नेपालको बहुमूल्य स्रोतसाधन खर्कमा पाइने भए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा भने अनुसारको आम्दानी लिन सकिएको छैन । खर्कमा बहुमूल्य जडीबुटी, चरिचरन क्षेत्र छन् । ती स्रोतसाधनको उचित परिचालन हामीले गर्न सकेका छैनौँ । विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको बताइन्छ । हामीसँग भएका खर्कको उचित संरक्षण र उपयोग गरी फाइदा उठाउन सकिने अथाह सम्भावना भएकाले विद्यमान खर्क ऐन २०६८ को अविलम्ब संशोधन गर्नेतर्फ राज्यको सहयोग निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।
हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रमा जन्मीहुर्की खाइखेली गरेकालाई ‘खर्क’ भन्ने शब्द नौलो होइन अर्थात् खर्क भन्ने शब्द यी भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नेका लागि दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो । खर्क हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनयापनको आधार पनि हो ।
गाई, भैँसी, बाख्रालगायत चौपाय लगेर चराउने र कतिपय ठाउँमा त पशुपालनका लागि गोठसमेत रहेको ठाउँ नै खर्क हो । खर्क भन्ने शब्दले हिमाली, पहाडी, चुरे क्षेत्रका उच्चस्थानमा रहेका हरिया चाक्ला परेका डाँडा, मैदान, डोल, चौरसमेतलाई परिचित गराउँछ । नेपाली शब्द कोषमा खर्क भन्नाले गाईवस्तुको गोठ राख्न र तिनीहरूलाई चराउन राखिएको बाँझो रैकर जग्गा भनी परिभाषित गरिएको छ ।
आममानिसको जीवनसँग जोडिएको खर्कको महत्व र उपादेयतालाई मनन गरी नेपाल सरकारले खर्कहरूको स्तरोन्नति गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खर्कमा आधारित उद्यम व्यवसायको विकास एवं विस्तार गर्ने, खर्कको जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन एवं दिगो र वैज्ञानिक उपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले खर्क नीति २०६८ तयार गरी सोही सालको चैत २८ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
आज हामीसँग भएका खर्क वातावरणीय प्रभाव, मानिस तथा पशुको बढ्दो चाप, प्राकृतिक प्रकोप तथा अवैज्ञानिक विकास योजनालगायतबाट सङ्कटमा जानेतर्फ उद्यत देखिन्छन् भने जुन उद्देश्यले नीति ल्याइएको थियो तदनुरूप प्रगति भएको आभास हुन सकेको छैन ।
खर्कहरूको स्थितिका सम्बन्धमा उक्त नीतिमा भनिएको छ, देशभित्रका संरक्षित क्षेत्रमा रहेको कुल खर्कको करिब २७ प्रतिशत भूभाग समेत निकुञ्ज आसपासका समुदाय, अव्यवस्थित चरिचरन र बढ्दो पर्यटन व्यवसायकोे कारण जोखिममा छ । विषम भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर व्यवस्थापन, मानिस तथा पशुको बढ्दो चापका कारण खर्कको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । खर्कमा उत्पादन हुने घांसमध्ये केवल ३७ प्रतिशत मात्रै पशुले उपयोग गर्न पाएका छन् । स्थानीय समुदायले आफ्ना पशु खर्कमा सामूहिक रूपमा चरिचरन गराउने गरे पनि खर्कको स्वामित्व सरकारमा रहेको तर उपभोग स्थानीय समुदायबाट हुने गरेकाले खर्क व्यवस्थापनको अन्योल कायमै छ ।
नीतिले औँल्याएका चुनौती तथा समस्या सम्बन्धमा भनिएको छ, बढ्दो जनसङ्ख्या, भूक्षय, अव्यवस्थित चरिचरन, डढेलो र खोरिया फँडानीका कारण खास गरी हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित जैविक विविधतामा निकै क्षति पुगेको छ भने खर्कको क्षेत्रफल तथा उत्पादन पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । खर्क व्यवस्थापनमा परम्परागत संस्था, विधि र तौरतरिका मासिँदै गएको तथा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नभइसकेको अवस्थामा तिनको दिगो व्यवस्थापन निकै चूनौतीपूर्ण देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व तापमानको वृद्धिबाट भइरहेको असरबाट खर्कहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । खर्कको विषम अवस्थिति, खर्क व्यवस्थापनका लागि स्रोत अभाव, खर्कजन्य स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, खर्कको व्यवस्थापन स्वामित्वको अस्पटता, खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रविधि विकास तथा प्रसारको सीमितता, खर्क विकास राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्नु, खर्क विकासमा सम्बद्ध समुदाय एवं सरोकारवालाको संस्थागत सञ्जालको अभाव रहेको नीतिमा औँल्याइएको छ ।
