रामप्रसाद गौतम
रामप्रसाद गौतम
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै नवीन विषयलाई समेटेको छ । जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते अपेक्षाकृत शान्त र सौहार्दपूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग, नागरिक, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र कोप २६ मा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई वर्तमान सरकारको परराष्ट्र मामिलाको उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । एमसीसी पारित गरेर लामो समयदेखि विवादमा रहेको मुद्दालाई समाधान गरिएको, ९६ प्रतिशत जनतालाई कोभिडको पहिलो तथा ८५ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप दिएको विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा कार्यक्रमले प्रस्तुत गरेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि रुपन्देहीको भैरहवामा गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ६३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर देशको कुल उत्पादन २२ सय मेगावाटको हाराहारी पुगेको छ । यो विद्युत् बढी मात्रामा रन द रिभरको आधारमा उत्पादन हुन्छ, जसले हिउँदमा अहिले पनि विद्युत् अपुग भयो तर वर्षामा विद्युत् बढी हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसैगरी यो अवधिमा ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । अनेक प्राकृतिक अवरोधपछि मेलम्चीको पानी पुनः राजधानीमा प्रवेश हुनु अति नै महत्त्वको विषय बनेको छ ।
यी सबै अहिलेसम्म भएका गतिविधि हुन् तर भविष्यका लागि राज्यले सन् २०२६ सम्म अतिकम मुलुकको सूची र वास्तविकताबाट देशलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि व्यापक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रणनीतिक तयारीमा देश पुगेको छ । वित्तीय तथा मौद्रिक रणनीतिका आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रसँंग हातेमालो गरी अर्थतन्त्रलाई उचित स्थानमा राख्ने प्रयास यस कार्यक्रमले गरेको छ । पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धन सरकारले देशलाई अग्रगमनमा लैजान प्रयास गरेका कारणले हुनसक्छ, स्थानीय पालिका निर्वाचनमा पनि राम्रो परिणाम देखाएपछि आगामी दिनमा केही फरक कार्य गर्ने सङ्केत नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ ।
सङ्घीयतालाई प्रभावी बनाउन स्थानीय तहलाई संविधानका अनुसूचीअनुसार गर्नका लागि अभ्यस्त बनाउन कानुनी प्रावधान सुधारका प्रतिबद्धता पनि यो कार्यक्रममा गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना परियोजना तल्लो तहलाई दिने प्रयास गरिने भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई जोडदार रूपले सुसङ्गठित गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आयोजना र कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने, नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । कर प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई जनताका करसम्बन्धी गुनासालाई सन्तुलन गर्ने र व्यवसायमैत्री कर पद्धतिको प्रयास गरिने भएको छ ।
कार्यक्रममा सेयर बजार व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायलाई भरपर्दो, विश्वासिलो बनाई आम लगानीकर्ताबाट लगानी गर्न सहज हुने गरी संयन्त्रगत सुधारको प्रयास हुने कुरा समावेश गरिएको छ । यसैगरी क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था गरी बजारको दक्षतालाई विश्वस्तरको बनाइने कुरालाई जोड दिइएको छ ।
फेरि एक पटकलाई सहकारीमार्फत देश विकास गर्ने गरी यसलाई राम्रोसंँग नियामक निकायबाट हेर्ने प्रयास गरिएको छ । गरिबलाई परिचयपत्र दिई त्यसैका आधारमा गरिबी निवारणमा लक्षित वर्गलाई सिधै लाभान्वित गर्ने प्रयासमा जोड दिइएको छ । यसैगरी देशमा कृषि उत्पादनको वातावरण बनाउनका लागि कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरणका साथै व्यवसायीकरणमा जोड दिने गरी कृषि नीति तर्जुमा गरिनुका साथै खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र कृषि लागत घटाउने प्रयास गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
कृषि उत्पाकत्व बढाउन रासायनिक मल, औषधिका साथै थप २२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवक्र्स तथा पावर हाउस र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने कामलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने र राप्ती कपिलवस्तु डायभर्सनको काम सुरु गरिने भएको छ ।
बाढीपहिरोजस्ता विपत्को व्यवस्थापन गर्न तटबन्ध र करिडोर सडकका सन्दर्भमा पनि अनेक प्रयास गरिने भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी क्लाउड स्टोरेजमा राख्ने प्रयास सरकारले गर्दै छ । यसैगरी एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली, विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले चाहेको छ । जसले गर्दा जग्गाको लाभ केबल दलालको हातमा मात्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरी व्यापार र व्यवसायलाई निर्यातमूलक बनाउने प्रयास भएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीका ढोका खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार’ ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ सरकारले स्वदेशमै सीपमूलक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रयास र पहलका सङ्केतहरू पर्याप्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका आधारमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको व्यापक रूपमा स्वदेशी बजार खोज्न प्रयास गरिने भएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको अभियानलाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गर्दै सबै सेवा एकल बिन्दुबाट दिने प्रयास गरिने भनिएको छ ।
यातायातलाई सहज र सरल बनाउन सडकको स्तरोन्नति, कालीगण्डकी कोरिडोरका साथै सप्तरीबाट उदयपुर जोड्ने सडकको काम तीव्रताका साथ गरिने भएको छ । पहिलो पटक नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा केही सरकारी कार्यालय बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ । यसबाहेक सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्रताका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने भनिए पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा निः शुल्क गर्नेबारेमा भने केही बोलिएको छैन ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कुनै निश्चित उत्पादन छनोट गरी त्यसमा ठोस रूपमा जोड दिने कुनै प्रयास गरिएको छैन । सरकारले अनेक प्रयास प्रयत्नमा जोड दिएको छ । यी सबैको सहज कार्यान्वयन सजिलो भने छैन । केही अपूर्ण हुन सक्छ तर नीति तथा कार्यक्रमलाई सकेसम्म वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरिएको छ । नौदेखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड गर्दै खेलकुदलगायतका सुधारमा सरकारले अभूतपूर्व तदारुकता देखाएको छ । कार्यान्वयनमा लैजान सके सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको धेरै समस्या समाधान गर्ने र राष्ट्रलाई प्रगतिपथमा लैजाने आशा गर्न सकिन्छ ।
