अयोध्यासँगको सम्बन्ध उचाइमा
भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरधामबीचको सम्बन्ध हिजोआजको होइन, त्रेतायुगदेखिको हो। कुनै पनि व्यक्ति, समाज र मुलुकबीचको सम्बन्ध जति पुरानो भयो त्यति बलियो र विश्वासिलो हुन्छ। त्यसैले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको गाँठो कति बलियो छ भन्ने त्रेतायुगको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ।
बदलिँदो व्यापारिक सम्बन्ध
नेपालले इतिहासदेखि नै छिमेकी चीन र भारतसँग व्यापार गर्दै आएको छ। भौगोलिक हिसाबले निकै ठूला यी दुई छिमेकी राष्ट्र यतिबेला भने विश्व आर्थिक महाशक्ति बनिरहेका छन्। चीन र भारतको अर्थतन्त्र महाशक्तिकै रूपमा छ। भारतले विगत केही वर्षयता लगातार ८–१० प्रतिशत दरको आर्थिक वृद्धिदर गरिरहेको छ। सन् २०१८ मै भारतले जीडीपीको आकार बढाएर २६ खर्ब १० अर्ब डलरको बनाइसकेको छ तर नेपाल भने भूराजनीतिक खिचातानी र अव्यवस्थामै रुमलिएको छ। बल्ल नेपालको जीडीपीको आकार ३६ अर्ब डलर पुग्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव त पारित गरिसकेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड सन् २०२६ भित्र पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा पाएको छ। रेमिटयान्समुखी अर्थतन्त्र व्यापारघाटामा चुलिँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा लगातार समस्या आइरहेको अवस्थाले नेपालले विकासशील मुलुकमा आफूलाई लैजाने अवसर गुमाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शन सकारात्मक
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट साउन १७ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवलाई दिनुभएको २७ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक भएको छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने वर्षभरिका क्रियाकलापको सँगालो नै वार्षिक कार्यक्रम हो। यसका लागि विकास र साधारणतर्फ गरी करिब १८ खर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्देशनले मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै एक प्रकारको ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ। यस प्रकारको निर्देशन वार्षिक रूपमा हुने नियमित प्रकृतिको भए पनि आर्थिक सङ्कटको नजिकै रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु अहिलेको प्रमुख कार्यसूची रहनुपर्ने सन्दर्भमा यसपालिको निर्देशनको विशेष महत्त्व छ।
निर्वाचनमा मतदाताको सजगता
आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ। यो निर्वाचन परिणामले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता, सुशासन र जवाफदेहिता, सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास वा फेरि परिवर्तनका नाममा अनेकौँ प्रयोग जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिनेछ। यसर्थ आम मतदाताले आगामी सङ्घ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
कक्षा ११ कहाँ पढ्ने ?
केही दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशित भयो। परीक्षा परिणाम प्रकाशित भएको भोलिपल्टैदेखि अनेकौँ शैक्षिक संस्थामा भर्ना खुल्यो भन्ने आकर्षक विज्ञापन पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइएको छ, रेडियोहरूबाट सुन्न र टेलिभिजनमा हेर्न पाइएको छ। महँगो शुल्क असुल्ने शैक्षिक संस्थाका आकर्षक र ठूला विज्ञापन देखिन्छन् भने मध्यम शुल्कवालाका त्यही अनुपातका साना विज्ञापन भएका छन्। सबैका दावा आ–आफ्नै छन्।
जनविश्वासबाटै कोभिड नियन्त्रण
कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि पनि थुप्रै प्रकारको महामारी विश्वले झेलेको थियो। ती महामारीमध्ये केही महामारी खास क्षेत्रमा सीमित थियो भने केही महामारीको प्रभाव विश्वभर फैलन वर्षौं लागेको थियो। सम्पूर्ण विश्वलाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरेको महामारी सम्भवतः कोभिड नै हो। वुहानदेखि साओ पाउलोसम्म कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरको चर्चा संसारभर नै भइरह्यो र अहिले प्रभावकारी भ्याक्सिन उपलब्ध भइसक्दासमेत कोभिडको सन्त्रास हटिसकेको छैन। सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
सञ्चारका तहहरू
