यम विरही
यम विरही
सङ्घीय संसद्मा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको विचाराधीन विधेयकका विषयमा आमसञ्चारकर्मीको ध्यान खिचिएको छ । विधेयकभित्रको उद्देश्य हेर्दा सम्पादकीय सामग्रीको नियमन सरकारले गर्ने मनसाय देखिन्छ । लोकतन्त्रमा मिडियालाई सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वनियमतर्फ प्रेरित गर्नु पर्छ । सञ्चारक्षेत्रलाई स्वनियमनको सिद्धान्तद्वारा नियमन गर्न भनेर २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति बनेको थियो । यसैको जगमा नयाँ मिडिया काउन्सिल बनाउन लागिएको छ ।
विधेयकको अन्तर्वस्तु हेर्दा ‘ब्युरोक्रेटिक’ प्रभाव परेको देखिन्छ । विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्त काउन्सिलको सुनिश्चितता त गरिएको छ तर अन्तर्यमा हेर्दा प्रस्तावको भावना समेटेको पाइँदैन । काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ ।” यहीँनेर स्वायत्तताको भावना विचलन भएको छ ।
यतापट्टि अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधान संस्थाको गरिमाका लागि उपयुक्त छ । यस्तो पदमा सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था कतिसम्म औचित्यपूर्ण हो, विचारणीय छ । अध्यक्ष पदमुक्त भए रिक्त अवधिसम्मका लागि काउन्सिलको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने विधेयकको व्यवस्थामा पनि तालमेल मिलेको देखिँदैन । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहने मिडिया काउन्सिललाई सरकारका कर्मचारीमातहत राख्न हुँदैन । किनकि काउन्सिल मुलुकभर दर्ता भएका सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने उपल्लो दर्जाको निकाय रहेकाले यसको गरिमा पनि विशिष्ट खालकै हुनु पर्छ । समय एकनासको हुँदैन, भोलि सरकारमा उतारचढाव भएका बेला कथङ् खराब मनोवृत्तिका शासक सत्तामा आए भने स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन सक्ने छिद्र बन्न सक्छ, यो प्रावधान । यता परिषद्को अध्यक्ष हटाउन र कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न मन्त्रालयको हात माथि हुने अवस्थाले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको नेतृत्वमा मिडियासम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ रहने गरी स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन हुनु सर्वस्वीकार्य विकल्प बन्न सक्छ ।
काउन्सिलको आर्थिक र प्रशासनिक नियन्त्रण पनि सूचना विभागको महानिर्देशकलाई प्रदान गरिएको छ । आर्थिक एवम् प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता नभएसम्म काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन सम्भव छैन । काउन्सिलमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यता जस्ता विषयमा पनि बेमेल छ । संशोधनमार्फत स्वतन्त्र निकायमार्फत पदाधिकारीको नियुक्ति र नियमन गर्नुपर्ने मार्ग अवलम्बन हुनु पर्छ । काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार अन्तर्गत आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिताविपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाले आचारसंहितालाई स्वनियमनको माध्यम नमानी ‘कानुन’ मान्ने प्रयास गरेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । यसको सट्टा आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र सञ्चारमाध्यमले स्वनियमनको व्यवस्था गरी आचारसंहिता पालना गर्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुन्छ । बरु स्वनियमनलाई प्रोत्साहित गर्ने ‘स्प्रिट’ मा काउन्सिलभित्रै स्वायत्त संयन्त्र काउन्सिलभित्रै खडा गर्न सकिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारिता गर्नेका लागि मात्र नभई आमनागरिकको पनि सरोकारको विषय हो । सञ्चारक्षेत्रबाट कोही पीडित हुन सक्ने अवस्थामा न्याय माग्न जाने अर्धन्यायिक निकाय भएका कारण पनि मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन जरुरी छ । हुन सक्छ, नागरिकले पनि कतै मिडियाका कारण दुःख पाउन सक्छन् । अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको जगेर्ना गर्नसमेत स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायसम्पादनको भूमिकामा काउन्सिल उभिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै विधेयक हुबहु पारित हुने अवस्था आएमा काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा हुने खतरा देखिन्छ ।
विधेयकमा रहेको काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकारको व्यवस्था हेर्दा पनि यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने स्थिति छ । प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको सुनिश्चितता गरिसकेपछि सरकारको नियन्त्रणबाट अक्षुण्ण राख्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र मिडियालाई संविधानको सीमाभित्र रहेर नियमन नै गर्न हुँदैन भन्ने होइन तर नियमनका नाममा बढी नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो । बरु काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा सुनिश्चत गराउन संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुनु राम्रो हो ।
काउन्सिलको सदस्यमा प्रदेशको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको सकारात्मक छ । तीन जना मात्र निर्वाचित गर्ने भनिएकोमा यसलाई सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी पत्रकार महासङ्घले निर्वाचित गरी पठाएका पत्रकार काउन्सिल सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा झन् प्रभावकारी हुन सक्छ । काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यलाई उनीहरूको कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराब आचरण जस्ता कारण देखाएर सरकारले सिधै पदमुक्त गर्न सक्ने गरी विधेयकले जुन व्यवस्था गरेको छ, यस्तो व्यवस्थाका कारण सरकार परिवर्तन भएसँगै असमयमै अध्यक्ष वा सदस्य पदबिमुख बन्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । स्वार्थवश पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था पनि ल्याउन सक्छ । यसको साट्टा सभामुखको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिसमक्ष पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने र समितिले छानबिन गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्दा औचित्यपूर्ण, व्यावहारिक र स्वीकार्य बन्न सक्छ । यसो हुँदा अध्यक्ष तथा सदस्यले सरकारको दबाबमा काम गर्नुपर्ने भयलाई न्यूनीकरण गर्छ ।
विधेयकमा दफा १५ मा “अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यमध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने छ,” भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्दा मन्त्रालयकै कुनै विभाग सरह रहने अवस्था आउने र काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लाग्ने सम्भावना हुने भएकाले यसको सट्टा काउन्सिलका सदस्यले आफूमध्येबाट कसैलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राख्नु वैज्ञानिक र विधिसम्मत पनि हुने छ ।
स्वतन्त्र र स्वायत्त भनिएको काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि युक्तिसङ्गत देखिँदैन । यसको विकल्पमा प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने समितिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्दा अपनत्वभाव बढ्न सक्छ । काउन्सिललाई पनि जनताको सार्वभौम थलो संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने छ । सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताविरुद्ध समेधत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुको मूल र अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादकको रहन्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाउँदा थप जिम्मेवार हुन सक्छ ।
