- मधेशी दलको पछिल्लो विरासत दुवै प्रकारको सन्देश बोकेको छ, एकातिर सङ्घर्ष र उपलब्धिको गौरवशाली इतिहास, अर्कातिर नेतृत्व सङ्कट र वैचारिक विचलनको चेतावनी ।
- आज मधेश परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । पहिचान–राजनीतिबाट विकास, सुशासन सेवामा आधारित राजनीतितर्फ यात्रा गर्दै ।
- मधेशी दलको पछिल्लो विरासत त्यसैले केवल राजनीतिक इतिहास मात्र होइन, भविष्यको दिशानिर्देश पनि हो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा मधेशी दलको उदय, उत्थान र पतन, अनि परिवर्तनको अपरिहार्य छायाले घेरिएको पछिल्लो विरासत आज पनि नेपाली राजनीति अध्ययन गर्ने सबैका लागि अत्यन्त रोचक विषय बनेको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि मधेश आन्दोलनको उभारले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक संरचना र सोचमा नयाँ मोड ल्यायो । दशकौँसम्म राज्यद्वारा उपेक्षित, प्रतिनिधित्वविहीन र मनोवैज्ञानिक रूपमा अलग अनुभूति गरिरहेको मधेशका जनतामा त्यो आन्दोलनले आत्मगौरव, स्वायत्तता र पहिचानको ठुलो चेतना जगायो । नागरिकता, राज्य संरचनामा समान पहुँच, सरकारी सेवामा सहभागिता, सिमानाका दैनिक चुनौती, समान सम्मान र संविधानमा सुनिश्चित अधिकार–यी सबै अपूर्ण चाहना एकै पटक सडकमा विस्फोट भएर आएका थिए । यही ऊर्जाले मधेशी दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनायो तर पछिल्लो समय उनीहरूको राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि पनि निहित स्वार्थ केन्द्रित हुन थालेपछि मधेशी जनतामा परम्परागत राजनीतिक दल र नेताभन्दा फरक नरहेको अनुभूति भइरहेको छ ।
मधेशी दलहरूको प्रारम्भिक यात्राले धेरैलाई आश्वस्त बनाएको थियो कि यो समय अब पहिचान राजनीति मात्र होइन, समानताको सङ्घर्षलाई संस्थागत गर्ने मोड हो । सङ्घीयताको बहस दशकौँदेखि चलिरहे पनि संविधान सभामा त्यसलाई निर्णायक रूपमा उठाउने काम मधेशी दलले गरे । उनीहरूले सङ्घीयताको सिद्धान्त मात्र होइन, यसको संरचनागत आवश्यकताबारे राष्ट्रिय दलहरूलाई बाध्यतापूर्वक छलफलमा ल्याए । यसै गरी सङ्घीयताको ढोका अन्ततः मधेश आन्दोलनकै बलमा खुलेको हो भन्ने इतिहासमै साक्षी बने । नागरिकता र समान अवसरको मुद्दा, मधेश–केन्द्रित विकास, सुरक्षा निकायमा सहभागिता, सरकारी रोजगारीमा समान पहुँच जस्ता विषय राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डालाई नै बदलिदिए । यो मधेशी दलको सकारात्मक र महìवपूर्ण विरासत हो । जसले राज्यलाई धेरै हिसाबले पुनर्संरचना गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
उपलब्धिको यो सुनौलो यात्रामै पतनका बिउ पनि गाडिन थाले । मधेश आन्दोलनकै ऊर्जा बोकेर जन्मिएका दलहरू सत्ता र अवसरको भागबन्डामा प्रवेश गर्दा आन्दोलनको मूल एजेन्डा क्रमशः पृष्ठभूमिमा धकेलिन थाल्यो । सत्ता–साझेदारी, मन्त्री पद, गठबन्धन र संसद्का दैनिक खेलले आन्दोलनको नैतिकता कमजोर बनायो । जनताले मधेश आन्दोलनबाट जुन विशाल अपेक्षा बनाएका थिए, त्यस अनुसार उपलब्धि आउन सकेन । नागरिकता, सीमाङ्कन र संरचनागत प्रतिनिधित्वका विषय अझै ओझेलमा छन् तर नेताहरू सिंहदरबार र केन्द्रीय राजनीतिमा व्यस्त छन् । आन्दोलनको आँधीले ल्याएको जनविश्वास बिस्तारै अविश्वासमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो पतनको सुरुवात पार्टी विभाजनबाट भयो । मधेशी दलहरूको नेतृत्व शैली व्यक्तिपरक, परिवारकेन्द्रित र सत्तामुखी भएकैले पार्टीहरू एकपछि अर्को गरी विभाजित हुन थाले । एक दशकमै दर्जनौँ टुक्रा बने । पहिचान सङ्घर्षको ऊर्जा बोकेको राजनीतिक आन्दोलनमा यस्तो चरम विभाजन स्वयम् आन्दोलनकै नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण बन्यो । मधेशका मतदाता यस विभाजनबाट थकित र निराश भए । विभाजनले मधेशभित्र वैचारिक अस्पष्टता मात्र होइन, नेतृत्वप्रतिको भरोसा पनि लगातार घटायो ।