सञ्चारका तहअन्तर्गत अन्तरनिहीत वा आन्तरिक सञ्चार, अन्तरव्यक्ति सञ्चार, समूह सञ्चार, साङ्गठनिक सञ्चार र आमसञ्चारको चर्चा गरिन्छ। कतिपय सञ्चारविद्ले समूह सञ्चार (ग्रुप कम्युनिकेसन) र आमसञ्चार (मास कम्युनिकेसन) बाट फरक छुट्ट्याएर सार्वजनिक सञ्चार (पब्लिक कम्युनिकेसन) को तह पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ तर अधिकतर सञ्चारविद्ले सञ्चारका माथि उल्लेखित पाँच तहलाई नै मानेको देखिन्छ। यिनमा सबैभन्दा प्रारम्भिक तहमा अन्तरनिहीत सञ्चार प्रक्रिया रहेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहमा आमसञ्चार प्रक्रिया रहेको छ। समाजको आधारभूत एकाइ व्यक्तिका तहमा हुने सञ्चार प्रक्रिया अन्तरनिहीत वा आन्तरिक प्रकृतिको हुन्छ भने बृहत्तर जनसङ्ख्याका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आमसञ्चार प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ।
सम्मानको संस्कृति हराउँदै गएपछि
२०७९ साल साउन ४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट २०७५ फागुनमा पारित गरेको ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा फाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था र विगतमाथि घोत्लिन बाध्य बनाएको छ।
रूपान्तरणकारी योजना
सङ्खुवासभाको विकट क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिकामा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (१०६१ मे.वा.) बन्ने निश्चित भएको छ। यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । परियोजनाको पावर हाउसदेखि बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने करिब २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र पहुँच मार्ग निर्माणकर्ता छनोटको निमित्त ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। यो परियोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुँदा परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको र यो प्रक्रियासमेत लगभग अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ।
सङ्घर्षशील योद्धाको अवमूल्यन
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामेश्वरप्रसाद सिंहको ठूलो योगदान छ। उहाँको जन्म सप्तरी जिल्लाको कोइलाडी बरसाइन गाउँमा पिता सुब्बा सत्यनारायण सिंहको पुत्रका रूपमा वि.सं. १९६७ मङ्सिरमा भएको थियो। उहाँको शिक्षादीक्षा सीमावर्ती भारतीय सहर सुपौलमा भएको थियो। त्यतिबेला भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो। महात्मा गान्धी र लोकमान्य गङ्गाधर तिलक जस्तो राष्ट्रियस्तरका नेताको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई उहाँमा पनि राजनीतिक चेतनाको विकास भएको थियो। नेपालमा पनि एकतन्त्रीय, निरङ्कुश राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र ल्याउन उहाँको पनि ठूलो योगदान छ।
बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय सन्तुलन
बजेट प्रथाको सुरुदेखि नै नेपालमा वित्तीय घाटा रहँदै आएको छ। योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि यो घाटा झनै फराकिलो बन्दै आएको छ। पचासको दशकमा राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन ल्याउने उपायको खोजी गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग तथा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस केही वर्षदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थितितर्फ अघि बढेको छ। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आम्दानी तथा खर्चका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्।
राजनीतिमा युवा र महिला आकर्षण
लोकतन्त्रको आधारशीला आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका–संसद् र क्रियाशील कार्यपालिका हुन्। लोकतन्त्र संस्थागत गरी कानुनी राज्यद्वारा आम नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्नु आधुनिक समाजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसले सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन, व्यापार–व्यवसाय तथा सम्पूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित भएको अनुभूति प्रदान गर्छ। र, यसको मुख्य आधारशीला नै आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ आम नागरिकले स्वच्छन्द ढङ्गबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी विकासको मूलप्रवाहीकरणमा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
कोरोनाबाट जोगिन स्वास्थ्य सतर्कता
