प्रतिभा सुवेदी
प्रतिभा सुवेदी
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन । यसमा धेरै पुरुषको भनाइ छ– एकातिर महिला हकअधिकारका कुरा गर्ने अर्कातिर फेरि विशेष सहुलियत खोज्ने ? कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका यी तीनै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन केही वर्षका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनु अति जरुरी छ । छिमेकी देशमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । आरक्षणको माग गर्नुको कारण महिला सहभागिता बढाउन हो ।
नजिकको छिमेकी भारतले स्थानीय तहका लागि एकतिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गाउँ र जिल्ला तहमा एकतिहाइ सभापति र उपसभापति पद पनि आरक्षित छन् । यो प्रावधानले महिलाले गाउँ र जिल्लाको विकास, निर्माण र समाज सुधारमा आफ्नो निर्णयअनुसार काम गर्ने मौका पाएका छन् । बङ्गलादेशमा महिलाका लागि स्थानीय तहमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सिट आरक्षित छन् । पाकिस्तानमा पनि महिलाका लागि स्थानीय तहमा आरक्षणको व्यवस्था छ ।
विगत फर्केर हेर्दा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १७, धारा ११४ अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलका उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ भन्ने प्रावधान राखियो । इतिहास हेर्दा पनि आधा महिला जनसङ्ख्याका आधारमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि महिलालाई तोकिएको पाँच प्रतिशत कोटाको प्रावधान ज्यादै कम थियो । त्यतिबेला गाविस र जिविसका लागि हुने निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्यतामा ध्यान दिइएन ।
फलस्वरूप नगन्य महिलाले मात्र गाविस र जिविसका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए । सन् १९९७ देखि निर्वाचन कानुनमा परिवर्तन गरी विशेष प्रावधान राखिएका कारण स्थानीय तहमा धेरै महिलाले उम्मेदवारी दिए र फलस्वरूप करिब ३६ हजार महिला गाउँ र जिल्ला तहमा निर्वाचित भए । करिब चार हजार महिला भने पुरुषसरह चुनाव लडेर आएका थिए ।
हालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति संरचनाको बाँडफाँट गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि नै देशमा यी तीन तहका निर्वाचन अनिवार्य भएका कारण कैयौँ वर्षदेखि स्थगित भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसमा तुलनात्मक हिसाबमा जनताको उत्साह बढी देखियो किनकि त्यो पहिलो स्थानीय चुनाव आवश्यकता थियो ।
सर्वसाधारणलाई त्यतिबेला सङ्घीय पद्धतिबारे बुझ्नभन्दा पनि चुनाव हुनु महìवपूर्ण थियो । वि.सं. २०७४ मा निर्वाचनका इतिहासमा नौलो विषय गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दर्शनका आधारभन्दा चुनावतन्त्र पनि हावी भयो । कसले कसलाई भोट मागे थाहा पाउन पनि कठिन भो भन्ने गुनासा पनि धेरै भए । यो दोस्रो चुनाव पनि गठबन्धनका नाममा कसले कसलाई भोट दिने भन्ने थाहा नहुने सिद्धान्त र विचारभन्दा बाहिर भोट दिनुपर्ने बाध्यता कार्यकर्तालाई आएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि सब समुदायको उल्लेखनीय सहगागिता भएका कारण प्रतिनिधित्व समावेशी बनाउन महिलाका लागि पनि आरक्षण कायम गरियो । यही जनआन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा पारित जेठ १६ गते भएको ऐतिहासिक घोषणामा महिलाका लागि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताबारे उल्लेख छ ।
पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ माघ २४ गतेको घोषणामा देशको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने बताउनुभएको हो । अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गर्दा यो व्यवस्थालाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरियो । राज्यका संरचनामा जस्तै– निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायत राज्यका विभिन्न अङ्गमा महिला सहभागिता बढाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राज्यले विशेष नीति लिने विषय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस पटक गठबन्धनका कारण आरक्षण पनि लागू भएको छैन । सङ्घीय शासन पद्धति लागू भएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम भएको छ । यस पटक २०७९ मा जम्मा ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकामा कुल १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचनमा विजयी बने । तीनवटा पालिकामा भने प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला निर्वाचित भए । झापाको गौरीगन्जको प्रमुखमा फूलमती राजवंशी र उपप्रमुखमा पूजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित हुनुभयो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा क्रमशः रीता शाही र देवी भण्डारी विजयी हुनुभयो । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा सुशीला शाही र उपप्रमुखमा जुना चौधरी निर्वाचित हुनुभयो । देशभरिबाट २५ वटा पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भए ।
राजनीतिक परिवारका केही महिलाले पनि राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिएर जेलनेल पनि भोगेका छन् भने देशका विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा आम महिला सहभागी भएका छन् । द्वारिकादेवी ठकुरानी एसियाकै पहिलो महिला मन्त्री हुनुभयो । जो सन् २०१५ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यही समयमा कमल राणा राज्य सभाकी सभामुख हुनुहुन्थ्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो तर जनआन्दोलनपश्चात् २०४७ को संविधान निर्माण गर्ने समितिमा महिलाको सहभागिता थिएन । त्यो समितिमा पुग्न लायक महिला नभएका भने होइनन् । हाम्रो सन्दर्भमा केही महिला सांसद छन् । पुरुषप्रधान समाजको राजनीतिमा केही महिला मात्र उच्च पदमा हुन्छन् र आम महिला निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर हुन्छन् ।
जब देशमा आपत्काल वा राजनीतिक सङ्कट आउँछ, महिलाले जुलुसमा अघि लाग्नुपर्छ । अनि जब शासन गर्ने बेला हुन्छ, पुरुष प्राथमिकतामा पर्छन् । सङ्घीय शासन पद्धतिको पहिलो निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला राजनीतिमा आएका थिए । पालिकाका उपप्रमुख महिला नै थिए । यति हुँदाहुँदै पनि यस पटक महिला उम्मेदवारलाई उपाध्यक्षमा र वडा अध्यक्षमा पनि टिकट पाउन कठिन भयो ।
