पलाए आशाका किरण

नेपालमा धेरै शासक र शासन उदय भए । सुशासनको अनुभूति भने नेपालीले बिरलै गर्न पाए । बुढ्यौली शासक असफल भए, समय र प्रविधिमैत्री भएनन्, रूपान्तरण भएनन्, आमनागरिकका इच्छा, आकाङ्क्षा, समस्या सम्बोधन भएनन् भन्ने गुनासा सुन्न थालिएको धेरै भएको छ । आफैँले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी चुनिएका जनप्रतिनिधि र उनीहरू आफैँले निर्माण गरेका विधि विधान, ऐन, कानुन, नीति नियम प्रभावकारी र अक्षरशः पालन भएनन् । सरकार, राज्यका सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधि जनता÷मतादाताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी भएनन् । बरु शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई सेवा प्रभावमा दुःख दिन थाले । स्वेच्छाचारी, जनअभिमतको दुरुपयोग– गठबन्धन गरी भ्रष्ट, अनैतिक, विधिको शासन विमुख हुँदै भ्रष्टचार फैलाउन थाले । कुशासनले जरै गाड्यो । आमनागरिकको गुनासोको प्रतिविम्ब २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना र २१ फागुनको विशेष आमनिर्वाचनको परिणामले युवा शक्तिको उदय भयो ।

सरकारको सुरुवात, कार्यशैली र सोच (अवधारण) सकारात्मक रूपमा ‘एक सय कार्यसूचीले प्रमाणित गर्छ । कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र गति अपेक्षाकृत छ । आशा एवं विश्वास गरौँ; सय दिन होइन यो सरकारलाई पाँच वर्षको सहज सुविधा (म्यान्डेट) छ । त्यस समयभित्र धेरै विकृति र विसङ्गति (कुशासनका भाइरस र ब्याकटेरिया) सफा गरी सुशासनको जग स्थापना गर्न सकिन्छ । 

सुशासन (असल व्यवस्थापन) शब्दले खास गरी नागरिकको सेवा प्रवाह गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभावकारी, वैज्ञानिक, व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोतसाधन भौतिक एवं मानवीय पुँजी परिचालन गरी सकल नागरिकको कल्याण गर्दै मानव अधिकारको पालन सुनिश्चित गरी राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने अर्थ राख्छ । हुन त सुशासनका विशेषता, पारदर्शिता, विधिको शासन, जवाफदेहिता र अर्थपूर्ण जनसहभागिता भन्ने बुझिन्छ । कानुनी राज्यको पालना र अर्थपूर्ण सहभागिता आदि जुन चरित्र राज्य शासन, संस्था, सङ्घ सङ्गठनमा व्याप्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । त्यसैलाई नै सुशासनको मूल्यमान्यता भनिन्छ । 

नेपालको विगतलाई बिर्सिंदै युवाको विकल्प बुढ्यौउली पुस्ता हुन सक्दैन । यो सरकार र अबका सरकार नेपाल र नेपालीका सरकार हुन, सबै तहका सरकारमा यी माथिका सुशासनका चरित्रको वरिपरि रहेर अगाडि बढ्नु छ । यो उपलब्धि (परिवर्तन) कुनै व्यक्ति, दल, गुट, गठबन्धन र स्वार्थ समूहको उपादेयता होइन । सार्वभौम जनमतभन्दा माथि अरू शक्ति हुन सक्दैन । फागुन २१ को विशेष आमनिर्वाचनले परिवर्तन चाहेको र नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य मार्ग कोर्ने सर्तक (झन्डै दुई/तीन दुई तिहाइ) जनमत रास्वपाको नेतृत्व दललाई अभिमत सुम्पेको छ । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष आआफ्नो हैसियत, क्षमता र आफूप्रति नेपाली जनताको सही मूल्याङ्कनलाई नजरअन्दाज र दुरुपयोग गर्ने छुट नवयुवापुस्ताको सरकारलाई पनि छैन । यो नयाँ इतिहास रच्ने ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ अवसर हो । विगतका शासकको व्यवहार र आचरणले सृजित भएका विकृति र विसङ्गति प्रशस्त छन् । ती वर्तमान सरकारलाई ठुलो चुनौती हुन् । धैर्य र परिपक्वताका साथ बिस्तारै अघि बढ्नु छ । 