विश्वका अन्य देशसँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणको दर क्रमशः उकालो लागेको पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै पर्याप्त सतर्कता पनि आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार ९१५ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार छ हजार दुई जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ९१५ जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। ९१५ जना नयाँ सङ्क्रमितसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार ४३३ पुगेको छ।
भुक्तानी प्रणालीको लोकप्रियता
बजारमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीवापत नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात भएपछि नगदमा हुने भुक्तानीमा विस्तारै कमी आउन थालेको छ। यो प्रणालीको प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई, रकम स्थानान्तरण गर्न, पारिश्रमिक, तलब, बीमा प्रिमियम तथा सेवा शुल्क, महसुल, दस्तुर आदि सजिलै भुक्तानी गर्न सक्छ। विदेशमा आर्जित रकमसमेत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी स्वदेशभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्छ। यो प्रणालीबाट कसैलाई रकम भुक्तानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता अनिवार्य हुनुपर्छ। भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सबै सेवाप्रदायक कम्पनी विश्वसनीय अनलाइन सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ।
सुशासनको कसीमा समृद्धि सपना
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा आगामी वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दी वास्तवमै नेपालका लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने उपयुक्त समय हो। राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक लाभलगायतका अनुकूल परिस्थितिले विकास र समृद्धिको सपना पलाउन कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी गरिएका संविधानलगायत विकासे दस्तावेजमा समृद्धिको सोच राखिएको पाइन्छ। सुशासनमार्फत समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न कसम खान कुनै पनि दल बाँकी छैन । दलको जनतामा जाने मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, विकास र समृद्धि भएको छ ।
शिक्षामा जवाफदेहिताको खडेरी
सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। विद्यालय बिग्रनुमा सबै दोषी छौँ भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सकेनौँ। हामीले राज्य, राज्यको शिक्षा नीति, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञलाई दोष लगाउँदै आएका छौँ भने राज्यले शिक्षकलाई दोष दिँदै आएको छ। हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरह्यौँ, आफैँमा कुनै दोष देख्दैनौँ। सबै दोष अरूमाथि थुपारेर आफू भने उम्कने प्रयास गरिरह्यौँ। अहिलेसम्म, हामीले फाइदा मात्र हेर्यौं र नतिजाप्रति उदासीन बन्यौँ।
समाज परिवर्तनको गति
संसार पहिलेभन्दा छिटो परिवर्तन हुँदै छ। विश्वव्यापी रूपमा, राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुँदै छ। टेक्नोलोजीले सबै विषय परिवर्तन गर्दै छ, वातावरणीय दबाब डरलाग्दो तहमा पुग्दै छन्। संसारको लगभग हरेक भागमा तनाव बढिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा परिवर्तन पनि हुँदै छ। सामाजिक रूपमा असुरक्षित भएको छ। बिस्तारै यो तीव्र गति स्वयं–सिर्जित तर अनियन्त्रित अशान्तिमा परिणत हुँदै छ। विकास एक सार्वभौमिक घटना भएकाले, मानिसमा पनि परिवर्तनका लागि प्राकृतिक झुकाव हुनु स्वाभाविक हो।
मोबाइल बैङ्किङका समस्या
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै आधुनिक सेवासुविधा दिने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न किसिमका डिजिटल बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता डिजिटल बैङ्किङ सेवामध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा मोबाइल बैङ्किङ सेवा हो। आफ्नो मोबाइल नम्बरका आधारमा आफ्नो बैङ्क खातामा जुनसुकै बेला पनि पहुँच राख्न सकिने र बैङ्क नगई छिटोछरितो एवं सहजै बैङ्किङ कारोबार गर्न सकिने हुँदा यो सेवा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यो सेवा इन्टरनेट प्रयोग गरी एप्लिकेसनको माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने र इन्टरनेटबिना पनि एसएमएसमार्फत कारोबार गर्न सकिने गरी दुई किसिमले लिन सकिन्छ।
