विकासमा सार्वजनिक खरिद
सन् १९८० को दशकतिर व्यवस्थापन क्षेत्रको मुख्य मुद्दा मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण थियो। अहिले मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण मात्र नभएर उपरोक्त क्षेत्रअन्तर्गतको उत्पादन, सञ्चालन र प्रयोगमा टिकाउपन वा दिगोपनप्रति सरकार वा उपभोक्ता बढी अपेक्षाकृत रहेको अवस्था छ। उत्पादन, सेवा र विकासको क्षेत्रमा दिगोपन मोडेलको प्रवेश हुनुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था प्रतिफल उपयोग गर्ने समुदायका कारण उजागर हुने वातावरणीय र सामाजिक सम
जलविद्युत्बाटै रूपान्तरण
नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्र देखिएको छ। केही समयअघिसम्म देशव्यापी लोडसेडिङको मारमा रहेको मुलुक अहिले लोडसेडिङमुक्त मात्र भएको छैन, उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्नसमेत सुरुवात गरेको छ। यसरी छोटो समयमा नै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा मारेको फड्कोले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुईमत रहँदैन। कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता हरेक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाको माग अब देशभित्रै उत्पादित जलविद्युत्ले पूरा गर्नेछ। अर्को
सुसंस्कृत राजनीतिमा पत्रकारिता
नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा निकै धुव्रीकृत हुँदै गएको छ। राजनीति सही रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका बेला राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने स्वार्थकेन्द्रित निर्णयले यसलाई मलजल गरिरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि संविधान र प्रक्रियाका आधारमा भन्दा पनि दलीय आस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्दै दुई पक्षमा समाज विभाजित भइरहेको छ। यस्ता घटना त्यसैका प्रभाव हुन्। नेपालको राजनीतिले सही गति पक्डन नसकेको दृष्टान्त हेरौँ। जहानियाँ शासन ढालेर प्रजातन्त्र आयो तर टिकेन। अझ राम्रो गर्छु भन्दै राजाले पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुशतन्त्र चलाए त्यो पनि टिकेन। बहुदलीय व्यवस्थाका पुनस्र्थापना भयो, त्यसले पनि अपेक्षित गति लिन सकेन। राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन, सत्ताकेन्द्रित गतिविधिले मात्र प्राथमिकता पाउने अवस्था देखियो।
मानवता प्रवर्द्धनको सङ्कल्प
व्यर्थका कुराकानी, तर्क/वितर्क तथा लामो व्याख्या र भाषणबाट कुनै असल परिणति कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको आशा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ। बुझ्नैपर्ने महìवपूर्ण कुरा के हो भने जबसम्म कुनै विषय, तर्क वितर्क र सिद्धान्तप्रति मिहिन रूपले चासो दिँदैनौँ तबसम्म कुनै व्याख्या, तर्क÷वितर्क तथा कुराकानी मात्रले कसैलाई कहीँ पु¥याउँदैन। कुनै विषयलाई मिहिन ढङ्गले राम्ररी बुझ्नका लागि त्यस विषयमा धेरै पटक चिन्तन, मनन र निदिध्यासन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही जानिने होइन किन सुन्नु ? किन चिन्तन गर्नु ? भनेर कुनै खास विषयमा चासो नदिने हो भने चाहिँ जान्ने अवसर कहिल्यै आउँदैन भने हुन्छ। रुचिकर विषयवस्तु छ, जीवन र जगत्लाई बुझ्न काम लाग्ने छ, मानवताका लागि प्रेरणादायी हुन सक्ने सम्भावना बोकेको छ भन्ने लाग्छ भने ती विषयलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने फेरि कहिले नयाँ विषय जान्ने÷बुझ्ने ? यसलाई पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। किन भने अवसर बारम्बार दोहोरिँदैन, बितिसकेको समय फेरि फर्केर आउँदैन!
