नेपालमा ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन

गाेरखापत्र अनलाइन

काठमाडाैं, माघ १७ गते । नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिलाको सङ्ख्या भने अझै कम हुन नसकेकाे पाइएको छ।

'आइपास नेपाल' र 'महिला, कानुन र विकास मञ्च'काे संयुक्त आयाेजनामा काठमाडौंमा भएकाे दुई दिने कार्यक्रममा समाजमा अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दाे रहेकाे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकाे हाे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले २०७२ काे संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई माैलिक हककाे रुपमा स्थापित गर्नुका साथै १२ हप्तासम्म कुनैपनि गर्भवतिले गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार कानुनमा उल्लेख भएकाे जानकारि दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, "यस बाहेक विशेष अवस्थामा भने २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाउने कानुनमा उल्लेख छ ।"

"४२ प्रतिशत महिलाहरूलाई मात्र सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी छ," आइपास नेपालका अमित तिमिल्सिनाले भन्नुभयाे, "५८ प्रतिशत महिलाहरूलाई यसबारे थाहा नै छैन, सहरभन्दा गाउँमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेकाे सङ्ख्या बढ्दाे छ ।" यस विषयमा सम्बन्धित निकायले मात्र नभई सञ्चार माध्यमले पनि झक्झकाउने काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सुरक्षित गर्भपतनबारे जहाँ सहज पहुँच छ, त्यहाँका महिलाहरूले मात्रै सुरक्षित गर्भपतनकाे सेवा लिने गरेकाे धारणा व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले सुरक्षित गर्भपतनबारे खोजी रिपोर्टिङ गर्दै प्रभावित महिलाहरूलाई यसबारे बुझाउन मिडियाकाे ठूलाे भूमिका रहने बताउनुभयाे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रजनन स्वास्थ्यबारे सामाजिक मूल्य र मान्यतामा कुनै परिवर्तन नआएकाे बताउनुभयाे। "समाजमा चेतनाकाे कमीले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेकाे सङ्ख्या अझै बढ्दाे छ", उहाँले भन्नुभयाे, "विशेषगरि, अनिश्चित् गर्भधारणका लागि असुरक्षित गर्भपतन नै गराएकाे पाइन्छ । जस्तै, गर्भपतन गराउन झारफुक गराउने, लठ्ठिकाे प्रयाेग गर्ने, विभिन्न चुरणकाे प्रयाेग गर्ने गर्छन्।" 

नेपालमा सुत्केरी हुन नसकेर प्रत्येक दिन दुई जना महिलाकाे मृत्यु हुने तथ्याङ् रहेकाे उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।

यसैगरी, नेपालमा सुरक्षित मातृत्व ऐनकाे व्यवस्था भएतापनि कार्यान्वयनमा कमी भएकाे महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयाे । उहाँले नेपालमा बाँझाेपनकाे दर १५ प्रतिशत रहेकाे उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामै बालविवाहमा नेपाल तेस्राे स्थानमा रहेकाे जानकारि गराउनुभयाे ।

आइपास नेपालकी डा. दीब श्रेष्ठले विगत २३ वर्षदेखि 'आइपास'ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबारे वकालत गर्दै आइरहेको बताउनुभयाे ।