सजग मतदाता, दूरदर्शी नेतृत्व

• जनसंख्याको हिसाबले भारतको तेस्रो ठूलो राज्य विहार सबैभन्दा निर्धन मानिन्छ । यहाँका युवावयका बासिन्दा रोजगारी खोज्दै अन्यत्र भौंतारिनु परेको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्छन् ।
• अंग्रेजको ‘राज’ कै बखत सन् १८८५ मा स्थापित र सन् १९४७ पछि सशक्त राजनीतिक शक्ति र लामो समय सत्तामा रहेको इन्डियन नेसनल कांग्रेस अहिले अस्तित्वकै सङ्कटको सँघारमा पुगेको छ ।
• नरेन्द्र मोदीलाई विहारको परिणामले उत्साह अभिवृद्धि गरेकोमा सन्देह छैन, परन्तु उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको चाङ पनि अग्लो हुँदै गएको छ ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएको एक प्रमुख भारतीय राज्य विहारमा आज नयाँ सरकारले बहाली गर्दैछ । मंगलबारसम्मको स्थितिले देखाए अनुसार, मुख्यमन्त्री पदमा जनता दल (युनाइटेड) का नेता नितिश कुमारले पुनः शपथग्रहण गर्दैछन् । राजधानी पटनाको गान्धी मैदानमा हुन लागेको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित रहने जानकारी प्रेसमा आइसकेको छ । मोदी हालै भएको विहारको विधानसभा निर्वाचन परिणामबाट निकै उत्साहित भएका छन् । किनभने यसबाट केन्द्रमा बहाल उनको सरकारको लोकप्रियता घनीभूत हुँदैछ ।

नितिश कुमार सन् २००५ मा पहिलो पटक विहारको मुख्यमन्त्री चुनिएका थिए । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्ममा उनी बाहिर–भित्र गर्दै नौ चोटि त्यही पदमा शपथ लिने नेता भइसकेका छन् । आजको शपथ १०औं पटकको हुनेछ । उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्व भएको गठबन्धन ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलाएन्स’ (एन.डी.ए.)को प्रमुख घटक हो । एनडीएको नेतृत्व चाहिँ नरेन्द्र मोदीबाट हुँदै आएको छ ।

२८ कात्तिक (१४ नोभेम्बर) का दिन विहार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनासाथ दिल्लीबाट मोदीको यस्तो प्रतिक्रिया आयोः–यो विजय विहारमा सुशासन, विकास, जनकल्याण र सामाजिक न्यायको प्रतिफल हो । विहारले देखाएको बाटोबाट अब बंगालमा पनि परिवर्तन आउने छ ।’ सन् २०२६ मा बंगालको साथसाथै तामिलनाडु र केरलामा पनि राज्यस्तरीय चुनाव हुने कार्यतालिका छ । डेढ वर्षजति अघि भएको राष्ट्रियस्तरको निर्वाचनमा खस्किएको बहुमतको सन्दर्भमा विहारको ताजा चुनाव मोदीको लागि लोकप्रियताको परीक्षा जस्तो थियो । यसमा उत्तीर्ण भएकोले आगामी समयको उनको यात्रा कठिन नहुने अनुमान गरिँदै छ ।

सन् २०२५ को विहारको निर्वाचन दुई चरणमा (६ र ११ नोभेम्बर) भएको थियो । १३ करोडको जन–आवादी भएको विहारमा सात करोड ४० लाख मतदाता थिए । झण्डै ६७ प्रतिशत मतदान भएछ जसमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको जानकारी उसै बखत भारतीय सञ्चारमाध्यमले दिएका थिए । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउँदा एनडीए गठबन्धनले अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी सिटमा आफ्ना उम्मेदवार विजयी भएको पायो । २४३ स्थान भएको विधानसभामा १२२ संख्याले नै बहुमत पुग्थ्यो तर मोदी–नेतृत्वको गठबन्धनले २०२ सिट जित्न सफल भयो । यसमा भाजपाले ८९ सिट ल्यायो भने नितिशको जेडीयूले ८५ । अन्य सहयोगी पार्टीका २९ स्थान थपिए ।