प्रेमले जितिन्छ संसार
वर्जित हुनुपर्ने विषय र धारणा केही छ र हुन्छ भने त्यो हो– घृणा र अपमान। पृथ्वीलोकमा होस् या परिकल्पित अनन्तलोकमा घृणा, अपमान र बदलाको भाव छ। हुन्छ र थियो भन्छन् मान्छेहरू, विभिन्न लोक–परलोकका परिकल्पनाकार। अर्को लोक र अलग धर्ती आकाशको होइन, यही लोक अझ हाम्रो भूमिमा प्रयोग भएका घृणा, अपमान, बदलाको चर्चा गरौँ। घृणाले घृणालाई जित्न सक्दैन, अपमानले अपमानलाई हराउन सक्दैन, बदलाभावले बदला केही समयका लागि लिन सक्छ तर अनन्तकालसम्म जोगाउन सक्तैन, बदलाको सिकार स्वयं बदला हुनेछ कुनै दिन। तसर्थ यी भाव सोचाइ र धारणामा संयम र धैर्य चाहिन्छ । धैर्य गर्न सकिएन भने सामान्य घटना, बोली, व्यवहार असामान्य, विग्रहपूर्ण, विवादित र अन्त्यमा एकअर्कालाई
ज्येष्ठ नागरिकमा जलवायु प्रभाव
हिजोआज प्रायः धेरै मानिसले जलवायु परिवर्तनका बारेमा बहसपैरवी गर्ने गरेको सुनिन्छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्दछ । वार्षिक वर्षा हुने परिपाटी वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । कतै धेरै पानी परिरहने तथा कतै खडेरी पर्ने वा खण्ड वृष्टिको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सन् १९७४–२०१४ सम्ममा नेपालको तापक्रम औसत ०.५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ। अध्ययनअनुसार शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्षा औसत ११–२३ प्रतिशत र औसत तापक्रम १.७२–३.५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतः जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी तथा तीव्र हिँउ पग्लनु रहेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कको एक अध्ययनअनुसार नेपालले २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक जीडीपीको २.२ प्रतिशत गुमाउने अवस्था छ।
असल कर व्यवस्था
राज्य सञ्चालनमा कर विषयका मुद्दा समयसमयमा उठ्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। राज्य चाहे सङ्घीय होस् वा एकात्मक, विकसित, अल्पविकसित वा विकासोन्मुख, सामान्य प्रशासन र सेवा सञ्चालन गर्न तथा विकासका काम अघि बढाउन धन राशि नै चाहिन्छ। त्यसैले सबै राज्य प्रणालीमा राजस्व नीतिलाई सार्वजनिक वित्तको प्रमुख पाटो र साधन परिचालनको मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली भएका देशमा समग्र राज्य व्यवस्थालाई चाहिने त्यस्तो स्रोतको जोहो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले गर्छ। अन्य तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर रा
मतदाताको विवेकको परीक्षा
मुलुक निर्वाचनको सँघारमा छ। २०७९ मङ्सिर ४ गते सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैदिन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो काम निर्वाचन आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन घोषणा भएदेखि यता आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगरेका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना, आचारसंहिता पालना गराउनेदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा निवेदन दिनेसमेतका कार्यक्रम कडाइका साथ सार्वजनिक गरेर राजनीतिक दलहरूलाई नियम पालना गराइरहेको छ। यसले दलहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै मनपरी गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यही गतिमा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेछ। यसअघि हुँदै आएका गलत काम पनि नियन्त्रण हुनेछन्। लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचनको सफलता र विश्वसनीयता नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ। यसो गर्न सके मात्र आयोगले नेपाली जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
ऋण व्यवस्थापनमा समस्या
