रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
सङ्घीय शासनअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । भुइँ तहबाट हेर्दा नागरिकको सहज पहुँच भएको र सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैकारण हुनुपर्छ, गणतन्त्रको जगमा संविधान सभाबाट २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव थिएन । त्यस अर्थमा कार्य सम्पादनका क्रममा भएका गल्ती कमजोरीलाई खासै ठूलो मुद्दा पनि बनाइएको थिएन । पहिलो स्थानीय सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर ३० वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सबैजसो स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालिसकेका छन् । पदभार सम्हाल्दै गर्दा कतिपय जनप्रतिनिधिले कुनै पनि किसिमको सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्तो सुविधा स्थानीय तहमै खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारिएको थियो । हुन पनि पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको पनि छ । गाउँका ती सिंहदरबारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । उनीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाका विषयमा कतिपयको प्रश्न छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर गएपछि सुविधाको लोभ गर्न मिल्छ ? अनि कतिपयको तर्क छ, सबै काम छाडेर गएपछि केही न केही सुविधा नलिएर दैनिकी चल्दैन नि ।
प्रदेश सभाले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको भन्दै १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा ती ऐन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक रकम’ बाँड्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि सातै वटा प्रदेशले राज्यकोषबाट वार्षिक रु. आठ अर्ब खर्च गर्ने गरी ‘सेवासुविधा’ लिन पाउने कानुन पारित गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सिधै पारिश्रमिक लिने शब्द उल्लेख छैन । उनीहरूलाई अतिथि सत्कार, आवास, खाजा, जनसम्पर्क, अनुगमन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र सञ्चार, समन्वय भत्ता जस्ता सातदेखि १४ थरी शीर्षकमा मासिक सुविधा दिने बाटो खुला गरिएको छ । देशभरका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा राज्य कोषबाट मासिक रु. ६३ करोड ७७ लाख खर्च हुन्छ भने वार्षिक रूपमा रु. सात अर्ब ६५ करोड २४ लाख खर्च हुन्छ । यसबाहेक प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशबाहेकका ५ प्रदेशमा चाडपर्व शीर्षकमा रु.२९ करोड २६ लाख खर्च हुन्छ । अर्थात् चाडपर्व खर्च जोड्दा वार्षिक रु. सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख खर्च हुन्छ । जबकी यसरी सुविधा लिने विषयमा नेपालको संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख छैन ।
प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिँदा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा मासिक रु. १६ करोड ३५ लाख खर्च हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश १ मा रु. १० करोड २२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा रु. नौ करोड एक लाख, बागमती प्रदेशमा रु. नौ करोड २१ लाख, गण्डकी प्रदेशमा रु. सात करोड ४७ लाख, सुदूरपश्चिममा रु. छ करोड ४७ लाख खर्च र कर्णाली प्रदेशमा रु. पाँच करोड दुई लाख खर्च हुन्छ ।
प्रदेशले बनाएका कानुनमा जनप्रतिनिधिको सुविधामा सबैभन्दा धेरै २७६ नगरपालिकामा मासिक रु. ३३ करोड ११ लाख खर्च हुन्छ । ४६० गाउँपालिकामा मासिक रु. २४ करोड छ लाख, ११ उपमहानगरपालिकामा मासिक रु. दुई करोड ४२ लाख, छ महानगरपालिकामा मासिक रु. एक करोड ७३ लाख र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा रु. दुई करोड २२ लाख खर्च हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक १३ शीर्षकमा सुविधा दिने व्यवस्था छ । प्रदेश कानुनले गण्डकीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक रु. ८९ करोड ६७ लाख सुविधा दिने बाटो खुला गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक रु. आठ करोड ६३ लाख यातायात सुविधा बापत खर्च हुन्छ । जनप्रतिनिधिले अनुगमन भत्ता शीर्षकमा वार्षिक रु. १८ करोड ९३ लाख पाउँछन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने मामिलामा कर्णाली प्रदेश पनि उदार देखिन्छ । २७ असार २०७७ मा कर्णाली प्रदेशले पारित गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनमा १३ प्रकारका सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश कानुनअनुसार सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशको मासिक खर्च रु. पाँच करोड दुई लाख हुन्छ । कर्णालीमा अनुगमन खर्च बापत मासिक रु. एक करोड ५० लाख खर्च हुन्छ । यसबाहेक चाडपर्व खर्च वार्षिक रु. चार करोड ६५ लाख हुन्छ ।
