मानव अधिकार रक्षाको लडाइँ

मानव अधिकार विश्वव्यापी सरोकार र चासो भएको संवेदनशील विषय हो । प्रत्येक मानिससँग जोडिएका जन्मसिद्ध अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने यसको मर्म हो । मानव अधिकारमा मूलतः तीन विषय अन्तरसम्बन्धित रहेका हुन्छन् । पहिलो, अधिकार प्राकृतिक हुनुपर्दछ । दोस्रो, त्यस्तो अधिकार सबैलाई बराबर हुनुपर्दछ । तेस्रो, त्यस्तो अधिकार विश्वव्यापी हुनुपर्दछ । यसर्थ मानव भएबापत पृथ्वीका सबै मानिसले समान ढङ्गले पाउने अधिकार मानव अधिकार हो । 

मानिसका अधिकार हकसम्बन्धी द्वन्द्व मानव सभ्यताको विकाससँगै हुँदै आयो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको घोषणापत्रले मानिसको प्रकृतिप्रदत्त अधिकारलाई कसैलै हस्तक्षेप गर्नु हुन्न र सक्दैन भन्ने विचारलाई सार्वजनिक गर्ने काम ग¥यो । अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसन (१७४३–१८२६) ले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको घोषणापत्रसम्बन्धी दस्ताबेजको मस्यौदा गरेका हुन् । जसमा सबै मानव स्वतन्त्र र समान अधिकारसहित जन्मेका हुन्, मानवको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति तथा सुरक्षा सबैका लागि बराबर हो भन्ने लेखियो ।

अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको १३ वर्षपछि सन् १७८९ अगस्ट २७ मा अमेरिकी घोषणामा उल्लिखित धारणा तथा विचारलाई फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको घोषणामा समावेश गरी लागू गरियो । फ्रान्सेली क्रान्तिको घोषणापत्रको धारा १ मा प्रत्येक मानव स्वतन्त्र र समान अधिकारसहित जन्मेका हुन् भनेर लेखियो । मानवको सम्मानमाथि प्रहार गर्ने, सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने, सुरक्षा नहुने, जीवनको खतरा हुने कुरालाई मानवको प्रकृतिप्रदत्त अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने प्रस्ट पारियो । 

अमेरिकाबाट प्रकाशित लेखक चार्ल बिट्सको ‘द आइडिया अफ ह्युमन राइट्स’ (२००९) साहित्यमा फ्रान्सेली क्रान्तिको बहुआयमिक भूमिका उल्लेख गरिएको छ । जसमा कुनै सेतो वर्णको युरोपेली मान्छे होइन, कुनै फ्रान्सेली मान्छे भन्ने होइन, क्याथोलिक धर्मको मान्छे भन्ने होइन । बरू मानव मात्रको समान अधिकारलाई फ्रान्सेली क्रान्तिले प्रस्ट गर्ने काम ग-यो भनी विश्लेषण गरिएको छ । 

युरोपमा भएको जागरणको युग (१६३२–१७९२) को अघिसम्म नागरिकले मानव अधिकार भन्ने वाक्यलाई सिधै प्रयोग गरेको देखिन्न । यद्यपि फ्रान्समा सन् १७६० मा मानवका प्राकृतिक अधिकारलाई मानवको अधिकार भनियो । सन् १७६३ मा मानव अधिकार भन्ने कुरा मूलतः प्राकृतिक अधिकार भन्ने मात्रमा सीमित थियो । कतै प्राकृतिक कानुन पनि भन्ने गरियो । फ्रान्सेली राजा (शासक) लुई १४औँ ले पनि प्राकृतिक अधिकार शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ युरोपका विभिन्न दार्शनिकहरूले मानिसका अधिकार तथा स्वतन्त्रताको वकालत सुरु गरिसकेका थिए ।

सन् १७४८ मा विधिशास्त्री वारेन डी मन्टेस्क्यू (१६८९–१७५५) ले ‘स्पिरिट अफ लज’ नामको पुस्तक लेखे । जसमा उनले राज्यशक्तिको स्रोत एउटै व्यक्ति र निकायमा रहन नहुने भन्दै शक्ति पृथकीकरण मान्यतामा जोड दिए । सन् १७६२ मा फ्रान्सेली दार्शनिक जिन ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) ले सामाजिक करारसम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्दै नागरिक अधिकार र नागरिकका सार्वभौम अधिकारसम्बन्धी विचार सार्वजनिक गरे ।

मानिसको जीवनको महŒव अन्य कुनै पनि अधिकारभन्दा धेरै हुने भन्दै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिन नहुने विचार इटालीका चेहरे बेक्करियाले सन् १७६४ मा लेखेको ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ नामको पुस्तकमा उल्लेख गरे । इटालीकै लुम्रोसोले चाहिँ अपराधीलाई सुधार्न सकिँदैन फाँसी नै दिनुपर्छ भने । त्यस अवधिमा युरोपमा साना–साना चोरीका घटनामा पनि मृत्युदण्ड दिइने गरिएको थियो । 