ऋण व्यक्तिले मात्र नभई राज्यले पनि लिएको हुन्छ। सकभर व्यक्ति र राज्यले ऋण लिने काम गर्दैनन्। आफूसँग भएको वित्तीय साधन र स्रोतले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि वित्तीय साधनले पुग्दैन भने त्यस समयमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। राज्यलाई समय–समयमा दैवीप्रकोप तथा आकस्मिक काम गर्न मौजुदा स्रोतले नपुग हुने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऋण लिनैपर्छ। ऋण नलिने हो र जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा तथा विकासनिर्माण कार्य दिन नसक्ने हो भने सरकारप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ। जसरी भए पनि राज्यले जनताका लागि यस्ता कार्य गर्नैपर्छ, ऋण पनि लिनैपर्छ। यस अवस्थामा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकसँग लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ।
गरिबलाई पनिआओस् दशैँ
दशैँ नेपालीको घरआँगनमा आइपुगेको छ। पोहोर–परार हर्ष, उल्लास र खुसीसहित दशैँ आएको थिएन। कोरोना कहरले विश्वजगत्लाई नै थरथर कमाइरहेका बखत दशैँ रौनकसहित आएको थिएन। यस पटक कोरोनाको प्रभाव न्यून छ। बरु देशभर फैलिएको डेङ्गु ज्वरोले धेरैलाई आहत तुल्याएको छ तर पनि दशैँ विगतभन्दा उत्साहप्रद रूपमा भित्रन थालेको छ। बजार तातिएका छन्। किनमेल तीव्रतर हुन थालेको छ। बजारमा घुइँचो बढिरहेको छ। सरकारले पनि देशैभर दशैँ विशेष खाद्य सामग्री सहुलियत मूल्यमा बेच्ने हिसाबको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिसकेको छ। हवाई तथा स्थलमार्ग भएर यात्रुको ओहोर
उम्मेदवार चयनका आधार
मुलुक आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ। नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता शासन प्रणाली र जनताको जीवनमा झल्काउन सकिएको छैन। यसका कारण देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। धेरैले भनेको सुनिन्छ देश खत्तम भयो, नेताले देश बिगारे। निर्वाचन नेता छान्ने अवसर हो। नेता अर्थात् जनप्रतिनिधि दुई चरणमा छानिन्छन्। पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दछन्। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणबाट छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले भोटमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन्। सही जनप्रनिनिधि छनोट गर्न यी दुवै चरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
नयाँ राजा चार्ल्सका चुनौती
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधनपछि उहाँका जेठा छोरा ७३ वर्षीय चाल्र्स तृतीय नयाँ राजा बन्नुभएको छ। बेलायतको इतिहासमा राजगद्दीमा पुग्न चाल्र्सले लामो प्रतीक्षा गर्नुप¥यो। चार वर्षको उमेरमा उत्तराधिकारी घोषित उहाँ राजा बन्न ७० वर्ष कुर्नुप¥यो। बुढ्यौली उमेरमा विश्वकै सम्भ्रान्त र सम्मानित शाही परिवारको विरासत धान्न पुग्नुभएका चाल्र्ससामु बेलायती राजसंस्थालाई बलियो र लोकप्रिय बनाउने चुनौती खडा भएको छ।
आत्मसमीक्षाको अवसर
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम भएको सङ्घीय प्रतिनिधि सभा (२७५ सदस्यीय) र सातवटा प्रदेश सभा (५५० सदस्यीय) को अन्तिम बैठकको अर्थ नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको स्वागत तयारी पनि हो। पहिलो पाँच वर्षमा संविधानद्वारा निर्दिष्ट सङ्घीयता अभ्यासको आधार खडा भएको छ। पहिलो पाँच वर्षको समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षको योजना बनाउने समय आएको छ। पहिलो पाँच वर्षको गतिमा हिँडेर अबको कार्ययोजना पूरा हुन सक्दैन । संविधान सभाबाट बनेको संविधान राम्रो छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न असल व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अब मतदाताले हो। असल व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुग्दा उसले सञ्चालन गर्ने संरचना प्रभावकारी र सशक्त हुन सक्छ।
बालबालिकाप्रति चिन्ता
