सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले अब परम्परागत ढर्राले प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्दैन । डिजिटल सुशासनको असल अभ्यासले आधुनिक राज्यको प्रशासनिक खर्च र समयलाई ह्वात्तै घटाएको छ । समय कटौती गरेको छ । प्रशासनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिताबाटै आधुनिक राज्यको परिचय देखिने हो । नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह नै सुशासनको आधार हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने परीक्षामा उत्तीर्ण भएको बर्सौंसम्म पनि प्रमाणपत्र पाउन नसकेको अमिलो अनुभव विगतदेखि नै थियो । सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी भएर मात्रै सुशासनको मानक स्थापित गर्न सकिन्छ । विगत साढे तीन दशकमा सुशासनका अभ्यासमा अनेक प्रशासनिक कमजोरी भएकैले असन्तुष्टि बढ्यो । २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता विद्रोहको जन्म भयो । सुशासनको चाहना त्यसको मूल मर्म थियो । अहिले जनादेश अनुरूप बलियो बहुमतको सरकारले कार्य थालनी गरेको छ । सुशासनको मार्गचित्र पहिल्याउन यसअघिको अन्तरिम सरकारले राम्रो प्रयास गर्न सक्यो । त्यस व्रmममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न महत्वपूर्ण गृहकार्य बाहिर ल्याएको छ । गत पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी गहन गृहकार्य भएको स्मरणीय छ । समितिले गत चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक भएपछि काम गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
प्रतिवेदनका गहन र महत्वपूर्ण सुझाव छन् । आधुनिक प्रशासनको बलियो आधार हुन सक्ने सुशासन मार्गचित्र देखिएको छ । सूचना प्रविधिको नयाँ युगमा डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्पष्ट खाकासहितको सुशासन मार्गचित्रले नयाँ सरकारलाई शासकीय सुधारका काम गर्न सहज हुने छ । सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै सय बुँदाको सुशासन प्रवर्धन गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यदिशा लिएको सन्दर्भमा यो मार्गचित्र नवीन आयाम हुने छ । यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई जोड दिएको छ । अन्तरतहबिच देखिएका समस्या समाधानका उपाय सुझाइएको छ । सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कामको सुस्पष्ट खाका निर्माण गरेको छ । विगतमा सुशासन अभाव कठोर सत्य हो । सरकारी सेवा पाउन सर्वसाधारणले ठुलो कष्ट बेहोर्नु परेको थियो । स्पष्ट कार्ययोजना मार्गचित्रको अभाव थियो । सम्बद्ध मन्त्रीले काम गर्न पनि सुस्पष्ट बाटो थिएन । विगतमा अनुभवका आधारमा नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नै सुशासन मार्गचित्र तयार भयो । अब काममा सहजीकरण आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको भनाइ अनुसार मार्गचित्रले अब सरकारलाई काम गर्न कुनै अलमल हुने छैन । सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तिनै तहले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सहज हुने छ ।
सुशासन अभावमा सेवा प्रवाहसँगै विकासनिर्माणका काममा पनि अवरोध आएको थियो । पुँजीगत बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको थियो । विकासनिर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीमा अब सरोकारवाला अधिकारी गम्भीर रूपमा जिम्मेवार हुने छन् । मार्गचित्रले तीन तहका सरकारमा अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजनसहित कानुनी सुधारको बाटो देखाएको छ । यसले नियमित अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र बलियो हुने छ । समन्वयात्मक योजना अगाडि बढ्ने छन् । बजेट प्रणालीलाई लागत लाभका आधारमा तयार गरिने छ । वैज्ञानिक र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था हुने छ । डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण भई काममा समय र लागत घट्ने छ । अन्तरआबद्धता सरकारी प्रणालीको विकासमा अवरोध हुन सक्ने समानान्तर संरचना भने खारेज गरिने छ । भ्रष्टाचार बढ्ने मूल कारण सूचना प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न नसक्नु पनि हो । नवीन डिजिटल संरचनाले कागजविहीन र मुहारविहीन प्रणाली स्थापना गर्ने छ । भन्सार तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने छ । नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने छ । यी सबै सुकार्यमा विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्छ । कानुनी चुनौती आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरिनु पर्छ । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी सम्पादन गरिने कार्यले नै प्रशासनिक सुधार भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल बनाउने छ ।
