समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा आगामी वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दी वास्तवमै नेपालका लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने उपयुक्त समय हो। राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक लाभलगायतका अनुकूल परिस्थितिले विकास र समृद्धिको सपना पलाउन कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी गरिएका संविधानलगायत विकासे दस्तावेजमा समृद्धिको सोच राखिएको पाइन्छ। सुशासनमार्फत समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न कसम खान कुनै पनि दल बाँकी छैन । दलको जनतामा जाने मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, विकास र समृद्धि भएको छ ।
संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले रिसर्च गरेर प्रमाणित भइसकेको तथ्य के हो भने सुशासनबिना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। जबजब भ्रष्टाचारको पारो बढ्छ तबतब विकास र समृद्धिले ओरालो यात्रा गर्छ । यसर्थ सुशासन बहालीका लागि ओठे भक्तिभन्दा व्यवहारमा पारदर्शिता, सदाचारिता, नैतिकता र खरो कार्यसम्पादनमा उत्रेर जनताको ढोकासम्म गुणस्तरीय सेवा पु-याउँदै तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको प्रस्तावनामै उल्लेख हुनुका साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वस्थ्य, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।
तर महाभियोग प्रस्तावमार्फत पदमुक्त हुने, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त नहुँदासम्म अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा अख्तियार सिधै प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। जनताको खर्बौको रकम परिचालन गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको सेयर सङ्कलन गर्ने कम्पनीहरूको भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि अख्तियारको सीधा पहुँच छैन।
अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा छुट्याउन कठिन हुने विषय हो। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य देखिने सम्भावना भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको परिमार्जनमा यो अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ।
मिनी संसद् वा संसद्को वर्कसप पनि भनिने संसदीय समितिमध्ये सुशासन तथा अनुगमन समितिले सरकारका कामकारबाहीहरूमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दछ। यस समितिले सरकारको कामकारबाहीको निगरानीका साथै सरकारका निकायबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अनुगमन गरी सुशासन बहालीको दिशामा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। सरकार र सरकारका निकायहरूले जनतालाई पु-याउनुपर्ने सेवा, सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूको कामको प्रभावकारिता, सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि र गुनासोसँग सम्बन्धित क्षेत्र यस समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न अपराध गरेर कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उपर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको देखिए पनि ती निकायमा निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतले नेतृत्व गर्ने गरी संरचना बनाइएकोले निर्भीकताका साथ अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वि.सं. २०६५ मा सरकार र शासकीय प्रणालीप्रति जनताको नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न, जनअपेक्षा अनुरूपको सरकारी कार्य प्रणालीमा सुधार गर्न, ठीक समय र लागतमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न, सबै तह र रूपका भ्रष्टाचार एवं बेथितिलाई नियन्त्रण गरी सदाचार, नैतिकवान् एवं सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्यले भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ जारी गरेको देखिन्छ। उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनामा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको स्थापना गरी सुसंस्कृत तथा समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने भनी परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ्य, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकको रूपमा वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने समृद्धिको सपना लिएको पन्धौँ योजनाको दस्तावेजले राजनीतिक स्थायित्वको जगमा उभिएर तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच २१०० जारी गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लक्ष्य १६ ले शान्त, समावेशी समाजको प्रवद्र्धनबाट दिगो विकास, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी संस्थाको निर्माण गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक संस्थाहरूको स्थापनामा जोड दिएको देखिन्छ। संविधानदेखि आवधिक योजना एवं वार्षिक कार्यक्रमसम्म भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू देख्न सकिन्छ। निकै आकर्षक लाग्ने भ्रष्टाचारविरुद्धका यस प्रकारका प्रतिबद्धता, साहित्य र दस्तावेजहरूले मुलुकको समृद्धिको सपना बोकेको देखिन्छ।