समाजमा विभिन्न बहानामा बालबालिका कुटपिटमा पर्छन्। विद्यालय, घर, परिवार र समाजमा बालबालिकामाथि शारीरिक यातना भइरहेको हुन्छ। विद्यालयमा गृहकार्य नगरेको, राम्ररी नपढेको, अनुशासन पालना नगरेको र साथीसाथी बीचमा पनि सामान्य मनमुटावकै कारण पिटाइ खाने गरेका धेरै घटना छन्। यसरी बालबालिकामाथि हुने कुटपिटलाई सामान्य मानिन्छ। अनुशासनको अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि, कुटपिटबाट बालमस्तिष्कमा पर्न जाने असर र दीर्घकालीन प्रभावलाई त्यति ख्याल गरिएको पाइन्न।
आध्यात्मिकताको जगमा पेसागत आचरण
मानिस सामाजिक प्राणी हो यस हैसियतले उसको सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तक्र्रिया समाजका विभिन्न व्यक्तिसंग हुने गर्दछ। व्यक्तिमा अन्तरनिहित भावना र विशेषताले यस्तो सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तक्र्रियालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुने भावना र विशेषता व्यक्तिले ग्रहण गरेको आध्यात्मिक पक्षबाट प्रभावित हुने गर्दछ। समाजमा विद्यमान सबै अवयवप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा आध्यात्मिकताको महत्त्व रहने गर्दछ।
निर्वाचन कानुनको कार्यान्वयन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने तथा निर्वाचन खर्च बुझाउने कानुनी व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेकोमा झन्डै सवा लाख उम्मेदवारलाई कानुनको दायरामा ल्याएर आयोगले निर्वाचनमा हुने विकृतिलाई न्यून गर्ने प्रयास गरेको छ। राज्यका निकायले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र विधिको शासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दछ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले निर्माण गरेको कानुन
लयमा फर्कंदै अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक अवस्था सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कोभिडको सङ्क्रमणले करिब दुई वर्ष थलापरेको मुलुकको आर्थिक स्थिति विस्तारै तङ्ग्रिएर लयमा फर्किरहेको छ। तथापि, समयसमयमा मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता र चासो जागृत हुनु स्वाभाविकै हो। यिनै परिस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर उतार्ने प्रयास गरिएको छ । आम्दानी र खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आ.व. को पहिलो दुई महिनामा रु. एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड सरकारी राजस्व असुली भएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा रु. एक खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड असुली भएको थियो । यसरी गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको देखिए पनि आयातमा आधारित राजस्वले आगामी दशैँ र निर्वाचनका बखत अत्यधिक खर्च गरी गर्नेगरी राजस्व वृद्धि गर्नेछ । हेक्का रहोस्, यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ ।
डेङ्गुको जोखिम
डेंगी सन् २००४ मा पहिलो पटक पुष्टि तथा सन् २०१९ मा ६८ जिल्लामा फैलिई १७ हजार ९९२ जना सङ्क्रमित र छ जनाको ज्यान गएको थियो भने यो साल साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म ७५ जिल्लामा फैलिई १३ हजार बढी सङ्क्रमित र १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या अकाशिएको, अस्पतालमा बढेको चाप, भर्ना भएरै उपचार गर्ने र आईसीयूसम्मै पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या थपिँदो छ। जसले झनै प्रकोप र भयानकता देखाउनेमा आशङ्का छैन। त्यसैमा नेपाली बजारमा महामारी वा प्रकोप फैलनासाथ अभाव सुरु हुने गरेको तितो यथार्थ छ। परीक्षण तथा उपचार शुल्कमा मनपरी बन्ने गर्छ। सिटामोलको अभाव छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पहाडी क्षेत्रमा बढी सङ्क्रमित भएपछि अभाव र कालो बजारी देशभर व्याप्त छ।
तिनकुनेमा पार्क! तर कस्तो ?
