राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अर्थतन्त्र

लगानी, रोजगारी, उत्पादन र व्यापार अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन्  । उत्पादन प्रक्रियाले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ ।  आर्थिक क्रियाकलापको प्रतिफलमुखी प्रतिबद्धता राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक सोच र अवधारणामा अर्थतन्त्र मुख्य आधार बन्नु पर्छ । अर्थतन्त्रको जग बलियो नभए समग्र विकासमा प्रभाव पर्ने हुँदा आर्थिक सुधार प्रमुख प्राथमिकतामा हुनु पर्छ । सुशासनबिना आर्थिक सुधारको परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । 

नयाँ जनमत प्राप्त भएपछि सुविधाजनक बहुमतको सरकार गठन भई क्षेत्रगत रूपान्तरणका कार्यदिशा तय भइरहेका छन् । सरकार सुशासन कायम गर्न सय बुँदाको शासकीय सुधार कार्यसूची पारित गरी अगाडि बढेको छ । विपक्षी छ दलको चुनावी घोषणापत्र समेटेर १८ क्षेत्र सुधार गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणा भएको छ । समग्र क्षेत्रको सुधारबिना मुलुकको रूपान्तरण सम्भव छैन । नयाँ जनमतबाट गठन भएको सरकार यसका लागि सक्रिय भएर लागेको छ । 

अर्थतन्त्रसँग जनजीविका, लगानी, राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, व्यापार जस्ता मुख्य विषय जोडिएका हुन्छन् । तथ्याङ्कका आधारमा मुख्यतः प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, शोधनान्तर अवस्थालाई महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ । प्रभावका आधारमा गरिबी निवारण  र जनजीविकामा सुधार गर्ने विषयले महत्व राख्छ । अर्थतन्त्रलाई वैश्विक सम्बन्धबाट फाइदा लिन महत्वपूर्ण रणनीतिका रूपमा हेरिएको हुन्छ । मजबुत अर्थतन्त्रबिना राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । अर्थतन्त्रको सुधार राजनीतिक तहबाट गरिएका वाचाका आधारबाट हुने गर्छ ।

सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम अर्थतन्त्र सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणसहित समग्र विकासबाट उदार अर्थतन्त्रको आधार तय गरिने छ । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्यको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।  आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन वा हटाउने एवं आवश्यक परे नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नु पर्छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने, पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन सय खर्ब पु¥याउने र उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै कामलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानु पर्छ । 

पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा ल्याउने, श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अध्ययन गरी जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि लगानीमैत्री कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । पुँजीबजार पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकाय सुधार गरी प्रविधिमैत्री कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने, साना स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने जस्ता विषय उल्लेख छन् ।

विगतमा पनि अर्थतन्त्रका विषयमा सुधार गर्ने प्रयास भए तर जनता सन्तुष्ट हुने नतिजा आएन भन्ने गुनासो रह्यो । सुशासनको गिर्दो अवस्था, अत्यधिक राजनीतीकरण, बिचौलियाको बिगबिगी, पूर्वाधार निर्माणमा अपूरो विश्लेषण, समयतालिकाको घोर उल्लङ्घनका कारण परियोजना बोझिला र खर्चिला भए । व्यावसायिक योजनाबिनाका पूर्वाधार संरचना निर्माण, स्वदेशी अवसर उजागर नहुँदा अवसरका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता, सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रणालीको कमजोर अवस्था, बजेट प्रणाली पहुँचका आधारमा तय हुने अवस्थालगायतका समस्याले विगतको अर्थतन्त्र जनताको आशा र भरोसामा रहन नसकेको आरोप लाग्दै आयो । जनताले सुधारसहितको नयाँपनका लागि समयअगावै शासकीय नयाँ नेतृत्व छान्ने अवसर उपयोग गरी युवा जोस र जाँगरसहितको शासकीय नेतृत्व पाएका छन् ।