कमजोर प्रतिपक्ष

प्रतिस्पर्धामा रहेको ‘इन्डिया’ महागठबन्धनको भने हरिविजोग भयो । कांग्रेस नेतृत्वको ‘महागठबन्धन’ को पराजय निराश पार्ने तहमा ओर्लियो । तिनले जितेका जम्माजम्मी सिट ३५, त्यसमा २५ सिट लालु यादवले सन् १९९७ मा खोलेको राष्ट्रिय जनता दलका उम्मेदवारको भागमा प¥यो । कांग्रेसले जम्मा ६ सिट मात्र जित्यो । कम्युनिस्टहरूको सीपीआई–एम् एल् र सीपीआई भनिने पार्टीले क्रमशः दुई र एक स्थान जित्न सफल भए । अर्थात् यादव समुदाय, अन्य जातिगत समुदाय र कम्युनिस्टहरू यसपल्ट नराम्ररी पछारिए । मुस्लिमको आड लिनेहरूको पनि बेहाल भयो । प्रशान्त किशोरले खोलेको ‘जनसुराज पार्टी’ बाट एकजनाले पनि चुनाव जितेन ।

जनसंख्याको हिसाबले भारतको तेस्रो ठूलो राज्य विहार सबैभन्दा निर्धन मानिन्छ । यहाँका युवावयका बासिन्दा रोजगारी खोज्दै अन्यत्र भौंतारिनु परेको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्छन् । जातिपातिका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले विहारलाई विगतमा कुशासनको गढ बनाएको हुनाले त्यस राज्यले ‘जङ्गल राज’ को कलङ्क पनि बोक्नु, बेहोर्नु परेको थियो । सन् २००५ मा नितिश कुमार मुख्यमन्त्री भएयता समग्रमा विहारको विकास हुँदै आएको मानिन्छ । खास गरेर सडक, पुल, बिजुली जस्ता पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढेअनुरूप सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको छ । केन्द्र सरकारको सहयोग पनि उल्लेखनीय स्तरको छ, मोदी आफैं विहारको चुनावी–प्रचारमा सक्रिय भएर लागेको तथ्य पनि उनका समर्थकहरू बरोबर औंल्याउँछन् ।

निर्वाचनको दुई महिनाजति अघि मोदीले महिला कल्याण र रोजगारीको लागि केन्द्रबाट करिब ७५ लाख महिलाहरूलाई दश–दश हजार रुपिञाको दरले नगद अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । विश्लेषकहरू त्यही अनुदानले एनडीएको पक्षमा अत्यधिक मत तान्ने गरी असर पारेको बताउँछन् । महागठबन्धनका नेता राहुल गान्धीले भने विहारको निर्वाचन नतिजाबाट आफू ‘आश्चर्यचकित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राहुल र उनका समर्थकहरूले निर्वाचन आयोगले प्रारम्भदेखि नै स्वच्छ मतदानको व्यवस्था नगरेको र ‘भोट चोरी’ भएको लगायतको सिकायत गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारबाट यी आरोपको खण्डन भएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा प्रकाशित गरेको ट्विटमार्फत् विपक्षमा रहिआएको कांग्रेसलाई सदैव ‘नकारात्मक राजनीति’ गरेको आरोप लगाएका छन् । “आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी–माओवादी कांग्रेस यानी एम्एम्सी बन गई है” भन्ने मोदीको टिप्पणी छ । जे होस्, नेपालसँग सिमाना जोडिएको अर्को प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेशमा भाजपाकै सरकार भएको आधारमा मोदीको प्रभाव हिन्दीभाषी इलाकामा विस्तार हुँदै गएको चर्चा पर्यवेक्षकहरू गर्दछन् । त्यसैगरी, भाजपाको उत्थान हिन्दुत्वको जगमा भएकाले हिन्दुस्थानका बहुसंख्यक जनता मोदीको नेतृत्वबाट लाभान्वित भएको अनुमान गरिँदै छ ।

अंग्रेजको ‘राज’ कै बखत सन् १८८५ मा स्थापित र सन् १९४७ पछि सशक्त राजनीतिक शक्ति र लामो समय सत्तामा रहेको इन्डियन नेसनल कांग्रेस अहिले अस्तित्वकै सङ्कटको सँघारमा पुगेको छ । यसलाई साबिकको हैसियतमा फर्काउन कांग्रेसले नेता फेर्नुपर्ने टिप्पणीकारहरूको कथन छ । नेतृत्व सधैंजसो एउटा खास परिवारको परिधिमा राखेर कांग्रेस उँभो लाग्दैन भन्ने मानिस भारतभित्रै प्रशस्त भेटिन्छन् ।