ञेँ, येँ, कान्तिपुर, काष्ठमण्डप अर्थात् काठमाडौँ। यो केवल नाम मात्र होइन, एउटा विशिष्ट पहिचान हो। काठमाडौँ कान्तिपुर नगरीमा काष्ठमण्डपको विरासत थामेर पाएको पहिचान हो। त्यसअघिको कुरा गर्ने हो भने यो ‘येँ’ र अझै अगाडि जाँदाको ‘ञेँ’ नगरबाट भएको पहिचान परिवर्तन हो। यस्ता स्मृतिरमण (नोस्टाल्जिया) मा रहेको काठमाडौँ आफ्नै भविष्य र पहिचान परिवर्तनको खोजीमा छ।
टिकट वितरणका मापदण्ड
मतदातालाई लाग्छ, मेरो प्रतिनिधि इमानदार होस् । दङ्गा फसादी नहोस् । भ्रष्टाचारी नहोस् । चोरी चकारीवाला नहोस् । झुटो नबोलोस् । मतदातालाई माया गरोस् । सुखदुःखमा साथ देओस् । मतदाताको सहारा बनोस् । विकासका काममा निष्पक्ष भएर योजना छनोट गरोस् । न्याय दिन सक्ने क्षमतावान् होस्। प्राथमिक स्कुलमा पढ्दा कलम, कापी पनि नचोरेको होस्। गर्वका साथ अमुक हाम्रो नेता हो भनेर छाती फुलाउन सकियोस्। निर्वाचन प्रक्रियासँगै काठमाडौँमा शीर्ष नेताको डेरा वा घरमा टिकट माग्नेको भीड लागेको छ । सोर्सफोर्स र नातागोताको चलखेल बढेको छ रे ! प्रत्येक उम्मेदवारका चेला, आफन्त लबिङ गर्न काठमाडौँ भित्रिएका छन् ।
टुङ्गिएको छैन महाभियोग
महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायप
नीतिभित्र बिग्रेको थिति
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।
संविधान जारी भएको त्यो दिन
देशको मूल कानुन संविधान निकै सकसपूर्ण तरिकाले जन्मेको हो। अमर शहीदको बलिदानी र नेपाली जनताको वर्षौंको त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाका कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्नपश्चात् हालको संविधानको जन्म भएको हो। वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताको चाहनाको मूर्तरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालको आमचुनावपश्चात् सम्पन्न भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
उम्मेदवार छनोटको सरगर्मी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको महोत्सवमा छौँ अहिले हामी। को, कहाँ र किन उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूका किसिम किसिमका दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। “यो जिल्लाको यो वा त्यो क्षेत्र पहिलेदेखिकै मेरो हो र अब पनि स्वतः मेरै भागमा पर्नुपर्छ,” नेताहरूको मात्र होइन, कतिपय तिनै नेताका छोराछोरी युवा विद्यार्थीको पृष्ठभूमिलाई नगदेबाली भित्र्याउने समय ठानिरहेका छन् । कतिपय नेताका श्रीमती महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति वा रैथाने आदिको प्रमाणीकरण गर्न खोज्दैछन् ।
महारानी एलिजाबेथको सात दशक
संसारभर सबैकी प्रिय र अत्यन्त सम्मानित बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधन ९६ वर्षको उमेरमा गत भदौ २३ गते बालमोरल दरबार, स्कटल्यान्डमा भयो। सत्तरी वर्षभन्दा बढी बेलायतमा शासन गर्नुभएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि आगामी सोमबार लन्डनस्थित वेस्टमिन्सटर एव्वे (चर्च)मा गरिने भएको छ। सो अन्त्येष्टि समारोहमा संसारभरका राजा, महाराजा, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखका साथै विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुने भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्त्येष्टि समारोहमा उपस्थित हुनुहुने भएको छ।
.jpg)