स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमा

अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन् । यी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि सञ्चालनमा आएको साढे चार वर्ष भयो तर यस अवधिमा सोचे जस्तो विकास तथा परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासा छन् । यसैगरी सरकारका विभिन्न तहका बीचमा योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायतमा समन्वय भएन भन्ने पनि छ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माण र सुशासन प्रवद्र्धनलगायतमा स्थानीय तहको ठूलो भूमिका छ । बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गरी सहभागितामूलक पद्धतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विशेषतः स्थानीय तहको हो । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लिखित राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिजस्ता समितिलाई क्रियाशील गराई वित्तीय सङ्घीयतालाई जराधार तहमा मजबुत गराउने प्रमुख दायित्व पनि स्थानीय तहको हो । 

योजनाको प्रकार 

सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा हामी कहाँ छौँ, भविष्यको गन्तव्य के हो । उक्त गन्तव्यमा पुग्न के कति स्रोत र साधन चाहिन्छ । त्यसका लागि अपनाइने क्रियाकलाप के–के हुन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन विधि के कस्तो हुन्छ । अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ । यी लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिन्छ । योजनाबद्ध विकासबाट नै सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । कार्यक्षेत्र र स्थानगत हिसाबले नेपालमा तीन प्रकारका योजना कार्यान्वयन तहमा छन् । जसमा सङ्घीय आवधिक विकास योजना, प्रादेशिक आवधिक विकास योजना र स्थानीय आवधिक विकास योजना रहेका छन् । 

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि विभिन्न खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी राष्ट्रिय स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तरप्रदेशलाई जोडिने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर यो योजना सङ्घीय सरकारले तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाका आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न सहयोग गर्दछ । यसैगरी प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसहितको आवधिक योजना तर्र्जुमा गर्नुपर्दछ ।

खासगरी प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर यो योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्दछ । प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्दा विशेषगरी अन्तरस्थानीय तहसँग सम्बन्धित योजनालाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

सङ्घीय र प्रादेशिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी स्थानीय तहले पनि योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विस्तृत रूपमा विवेचना गरिएको छ तर सङ्घीय र प्रादेशिक योजनाका सम्बन्धमा कानुनी रूपमा खासै बोलिएको छैन । 

दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि दीर्घकालीन सोचसहित दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १० देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयनपछि विकासको अवस्था के हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको अवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । सोअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थासहित योजना तर्जुमा गरिन्छ । 

मध्यमकालीन योजना सामान्यतया तीनदेखि १० वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी सकिने आर्थिक, सामाजिक लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्नका लागि मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । यो योजनाअन्तर्गत आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचनाजस्ता योजना पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस खर्च संरचनालाई मध्यमकालीन योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । 

वार्षिक योजना एक वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवं लक्ष्य हासिल गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी यो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्दछ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवं आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत साधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथमिकता निर्धारण गरी यो योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

दीर्घकालीन सोच र योजनाअनुरूप आवधिक योजना, आवधिक योजनाअनुरूप मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल हासिल गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । 

अन्तरतह सम्बन्ध 

सङ्घ र प्रदेशका बीच योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा एक तहको सरकारले कानुन र नीति बनाउँदा अर्को तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि व्यावहारिक रूपमा समस्या छ । विशेषगरी सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको गुनासो स्थानीय तहका ०७४ मा निर्वाचित पदाधिकारीलगायतको थियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारका बीच योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तरतह समन्वयका बारेमा चर्चा छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवधिक, वार्षिक विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी बनाउनुपर्नेछ । 

यसैगरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोही प्रक्रियाबमोजिम सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गाउँपालिका र नगरपलिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसंँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसैगरी स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअगावै बजेट सीमा, प्राथमिकता, मापदण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयका योजना स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्थासमेत यस ऐनमा छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यति ध्यान नदिएको अवस्था छ । 

योजना तर्जुमा प्रक्रिया 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व आफ्नो क्षेत्रभित्रको वस्तुस्थितिको विवरण, स्रोत साधनको उपलब्धता तथा सम्भाव्यतासम्बन्धी खण्डीकृत सूचना एवं तथ्याङ्कको पाश्र्वचित्र एवं स्रोत नक्सा तयार पारी अद्यावधिक गर्नुपर्छ । पाश्र्वचित्र तथा स्रोत नक्सामा वडा तथा टोल र बस्ती स्तरसम्मको विस्तृत वस्तुगत विवरण समावेश गरिएको हुनुपर्दछ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सिंहदरबारमा निहित अधिकारलाई दूरदराज र नागरिकको घर–घरसम्म पु-याउनु र जनतालाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु संविधानको मूलभूत भावना हो । संविधानको भावनाअनुसार जनताद्वारा प्रत्यक्ष र समावेशी माध्यमबाट निर्वाचित हुने सरकारका रूपमा स्थानीय तहको व्यवस्था छ । संविधानले नै सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्थाका साथै स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति, कानुन बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारमा अभ्यास गरिएको जस्तै विधायकी तथा कार्यपालिकीय अधिकार र न्यायिक भूमिका छ । वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तबमोजिम आन्तरिक कर राजस्व एवं बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अतिरिक्त वडासमेत जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक एकाइका रूपमा छ । विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल, सहज र समावेशी पहुँचका लागि वडास्तरबाट समेत सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । करिब सात हजार वडा समिति कार्यरत छन् । वडालाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता छ तर अपेक्षित रूपमा वडाहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । जनशक्तिलगायतको समस्या छ । 

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने नै संविधानको मूलभूत आशय हो । समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को भावना पनि यही छ तर सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी जथाभावी योजना पठाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । योजना छनोट गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई आत्मसात् गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । 

स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र विषयगत योजना बनाउँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग तादात्म्यता हुने गरी बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर अधिकांश स्थानीय तहले कानुनको यस पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरेका छैनन् । यसैगरी अधिकांशले आवधिक योजनासमेत बनाएका छैनन् । यति मात्र होइन स्थानीय तहको समग्र पक्षको वस्तुगत स्थिति झल्कने प्रोफाइलसमेत नबनाएको अवस्था छ । यस पक्षमा सम्बन्धित स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ ।