एकदलीय पञ्चायती शासनप्रणालीको अन्त्यपछि राज्यशक्ति र प्रशासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक थियो । सो अनुसार पञ्चायत रूपान्तरण भएर गाविस, नपा, जिविस र संसद् भए । प्रशासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भएका छन् । पञ्चायत मन्त्रालय रूपान्तरित स्थानीय विकास मन्त्रालय, हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मञ्त्रालयभित्र दुई÷तीन सदस्यस्तरीय वित्त आयोग सञ्चालनमा आयो । यसले बहुदलीय शासनव्यवस्थालाई आर्थिक एवं वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितालाई नयाँ व्यवस्था र समयानुकूल अगाडि लैजाने कामको सुरुवात भयो । मन्त्रालयको अभिन्न महाशाखा सरहको एकाइ गठन भई वित्त आयोग सञ्चालन हुन थाल्यो । विसं २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयन भएपछि यसले ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यव्रmम’ को सञ्चालन (२००८–१६) अवधिभर स्थानीय सरकार (गाविस, नगरपालिका र जिविस) ले वार्षिक एवं आवधिक कार्यव्रmम एवं परियोजनाको न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन मापन गरे÷नगरेको र राम्रो कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहनस्वरूप ती स्थानीय निकायलाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । २०५९ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन । सरकार र विकास सहकर्मी निकायले भर्खर बामे सर्दै गरेका स्थानीय निकायमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, सहभागितामूलक योजना प्रणाली र जेसी (जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सामाजिक समावेशी) अवधारणालाई साकार पार्नु थियो । विसं २०६२/६३ को गणतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणालीपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन । स्थानीय विकास मन्त्रालयभित्रको वित्तीय आयोगभित्र व्यापक आकार÷सीमा र क्षेत्रसहित ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ एउटा संवैधानिक अङ्गका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । सङ्घीयताका सुरुका दिनमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली, स्थानीय तह वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त कार्यविधि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि नै लागु हुने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसअगाडिका तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिमा कतिपय सूचक दोहोरो परेको तथा प्राविधिक दृष्टिले तीन वटा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले उक्त कार्यविधिलाई एकीकृत रूपमा नयाँ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो कार्यविधिमा उल्लिखित १७ सूचकबाट प्राप्त अङ्कलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानसँग जोडिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यविधिमा मूल्याङ्कन पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई सर्वोत्कृष्ट, ७५ देखि ९० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्कृष्ट, ५० देखि ७५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मध्यम, ३५ देखि ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई कमजोर र ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई अति कमजोरका रूपमा मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र, सुशासन र विकासनिर्माणलाई स्थायित्व/दिगो र विकासनिर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सात/आठ संवैधानिक आयोग त नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनपद्धतिलाई सुदृढ, प्रभावकारी र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्वशासित शासनको महत्व दिने व्यावहारिक एवं प्रभावकारी औजारका रूपमा यो आयोगको उपस्थिति छ । यस आयोगका पूर्वआयुक्त वालानन्द पौडेलका अनुसार नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिच गरेको छ । यी तहगत सरकारबिचको सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । यी तिनै तहलाई कार्यकारिणी र विधायकी अधिकार प्रदान गरिएको छ । एकल र साझा रूपमा रहेको तीन तहका सरकारका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुने स्रोत बाँडफाँटका आधार, ढाँचा तथा मूल्याङ्कन गर्ने निर्धारण तथा सिफारिस गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आयोगले स्रोत बाँडफाँटमा प्रयोग गरेका सूचक (१७) स्थानीय सरकारले आफ्नो आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बनाउन उपयोगी हुने छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बनाउँदा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतसाधनको पूर्वानुमान गर्ने ज्ञान, सिप र कौशललाई थप परिमार्जन गर्न यो आयोग अति महत्वपूर्ण छ । त्यसै गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे थप भन्नुहुन्छ, “तीन तहका सरकारबिच स्रोतसाधनको समुचित र न्यायोचित वितरणका लागि, स्थानीय शासन सबलीकरणका लागि यो आयोगको आवश्यकता छ ।” नेपालको सङ्घीयताले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताका क्षेत्रमा स्वायत्तताको परिकल्पना गरेको छ । यी तिनै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
वित्तीय सङ्घीयताका चार वटा खम्बा खर्च जिम्मेवारी बाँडफाँट, राजस्व अधिकार बाँडफाँट, अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण व्यवस्थापन, परिचालन तथा नियमसम्बन्धी जानकारले सचेत भई व्यवस्थापन गर्न निर्देश गर्छ । यसले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा वित्तीय सङ्घीयताको अवधारण अनुरूप स्थानीय योजना तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन, योजनाको छनोट प्रक्रिया, खर्चको बाँडफाँट, अनुसूची–८ भित्रका २२ एकल अधिकार र अनुसूची–९ भित्रका १५ साझा अधिकार र सीमाक्षेत्रभित्र रही काम गर्ने स्पष्टता निर्धारण गरेको छ । सङ्घीयताको अर्थ दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबिच अधिकार र शक्तिको बाँडफाँट हो । ती सरकारबिच राज्यशक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट हुन्छ, जसले नागरिकलाई स्वशासन र साझा शासनको अनुभूति दिलाउँछ । नेपालको भूबनोट, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विविधता र अनेकताबिचमा एकता कायम गर्न खोजिएको छ । यसले नेपालको इकोलोजिकल विशेषतालाई स्मरण गराउँछ ।
