डा. डिला संग्रौला
डा. डिला संग्रौला
हरेक देशको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि १८ वर्ष कम उमेरकालाई नाबालक, नाबालिका मानिन्छ । कानुनले उमेर तोक्नु सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण छ । त्यसैले विवाहका लागि पनि कानुनले उमेर तोकिदिएको छ ।
हाम्रो देशमा २० वर्ष कम उमेरमा विवाह गरेमा कानुनले नै दण्डित गर्छ । हचुवाका भरमा कानुन बनाइएको नभएर छोरीको शारीरिक विकासलाई ध्यानमा राखी गराइएको हो । उमेर पुगेपछि बल्ल उनी आफैँले निर्णय गरेर विवाह, यौन सम्बन्धको अनुमति दिन सक्छिन् । कानुनअनुसार १८ वर्षअघि हुने शारीरिक सम्बन्धलाई सहमतिमै पनि बलात्कार मानिएको छ ।
संसारभरि हुने बलात्कार उस्तै हुन् तर ठाउँ, परिवेश, घटना फरक हुन्छन् । जबरजस्ती करणी बलियोले निर्धोमाथिको यौन अपराध हो । जहिले पनि जबरजस्ती करणी पितृसत्तात्मक मान्यतामा आधारित शक्तिको नियन्त्रणमा निहित हुन्छ । शारीरिक सम्पर्क हुनका लागि परिपक्व दुई जनाको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
उमेर पुगेकै किन नहोस्, एक जनाले ‘नो’ भन्दाभन्दै जबरजस्तीपूर्वक यौन सम्बन्ध हुनु बलात्कार हो । बलात्कारलाई सामाजिक परिवेशले एक खालले सामान्यीकरण गरेको पाइन्छ । बलात्कार हुने महिलालाई भएभरको दोष थोपरिन्छ । उसको चरित्रमाथि औँला ठड्याइन्छ ।
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक जना आयोजकले १६ वर्षीया एक किशोरीलाई पटकपटक बलात्कार गरेको घटना पीडितले नै सार्वजनिक गरिन् । १६ वर्षकी एक किशोरीको बलात्कार भएको पुरानो घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदा निकै विक्षिप्त बनायो ।
उनले टिकटकमा सेयर गरेका भिडियोका क्लिप हेरिरहँदा छोरी कति असुरक्षित छन् भन्ने दर्शाउँछ । घटना घटेकै बेला उनले आफूमाथिको यौन हिंसा आफ्ना साथीभाइ, आमाबुवा, दिदीबहिनी कसैसँग भन्न सकिनन् । पीडकको डर, धाक, धम्कीमा छ महिनासम्म लगातार यौन शोषण खपिरहिन् । उनको आवाजमा उनले मर्नेसम्मको प्रयास गरेको सुन्दा आङै जिरिङ हुन्छ । ती किशोरीले सहेको पीडा हामी सोच्न सक्दैनौँ ।
युवतीले जतिबेला हिम्मत जुटाएर आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरिन् । कारण आफूमाथिको दर्दनाक अपराध सार्वजनिक गर्ने बहादुर ती छोरीले न्याय पाउलिन् कि नपाउलिन् भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । यो घटना बाहिरिएलगत्तै कानुनी प्रक्रियाको विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । उनले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा टेकेर उजुरी दिन पाइनन् । कारण थियो– हदम्याद । जघन्य घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाए भने कानुनको उपहास हुनेछ ।
घटनाको अनुसन्धान गरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नले कानुनी सजाय पाउनैपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । सर्वप्रथम पीडितले प्रहरीमा गएर आफ्नो जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा घटना कहिले घटेको हो भन्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ । जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिएको छ । हुन त कानुन हामी संसद्ले नै बनाएका हौँ । समयको मागअनुसार कानुन परिवर्तन गर्ने राज्यको दायित्व हो । हुँदै पनि आएको छ । कुनै पनि पीडित आफूमाथि परेको शोषणविरुद्ध जाहेरी दिन जाँदा हदम्यादकै कारण उनी रोकिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यले थप पीडा दिनु हो ।
गत शुक्रबार सदनमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले यसै विषयमा आवाज उठाउनुभयो । तत्कालै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
संसद्बाट बनाएको बलात्कारसम्बन्धी कानुनको विशेषगरी हदम्यादसम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । भोलिपल्टै प्रहरीले आरोपित मनोज पाण्डेलाई पक्राउ ग-यो । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति अदालतबाट लिइसकेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा टेकेर मुद्दा दर्ताको तयारी छ ।