सरकार गठन भएको एक महिना मात्रै पुगेको छ । यस अवधिका केही कदमबाट आशा गर्ने, सकारात्मक कदम एक सय कामका कार्य सूची, वैदेशिक मामलामा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग (राजदूत) हरूसँगको सामूहिक भेटघाट र छलफल, सात प्रदेशका सङ्घीय नवनिर्वाचित विधायक, मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सरसल्लाह र समस्याको पहिचान, हालको वैश्विक कठिन परिस्थिति, पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रभावलाई व्यवस्थापन (पेट्रोलियम मूल्य) एवं आन्तरिक खर्चपर्चको मितव्यायिता अपनाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न चालिएका कदम सकारात्मक छन् । 

हप्तामा दुई दिनको बिदा, ९–५ बजेको कार्यालय समय, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा १३/२६ दिनमा मन्त्रीहरूको प्रत्याह्वान, आफ्नै दलभित्रको अनुशासन कायम गर्न सचेत र सतर्कता जस्ता कदमले राम्रो सङ्केत गरिरहेका छन् । पुराना राजनीतिक दललाई भन्दा नयाँलाई प्राथमिकता दिने, विधिको शासन, आचारसंहितापालना गराउन कारबाही सुरु गर्नु सकारात्मक कदम ठान्नु पर्छ । हुन त यो सरकारले हतारमा गृहकार्यबिना मन्त्रीमण्डल गठन गरेको रहेछ भन्ने सन्देश पनि जान सक्छ । शैक्षिक/प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप न्यूनीकरणका कदमको थालनी, मौजुदा ऐन कानुनको अक्षरशः एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु सकरात्मक पहल हो । सहभागिता र समावेशिताका क्षेत्रमा सदनमा प्रतिपक्ष दललाई (उपसभामुखमा नयाँ दल श्रम संस्कृतिकी २५ बर्से जेनजी महिला सांसदलाई) मान्यता गर्नु, तराई–मधेश, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका जनता, वर्ग, धर्मका आस्थालाई सम्मान गर्न थालेको आभास पनि हुन थालेको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट घर घरबाट सेवा लिन सक्ने र घर पु¥याउन सक्ने माध्यमको विकासबाट सार्वजानिक सेवा प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुनेतर्फ पनि उन्मुख हुने लक्षण देखा परेको छ ।

शासन पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक निकायलाई आआफ्नै अधिकार क्षेत्रमा स्वतन्त्र भई, काम गर्ने, विधिको शासनतर्फ गहन सोच राख्नु आवश्यक छ । संविधान सम्बद्ध ऐन, कानुनको आधारमा गठन भएका आवश्यक सङ्घ संस्थाबाहेक दलीय चरित्रका, बिचौलिया सङ्घ संस्था खारेज गर्ने योजना गर्नु अति आवश्यक छ । एक सय कार्यसूचीभित्र परेका प्रावधानले आशावादी हुने ठाउँ छ । छाडा र आचारसंहिता पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल र एआईको दुरुपयोगतर्फ पनि प्रभावकारी निगमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने कार्यालयमा विगतमा झैँ हुने गरेका गलत आर्थिक गतिविधि निरुत्साही गर्न, बिचौलियामाथि निगरानी गर्नु र शैक्षिक माफियाद्वारा करको दायराभन्दा बाहिर रहेका सङ्घ संस्था, शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथि पनि निगरानी आवश्यक छ । उच्च शैक्षिक क्षेत्र विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको भागबन्डाको नियुक्तिले ल्याएको विकराल परिस्थिति कम चुनौतीपूर्ण छैन । गैरप्राज्ञिक विकृति र विसङ्गतिमाथि विकल्पको खोजी गर्नु शीघ्र आवश्यक छ । यसमा व्यावहारिक, सिपमूलक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं बजारमुखी वैज्ञानिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र आमशिक्षण–सिकाइ (प्याडागोजी), प्रव्रिmयामा पुनरवलोकनको आवश्यकता छ ।