नेपालको संविधानले वित्तीय सङ्घीयताका तथा प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा विभिन्न संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । आयोगलाई नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले वित्तीय एवं प्राकृतिक स्रोतको सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्यायिक तथा दिगो वितरण, सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय स्वस्थको सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रको दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको उपायको खोजी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरसरकारी विवादको सहजीकरणको कार्यजिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यी जिम्मेवारी सम्पादन गर्नु सहज र चानचुन छैन । कुशल नेतृत्व समूहबाट मात्र सम्भव छ । सङ्घीय शासनप्रणाली अङ्गीकार गरेका कतिपय मुलुक वित्तीय सङ्घीयताको समुचित व्यवस्थापनको अभावमा असफल भई पछाडि परेका छन् । सङ्घ र तहबिच प्राकृतिक स्रोतसाधनको समन्यायिक ढङ्गले वितरण र व्यवस्थापनका अभावमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । त्यसैले त यसको भूमिका चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको सङ्घीय व्यवस्था सफल असफल हुनुमा यसको भूमिका अहम् रहन्छ । यो आयोग नेपालको सङ्घीय शासनप्रणालीको आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड नै हो जसले प्राविधिक रूपमा वित्तीय नीतिको अर्थ मन्त्रालयको काम गर्छ । आयोगका आठ वटा कार्यक्षेत्र खर्च जिम्मेवारी, राजस्व जिम्मेवारी, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र अध्ययन तथा अनुसन्धान छन् ।
संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनपद्धतिको अभ्यासका क्रममा नेपालको संविधान २०७२ लाई सार्थक, संस्थागत र दिगो गराउन ठुलो महत्वाकाङ्क्षा र चुनौतीका साथ अगाडि आएको छ । एकातर्फ राज्य पुनर्संरचनाको राज्यशक्ति बाँडफाँटमा तीन तहका सरकार अलमलमा नपरून्, आआफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र हुन्, विकासनिर्माणमा अगाडि बढून् भन्ने संविधानको भावना हो । अर्कोतर्फ तिनै तहबिचका साझा अधिकारबाट आपसी सहकार्य, समन्वय र सहकारिता कायम गरी एकआपसमा सङ्गठित भई अघि बढून् भन्ने हो । प्राकृतिक एवं राज्यका स्रोतसाधनको समुचित वितरण गरी समन्यायिक प्रक्रिया र व्यवहारबाट देशको चौतर्फी विकास सन्तुलन होस् भन्ने मनसाय हो । यसमा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै गृहकार्य भएको छ ।
नेपालको संविधान, त्यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि र सङ्घीय तह, प्रदेश तहबाट जारी गरिने नीति निर्देशन, आआफ्नो तहबाट निर्माण भएका ऐन, नियम तय गर्ने, जारी गर्ने, कार्यान्वयन, नियमन र सुपरिवेक्षणमा आइपर्न सक्ने समस्यार असल अभ्यासबारे अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । यसैको परिणाम गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले ‘स्थानीय सरकारका लागि स्रोत पुस्तिका’ तयार गरिसकेको छ ।
प्रत्येक पाँच वर्षको आवधिक निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि, सरोकार निकाय र ७६१ वटै सरकारलाई विधि र विधानसम्मत अभिमुखीकरण गरी सञ्चालन गर्नु/गराउनु सहज छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचमा असमझदारी पैदा हुने, कर्मचारीको सरुवा सरकार अस्थिरताका कारण छिटोछिटो हुने र पर्याप्त एवं दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभाव समस्या कायमै छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयताका बिचमा सुझबुझ र समन्वयको अभाव भयो भने कार्यान्वयन तहमा समस्या आउन सक्छ । तीन क्षेत्रलाई तारतम्य मिलाउन सहज छैन । बहुदलीय शासनपद्धतिपछि स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत समसामयिक प्रशिक्षण गर्ने अभ्यास थियो । हाल गणतान्त्रिक सङ्घीय शासनपद्धतिमा यो अभ्यास गौण हुन गएको आभास भइरहेको छ । हुन त सात प्रादेशिक सुशासन प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था भने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुम्पिएका कार्य स्थलगत तहमा सम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसको कार्यक्षेत्रलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउन केही विकल्प/उपाय पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । विज्ञ र विज्ञताको उपयोग भएन भने, कानुनी राज्यको अभाव, सुशासनको अनुभूति गराउने कार्यसम्पादन भएन भने वित्तीय आयोगको महत्व कमजोर हुन्छ । दलीयकरण हाबी हुने र लामो सङ्घर्ष र अपेक्षाका साथ अभ्यासमा आएको गणतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणालीमाथि अप्ठ्यारा थपिन सक्ने छन् ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनप्रणालीलक्षित उद्देश्य पूरा गर्नुको विकल्प छैन । विगतका शासनपद्धतिले सम्पादन र सम्बोधन गर्न नसकेका गुनासा गणतान्त्रिक प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ, अनि मात्र नागरिकको मत जित्न सकिन्छ । त्यसैले तिनै तहका सरकारले नागरिकको सेवा गर्न कामलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । राजस्व उठाउने, न्यायोचित वितरण, आआफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नु पर्छ । थोरै समयमै धेरै काम गर्न सफल भएकाले र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकाय, विकास साझेदार, दातृनिकाय) को सक्रिय सहभागिताले वित्त आयोगको भूमिका अपरिहार्य महसुस हुन थालेको छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनप्रणालीले परिलक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मात्रै हुँदैन, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना पनि हुने छ । जुन हामी सबैको चाहना हो ।
