पछिल्ला साढे दुई वर्षको विश्व आर्थिक परिदृश्य टिठलाग्दो देखियो। झन्डै पहिलो विश्व युद्धलगत्तै पछिको विश्व व्यवस्थाको छनक दिने गरी विश्व शासन गर्ने संस्था एकाएक शिथिल बन्न पुगे। त्यस्ता शासकीय संस्थाको शिथिलताका कारण आर्थिक मन्दीले विश्व बजारसमेत थलाइदियो। बितेका अढाई दशकमा विकासको उकालो निरन्तर चढेको विश्व अर्थतन्त्रले एकाएक सङ्कुचन खेप्ने अवस्था आइपर्नु पक्कै पनि सामान्य कुरा थिएन। भौतिक दूरीलाई बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले देशका सीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। कोरोना भाइरसकै कारण कतै विश्वव्यापीकरण नै खतरामा परेको वा यसले अवसानको मार्ग अँगालीसकेको त होइन भन्ने सवाल पनि पेचिलो बन्न पुग्यो।
आजको विश्वका भौतिक सीमालाई आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षले भत्काइसकेका छन्। विश्वका आपसी फासला घटाउन विश्वव्यापीकरणको अभ्यासले सघाएको तर्क गर्ने गरिन्छ। बितेको झन्डै साढे दुई दशकयताको विश्वको आर्थिक ‘ग्राफ’ हेर्ने हो भने विश्वव्यापीकरणले विश्वका साना तथा गरिब मानिएका मुलुकको शासकीय लगाम शक्तिशाली मानिएका मुलुकको हातमा पु-याइदिएको छ। पछिल्लो विश्व अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गर्न उति मसिना तथ्याङ्कको खाँचो पर्दैन। सन् २०२० को पहिलो चौमासमा ४ दशमलव ८ प्रतिशत गिरावट आएको अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोस्रो चौमासमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा गिरावट आएको आँकडा थियो। त्यस्तै २० मिलियन अमेरिकीले रोजगारी गुमाउन पुगेका थिए। सन् २०२० को प्रारम्भका दुई महिना चिनियाँ निर्यातको मूल्यमा पनि १७ दशमलव दुई प्रतिशत गिरावट आएको त्यहाँको सरकारी आँकडा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित आफ्ना उद्योगधन्दा उकास्न १०० भन्दा बढी मुलुकले ऋणको निम्ति याचना गरिसकेको अवस्था हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आँकडाअनुसार, कोरोना महामारीकै कारण विश्वभरका १३० मिलियनभन्दा बढी जनतालाई गरिबीको रेखामुनि पु-यायो। त्यसैगरी, अस्टे«लियन नेसनल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका एकजना प्राध्यापकका अनुसार, सन् २००३ मा ‘सार्स’ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ४० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुगेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण भने त्यसको झन्डै चार गुणा बढी क्षति भएको आँकडा छ। सन् २००८ को आर्थिक सुस्तताले विश्वव्यापीकरणमाथि केही आशङ्का जन्माएको भए पनि यतिबेलाको आर्थिक चित्र भने भयानक छ।
समग्र विश्व आर्थिक रूपले धराशायी बन्दै गर्दा त्यसको अपजस खेप्नु पर्ने अवस्थाचाहिँ विश्वव्यापीकरणको थाप्लोमा आइप-यो। विश्वव्यापीकरणको विकल्प त तत्काल देखिँदैन। बरु, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा थप नियमन गरेर यस अभ्यासलाई टिकाइराख्नुको विकल्प छैन। एसियालाई नै हेर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र निर्यात व्यापारमै निर्भर गर्ने हुन्। यतिखेर धेरैजसो आँकडाले देखाएका पनि छन् कि पछिल्लो समय एसियाली मुलुकले कोरोनासित जेजति प्रभावकारी र रणनीतिक रूपमा मुकाविला गर्न सके युरोप तथा अमेरिकाले त्यही हाराहारीमा कामयावी हासिल गर्न सकेनन्। विश्वभरका धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनी थलिँदा होस् वा विश्व पर्यटन उद्योग धराशायी हुँदा, यसको अन्तिम असर पर्ने विश्व अर्थतन्त्रमै हो। र, विश्व शासनको आर्थिक हिस्सामा थप दबाब पर्ने हो। सबैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यो महाव्याधिले निम्त्याउने असरको आकलन गर्न नभ्याउँदै सन् २०२० को मध्यतिर आइपुग्दा विश्व बजार कोरोना भाइरसले खर्लप्प पार्न तयार भएको हो।