मौद्रिक नीतिका आयाम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९।८० का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो बनाउँदै ब्याज दर कोरिडरका दरहरू १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि एक प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्ने र यसले विभिन्न असर पार्ने भनी चर्चा परिचर्चा चलेका छन्। यसबारे बृहत पक्षबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले बाध्यता र आवश्यकताका आधारमा नै कसिलो अडान लिएको छ जसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीका ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाल दुवै चर दबाबमा रहेका छन्। २०७९ जेठमा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्ब रहेको छ। यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि र विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्षितस्तर भन्दा कम भएकोले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
बालबालिकामा इन्टरनेटको लत
समयसंगै इन्टरनेटमा व्यक्तिको पहुँच र यसको प्रयोग गर्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। प्रविधिले फड्को मारेसँगै यसको प्रयोगले समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। चाहे त्यो सहरका हुन् वा गाउँका, बच्चा हुन् वा वयस्क वा वृद्व, महिला हुन् वा पुरुष, कामकाजी हुन् वा फुर्सदिला हरेक मानिसको हातमा मोबाइलका साथै इन्टरनेटको पहुँच छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले झन् व्यस्तता बढाएको छ।
गठबन्धनभित्रका गठजोड
दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीतिलाई यदाकदा खेलका नियमसँग दाँजेर टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। क्रिकेट खेलका नियम राजनीतिक वृत्तमा बढी नै प्रयोग हुन्छ। बेलायतीहरूले भारतलाई उपनिवेश बनाएका बेला क्रिकेट लोकप्रिय बनाइयो। त्यसैको सिको गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा क्रिकेटका नियम आकर्षित गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि यस्तो शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। हालै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभएको छ, “राजनीतिक जीवनको ‘लास्ट इनिङ’ मा छक्का हान्ने इच्छा छ।” त्यसले अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट अभिलाषा प्रचण्डमा देखापरेको सङ्केत गर्छ। प्रचण्ड जतिको नेतामा प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा रहनु गलत वा अस्वाभाविक होइन। अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओवादी एक्लैको त्यो ल्याकत देखिँदैन। प्रचण्डको मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न गठबन्धन नै चाहिएको छ।
विश्वव्यापीकरणको फेरिँदो गणित
पछिल्ला साढे दुई वर्षको विश्व आर्थिक परिदृश्य टिठलाग्दो देखियो। झन्डै पहिलो विश्व युद्धलगत्तै पछिको विश्व व्यवस्थाको छनक दिने गरी विश्व शासन गर्ने संस्था एकाएक शिथिल बन्न पुगे। त्यस्ता शासकीय संस्थाको शिथिलताका कारण आर्थिक मन्दीले विश्व बजारसमेत थलाइदियो। बितेका अढाई दशकमा विकासको उकालो निरन्तर चढेको विश्व अर्थतन्त्रले एकाएक सङ्कुचन खेप्ने अवस्था आइपर्नु पक्कै पनि सामान्य कुरा थिएन। भौतिक दूरीलाई बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले देशका सीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। कोरोना भाइरसकै कारण कतै विश्वव्यापीकरण नै खतरामा परेको वा यसले अवसानको मार्ग अँगालीसकेको त होइन भन्ने सवाल पनि पेचिलो बन्न पुग्यो।
कसिलो मौद्रिक नीति
०७९ जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट आइसकेको र २०७९ साउन ६ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति निकै प्रभावकारी हुने भएकाले अहिले बजारमा बहसको विषय बन्न गएको छ। बजेटको सफलता मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्ने हुँदा यसको निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकार आफैँ बढी सक्रिय भएका हुन्छन्। जति नै राम्रो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेनछ। यो हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ।
नाग पूजनको सांस्कृतिक महत्त्व
विविधतायुक्त नेपाली समाज र संस्कृतिले जीवजन्तु, पशुपन्छीको पूजाआजाको परम्परालाई समेत विशिष्ट महत्त्व दिएको छ। यस्ता जीवजन्तुको पूजाआजाका पछाडि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्त्व रहिआएको छ। जसका कारण विश्वास, आस्था र भक्ति प्रकट गरिन्छ। विभिन्न चाडपर्वमा विविध पशुपन्छीको पूजा गर्ने क्रममा नागपञ्चमी यस्तो दिन हो, जसमा नाग (सर्प)को पूजा गरिन्छ।