बेलायतमा पसल चोरी गरे फाँसी दिने कानुन थियो । लन्डनमा पसल चोरीमा फाँसी दिने तयारी हुँदै गर्दा घटना हेर्ने मानिसको भीड जम्मा भयो । सोही भीडमा अर्काे व्यक्तिको पकेट मारियो । सन् १८८७ मा एडल बेक नाम गरेको मानिसलाई चोरी र बलात्कारी भन्दै अदालती फैसालाबाट १७ वर्ष जेल हालियो । यद्यपि पछि उनी निर्दाेष ठहरिए । सन् १९०४ मा सोही मुद्दाबाट बेलायतमा पहिलो अदालतको फैसलाबाट मात्र कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन भन्दै बेलायती संसद्ले अपिल अदालतले हेर्नुपर्ने नियम बनायो । यसरी मानव जीवनको महत्त्वले युरोपमा बढी महत्त्व पायो । 

मानिसका आधारभूत अधिकारमा मानव जीवनको सुरक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा, न्याय तथा कानुनको नजरबाट कसैलाई असमान व्यवहार नगरिने जस्ता कुरामा जोड दिइयो । जुन दार्शनिक रुसोले उल्लेख गरेको मानवको अधिकारसम्बन्धी विचारबाट प्रेरित थियो । 

अङ्ग्रेजी विधिशास्त्री विलियम ब्याकस्टोन (१७२३–१७८०) ले मानवको प्राकृतिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको प्रयोग गरे । यिनै दार्शनिक दृष्टिकोणको जगमा मानवलाई शासकले जनावरको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने धारणाले युरोपेली समाजमा बलियो विचार बनाएकाले फ्रान्स सरकारले सन् १७९४ मा दासदासी उन्मूलनको घोषणा ग-यो । 

सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिको घोषणाको धारा १ मा मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र उसको अधिकार समान हुन्छ भनी प्रस्ट लेखियो । धारा २ मा मानिसको प्राकृतिक अधिकार जसमा जीवन, सम्पत्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने हक एवं कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट गरियो । सबै मानव प्राकृतिक अधिकारसहित जन्मेका हुन्छन् । यसर्थ कसैलाई पनि राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारद्वारा भेदभाव गर्न हुन्न भन्ने धारणाको विकास भएका कारण महिलामाथिका राजनीतिक भेदभावको अन्त्य गर्न थालिएको हो । सन् १९०० सम्म पनि महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन ।

सन् १९०२ मा अस्ट्रेलियामा, १९२० मा अमेरिकामा, १९२८ मा बेलायतमा र सन् १९४४ देखि फ्रान्समा महिलालाई भोटको अधिकार प्रदान गरियो । यिनै अन्तर्राष्ट्रिय घटना र परिवर्तनको जगमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू बन्दै आएका छन् । विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज रहेका छन् । विश्वव्यापी महत्त्व र प्रभाव भएको प्रमुख दस्ताबेज सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान हो । सङ्घको पहलमा सन् १९४८ मा जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वव्यापी महŒवको सर्वाधिक स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ । 

सन् १९६६ मा जारी गरिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेज मानिन्छ । विश्व इतिहासको अध्ययन गर्दा बेलायतमा सन् १२१५ मा तत्कालीन राजा जोन (११६६–१२१६) द्वारा हस्ताक्षर गरी लागू भएको म्याग्नाकार्टालाई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज मानिन्छ । सन् १६२८ मा आएको पेटिसन अफ राइट्स, सन् १६४० को बन्दीप्रत्यक्षीकरण ऐन र सन् १६८९ को इङ्लिस बिल अफ राइट्सहरूको विश्वव्यापी महत्त्व देखिन्छ । 

सन् १९४९ मा जारी गरिएको मानवीय कानुनसम्बन्धी जेनेभा सन्धिलाई युद्धको समयमा लागू हुने कानुनको हिसाबमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज मानिन्छ । सन् १९५१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा शरणार्थीसम्बन्धी विशेष सन्धि जारी गरेको छ । जसले शरणार्थीको जीवनको सुरक्षासहित बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९७९, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १७८९ जस्ता विश्वव्यापी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा लिइँदै आएको छ । अर्काेतर्फ क्षेत्रीय सन्धिहरूमा युरोपेली सन्धिहरू, अमेरिकन क्षेत्रीय राज्यका सन्धिहरू, अफ्रिकन राज्यका सन्धिहरू तथा एसियन राज्य सङ्गठनका सन्धिहरू महŒवपूर्ण रहेका छन् । 

प्राकृतिक अधिकार सबै मानिसले समान ढङ्गले पाउनुपर्दछ भन्ने बहस सत्रौँ शताब्दीदेखि उठ्दै आएका हुन् । आज पनि विश्वव्यापी मानवअधिकार राज्यविहीन, गैरराज्य, आप्रवासी, गैरनागरिक आदिको हकमा अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । फ्रान्सेली क्रान्तिले सत्रौँ शताब्दीमा प्रस्ट गरी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले किटानी गरेका अधिकारका लागि अहिले पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटना, परिवर्तन तथा क्रान्तिहरूबाट शिक्षा लिएर वर्तमान संविधानमा मानवअधिकारलाई महत्त्व दिए पनि कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।