०७९ जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइसकेको र २०७९ साउन ६ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति निकै प्रभावकारी हुने भएकाले अहिले बजारमा बहसको विषय बन्न गएको छ। बजेटको सफलता मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्ने हुँदा यसको निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकार आफैँ बढी सक्रिय भएका हुन्छन्। जति नै राम्रो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेनछ। यो हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ।
विगत वर्षको मौद्रिक नीतिभन्दा अहिले भिन्न प्रकारको देखिन्छ। त्यसैले भिन्न किसिमबाट मौद्रिक नीति आएको पनि छ। मूलतः कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खल्बल्याएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्नु स्वाभाविकै हो। किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक स्रोतमा आधारित छ। राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी भनेको वैदेशिक अनुदान, ऋण र विप्रेषण नै हुन्। आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले विलासिताका वस्तुदेखि मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वस्तु र विकासनिर्माण सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, औषधिजस्ता वस्तु विदेशबाट नै ल्याइएका हुन्छन्। यी वस्तुको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेको निर्यात बढाएर हो तर हामीले सकेका छैनाैँ। यसमा तीन/चारवटा कारण देखिन्छन्। एक त हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हामीलाई नै पुगेको छैन। अर्को कुरा गुणस्तरीय उत्पादन हुन नसक्नु, बाह्य मुलुकलाई विश्वस्त तुल्याउन सकिने गरी वस्तु उत्पादनलाई ब्रान्ड दिन नसक्नु र हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएको हुँदा विदेशी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुजस्ता कारक तत्त्व रहेका छन्। यस्ता कारणले गर्दा हाम्रो निर्यात एकदमै न्यून हुन गएको छ र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ।
निर्यात कमजोर भएको र आयात उच्च तवरले बढ्ने क्रम भएको हुँदा सोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको छ। अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको नै यही हो। नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशमा छ/सात महिनाका लागि सञ्चित विदेशी मुद्राले पुग्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि यही भनाइ रहेको छ तर यसमा विश्वस्त हुन सकिँदैन।
किनकि अर्थतन्त्रका सूचकहरू कमजोर नै देखिन्छन्। वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव, बैङ्कको ब्याजदर बढ्नु, सरकारले हालसम्म ५७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विप्रेषणको अधिकांश रकम चोरबाटो भएर भित्रनु र बैङ्किङ प्रणालीबाट नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै उच्च किसिमले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले सबै वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनु, देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हुनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्र खल्बलिनु स्वाभाविक नै हो। यस किसिमको विषम परिस्थितिलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउने कार्य निश्चय नै कठिन विषय हुन्। जे होस् अहिले नयाँ मौद्रिक नीति आइसकेको छ। यसले सम्बोधन गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिको योगदान पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निकट भविष्यमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनतर्फ सङ्केत गरेको बजेटलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने कुरा वर्तमान अवस्थामा त्यति सहज भने देखिँदैन। सेयर बजारमा देखिएको अन्योललाई केही हदसम्म यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। चार/१२ हटाउनुपर्ने माग राखी आएका सेयर लगानीकर्ताको मागलाई ध्यान दिई अधिकतम सीमा १२ करोडलाई कायमै राखी चार करोडलाई हटाइएको छ। उतारचढाव भइरहेको पुँजीबजारमा केही मात्रामा भए पनि सुधार आउनेछ। यसबाट सेयर लगानीकर्ता खुसी नै भएका छन्।
बैङ्क ब्याजदर कम गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जाने हुँदा सो कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिले दिँदै आएको ७ प्रतिशतको ब्याजदरलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले ८.५ प्रतिशत बनाएको छ। यसबाट बढी प्रतिफल दिन सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सक्नेछ। विश्वमा नै मूल्यवृद्धि हुदै गएको सन्दर्भलाई सङ्केत गर्दै ब्याजदर बढाउन परेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै रुस र युक्रेनको युद्धबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि हुन गएको अवस्थामा ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुलाई राम्रो नै मान्नुपर्दछ।
कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ठूला कर्जाको अनुगमनलाई केन्द्रीय तहबाटै अनुगमन हुने व्यवस्थाले कर्जाको उद्देश्यअनुरूप नै प्रतिफलको अपेक्षा गरिएको छ। ठूला ऋणीको पहिचान गर्न विशेष लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क बनाउने नीति पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। मौद्रिक नीतिले कडाइ मात्र गरेको छैन कि यसले निजी क्षेत्रमा १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको पनि छ। कोरोनाको समयमा धनजन बचाउनु राज्यको दायित्व थियो। त्यसले गर्दा छुट तथा सुविधा दिइएको पनि थियो। अहिले आर्थिक गतिविधि लयमा आइसकेको अवस्थामा निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक नभएकाले अति आवश्यकलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने भनिएको छ। यसलाई पनि राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै साना तथा लघु उद्योगमा कर्जा केन्द्रित गरिने भनिएको छ। जसबाट साना उद्योगको विस्तार हुन जानेछ र परिणामस्वरूप अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्नेछ।
बैङ्कहरूले अधिक कर्जा प्रवाह गर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले १२ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यस प्रावधानले अधिक कर्जा प्रवाह हुने छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएमा छुट तथा सुविधा दिइने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक तथा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट बढी मजबुत हुनेछन्। यो मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको छ र फरक फरक ब्याजदर पनि कायम गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कम र व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी ब्याजदर निर्धारण गरिँदा कर्जा प्रवाहको राम्रो प्रयोग हुन जानेछ। घरजग्गामा धितो प्रवाह गर्दा कसिलो नीति लिएको देखिन्छ।
यसभन्दा अघि काठमाडौँ उपत्यकामा धितो सुरक्षणको अनुपात ५० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत भएकोमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ३० प्रतिशत र बाहिरका लागि ४० प्रतिशत निर्धारण भएको देखिन्छ। यसले बजारमा मुद्रा प्रवाहमा कमी हुन जान्छ र मुद्राको महत्त्व बढेको हुन्छ। जसबाट मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन जानेछ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीति विशेष परिस्थितिमा आएको छ। किनकि कोभिड–१९ को असर अहिलेसम्म पनि रहेकै छ। अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म राजनीतिमा भर परेको हुन्छ। अहिले विभिन्न दल मिलेर सरकार चलाएको अवस्था छ। सिद्धान्त र विचार फरक फरक भएका दलहरूको आआफ्नै दृष्टिकोण हुने हुंदा सबैलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनु निश्चय नै कठिन कार्य हो। मौद्रिक नीतिको सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन्। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको छ र अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढ्दो चाप, बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात, विप्रेषण व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थाजस्ता अर्थतन्त्रका मूलभूत अवयवहरू कमजोर भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही कडाइ गरेर ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई राम्रै मान्नुपर्दछ।
यो नीतिले तल्लो तहमा रहेका साना लगानीकर्ता तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता दिएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। यसअघि सीआरआर ३ प्रतिशत भएकोमा अहिले ४ प्रतिशत पु-याइएको छ। यसबाट ठूलो रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नै फिर्ता जाने हुँदा बैङ्क मौज्दात बढाउँछ। नयाँ मौद्रिक नीति सबैलाई खुसी पार्ने गरी ल्याइए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा भर पर्दछ। नेपालमा समस्या यो छ कि नीति जहिले पनि राम्रै हुन्छन् तर कार्यान्वयन पाटो भने सधैँ कमजोर नै भएको पाइन्छ। त्यसैले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। अहिले सबै क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेका र देशको राजनीतिक परिस्थिति पनि भिन्न किसिमको भएको हुँदा कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छन्।