मुद्दा दायर गर्न कानुनले तोकेको आखिरी म्यादलाई हदम्याद भनिन्छ । हदम्यादभित्र आफूलाई अन्याय परेको बेहोरासहितको निवेदन, उजुरी वा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको निश्चित समयावधि हो । कानुनले तोकेको समयावधि नाघेमा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुनबमोजिमको कारबाही हुन सक्दैन । पुरानो जबरजस्ती करणीको घटनाले हदम्यादको विषय बहसमा ल्याएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी दफा २२९ मा हदम्यादको व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेदअन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।’ कानुनमा हाडनातामा करणीअन्तर्गतको कसुरमा मात्रै हदम्यादको व्यवस्था छैन ।
कानुन यस्तो बनाइएछ, तोकिएको मितिभित्र पीडितले आघातमा परेको बेला बोल्न सक्दैनन् । पीडकको धाक, धम्की, समाजको इज्जत, डर, त्रासका कारण पनि पीडित बोल्न सक्दैनन् । कानुन बनाउने बेला जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद लगाएर कानुन बनाइएछ । किनकि हामी व्यवस्थापिकाले कानुन बनाएका हौँ । कानुन समयअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नै २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रतिस्थापन गरेको हो । कानुन जहिले पनि समाजलाई हेरेर बनाइएको हुन्छ ।
जब पीडितलाई नै काम लाग्दैन भने कानुनको अर्थ हुँदैन । त्यसैले समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यदि परिवर्तन गर्न सकिएन भने संविधानको विरुद्ध हुन जान्छ । संविधानमा हामीले मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २१ अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको विरुद्ध हुनेछ ।
पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहारविरुद्ध जतिसुकै बेला उजुरी गर्न पाउनुपर्छ । यौन हिंसा मानसिक, भावनात्मक रूपमा सम्बन्धित हुन्छ । उजुरीको हदम्याद कायम राखेमा पीडित थप प्रताडित हुनुपर्ने भएको छ । बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने र पीडितले जीवनभर मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुने देखिन्छ । यस्ता अपराधमा समयसीमा वा हदम्याद तोकिनुहुन्न । पीडित जतिबेला बोल्ने हिम्मत जुटाउँछन्, त्यतिखेर नै मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्छ ।
मानसिक रूपमा तयार भएपछि बोल्नेहरूलाई कानुनी उपाय खोज्न कानुनले नै रोक्नु हुँदैन । पीडितले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरिसकेपछि दोषीले सजाय नपाउँदा झनै मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ । जसले गर्दा जीवनभर पीडामा छटपटाउनुको विकल्प हुँदैन । हदम्यादकै कारण अपराधीको मनोबल बलियो बनाउन मलजल गर्ने देखिएको छ । हदम्याद बाधक बनेर उभिएको छ । जसले न्यायिक प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ ।
मानसिक आघात र हिंसापछि शारीरिक कठिनाइ भोगिरहेकाहरूले हदम्याद न्याय प्राप्तिका निम्ति अवरोध बन्नु हुँदैन । पीडित तत्कालै आफूमाथि भएको आघातबाट बाहिर निस्कन समय लाग्ने भएकाले नै हदम्याद गलत साबित भएको छ । एक वर्षसम्म बोल्न नसक्नेहरूलाई न्यायको बाटो ठप्प हुने देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हुने हरेक किसिमका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिसम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यसकारण महिलामाथि हुने जघन्य हिंसाविरुद्ध समयको तगारो राखिनु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
२०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी हदम्याद ३५ दिन राखिएको थियो । ३५ दिन भएकै कारण बलात्कारमा परेका थुप्रै महिलाले न्यायको ढोकासम्म टेक्नै पाएनन् । त्यसपछि २०६५ साल असार १७ गते सर्वोच्च अदालतले ३५ दिने हदम्यादलाई अनुचित र अव्यावहारिक ठहर गर्दै बलात्कारपीडितका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि २०७२ साल असोज १४ मा हदम्याद बढाएर छ महिना पु-याइएको थियो । त्यसपछि २०७५ साल भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा एक वर्ष बनाइएको थियो । यसरी परिवर्तन हुँदै आएकाले कानुन सुधार निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।