शिक्षालाई सिप र बजार प्रविधिमैत्री नबनाई अगाडि बढ्न सकिँदैन । शिक्षा सबै विकासका आयामको माध्यम हो । देशभित्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण भौतिक एवं मानवीय पुँजीलाई वर्गीकरण गरी भौतिक एवं मानवीय पुँजी पूर्वाधारलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । मौजुदा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षण क्रियाकलाप अर्थात् तालिम एवं सिपयुक्त शिक्षक, स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित क्षेत्र, ठाउँ विशेष, पाठ्यक्रम निर्माण गरी शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । विगतकै ढङ्गले कक्षाकोठामा सैद्धान्तिक र कोरा शिक्षाको प्रमाणपत्र दिने र बेरोजगारी सङ्ख्या बढाउने शिक्षा आवश्यक छैन ।

नेपालमा सुशासनको अनुभूति धेरै टाढा छैन मात्र इच्छाशक्ति र इमानदारी खाँचो छ । वर्तमान सरकारले सबै दलले निर्वाचनमा वाचा गरेका घोषणापत्रको ‘राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (साझा १८ सूत्र)’ लाई अगाडि बढाउने साहस गरोस् । सबैको चुनावी एजेन्डामा परेका साझा वाचा सविंधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र प्रदेश संरचनाको पुनरवलोकन, राष्ट्रिय पहिचानका विषय, सुशासनका अधिकांश सूत्र र आयाममा सबैको चासो र चिन्ता एउटै भेटिन्छ । यो मर्म र मनसाय एक सय कार्यसूचीभित्र भेटिन्छन् । उपलब्धि प्राप्त गर्ने माध्यम फरक फरक होलान् । यी साझा विषय जोजसले उठाएको भए पनि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ र गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सबैको एउटै हुन्छ, नेपाल र नेपालीको साझा समृद्धिको सरकार । सन्तुलित र परिपक्व वैदेशिक नीति, व्यावहारिक र व्यावसायिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, समाजका कमजोर वर्ग महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दलित, पिछाडिएका जनसमुदाय, लोपोन्मुख जनजाति, गरिबी र पछौटे क्षेत्रको सही पहिचान र वर्गीकरण गरी यथोचित व्यवहार र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । देशभित्रका प्राप्त स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी निजी क्षेत्र, समुदाय र वैदेशिक लगानी बढाउने र निर्यात उन्मुख एवं रोजगारी सिर्जना गरी युवाशक्तिलाई स्वदेशमै उद्यम व्यवसायको सोच र खोजमूलक वातावरण बनाउनु पर्छ । अबको बाटो विधिको शासन, सुकुमवासी समस्या समाधान विकासनिर्माण र सिर्जनशील युवाको अगुवाइमा आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिका लागि विकास र प्रगति सुहाउँदो मित्रराष्ट्रको बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नु छ ।

सरकारका सामु ठुलो इतिहास रच्ने अवसर नेपाली मतदाताले दिएका छन् । कुशलतापूर्वक झन्डै दुई तिहाइको जनमतलाई बुद्धिमत्तापूर्वक एवं रणनीतिक कुशलताका साथ कार्यसम्पादन गर्नु छ । विगतका शासनसत्ता समालेका दलबाट प्रतिरोधका अवरोध अगाडि आउन सक्छन् । असफल पार्ने धेरै संस्थागत अप्ठ्यारा होलान्, छन् । राजनीतिक दलभित्र गुट उपगुट, टुटफुट छन्, ती चरित्र सैद्धान्तिक र वैचारिक होइनन् क्रमशः ती कमीकमजोरी न्यूनीकरण र निदान हुँदै सुधार र रूपान्तरणमा अगाडि बढ्छन् ।