गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २० गते । मुलुकी अपराध संहिता– २०७५ ले पूर्णतः निषेध गरेको बहुविवाहलाई विविध बहानामा छुट दिनेगरी पुनः मस्यौदा तयार भइरहेकाले त्यसविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित “लैङ्गिक न्यायका सवालमा प्रस्तावित विधेयक तथा समसामयिक विषयमा सरोकारवालासँगको छलफल” कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदाविरुद्ध एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ, २०७५ देखि पूर्णतः निषेध भएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने भन्दै सरकारले कानुन ल्याउन लागेको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुनेगरी संहिताको धाराहरु संशोधन गर्ने तयारी गर्ने सरकारले द्वन्द्वको समयमा जबरजस्ती करणी, बलात्कार गरी जन्मिएका र नातेदारबाट हाडनाता करणी भएर जन्मिएका लाखौं नेपाली बालबालिकाको सन्दर्भमा कस्तो कानुन ल्याउँछ भन्ने स्पष्टता चाहिं नभएको बताउनुभयो ।
हाल त्यस्तो परिस्थतिबाट जन्मिएका लाखौं बालबालिका जन्मदर्ता, नागरिकविहीन भएर कानुनी पहिचानविना अलपत्र परेको तथ्यप्रति राज्य मौन रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा आउने उजुरीमध्ये श्रीमानले विवाहेत्तर सम्वन्ध राखेका कारण पीडित भएका महिला र उनीबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्ता, नागरिकताको समस्या लिएर आउने महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेकाले जुनसुकै बहानामा बहुविवाह गर्न पाउने कानुन ल्याउन हुन्न भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव रेखा कँडेलले बहुविवाह महिला हिंसा हो, कानुनको माध्यमबाटै महिलामाथि हिंसा हुने यस्तो कानुन नल्याउन आयोग राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ, भन्नुभयो ।
सहायक न्यायाधिवक्ता गायत्री वाग्लेले राष्ट्रिय महिला आयोगको उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखामा परेका महिला हिंसाका उजुरीबारे चर्चा गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा आयोगमा परेका १७५२ उजुरीमध्ये ५२१ वटा विवाहेत्तर सम्वन्धका कारण महिला पीडित भएको उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोगमा ११४५ खबर गरौं हेल्पलाइनमार्फत र आयोगमै आएर गरिएको उक्त उजुरीहरुमध्ये ३६५ वटा मेलमिलाप, ४० जनालाई कानुनी सहायता, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन प्रणालीसँग समन्वय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तित्वहरु, अभियन्ताहरुले बहुविवाह मानवअधिकार विपरीत, महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र महिला–पुरुषबिच असमानता र विभाजन बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने र बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । हाल सो कानुन संसोधनमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।