देशको राजनीतिक प्राथमिकतामा पनि ठुलो परिवर्तन आयो । पहिचान आधारित राजनीति केही हदसम्म पूर्ण भए जस्तो लागेपछि जनता अब विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र पारदर्शितातर्फ मोडिए । मधेशी दलहरूले यो परिवर्तनलाई समाल्न सकेनन् । उनीहरू अझै पहिचानका पुरानै नारामा सीमित रहे तर मधेशका युवा, विशेषतः जेनजी र नयाँ सहरी वर्ग, अब भाषण होइन, नतिजा माग्दै आएका छन् । यो पुस्ता क्रान्तिकारी भाषण होइन, व्यावहारिक नीति र काम माग्ने पुस्ता हो । मधेशी दलहरू भने पुरानै शैलीमा अड्किए । न वैचारिक आधुनिकीकरण, न सङ्गठनात्मक रूपान्तरण, न डिजिटल र जवाफदेही राजनीतिक अभ्यास । परिणामतः युवा मतदाताले मधेशी दललाई पुराना ‘ठुला दल’ हरूसँगै एकै तराजुमा राख्न थालेका छन् ।
यही समयमा देशमा वैकल्पिक नेतृत्वको नयाँ लहर देखा प¥यो । पुराना दलभन्दा बाहिरको विकल्प पनि सम्भव छ भन्ने विश्वास । मधेशमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार, स्थानीय अभियानकर्ता, युवा अभियन्ता र नयाँ सोच बोकेका व्यक्ति चम्किन थाले । स्थानीय तहमा धेरै स्थानमा नयाँ विचार बोक्ने पात्रहरूले केही जित हात पारे पनि । यसले मधेशी दलहरूको पारम्परिक मत आधारलाई गम्भीर चुनौती दियो । पहिचान राजनीतिमा एक्लै भर पर्न सकिने समय परिवर्तन भइसकेको थियो तर मधेशी दल त्यसलाई बुझ्न ढिला गरे ।
मधेशी दलको पछिल्लो विरासत त्यसैले मिश्रित छ । एकातिर उनीहरूले नेपालमा पहिचान–राजनीतिका ढोका खोले, उपेक्षित समुदायलाई राजनीतिक आवाज दिए, सङ्घीयताको मार्ग प्रशस्त गरे र नागरिकता तथा समानताको संरचनागत बहस स्थापित गरे, जसले नेपाल राज्य संरचना नै बदलेको छ । अर्कातिर उनीहरूले आन्दोलनको विशाल आशालाई संस्थागत रूपमा टिकाउन सकेनन्, पार्टी विभाजन र नेतृत्व सङ्कटले उनीहरूलाई कमजोर बनायो, युवापुस्तासँग संवाद गर्न चुके । विकास र सुशासनका मुद्दामा वैकल्पिक काम देखाउन सकेनन् । अवसरवादी गठबन्धनमा बारम्बार प्रवेश गर्दा आन्दोलनको नैतिकता कमजोर बन्यो । यही दोहोरो विरासतले मधेशी दलको आजको राजनीतिक छवि निर्माण गरेको छ, उपलब्धिले भरिएको इतिहास तर चुनौतीले भरिएको वर्तमान ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने मधेशी दलको भविष्य के हो ? उनीहरूको भूमिका समाप्त हुन लागेको हो कि पुनः उभार सम्भव छ ? उत्तर स्पष्ट छ–मधेशका असली सवाल अझै बाँकी छन् । नागरिकता, सीमाङ्कन, प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवामा समान पहुँच, राज्यको व्यावहारिक समावेशिता–यी सबै अपूर्ण छन् । मधेशको कृषि, उद्योग, व्यापार, सीमावर्ती अर्थतन्त्र, सहरी र ग्रामीण असमानता, रोजगारी र प्रवास–निर्भरता । यी सबै प्रश्न समाधान नहुँदै मधेशी दलको भूमिका राजनीतिक रूपमा समाप्त हुँदैन तर उनीहरूले आफूलाई पुनर्संरचना नगरेसम्म पुनः विश्वास जित्न सक्दैनन् ।