नेपालको करिब ३३ लाख हेक्टर चरनयोग्य भूमिमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत भूमि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली जिल्लामा (गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला आदि) फैलिएको छ । यो भूमि भनेको खर्क क्षेत्र हो । यहाँका स्थानीय समुदाय परम्परागत रूपमा भेडा, च्याङ्ग्रा, याक र चौँरी पालनमा आधारित छन् । यिनै पशुहरूबाट प्राप्त हुने ऊन, पस्मिना, छुर्पी, मासु, मल, छाला आदि उत्पादनलाई प्रयोग गरी नेपालमा उच्चस्तरीय वस्त्र पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट तथा तयारी पोसाक उत्पादन हुँदै आएको छ ।
हालको कृषि प्रणाली अझै निर्वाहमुखी छ । प्रविधि र बजारमैत्री नभएको र व्यावसायिक रूपान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । समग्रमा भन्दा सरकारको खर्क नीति २०६८ कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । नीतिमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपर्याप्त रहेको ठम्याइ यससँग जोडिएका निजी क्षेत्रको छ ।
यसका समस्या विश्लेषण गर्दा मूलतः चरनयोग्य भूमि (खर्क) विभिन्न निकाय–निकुञ्ज, सामुदायिक वन, पर्यटन, भूगर्भ तथा खानी, उड्डयन, उद्योग, कृषि, उड्डयन आदि अन्तर्गत परेका कारण पशुपालक तथा व्यवसायीको निर्वाध पहु्ँच अवरुद्ध भएको छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना, जिम्मेवारी, तथा तालमेल संयन्त्रको अभाव छ । बजार ग्यारेन्टी, मूल्य शृङ्खला, वित्तीय पहुँच, बिमा, प्रविधि, विज्ञ जनशक्ति, गोठालो व्यवस्थापन, तालिम आदि संरचना अझै स्थापना भएको छैन । तीन तहको सरकार, चार, पाँच मन्त्रालय (कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, नागरिक उड्डयन) तथा व्यवसायी र कृषकबिच नीति समन्वयको स्पष्ट संयन्त्रको अभाव देखिन्छ ।
उपरोक्त समस्या चिर्दै विद्यमान खर्कको उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यसको सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने सिङ्गो मुलुक नै लाभान्वित हुन सक्छ । आमनेपालीको जीवनयापन माथि उठ्न सक्छ । मुलुकका लागि यो अवसर पनि हो । खर्कको उचित उपभोग गर्न सकियो भने पस्मिना, ऊन, छुर्पी, मल, छाला, अर्गानिक बालीहरू जस्तो स्याउ, फापर, आलु, सिमी, उवा आदिको राम्रो उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । यी वस्तुको आन्तरिक खपतका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि निकै ठुलो छ ।
खर्कमा पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकता लिएर च्याङ्ग्रा भेडा पालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊन पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट, स्विटर, पोसाक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हुने र व्यवसायी ती कच्चा पदार्थ खरिदका लागि आपसी सहमती गरेर अगाडि बढ्न तयार छन् । नेपालमा बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बढीको पस्मिना तथा ऊनी उत्पादन तथा तीनको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ । समग्रमा कृषि पर्यटन र हिमाली जीवनशैलीको प्रवर्धनसहित खेतदेखि धागो, धागोदेखि फेसनसम्म ‘फार्म टु फाइबर टु फेसन’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ ।
खर्क नीति आएको पनि लामो समय भयो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । खर्क नीति नेपालको नयाँ संविधान जारीपूर्व नै आएको हो । अहिले संविधानत तीन तहका सरकार छन् र एकअर्काबिच समन्वयको अभाव छ । जसका कारण उक्त नीतिबाट हाम्रा सम्भाव्यता र समाथ्र्यको उचित उपयोगमार्फत लाभ उठाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले खर्क नीति २०६८ लाई समयानुकूल संशोधन गरिनुपर्ने कुरालाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छ । हाल विद्यमान खर्क नीति २०६८ संशोधन गरी उक्त नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसबाट मुलुकले उचित लाभ उठाउन निजी क्षेत्रका केही सुझाव रहेका छन् । यसलाई यथाशीघ्र संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने जोड निजी क्षेत्रको छ ।