प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विप्रेषण आयको लगानीमा उपयोग गर्ने, स्वदेशको अवसर बढाउने दक्ष र अब्बल श्रमशक्तिका लागि सिपमूलक तालिममा जोड दिने, पर्यटन, जलस्रोत, खानी, वन, जडीबुटीलगायतको औद्योगिकीकरण र वैज्ञानिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, खुला सीमाका कारण कृषकका समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्ने, अर्थतन्त्रको वैश्विक सम्बन्ध कायम गरी आर्थिक प्रभावकारितामा जोड दिनु जरुरी छ । रुग्ण र बन्द राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्न स्तरीय प्रविधिको अनुकूलनमा ध्यान दिने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय लुकेका छन् । 

एक अध्ययनले अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा एक प्रतिशत सुशासनमा सुधारले ३१.३४ प्रतिशत प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.५४ प्रतिशत वृद्धि हुने देखाएको छ । सुशासनबिना सुधारको नतिजा साँघुरो हुने हुँदा अर्थतन्त्र सुधारको अग्रभागमा सुशासन हुनु पर्छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुनौती भएकाले सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ । सरकार निर्माणको सुरुवातीमै इन्धनको मूल्यवृद्धिले चुनौती देखिएको छ । जनताको हित हुने शासकीय कार्यदिशा तय गर्न युद्ध अवरोधका रूपमा हुने देखिएको छ । यो समस्या विश्वकै सामूहिक समस्या भएकाले नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । निजीक्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित नहुँदा लगानीयोग्य बचत थुप्रिएको छ । शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता, कानुनी अड्चन, आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषयमा शीघ्र सुधारको सङ्केत देखिएमा लगानी गर्ने आशा र भरोसा बढ्न थाल्छ । विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन कानुनी आधार बलियो हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गरी सरकारको लगानी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 

सरकारी खर्च गर्दा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रसँग जोडिने हुँदा खर्च गर्ने आधारमा सुधार गरी जनतामा उत्साह ल्याउनुपर्ने छ । गरिबी घटाउने विषयमा विगतमा धेरै लगानी भए तर अनियमितताका कारण गरिबसम्म कार्यक्रम पुगेन । गरिबी घटाउन सूक्ष्म आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने र गरिबी घटाउने स्रोत संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । युवा पुस्ताको प्राथमिकतामा स्वदेशभन्दा विदेश देखिएकाले स्वदेशमा अवसरको बढोत्तरी गर्ने, विदेशी लगानी ल्याई स्वदेशमै रोजगारी बढाएर उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सूचना प्रविधिको उपयोग गरी स्वदेशबाटै विदेशको काम गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । वैश्विक सम्बन्ध हाम्रो क्रियाकलापमा भर पर्ने हुँदा नकारात्मक सूचीमा रहेका कार्यको तुरुन्तै सुधारसहित राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो वातावरण बनाउन रणनीतिक रूपमा लाग्नु पर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन र व्यापारको पहुँच बढाउन एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई आर्थिक सुधारको मुख्य आधार बनाउन आवश्यक छ । विपे्रषण आयलाई आन्तरिक लगानीको अस्त्र बनाउन लगानीका सहुलियत तथा छुटका प्रबन्धबाट आकर्षित गर्न सकिन्छ । जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिका रूपमा ल्याउन समयानुकूल शिक्षा र सिपमूलक तालिममा जोड दिई कर्म गर्न आतुर जनशक्ति तयार गर्नु पर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा मानव स्रोत मुख्य भूमिकामा रहने बनाउनु आवश्यक छ । राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने, तुलनात्मक लागतको अवसरमा आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबिचको सहकार्य बढाउने, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गरी उत्पादन कर्ममा नागरिक सक्रियता बढाई अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन उत्साहजनक नीति, योजना र कार्यतालिकासहित सरकारको तयारी आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र सुधार नभई राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री अर्थ क्षेत्रको विज्ञ भएकाले उहाँप्रति जनताको आशा र भरोसा छ । सुविधाजनक बहुमत भएकाले आर्थिक रूपान्तरणका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारमा नेतृत्वदेखि नै युवाको बाहुल्य भएकाले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएकै छ । सरकारले उपयुक्त नीति र योजना ल्याएर जनपरिचालनबाट रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त वातावरण बनेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वले जनतामा उत्साह ल्याई अर्थतन्त्रसहित समग्र क्षेत्रको विकासमा सक्रिय हुन आवश्यक छ ।