मधेशी दलले वास्तवमै भविष्यमा पुनः प्रासङ्गिक बन्न चाहन्छन् भने दुई/तीन निर्णायक रूपान्तरण जरुरी छ । पहिलो, वैचारिक स्पष्टता अनिवार्य छ । उनीहरूले पहिचान, विकास र सुशासनलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा समेटेर ‘नयाँ मधेश विकास राजनीति’ निर्माण गर्नु पर्छ । जनता पहिचान मात्र होइन, सेवा अधिकार समृद्धि खोज्दै छन् । मधेशको पुनर्निर्माण र समृद्धि नै अब पहिचान राजनीतिलाई टिकाउने नयाँ आधार बन्ने छ । दोस्रो, पार्टी एकता अनिवार्य छ । लगातारका विभाजनले मधेशी राजनीति कमजोर बनाएको छ । यदि मधेशका ठुलो मधेशी शक्ति एकताबद्ध भए भने मधेश फेरि राष्ट्रिय राजनीति हल्लाउने शक्ति बन्न सक्छ तर व्यक्तिमुखी नेतृत्व होइन, संस्थागत र नियममा आधारित संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, युवापुस्तालाई वास्तविक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ । मधेशका युवा विशेषतः उच्च शिक्षित, व्यावसायिक र डिजिटल पुस्तालाई पार्टी निर्णय, नीति निर्माण र सङ्गठनात्मक नेतृत्वमा राख्न सके मात्र मधेशी दलहरूको वैचारिक आधुनिकीकरण सम्भव हुन्छ । चौथो, नीतिकेन्द्रित राजनीति अनिवार्य छ । कृषि आधुनिकीकरण, सीमावर्ती अन्तरदेशीय व्यापार, उद्योग विकास, स्वास्थ्य–शिक्षाको सुधार, टेक्नोलोजी र रोजगार सिर्जनासँग जोडिएको आर्थिक नीति मधेशको मूल मुद्दा बन्न सक्नु पर्छ । विकास, सुशासन र पारदर्शिता यी सबै जनताको वास्तविक प्राथमिकता हुन् । मधेशी दलले अब आन्दोलनका नाराभन्दा ठोस नीति समाधान प्रस्तुत गर्नु पर्छ । पाँचौँ, नागरिकता, सीमाङ्कन र समान प्रतिनिधित्वका प्रश्नमा पुनः नेतृत्व लिनु पर्छ तर यस पटक भावनात्मक नाराबाट होइन, विस्तृत अनुसन्धान, नीति प्रस्ताव र राष्ट्रिय संवादमार्फत हुनु पर्छ ।
मधेशी दलको पछिल्लो विरासत दुवै प्रकारको सन्देश बोकेको छ, एकातिर सङ्घर्ष र उपलब्धिको गौरवशाली इतिहास, अर्कातिर नेतृत्व सङ्कट र वैचारिक विचलनको चेतावनी । मधेशी दलहरूले आफ्नो विगतकै ऊर्जालाई फेरि वर्तमानमा पुनर्जीवित गर्न चाहने हो भने उनीहरूलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नै पर्छ । आज मधेश परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । पहिचान–राजनीतिबाट विकास, सुशासन सेवामा आधारित राजनीतितर्फ यात्रा गर्दै । यदि मधेशी दलहरूले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरे भने उनीहरूले फेरि जनताको भरोसा जित्न सक्छन् तर यदि उनीहरू पुरानै ढर्रा, पुरानै नेतृत्व र पुरानै विवादमै अड्किए भने वैकल्पिक नेतृत्वले उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने सङ्केत स्पष्ट छ ।
मधेशी दलको पछिल्लो विरासत त्यसैले केवल राजनीतिक इतिहास मात्र होइन, भविष्यको दिशानिर्देश पनि हो । मधेशका वास्तविक मुद्दा अहिले पनि राज्य संरचनामा पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् । ती मुद्दाको स्थायी समाधानका लागि मधेशी दलको भूमिका समेत अपरिहार्य छ तर त्यो भूमिका उनीहरूले तब मात्रै निर्वाह गर्न सक्छन्, जब उनीहरूले जनता, युवा, नीति र सुशासनमुखी मार्गलाई पुनः आफ्नो राजनीतिक केन्द्रमा पुनस्र्थापित गर्छन् । मधेशको राजनीतिक यात्रा अझै समाप्त भएको छैन । यो नयाँ युगको थालनीको मोडमा उभिएको छ । मधेशी दलहरूले आफ्नो विगतको उपलब्धि र पछिल्लो गल्ती दुवैबाट सिकेर अर्को अध्याय लेख्न सक्छन् । त्यो अध्याय मधेशको भविष्यलाई फेरि नयाँ दिशामा मोड्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