यी कुराहरूले विकासप्रेमी जो कोहीलाई उत्साहित र आशातित नबनाउने कुरै भएन। तर बर्सेनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रकाशित गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सले देखाउने भ्रष्टाचारको डिग्रीले सन्तोष लिने ठाउँ छैन। यो भ्रष्टाचारसम्बद्ध लिटरेचर र बौद्धिक बहसको विषय होला तर घरबाट निस्केर सार्वजनिक बस चढ्दा, राहदानी बनाउँदा, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा, सवारीचालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको लामो लाइनमा स्पष्टै देखिन्छ हाम्रो सुशासनको तस्विर।
२०७४ को निर्वाचनपछि मुलुकमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रगतिशील विचार र सिद्धान्त बोकेको सरकार थियो राजनीतिक स्थायित्वमा शङ्का गर्ने ठाउँ थिएन। लोक सेवाको प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएका होनहार मध्यम र उच्च तहका युवाको सरकारी सेवामा प्रवेश भएकै थियो। टड्कारो रूपमा विद्रोह गर्ने कुनै राजनीतिक समूह थिएन। प्रतिपक्षी आक्रमक र कटु आलोचक पनि थिएन। आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने आकर्षक नाराले मुलुकमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न नभए पनि सुशासनको जग बस्ला कि भन्ने स्वाभाविक जनचाहना थियो तर दिनप्रतिदिन यो जनअपेक्षा निराशामा बदलिँदै गयो। घुम्दै फिर्दै नेपाली राजनीति फेरि रुम्जाटार नै भयो।
दीर्घकालीन सोच, रणनीति, लक्ष्य र योजना कार्यान्वयनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरिएको छ। सुशासन विना लोकतन्त्र दिगो रहन नसक्ने, सुशासन र समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ भन्ने तथ्य बिर्सिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभावमा विकास बालुवामा पानी भएको प्रमाण ढाड भाँचिएका पुल, पानी नबग्ने कुला नहरहरूले प्रमाणित गरेकै छन्। भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक भएकोले सुशासनको बहाली नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कमा सन् २०१९ मा नेपालको स्कोर ३४ रहेकोमा सन् २०२० मा नेपाल ३३ स्कोरका साथ ११७औँ स्थानमा परेकोले भ्रष्टाचारको डिग्री डेन्जर जोनमै रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालसम्मको सूचकमा नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रेडजोनबाट माथि उक्लन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार निगरानी र नियन्त्रण गर्ने संस्थाको सबलीकरण गर्न सबै मुलुकहरूलाई सुझाएको छ। त्यस्तै खुला र पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, प्रजातन्त्रलाई घनीभूत बनाउन एवं सान्दर्भिक तथ्याङ्क प्रकाशित गरी सर्वसाधारणमा सूचनाको पहुँच ग्यारेन्टी गर्न पनि थप सुझाव दिएको देखिन्छ।
नैतिक र सदाचारको पल्ला समाजमा क्रमशः हलुका बन्दैछ। नेपाली समाजले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न नछाडेको कारण भ्रष्टाचार गर्नेलाई अवसर पनि छ। ठूला बङ्गलामा बस्ने र महँगो गाडी चढ्नेलाई वाहवाही गर्नमा समस्या हुँदै गएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण नै हुन सकेको छैन। समाज रूपान्तरण पनि सुधारका एजेन्डामा सँगै लैजानु पर्ने देखिन्छ। कमजोर कानुन अनि सेटिङ र मोलमलाइमा हुने कानुनको व्याखाले ठूला भ्रष्टाचारका आरोपीले भ्रष्टाचारीको पगरी गुथिरहनु नपर्ने जस्तै वातावरण छ। भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको फन्दामा परे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्म चलखेल गरेरै भए पनि मुद्दा जित्छु भन्नेको सङ्ख्या बाक्लिदै छ।
विकासको मुख्य पिल्लरमध्ये सुशासनको बलियो जगले नै समृद्धिको सपना साकार पार्न सघाउ पु-याउँछ। विभिन्न अनुसन्धानबाट यो स्पष्ट भइसकेको कुरा हो कि जब भ्रष्टाचारको डिग्री बढ्छ समृद्धि र दिगो विकासको डिग्री उल्लेख्य रूपले घट्छ। भ्रष्टाचारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मार्छ। मुलुक सञ्चालनको धमनीको रूपमा रहेको राजस्व सङ्कलन कम हुने, वैदेशिक लगानी विकर्षण गर्छ। मानव संसाधनको आवश्यक र समानुपातिक वितरण नभई केन्द्रमा झुम्मिने तर सेवा प्रवाह एकाइमा कर्मचारीको सधैँ अभाव हुन्छ। अवैध कमाई गर्ने लालचमा मालदार भनिएका निकायमा सरुवा भई जान कर्मचारीबीच हानथाप हुन्छ। सरकार र सरकारी संस्थाहरूप्रति जनविश्वास घट्ने हुँदा सुशासन बिना समृद्धि सपना पूरा हुन सक्दैन।