खर्क नीतिलाई जीवन्त बनाउन केही विषय यसमा थप गरिनुपर्ने राय निजी क्षेत्रको छ । जस्तो नीतिमा च्याङ्ग्रा जोन घोषणा र पकेट क्षेत्र विकास गर्ने कुरा समावेश गरिनुपर्ने र जस अन्तर्गत मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, दार्चुलालगायतका जिल्लालाई ‘च्याङ्ग्रा जोन’ घोषणा गरी विशेष नीति, योजना, लगानी र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । यस्ता क्षेत्रमा पशुपालकका लागि घुम्ती गोठ, चरन पथ सुधार, घाँस खेती, सिँचाइ, हिउँदे घाँस/दानाको ढुवानी सहजीकरण, प्राकृतिक बालीको खेती (स्याउ, उवा, सिमी, फापर) सँग पशुपालनको एकीकृत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसो भयो भने खर्क क्षेत्र र आसपास बस्ने मानिस पशुपालनतर्फ आकर्षित गराई त्यसबाट उनीहरूको आयआर्जन र रोजगारी प्राप्तिमा पनि सहयोग पुग्न जाने छ ।
माथिका सुझावलाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय जनतालाई पशुपालनमा आकर्षित गर्न एक पालिका, एक साझा सुविधा केन्द्र (कमन फेसलीटी सेन्टर) खडा गरी सोही केन्द्रमार्फत पशु प्रजनन, आहार व्यवस्थापन, औषधी, उपचार, पशु बिमा, गोठालो व्यवस्थापन, तालिम, प्याकेजिङ, मूल्य परीक्षण, ब्रान्डिङ, बजार ग्यारेन्टी प्रणाली सुविधाहरू दिन आवश्यक छ । अर्को पशु बैङ्क कार्यक्रम समावेश गर्ने जसबाट उन्नत जातका च्याङ्ग्रा/भेडा वितरण गर्ने, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली कायम गर्ने, निःशुल्क उपचार सेवा, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय नयाँ नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
अत्याधुनिक मिल र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, सदरमुकाम र काठमाडौँमा स्पिनिङ, डाइङ, फिनिसिङ, टेस्टिङ, उत्पादन, उत्पादन मूल्य शृङ्खलालाई स्वदेशमै पूर्णता दिने, उत्पादनलाई हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिना ब्रान्ड अन्तर्गत निर्यात प्रवर्धन आदि सेवा दिने अत्याधुनिक मिल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव छ । अर्को वित्तीय पहुँच र सहुलियत अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कृषि/पशुपालन कर्जा, पशु तथा गोठालो बिमा कार्यक्रम, सिप विकास तालिम, नवप्रवर्तन अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्य संयन्त्र अन्तर्गत निजी उद्योग पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट, स्विटर आदिसँग सहकार्य सहमति गरी बजार ग्यारेन्टी दिने, सरकार, उद्योगी, सहकारी र कृषकबिच सशक्त संयन्त्र बनाएर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म संयुक्त जिम्मेवारी प्रणाली स्थापित गर्ने सुविधा नीतिमा समेटिनु पर्छ ।
च्याङ्ग्रा जोन अवधारणा केवल चरन भूमि व्यवस्थापन होइन–राष्ट्रिय उत्पादन, आत्मनिर्भरता, निर्यात वृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको ऐतिहासिक अवसर पनि हो । सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबिचको समन्वयमा आधारित १० बर्से कार्य योजना, ‘एक पालिका–एक केन्द्र’ तथा उच्च हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरियो भने वार्षिक १० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने छ । पाँच वर्षभित्र १०० अर्बको निर्यात सम्भावना देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना, युवा उद्यम वृद्धि गर्न सकिन्छ । पशुजन्य मल र अर्गानिक बाली विस्तारको अवसरका साथै ‘फार्म टु फाइबर टु फेसन’ राष्ट्रिय पहिचानको स्थापना गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ । यसले खर्कहरूको सही संरक्षण र सदुपयोगमार्फत सिङ्गो मुलुक नै लाभान्वित हुन सक्छ ।
नेपालको बहुमूल्य स्रोतसाधन खर्कमा पाइने भए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा भने अनुसारको आम्दानी लिन सकिएको छैन । खर्कमा बहुमूल्य जडीबुटी, चरिचरण क्षेत्र छन् । ती स्रोतसाधनको उचित परिचालन हामीले गर्न सकेका छैनौँ । विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको बताइन्छ । हामीसँग भएका खर्कको उचित संरक्षण र उपयोग गरी फाइदा उठाउन सकिने अथाह सम्भावना भएकाले विद्यमान खर्क ऐन २०६८ को अविलम्ब संशोधन गर्नेतर्फ राज्यको सहयोग निजी क्षेत्रले खोजेको छ । खर्कको बहुआयामिक फाइदा छ । समय अनुरूप खर्क नीति संशोधन गरी भएका खर्कको सही सदुपयोग गर्न सके समृद्धि खोज्न हामी कतै भौँतारिनु पर्दैन ।