चुनौतीको चाङ

माथि नै लेखियो, करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्रियस्तरको संसदीय चुनाव हुँदा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएको पकड केही कमजोर भएको थियो, मोदीले विहारका नितिश कुमार र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुका क्षेत्रीय दलहरूको सहयोगमा केन्द्रीय सरकार गठन गर्नुपरेको थियो । अब यो स्थितिमा टड्कारो सुधार आएको छ यद्यपि विहारको निर्वाचन परिणामले दिल्लीको केन्द्रीय बन्दोबस्तमा प्रत्यक्ष प्रभाव भने पार्न सक्दैन । हो, आन्तरिक रूपमा बलियो भएको महसूस गरेसँगै मोदी सरकारले दीर्घकालीन महत्वका योजना, परियोजनाहरू ढुक्कसँग कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने भएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कार्यसूचीहरूमा भारतका प्राथमिकता र पहललाई सबल ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक दृढता प्राप्त हुने देखिन्छ ।

अमेरिका, चीन र रुस जस्ता शक्तिराष्ट्रकै हाराहारीमा रहेर आर्थिक र सामरिक नीतिहरू तय गर्न भारतलाई सहज हुनेछ । अमेरिकामा ट्रम्पको आगमनपछि सम्बन्धमा आएको चिसोपनलाई हटाउन मोदी सरकारले साहसिक निर्णयहरू गर्नसक्ने अवस्था आएको छ । यस्तै, चीनसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउँदै लैजाने सिलसिला आरम्भ भइसकेको छ । सीमा वारपारको तनाउ कम गर्नुको साथै विगत पाँच वर्षदेखि रोकिएको हवाई सेवा केही साताअघि सञ्चालनमा आएको विषयले यस दिशाका प्रयासलाई इङ्गित गर्दछ । रुससितको सम्बन्ध त विगतदेखि नै न्यानो रहिआएको छ । भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक भइसकेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ ।

नरेन्द्र मोदीलाई विहारको परिणामले उत्साह अभिवृद्धि गरेकोमा सन्देह छैन, परन्तु उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको चाङ पनि अग्लो हुँदै गएको छ । जस्तो, नजिकका छिमेकी देशहरू अस्थिर र तनाउग्रस्त भएका छन्, त्यसो हुनु चिन्ताको विषय हुने भयो । आखिर एक छिमेकीकहाँ आगो लाग्दा अर्को कसरी सुरक्षित रहन सक्छ र ? एकातिर पाकिस्तानसँग दशकौंदेखिको वैरभाव कायम छ भने अर्कोतिर श्रीलंका र बंगलादेश पनि दिल्लीबाट टाढिन पुगेका छन् ।

निकटको सम्बन्ध भएको अर्को देश नेपालसँग सीमा र जलस्रोतसम्बन्धी कतिपय मामिला अड्किएर बसेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक अन्योल र अस्तव्यस्तताको बेग्लै आयाम छ । भर्खरै (सोमवार) बंगलादेशको एक न्यायिक निकायले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्राणदण्ड सुनाएपछि ढाकासँगको दिल्लीको सम्बन्ध झन् जटिल भएको छ ।

पोहोर साल जन–आन्दोलनको क्रममा सत्ताच्युत भएकी शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । यता, बंगलादेशले भारतलाई हसिनालाई प्रत्यर्पण गरिदिन आग्रह गरिसकेको छ । हसिना भने यो ममाथिको राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हो भन्छिन् । यसबारे भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा मामिला सजिलरी सुल्झिने सम्भावना देखिँदैन । किनभने शेख हसिनाको बारे ढाकामा सुनाइएको निर्णयलाई भारत सरकारले ‘जानकारीमा लिएको छ’ सम्म भनेको छ । सरोकारवालासँग सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने आश्वासन कुन तरिकाले कार्यरूपमा जाला, अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा–

‘छिमेक पहिला’ भन्ने दिल्लीको नीति रहेको चर्चा केही वर्ष अघिदेखिकै हो तर व्यवहारमा उच्च राजनीतिक तहबाट यो नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कूटनीतिक पहल नगरीकन समस्याको हल खालि प्रशासनिक वा गुप्तचरजस्ता संयन्त्रबाट निस्कने अपेक्षा प्रभावकारी नभएको प्रष्टै छ । त्यसो हुनाले दिल्लीले छिमेकका देशहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षलाई नयाँ परिवेशमा विस्तृत रूपमा समीक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

एसियाली देशभित्रका समस्या एसियाबाटै सुल्झाउनु पर्छ भन्ने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मान्यता रहेछ । सम्भवतः भारतको सोचाइ पनि यस्तै छ । हुन पनि हो, भारत र चीनले आपसी सहमतिद्वारा उपयुक्त कार्यनीति अपनाउन सकेमा यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न धेरै समय लाग्दैन । जति छिटो इमान्दार प्रयत्न थाल्यो उति चाँडै समाधान निकट पुग्न सकिएला ।