लोकतन्त्रको आधारशीला आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका–संसद् र क्रियाशील कार्यपालिका हुन्। लोकतन्त्र संस्थागत गरी कानुनी राज्यद्वारा आम नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्नु आधुनिक समाजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसले सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन, व्यापार–व्यवसाय तथा सम्पूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित भएको अनुभूति प्रदान गर्छ। र, यसको मुख्य आधारशीला नै आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ आम नागरिकले स्वच्छन्द ढङ्गबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी विकासको मूलप्रवाहीकरणमा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएपछि बनेको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो। पहिलो पटक २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सफल भएको छ। उक्त निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले कुनै पनि बाह्य स्रोत परिचालन नगरी आफ्नै स्रोत र साधन खर्चिएर लोकतान्त्रिक व्यवसायिकता प्रदर्शन गरी विश्व समुदायमा आफ्नो पहिचान माझ्न सफल भएको छ।
गत वैशाख ३० गते देशैभर एकै पटक आयोजित स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै ७५३ स्थानीय तह समेटिएका छन्। सबै स्थानीय तह आ–आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न सक्षम भइसकेका छन् भने सबै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। गत निर्वाचनमा देशभर एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेकामध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना (५०.७१ प्रतिशत) पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५३० (४९.२९ प्रतिशत) महिला मतदाता र १८३ जना (०.०००१ प्रतिशत) अन्य मतदाता रहेका थिए। कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। कुल उम्मेदवारमध्ये ८९ हजार ३१४ (६१.५९ प्रतिशत) पुरुष र ५५ हजार ६९९ (३८.४१ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार रहेका थिए।
स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७०.९६ प्रतिशत मत खसेको थियो भने कुल खसेको मतमध्ये २.४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। कुल ३५ हजार ९७ पदका लागि जम्मा ५९ हजार ८१४ जना युवाले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये १४ हजार ४४२ जना (४१.१४ प्रतिशत) उम्मेदवार २१ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित हुनेमध्ये नगर प्रमुखमा ३७ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा १०६ जना गरी करिब १९ प्रतिशत स्थानीय तहलाई युवाले नेतृत्व सम्हालेका छन्। यसैगरी नगरपालिका उपप्रमुख पदमा ९५ जना तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा २३८ जना युवा निर्वाचित भएका छन्। यसरी हेर्दा ४३.६९ प्रतिशत उपप्रमुख पदमा युवा निर्वाचित भएका छन्।
२०७४ मा भएको निर्वाचनबाट ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि चयन भएकामा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १३ हजार ८९३ अर्थात् ३९.६५ प्रतिशत थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार सो निर्वाचनमा एक लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवारमध्ये युवा उम्मेदवारको सङ्ख्या ५७ हजार ७०१ थियो।
यस पटकको निर्वाचनमा कुल ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४०२ जना (४१ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएका छन्। यो निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा विजयी भएको पालिकाको सङ्ख्या जम्मा तीनवटा मात्र छ। यसपालिको निर्वाचनमा देशभरिबाट २५ वटा पालिकामा महिला प्रमुख (अध्यक्ष/मेयर) पदमा निर्वाचित भएका छन्। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा १८ जना महिला प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) पदमा निर्वाचित भएका थिए। वि.सं. २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पहिलेको निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा १ प्रतिशत धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको देख्न सकिन्छ।
समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ र २०७९ बाट प्राप्त नतिजालाई युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तथ्य केलाउँदा युवा प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा बढी र महिला प्रतिनिधित्व १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तथ्यले युवा तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको देखाए तापनि कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको युवा जनशक्तिमध्ये नगर प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा केही दर्जन मात्र युवा तथा महिला पुग्नुले केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि बहुसङ्ख्यक युवालाई नेतृत्वको मूलधारमा समाहित हुन अझ चुनौती रहेको प्रस्ट हुन्छ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल ३७ लाख नयाँ मतदाता थपिएका थिए। ती मतदाताको पहिलो रोजाइको उम्मेदवार युवा तथा महिला हुन थालेको सङ्केत देखिन्छ। यसैगरी सङ्घीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको अवधिसम्म अरू युवा बालिग भई नयाँ मतदाता बन्ने कुरा अवश्यम्भावी छ। यसका साथै गत स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यस पटकको निर्वाचनमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनुले पनि राजनीतिक वृत्तमा उम्मेदवार चयन गर्दा विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ। आगामी सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्दा सक्षम, शिक्षित तथा नेतृत्व लिन सक्ने युवा तथा महिलालाई अघि सार्नुपर्छ किनकि प्रदेश तथा सङ्घीय प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी र भूमिका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको भन्दा भिन्न छ।
यसका अलावा स्थानीय तहमा बढ्दै गरेको युवा तथा महिला आकर्षणले एकातिर राजनीतिलाई पृथक् ढङ्गबाट परिभाषित गर्दै छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई युवा पुस्तालाई प्राथमिकीकरण गरी उम्मेदवार चयन गर्न ठोस नैतिक दबाब पर्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। किनकि अहिलेको युवा तथा महिला पुस्ता आफूजस्तै उमेरका नेतृत्व लिन सक्षम युवा, महिला मन्त्री, मुख्यमन्त्री, युवा, महिला प्रधानमन्त्री देख्न आतुर छन्।