मधेश प्रदेशले २३ असार २०७७ मा पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा १४ शीर्षकमा सुविधा लिने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशको कानुनअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक रु. १६ करोड ३५ लाख सुविधा पाउँछन् । यो प्रदेशमा कार्यपालिका सदस्यदेखि प्रमुखसम्मले हरेक महिना रु. दुई हजारदेखि रु. २० हजारसम्म अतिथि सत्कार सुविधा बापत पाउँछन् । यसबाट अतिथि सत्कारका नाममा मासिक रु. तीन करोड १९ लाख सकिन्छ । चाडपर्व खर्च एकमुष्ट रु.१५ हजार दिँदा मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा वर्षको रु. नौ करोड ७५ लाख खर्च हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले ११ असार २०७७ मा पारित गरेको ऐनमा १३ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिलाई समन्वय तथा सहजीकरण भत्ताका नाममा मासिक रु. एक करोड ६२ लाख खर्च हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानुनले अतिथि सत्कारका लागि मासिक रु.७९ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक मासिक रु. छ करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ भने चाडपर्वमा वार्षिक रु. चार करोड छ लाख खर्च हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले २९ जेठ २०७७ मा पारित गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनमा १४ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ । १४ प्रकारका सुविधाअन्तर्गत मासिक रु. नौ करोड एक लाख खर्च हुँदा वर्षमा रु. एक अर्ब आठ करोड १४ लाख सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज शीर्षकमा एक वर्षमा रु. १५ करोड १८ लाख दिने व्यवस्था छ ।
प्रदेश–१ को एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका, १४ जिसस र एक हजार १५७ वडाका छ हजार ६१८ प्रतिनिधिलाई सुविधा दिँदा मासिक रु. १० करोड २२ लाख खर्च चाहिन्छ । जनप्रतिनिधिका लागि अनुगमन भत्ता वर्षमा रु. १३ करोड ७९ लाख दिने व्यवस्था छ । प्रदेश–१ मा हरेक महिना अतिथि सत्कारका लागि रु. दुई करोड छ लाख ८६ हजार खर्च हुन्छ ।
बागमती प्रदेशले ३ वैशाख २०७७ मा पारित गरेको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ थरी सुविधा दिने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिको सुविधामा राज्यको मासिक रु. नौ करोड २१ लाख खर्च हुन्छ । अन्य प्रदेशमै नभएको खाजा भत्तामा मात्रै यो प्रदेशमा वार्षिक रु. १२ करोड ९१ लाख खर्च हुन्छ । यहाँका जनप्रतिनिधिले खाजा खर्च भनेर मासिक रु. एक हजार पाँचसयदेखि रु. पाँच हजार पाँच सयसम्म पाउँछन् । उनीहरूलाई बिजुली, खानेपानीका लागि रु. पाँच सयदेखि रु.तीन हजार पाँच सयसम्म दिने व्यवस्था छ । सात प्रदेशले बनाएका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने कानुन सर्वोच्चको आदेश विपरीत र संविधानसँग बाझिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले लिएको कानुन विपरीतको सुविधा असुलउपर गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकालयले औँल्याएका यी र यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । होइन भने परिवर्तनका एजेन्डालाई कमजोर पार्न सक्रिय शक्तिलाई त्यो मुद्दा बलियो हतियार बन्न सक्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा कहीँकतै कमजोरी भएका छन् भने तिनलाई सच्याउनु पर्छ । जनप्रतिनिधिले लिने गरेका कतिपय सुविधाको शीर्षक नै अस्वाभाविक देखिन्छ । यति भनिरहँदा जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधाका नाममा स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने भुलचाहिँ गर्नु हुँदैन ।
