बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १४ गते । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । बजेट निर्माणको चरणगत काम सुरु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने, विभिन्न तथ्याङ्कमा छलफल थालेको जनाएको छ ।
बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन हुने प्रचलन छ । त्योसँगै अन्य विषयगत उपसमिति पनि गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले शुक्रबार र शनिबार बजेट निर्माणको विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । समिति र उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
तिमिल्सिनाका अनुसार ससर्त अनुदानका लागि समेत सूचना प्रकाशित गरेर सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिने काम सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्तावका लागि वैशाख २१ गतेभित्र पेस गर्न स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थालाई भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म लागत भएका आयोजनालाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत कुल एक करोड रुपियाँको सीमाभित्र रहेर बढीमा पाँच वटासम्म पेस गर्नु पर्छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले कुल ५० लाख रुपियाँको सीमाभित्र रहेर बढीमा दुई वटा र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदले दुई करोड रुपियाँको सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सांसदलाई विभिन्न योजनाका लागि बजेट वितरण गर्दै आएकामा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।