विप्रेषण सुरक्षामै समस्या

नेपालको आयात धान्ने प्रमुख स्रोत हो वैदेशिक रोजगारी । अन्य मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकको पुँजी र उनीहरूको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरिरहेका छन् । हरेक मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटा आधार विप्रेषण बनिरहेका बेला नेपालको त आयात धान्ने आधार नै बनेको छ । यसले गर्दा उक्लँदो व्यापार घाटालाई पनि धानिरहेको छ तर मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेको छैन । मुलुक सामान्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनुपर्ने नियतिको सिकार बनिरहेको छ ।

विगत एक दशकयता मुलुकमा भित्रिएका विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने प्रयास नै भएन । केही योजना बन्यो तर त्यो योजना कार्यान्वयन नै हुन पाएन । केही वर्षअघि ‘विप्रेषण हाइड्रो’को योजना बन्यो । काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्गका लागि कम्पनी खडा भयो र विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी हुने डङ्का पिटियो तर कम्पनी कहाँ पुग्यो थाहा छैन ।‘विप्रेषण हाइड्रो’ विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीको स्वदेश फर्कंदा पाउने सबभन्दा अमूल्य उपहार हुन्थ्यो, तर योजना बन्यो काम सुरु नै भएन ।

नेपालमा विदेशबाट जति रकम भित्रिन्छ त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु खरिदमै सकिन्छ । गाउँघरमा सामान्यतः सित्तैमा पाइने ‘मही’समेत आयात गरेर खानुपर्ने नियति हाम्रासामु आइसकेको छ । घरमुनिको उर्वरभूमिमा वनमारा उम्रेको छ, तर खेती गर्ने जाँगर र जनशक्ति छैन । छोरा–श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको पैसाले किनेर खाने बानी लागेको छ ।

विदेशमा श्रम गरेर स्वदेशमा पठाइएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा नलगाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखीबाट माथि उठ्न सक्दैन, त्यो पनि वैदेशिक रोजगारीमा कुनै समस्या नआउँदासम्म । तसर्थ यसका लागि कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, फलफूल तथा तरकारी खेतीमा आकर्षित गर्ने र विदेशमा श्रम गरिरहेकालाई श्रम सम्झौता गर्नुअघि नै कुनै निश्चित आयोजनाको सेयर दिने नीति ल्याउन सके यो मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धिको ढोका खोल्नुसरह हुनेछ । खेतबारीमा काम गर्नेलाई मानिस नै नमान्ने गलत मान्यतालाई हटाएर विदेशमा जानेलाई निश्चित समयपछि आफ्नै देशमा श्रम गर्ने आधार बनाउने र सम्मानित जीवन बिताउने प्रत्याभूति दिने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको दुर्भाग्य के हो भने आफ्नो भूमि बाँझा राखेर दैनिक दुई हजार युवा कामको खोजीमा विदेसिन्छन् । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा हरेक प्रकारका खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनका लागि योग्य हावापानी छ । त्यसको खेतीपाती नै हुँदैन । 

अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ४० लाख युवा विदेशमा छन् । उनीहरूले पठाएको रकमबाट मुलुकको आयात धानिएको छ र आयातकै भरमा राजस्व टिकेको छ । सरकारको लक्ष्य उत्पादन बढाएर आन्तरिक कर असुलीलाई दोब्बर बनाउने नभएर भन्सार राजस्व बढी उठाउने मात्र हुन्छ । यसको अर्थ देशभित्र उत्पादन बढाउने होइन कि बढीभन्दा बढी वस्तु आयात गरेर भन्सार उठाउने हुन्छ । यस्तो चिन्तनले देश कुन दिन महासङ्कटमा फस्ने हो पत्तो छैन । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले जुन चित्र देखाएको छ यसले नीति निर्माता, योजनाविद् र कार्यान्वयनकर्ता, अर्थशास्त्री–समाजशास्त्री–शिक्षाशास्त्रीलाई पक्कै झस्काउनुपर्ने हो तर उनीहरू झस्किँदैनन् । चैत महिनासम्म झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रमुख खाद्यान्न आयात भएको छ । यसै अवधिमा ११ अर्बभन्दा बढीको फलफूल र त्यत्तिकै हाराहारीमा हरियो तरकारी आयात भएको छ ।

धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि नौ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यस्तै नौ महिना अवधिमा देशमा ११ अर्बभन्दा बढीको ताजा तथा सुकेका फलफूल आयात भएको छ ।

त्यस्तै १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको धान आयात भएको छ । यो आयातबाट सरकारले ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चामलको अवस्था पनि उस्तै छ । चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार मूल्यको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पोलिस चामल आयात भएको विवरण छ । यसैगरी पोलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरका छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको छ । 

त्यस्तै १५ अर्बभन्दा बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ । कुल ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार ८१३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्य मात्रै १३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबर रहेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४८ लाख ७७ हजार ९९९ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबर छ । मकैको आयातबाट सरकारले ७९ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

नौ महिनाको अवधिमा मात्रै पाँच अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजार रुपियाँ बराबरको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार ४३८ केजी गहुँ आयात भएको छ । बीउका रूपमा सात लाख ९७ हजार ८० केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य २९ लाख ९६ हजार रुपियाँ बराबर छ । जुनेलोसमेत नेपालीले किनेर खान थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आयातको यो चित्रले उठाएको प्रश्न नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा लिइने धान, गहुँ, मकै जस्ता वस्तुसँगै कोदोसमेत करोडौँ रुपियाँको आयात भइरहेको छ । 

नेपालमा कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ र सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ । कृषि निर्वाहमुखी पनि हुन सकेको छैन ।

नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटोन्मुख रहेको विज्ञले बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन नसके श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने चेतावनीको वास्ता गरिएको छैन । आयात धान्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमीसँगै सो रकम उपभोग्य वस्तु खरिदमै सकिने गरेको छ । यसले उत्पादनमूलक कार्य हुने सम्भावना नै छैन । विप्रेषणको पैसामा उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने प्रवृत्ति छ । 

बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो छैन । यस्ता उपभोग्य वस्तु आयात गरी अर्बांै रकम बिदेसिनबाट जोगिन सक्छ । निर्वाहमुखी पनि हुन नसकेको खेतीका कारण उल्लेख्य मात्रामा कृषिउपज उत्पादन हुन नसक्दा विप्रेषणबाट आयात भएको ठूलो धनराशि विदेसिएको छ । पहाडका अधिकांश भूभाग बाँझो छ । यसले देशभित्र केही पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । विप्रेषणबाट आयात भएको ठूलो धनराशि उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा त्यसले औद्योगिक वातावरणसमेत बनाउन सकेको छैन । 

भातदेखि ढिँडो र भुटेर खाने जुनेलोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कसरी होला ? विप्रेषणको आधा रकम मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न कुनै आइबार पर्खनुपर्दैन । विकास निर्माण र ठूला आयोजनाका लागि विदेशी ऋण र अनुदान पनि लिनुपर्दैन । विप्रेषणलाई उपभोग्य वस्तु खरिदमै सिध्याउने हो भने कुनै उन्नतिको आस नगरे हुन्छ । यो रकमलाई दिगो आर्थिक विकासको आधार बन्न औद्योगिक क्षेत्र, कृषि तथा आर्थिक समृद्धिमा नलगाउँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा आउने सानो समस्याले पनि मुलुकलाई समस्यामा पार्न सक्छ र बेलाबेलामा पारिरहेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी दिगो आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले सोहीअनुसारको कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । सामान्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सके अर्थतन्त्र मजबुतीको बाटोमा हिँड्न थाल्छ । यसका लागि विप्रेषण स्वदेशमै रोक्ने तयारी सुरु हुनुपर्छ । यसको पहिलो बाटो कृषि उत्पादन बढाउनु नै हो ।