नगरेको हो भने पनि उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च समयमा नगरेकै कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रतिकूल असर परेको हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो असर त अहिले असारमा बेमौसममा काम गरिरहनुले परेको छ । साधन र स्रोतको दुरुपयोग र गुणस्तरहीन काम हुने सम्भावना बढेको छ । मौसमको असर भनेर गुणस्तरहीन काम गरेर ठेकेदारले अनियमितता गरेकोमा उन्मुक्तिसमेत पाउने सम्भावना बढेको छ ।
समयमा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चक्रीय प्रभाव मात्र पार्ने थिएन, लगानीसमेत बढाउने थियो । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो । उत्पादन बढाउने थियो । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसले चार खर्ब रुपियाँसम्मका आर्थिक क्रियाशीलता खडा गर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरे पनि विश्व बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिको हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो, पूरा नहुने भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट आइसकेको छ । संसद्बाट पारित हुने क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सङ्घीय र प्रदेशका बजेटले आर्थिक विकासको ठूलो महìवाकाङ्क्षा देखाएका छन् । सङ्घीय बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ तर चुनौती बढिरहेका छन् । रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएयताका चार महिनामा संसारभर महँगी बढेको छ ।
इन्धनको भाउ अचाक्ली बढेर संसारको विकास र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव छ । महामन्दी आउन सक्ने जोखिमतिर अर्थशास्त्रीको ध्यान गएको छ । यसमा इन्धनमा परनिर्भर मुलुक नेपाललाई पनि प्रतिकूल असर पर्छ । साधन र स्रोतको सही सदुपयोग गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । असारमा विकासको गति देखाएर साधनस्रोत सक्नेतिर अब कठोेर नियन्त्रण गर्नैपर्छ । असारे विकासको प्रतिकूल असरतिर ध्यान पुग्न सकेन भने हाम्रो आर्थिक विकासले गति लिन सक्ने छैन ।