विश्वव्यापीकरणको निर्वाध अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मात्रै छिचोलेन कि कतिपय मुलुक त यसैको दलदलमा एकखाले औपनिवेशिक मानसिक दबाबबाट समेत गुज्रिनु परेको तथ्य स्थापित नै छ। यस अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने मुलुक मूलधारको विश्व शासनबाट पछाडि छोडिए तर विश्व बजारको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर खोज्ने कार्यमा विश्वव्यापीकरण आफैँमा सकारात्मक अभ्यास भए पनि यसले विश्व शासनमा एकखाले विषसमेत फैलाउँदै गरेको अवस्था थियो। हामीले भने यसको सकारात्मक पाटो मात्रै केलाउने हैसियत राख्यौँ, नकारात्मकतालाई नजरअन्दाज गरिदियौँ। यही नकारात्मक पाटाको एक हिस्सा नै हो पछिल्लो पटक कोभिड–१९ भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभर फैलिइरहँदा विश्व लाचार भएर बस्नु परेको। विश्वव्यापीकरणको प्रवाहको निम्ति खुला गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले महाव्याधिलाई रोक्न सक्ने सवाल रहेन। विश्व राजनीतिक व्यवस्थासमेत कमजोर हुँदै गरेको मेहेरोमा के अब विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्व वा यसको स्वरूप पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएला वा यसको अवसान होला भन्ने सवाल उब्जिनु स्वाभाविकै हो। सांस्कृतिक गुणको उचाइ हासिल गरेको विश्व यतिबेला महाव्याधिका कारण बौद्धिक पुँजी, प्राविधिक विज्ञता र बाह्य लगानीसमेतको प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको टुलुटुलु हेरिरहेको छ।
महामारीकै कारण विश्व व्यापारका कतिपय आर्थिक आयाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राष्ट्रिय सीमाभित्र फर्किन बाध्य पनि भए। प्रत्येक राज्यले शक्ति अभ्यासलाई हदैसम्म बढाउँदै पनि लगे। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्मलाई सहज बनाइदिएको विश्वव्यापीकरणले अन्तरनिर्भरताको दायरालाई कसिलो बनाएको थियो, त्यसमा सङ्कुचन आएको छ भने व्यापारलगायतका कतिपय क्षेत्र पुनः राष्ट्रिय सीमाभित्र खुम्चिन पनि पुग्यो। यतिबेला मुलुकबीच आपसी दुरी बढ्दै गरेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि युरोपेली युनियन भित्रैका मुलुक एकै ठाउँमा भएर पनि टाढिँदै गएका छन्। कतिपय अर्थविद्ले विश्व व्यापारको आयतनले नयाँ आकार ग्रहण गर्ने तर्क गरिरहँदा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का त टाट नै पल्टियो। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनजन्य उद्योगले अलि बढी दबाब झेल्न पुगे। कतिपय अन्य प्रयोजनका उद्योगले स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनमा आफ्ना व्यापारिक नीति पनि परिवर्तन गरे।
कोरोना महामारी विश्व व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवस्था जाँच्ने कसीको रूपमा काम गरिदियो। यसले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता बोध गराइदिएको भए पनि विश्वचाहिँ राष्ट्रिय सीमाभित्र कैद हुन चाहिरहेको पनि देखियो। विश्व नै के मानसिकताबाट गुज्रियो भने बाहिरी विश्वसितको खुलापन नै कोरोना महामारी निम्त्याउने र सङ्क्रमण फैलाउने कारण हो। पछिल्लो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सङ्कटको मौलोमा अडिएको छ। कतिपय पर्यावरणीय जोखिम तथा मानवीय असावधानीका कारण सन् २०५० सम्म आजको विश्व अर्थतन्त्रमा तीन प्रतिशत हाराहारीमा सङ्कुचन आउने सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेषण भइरहँदा यस्तो अवस्थासित जुध्न विश्व शासनले रणनीतिक पूर्वतयारी गर्न सकेको छैन।
त्यसो त, विश्व भयानक आर्थिक दलदलमा फँस्दै गर्दा शक्तिशाली भनिएका मुलुक भने कोरोनाको असरबाट शिथिल भएको विश्व व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ भन्दा बढी राजनीतिक रूपले द्वन्द्वोन्मुख देखिए, जसले नयाँ स्वरूपको शीतयुद्ध थालनी भएको सङ्केतसमेत गरेको छ। विश्वव्यापीकरणले एक बनाएको विश्व कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा विभाजित भए पनि आउँदा दिनमा विश्व शासनको सुदृढीकरण अपेक्षित र अपरिहार्य देखिन्छ। समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु पर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्न गई विकास बजेटमा भारी गिरावट आएका मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्न पनि विश्व शासनले हरेक मामिलामा बहुपक्षीय सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउनुको विकल्प छैन।
